‘निक्काल’ लागलेलाच नाही, पुढे काय?

‘निक्काल’ लागलेलाच नाही, पुढे काय?

ग्रामीण जनतेने यावेळेला सत्ताधाऱ्यांना खणखणीत भाषेत सुनावलेलं आहे. त्यामुळे आता सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणावर काही परिणाम होतो का? विरोधक मिळालेल्या मर्यादित सत्तेचा काही उपयोग करतात का? यावर ती डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवेल.

खरं सांगायचं, तर आत्ता विचारलेला हा सगळ्यात आश्चर्यकारक प्रश्न वाटू शकतो. निकाल आत्त्ताशी लागतायत, जिंकणारे दिवाळी धडाक्यात साजरी करणारेत आणि हरणारे दिवाळीच्या आनंदात पराभवाचं दुःख विसरणारेत. तेव्हा, पुढे काय? हा प्रश्न कोणालाच आत्ता का पडावा? पण २०१२-१३ पासून ज्या धडाकेबाज पद्धतीचं राजकारण देशात आपण पाहतो आहोत, त्यात हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.

गेली सहा ते सात वर्ष, देश सतत एका निवडणुकीतून दुसरीच्या दिशेला जातोय. आणि सत्ताधारी पक्षाने तो ‘पेस’ ‘सेट’ केल्यावर आता बाकीच्यांना तसा विचार करणं भाग आहे. या निवडणुकीचे अर्थ-अन्वयार्थ लावताना पुढे काय, याचा विचार म्हणूनच आवश्यक आहे…

ही निवडणूक म्हणजे विरोधी पक्षांचा मोठा विजय आहे, असं म्हणावं लागेल. म्हणजे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीला जेमतेम १०० जागा मिळतायत हे खरं आहे. पण शेअर बाजारात जशी कंपनीची कामगिरी ही अपेक्षांच्या पार्श्वभूमीवर पाहिली जाते. त्या न्यायाने दोन्ही काँग्रेसकडून अवघ्या महिन्याभरापूर्वी ५० जागांचीही अपेक्षा नव्हती. त्या पार्श्वभूमीवर ही कामगिरी उत्तमच आहे. आणि यातला सिंहाचा वाटा निःसंशयपणे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांचा आहे. लोकसभा निवडणूका संपल्या क्षणापासून पायाला भिंगरी लावलेल्या पवारांनी अक्षरशः या निवडणुकीची संहिता संपूर्णपणे स्वतः लिहिली. ईडीच्या ‘अरे ला कारे’ विचारण्यापासून ते भर पावसात धुँवाधार बरसण्यापर्यंत सारं काही त्यांनी स्वतःभोवती फिरवत ठेवलं, त्याचा फायदा त्यांना झालेलाच आहे. पण काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांचेही श्रेयही नाकारता येणार नाही. प्रभावी वक्तृत्त्व नाही, राज्यातले मोठे नेते या न् त्या कारणाने सोबत नाहीत, मुंबई काँग्रेस नामशेष झाली आहे, केंद्रीय नेतृत्व पक्षाकडे पाहात नाही, फाटाफुटीने पक्ष खिळखिळा झालाय, या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने आपल्या जागा वाढवण्यात यशस्वी होणं, याला खरं निवडणूकीचं मायक्रो-मॅनेजमेंट म्हणतात, पन्ना-प्रमुखाच्या गप्पांना नव्हे!

पण पुढे काय? हा ‘टेम्पो’ कायम ठेवायचा असेल, तर दोन्ही पक्षांना आपल्या तरुणाईला जास्त स्कोप द्यायला हवा. राष्ट्रवादीने सुरुवात केलेली दिसत आहे, पण अजून बरीच मजल गाठायची आहे. काँग्रेसला हे जमवणं, अजूनच कठीण जाणार आहे, कारण तिथे सगळेच स्वयंभू संस्थानिक आहेत. दुसरा मुद्दा तात्त्विक मशागतीचा आहे. ‘या दोन्ही पक्षांनी गेल्या ७० वर्षात आपलं नुकसान केलेलं आहे’, इथपासून ते, ‘हिंदू खतरे में’, इथपर्यंत अनेक समज भाजप-संघ परिवाराच्या गोटातून खालपर्यंत मुरवण्यात आले. शिक्षण संस्था आणि स्थानिक यंत्रणा ताब्यात असून काँग्रेस पक्षांनी त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केलं. भाजपच्या झपाट्याने वाढ होण्यात याचा मोठा वाटा आहे. दोन्ही काँग्रेसच्या शहरी पीछेहाट होण्यामागे हे मोठ्ठं कारण आहे.

निव्वळ हितसंबंधांचं राजकारण चालत नाही, तर त्याचं नैतिक अधिष्ठान अधोरेखित करावं लागतं, हे येत्या काळात आघाडीला व्यवहारात आणावं लागेल. आणि शेवटचं म्हणजे, आता लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ येत आहेत. दोन वर्ष, म्हणजे मोदी-शहा राजकारणात ‘लवकरच’ आहे. तेव्हा त्याच्या तयारीला आत्तापासून लागायला हवं. तरच आत्ताच्या कामगिरीचा फायदा होईल. नाहीतर बिहार २०१५ ते तीन राज्य २०१८ पर्यंत अनेकदा भाजपाची पीछेहाट झाली, असं वाटलं. पण तसं गाफील राहिल्यावर काय होतं, तो इतिहास पुन्हा घडेल…!

