राज्यघटनेच्या निर्मितीची व्यापक चर्चा

सत्ता आणि स्वातंत्र्य यात नेहमी संघर्ष असतो. सत्तेला निरंकुष रहायची इच्छा असते. मी करेन ती पुर्व असं सत्तेचं आणि सत्ताधाऱ्यांचं मत असतं. परंतू प्रजेला स्वतःच्या मतानुसार वागायचं असतं, प्रजा सुख आणि स्वातंत्र्य मागत असते.

लोकहित आणि स्वातंत्र्य जपण्यासाठी राज्यघटनेची निर्मिती केली जाते. राज्यघटना सत्तेवर नियंत्रण ठेवत असतात.

अमेरिकन जनता ब्रिटीश जोखडातून मुक्त झाली, कारण जनतेला राजकीय स्वातंत्र्य हवं होतं. ते मिळालं खरं पण नंतर प्रजेचे स्वतंत्र प्रश्न होते. राज्यांना स्वातंत्र्य हवं होतं, दक्षिणेतल्या लोकांना केंद्रीय सत्तेवर वर्चस्व हवं होतं. काही अमेरिकन लोकांना वाटत होतं की राज्यांना अधिकार दिला तर ते एकूण अमेरिकेवर अन्याय करतील. व्यक्तीस्वातंत्र्य हवं असणारा एक गट होता आणि काळ्यांना स्वातंत्र्य नाकारणारा दुसरा गट होता.

अमेरिकन समाजाचे हे वेगळे स्वतंत्र प्रश्न  हाताळण्यासाठी जॉर्ज वॉशिंग्टन यांनी स्वतःचा करिष्मा वापरून एक राज्यघटना तयार केली.सत्तेची विभागणी केली आणि न्यायालयाला सर्वोच्च महत्व दिलं. नागरिकांचं स्वातंत्र्य अबाधित राहिलं पाहिजे, त्यांचे हक्क अबाधित राहीले पाहिजे या तत्वावर त्यांनी अमेरिकेची राज्यघटना रचली.

दक्षिण आफ्रिकेला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हां तिथं अगदीच वेगळे प्रश्न होते. नॅशनलिस्ट पार्टी आणि आफ्रिकन नॅशलिस्ट पार्टी हे दोन पक्ष एकमेकांच्या विरोधात दंड थोपटून उभे होते. नॅशनलिस्ट पार्टिला गोऱ्यांचे अधिकार सुरक्षीत ठेवायचे होते, गोऱ्यांचं वर्चस्व आणि कोणत्याही निर्णयाला नकार देण्याचा अधिकार हवा होता, मालमत्तेचे अधिकार टिकवायचे होते. या उलट मंडेला यांच्या आफ्रिकन नॅशनलिस्ट पार्टीला वर्ण विसरून जाऊन प्रत्येक व्यक्तीला समान मताधिकार आणि त्यावर आधारलेली निवडणूक व राज्यव्यवस्था हवी होती.

मंडेला यानी आपला करिष्मा पणाला लावून नागरी स्वातंत्र्यावर आधारलेली राज्यघटना तयार केली.

ब्रुस अकरमन प्रस्तुत पुस्तकात राज्यघटनेच्या निर्मितीची व्यापक चर्चा करतात. समाजात निर्माण झालेल्या उलथापालथीतून राज्यघटना आकार घेते, एखादी करिष्मा असणारी व्यक्ती घटना घडवून आणते आणि आपल्या कार्यकाळात ती घटना अंमलात आणते. नंतर घटनेची मुख्य तत्व शिल्लक असतात की नाही, ती कशाप्रकारे आक्रसतात याचा अभ्यास लेखकानं केला आहे.

राज्यघटनेबाबत खूप मुद्दे पुस्तकात चर्चिले असले तरी वेधक मुद्दा नेत्याचा करिष्मा असा आहे. जॉर्ज वॉशिंग्टन, डी गॉल, बेन गुरियन, खामेनाई, नेल्सन मंडेला, लेक वालेंसा, जवाहरलाल नेहरू या नेत्यांना करिष्मा होता. हा करिष्मा त्यांनी चळवळीत दीर्घकाळ घालवून मिळवला होता. या करिष्म्याच्या बळावर या व्यक्तीनी राज्यघटना जनतेच्या गळी उतरवली.

लेखक म्हणतात, की या व्यक्तींनी स्वतःचे विचार राज्यघटनेत घातले नाहीत, समाजाच्या गरजा, तत्वं राज्यघटनेत गुंफली. स्वतःचे व्यक्तिगत विचार त्या व्यक्तीनी दूर ठेवले.

पोलंडमधे सॉलिडॅरिटी चळवळ झाली. कामगारांचे हक्क हा मुख्य भाग होता, तत्कालीन कम्युनिस्ट  सरकार कामगारांना निर्णय घेऊ देत नव्हतं. शेवटी ती चळवळ कम्युनिस्ट सत्तेविरोधात गेली. राजकीय उलथापालथ कामगारांचे हक्क या प्रमुख मुद्द्याभोवती होती. त्यात कम्युनिझम, मुक्त अर्थव्यवस्था, मानवी स्वातंत्र्य, लोकशाही अधिकार हे प्रश्न गुंतलेले नव्हते. वालेंसाही एक मर्यादित गरज पूर्ण करत होते. राज्यघटना तयार करताना त्यांनी पूर्ण अधिकार असलेलं पार्लमेंट मागितलं नाही, सत्ता विभागणी करणारी लोकशाही मागितली नाही. एक शक्तीमान अध्यक्षीय व्यवस्था मागितली. परिणामी सॉलिडॅरिटीत फूट झाल्यावर, सॉलिडॅरिटीची सत्ता गेल्यानंतर तिथं पुन्हा एका व्यक्तीच्या हातात अधिकार असलेली एकहाती व्यवस्था आली. आणि आता पोलंडचे राज्यकर्ते संसदेला धुडकावून पक्षीय व व्यक्तिगत स्वार्थाचे निर्णय घेताना दिसतात.