भाजप-शिवसेना युतीला पुढे काय हा प्रश्न गोंधळाचा आहे. फडणवीसांच्या नेतृत्त्वाचं अपयश एव्हाना स्पष्ट झालेलं आहे. लोकसभेत २३२ ठिकाणी आघाडी, अनेक महत्त्वाचे नेते फोडून आणले, आणि तरीही भाजप स्वतः तीन आकड्यात जायला धडपडतोय, याची जबाबदारी त्यांचीच आहे. पण अडचण अशी आहे की खुद्द फडणवीसांनी गेल्या पाच वर्षात खडसेंसारख्या ज्येष्ठांपासून ते पंकजाताईसारख्या तरुणांपर्यंत, सर्वांना नेस्तनाबूत करून ठेवलंय. त्यामुळे आता देवेंद्र नाही तर कोण? या प्रश्नाला भाजपात उत्तर मिळणं कठीण आहे. सुधीरभाऊनां संधी दिसते आहे. पण फडणवीसांच्यासारखं निधी ‘उभा’ करत, शिवसेनेला जरबेत ठेवत, विरोधकांना दाबून टाकत, छोट्यामोठ्या निवडणुका जिंकत, सतत झळकत राहण्याची तारेवरची कसरत कोणाला जमेल, हा प्रश्न आहे! त्यामुळे अपयशानंतरही देवेंद्र फडणवीसांना जागेवर ठेवतील आणि पक्षांतर्गत विरोधकांना महत्त्वाची खाती देतील, ही शक्यता जास्त वाटते. अर्थात महाराष्ट्र आणि हरयाणाचे निकाल बघता प्रबळ जातीला नेतृत्त्व न देण्याचा भाजपाचा डाव पुरेसा यशस्वी ठरत नाही, हे उघड आहे. त्यामागे स्थानिक नेतृत्त्वाचं अपयश आहे, की त्यांच्या जातीचं? या प्रश्नाचं उत्तर त्यांना शोधावं लागेल! तो घटक लक्षात घेतला तर मग चंद्रकांत दादाही जोरात असतील.

शिवसेनेला पुढे काय हा प्रश्न काळजीचा आहे. नेता उद्धव ठाकरे असो की आदित्य ठाकरे, सोबत मिलिंद नार्वेकर असो की प्रशांत किशोर, विरोधात असो की सत्तेतल्या विरोधात, भाजपासोबत असो की स्वतंत्र, शिवसेनेच्या सोंगट्या काही ५५ ते ६५च्या चौकडीपलीकडे जात नाहीत. मतदारात एक मोठा वर्ग जातीपातीपलीकडे जाऊन मराठीपणाचा विचार करणारा पक्ष म्हणून शिवसेनेकडे पाहतो. पण नेतृत्त्वाला मात्र ही लक्ष्मणरेषा ओलांडता येत नाही. त्यांना आता संपूर्ण धोरण आणि पक्षरचनेवर विचार करायला हवा. ईडी आणि पक्षफुटीची भीती झिडकारून गरज पडल्यास भाजपाची साथ सोडायची तयारी ठेवायला हवी. आपल्या एकूण तात्विक भूमिकेवर पुनर्विचार करून, कदाचित वडिलांऐवजी आजोबांच्या तात्विक भूमिकेची आठवण उद्धव ठाकरेंना काढायला लागेल.

वंचित आणि राज ठाकरे यांना तर अगदी पार पायापासून बांधणी करायला लागेल. दोन निवडणुकांच्या मधल्या काळात आपण कुठे असतो? आपला पक्ष काय करतो? जिथे लोकप्रतिनिधी आहे, तिथे संघटना कशी उभी राहू शकेल? असे काही प्रश्न घेऊन या दोघांनाही भरपूर होमवर्क करावा लागणार आहे…!

आणि अर्थात, सर्वात शेवटी उरते, ती जनता! ग्रामीण जनतेने यावेळेला सत्ताधाऱ्यांना खणखणीत भाषेत सुनावलेलं आहे. त्यामुळे आता सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणावर काही परिणाम होतो का? विरोधक मिळालेल्या मर्यादित सत्तेचा काही उपयोग करतात का? यावर ती डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत थेट मतदानाला आता महत्त्व आहे. तेव्हा त्यावेळेला पुन्हा चमकदार नेता पाहणार का धोरण, हा प्रश्न निम-नागरी जनतेला सोडवायचा आहे. पण शहरी जनतेने मात्र यापुढे नागरी समस्यांवर रडायचा हक्क गमावलेला आहे, असं वाटतं. अनधिकृत इमारती, खड्डे पडलेले रस्ते, तुडुंब भरलेली लोकल, बोजवारा उडालेली वाहतूक, बुडती बँक, छाटलेली झाडं, फसलेली आर्थिक धोरणं, या सगळ्यांवर गळे काढायचे आणि त्याच त्याच पक्षांना तीन-तीन दशकं निवडून द्यायचं, असा दुट्टप्पीपणा ही जनता अनेक वर्ष दाखवत आहे. शहरी लोकप्रतिनिधीला या समस्या सोडवायची इच्छा होत नाही, हे स्वाभाविक आहे. कारण मतदार तरीही त्यालाच निवडून देतात. तेव्हा इथून पुढे उगीचच आपली रडगाणी गाण्यापेक्षा या मतदारांनी निवांत एसीखाली चहा-पोहे खावे आणि भारतमाता की जय म्हणावं, हे उत्तम!

या निवडणुकीने आघाडीच्या पक्षांचा ‘निक्काल’ लागेल अशी अपेक्षा होती. तसे काही झालेलं दिसत नाही. आघाडीने कामगिरी चांगली केली तरी सरकार युतीचेच येणार आहे. त्यामुळे या निकालाने आघाडी विरुद्ध युती, या लढाईचा ‘निकाल’ लागलेला नाही. त्या युद्धाच्या पुढच्या लढाईकडे, आता इथून पुढे नव्याने लक्ष ठेवायचे, हे नक्की!

COMMENTS