राज्यघटनेबाबत जगभर कसकसे विचार आहेत याचीही माहिती लेखक देतो. ब्रिटीश लोकांना बंधन नको असतं, सगळ्या गोष्टी लवचीक हव्या असतात. ब्रिटनमधे करिष्मा असणारे अनेक नेते झाले. परंतू त्यांनी कोणत्याही निश्चित तत्वाचा पाठपुरावा करणारी राज्यघटना तयार केली नाही. अगदी अलिकडचं उदाहरण म्हणजे मार्गारेट थॅचर. त्यांना करिष्मा होता. काही धोरणात खूप रस होता. उदा. त्यांचा समाजवादाला विरोध होता, खाजगीकरणाला पाठिंबा होता. त्यांनी तसे कार्यक्रम आखले, अंमलात आणले. परंतू ते सारं करार करून, वेळोवेळी कायदे करून,  त्यासाठी राज्यघटना निर्माण केली नाही. चर्चीलही फार लोकप्रीय होते. त्यांनी त्यांच्या लहरीनुसार कारभार केला पण राज्यघटना वगैरे भानगडीत ते पडले नाहीत.

राज्यघटना, सत्तेची विभागणी आणि न्याय व्यवस्था अंतिम महत्वाची हा अमेरिकन फॉर्म्युला लेखकाला जवळचा आहे. अर्थात केवळ याच फॉर्म्युल्यावर जगभरच्या राज्यघटना व्हाव्यात असा त्यांचा आग्रह नाही.

राज्यघटनेनं तरतुदी करून ठेवल्या असल्या तरी त्या अंमलात येतीलच असं नाही, हे लेखक अमेरिकेचं ताजं उदाहरण घेऊन सांगतात. सर्वोच्च न्यायालय जे सांगतं ते मान्य करण्याची प्रथा अमेरिकेत आहे. ट्रंपनी ती प्रथा मोडली.

ब्रुस अकरमन

ट्रंपनी आपल्या व्यक्तिगत पसंतीचे न्यायमुर्ती सर्वोच्च न्यायालयावर नेमले. अपेक्षा अशी की पुढले निर्णय आपल्या बाजूनं व्हावेत. न्यायाचं मूळ तत्वच ट्रंपनी पायदळी तुडवलं. न्यायवस्थेला स्वतंत्र आणि तत्वानुसार न्याय देण्याला वाव ठेवला नाही.

निवडणुक बेकायदेशीर आणि भ्रष्ट होती असा दावा करत ट्रंप कोर्टात गेले. ट्रंप यांची अपेक्षा होती की त्यानी नेमलेले न्यायमुर्ती त्यांची बाजू घेतली. तसं घडलं नाही. कोणतेही पुरावे ट्रंपनी दिलेले नसल्यानं ट्रंप यांची मागणी कोर्टानं फेटाळून लावली.

कोर्टाचे काही निर्णय अलिकडं स्वतंत्रपणे वादग्रस्त ठरत आहेत, ते तत्वापेक्षा राजकीय अधिक आहेत अशी चर्चा अमेरिकेत आहे.

ट्रंप यांची लोकप्रियता, करिष्मा, जॉर्ज वॉशिंग्टन यांच्यापेक्षाही जास्त आहे. पण त्यांची लोकप्रियता वा करिष्मा चळवळीतून आलेला नाही, सोशल मिडियाचा वापर करून खोट्या गोष्टींचा मारा करून त्यांनी ती मिळवली आहे. त्या लोकप्रियतेचा वापर करून ते न्यायव्यस्था निष्प्रभ करू पहात आहेत.

युरोपियन युनियन ही एक राजकीय संघटना आहे, तिला स्वतंत्र राज्यघटना आहे. परंतू युरोपमधल्या घटक राज्याना खोलवर रुतलेली सांस्कृतीक मुळं आहेत. यरोपमधले देश इतिहासात फार एकमेकाविरोधात लढलेले आहेत. सांस्कृतीक मतभेद दूर ठेवून राजकीय संघटना युरोपनं उभारली. अमेरिकेच्या घटना निर्मितीपेक्षा अगदी वेगळी अशी ही निर्मितीप्रक्रिया होती. दुसऱ्या महायुद्धात आपसात भांडून आपण आपला नाश केला याची पुनरावृत्ती न होऊ देणं, हा युरोपियन युनियन निर्मितीचा मुख्य उद्देश होता. आज घडीला युरोपियन युनियनमधे कुरबुरी चालल्या आहेत, मधे मधे फुटून निघण्याचीही भाषा बोलली जात आहे.

आज राज्यघटना संदर्भहीन ठरत आहेत याची जाणीव लेखकाला आहे. पण लेखक व्यवसायानं प्राध्यापक असल्यानं विश्लेषण करतात, उत्तरं वाचकावर सोडतात.

निळू दामले, लेखक आणि पत्रकार आहेत.