शेतकऱ्यांसाठी ‘डेथ वॉरंट’ : विरोधकांची टीका

नवी दिल्लीः शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक, २०२० आणि शेतमाल हमी भाव करार व शेती सेवा (सबलीकरण आणि संरक्षण) विधेयक, २०२० ही दोन वादग्रस्त विधेयके रविवारी राज्यसभेत प्रचंड गोंधळात आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आली. या दोन विधेयकांवर मतविभाजन घ्यावे, अशी मागणी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस व डाव्या पक्षांनी मागणी केली होती. पण या मागणीकडे राज्यसभेच्या उपसभापतींनी दुर्लक्ष केले व प्रचंड गोंधळात आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर झाल्याचे सांगितले.

या दोन शेती विधेयकांवर चर्चा व्हावी म्हणून रविवारी राज्यसभेचे कामकाज सकाळी ९.०० ते दुपारी १.०० वाजेपर्यंत बोलवण्यात आले होते. नंतर ही विधेयके संमत करून घेण्यासाठी उपसभापतींनी सभागृहाच्या कामकाजाची वेळ वाढवण्याचा निर्णय घेतला. या एकतर्फी निर्णयावर राज्यसभेतील विरोधी पक्षांतील खासदारांनी जोरदार आक्षेप व्यक्त केला. या दरम्यान माकपचे के. के. रागेश, तृणमूलचे डेरेक ओब्रायन, काँग्रेसचे वेणुगोपाल यांनी सिलेक्ट समितीकडे ही विधेयके पुनर्विचारासाठी पाठवावीत असा मुद्दा उपसभापतींपुढे ठेवला पण या खासदारांची मागणी व विरोध डावलून उपसभापतींनी आवाजी मतदानाद्वारे ही दोन विधेयके मंजूर करून घेतली. राज्यसभा उपसभापतींच्या या वर्तनावर विरोधीपक्षांनी अविश्वासाचा ठराव आणला आहे.

हे विधेयक पटलावर मंजुरीसाठी आणले असता ही दोन्ही विधेयके शेतकर्यांसाठी डेथ वॉरंट असून त्या विधेयकांना आम्ही मंजूर करू देणार नाही, अशी विरोधकांची भूमिका होती. सर्व विरोधी पक्षांनी ही दोन्ही विधेयके सिलेक्ट समितीकडे पुन्हा विचारविमर्श करण्यासाठी पाठवावीत. पण सरकारने विरोधकांच्या या मागणीकडे दुर्लक्ष करत विरोधकांकडून शेतकर्यांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप केला.

तृणमूलचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी या दोन विधेयकांची संसदेत विस्तृत चर्चा होणे गरजेचे आहे, असा मुद्दा मांडत तुमच्याकडे आकडे असतील तर तुम्ही आमची भूमिका समजून घेतली पाहिजे व हीच संसदीय लोकशाही असते. सिलेक्ट समिती ही काही विधेयके रोखणारी नाही तर तिचे योगदान असते. त्यामुळे हे विधेयक सिलेक्ट समितीकडे पाठवले जावे, हे आपले मत असल्याचे सांगितले.

ओब्रायन यांनी आपल्या भाषणात पंतप्रधान मोदींवरही टीका केली. शेतकर्यांची विरोधक दिशाभूल करत आहेत, असे पंतप्रधान म्हणतात, पण वास्तविक यांनीच २०२२मध्ये शेतकर्याचे उत्पन्न दुप्पट होईल असे आश्वासन दिले होते. सध्याची परिस्थिती पाहता २०२८पर्यंत शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार नाही. मोदींनी दरवर्षी २ कोटी रोजगार देऊ अशी घोषणा केली होती प्रत्यक्ष या देशात सर्वाधिक बेरोजगारी आहे, असा आरोप केला.

काँग्रेसचे नेते प्रताप सिंह बाजवा यांनी ही दोन्ही विधेयके फेटाळून लावावी, अशी प्रतिक्रिया दिली. ही विधेयके शेतकर्यांची डेथ वॉरंट आहेत, याने संघराज्य प्रणाली उध्वस्त होईल. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, किमान आधारभूत किंमत यांची गरज कायमस्वरुपी नष्ट होईल आणि हळूहळू सरकार यातून आपले अंग काढून घेईल व शेती अंबानी-अडानी व अन्य बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांकडे जाईल असा आरोप त्यांनी केला. ही दोन्ही विधेयक शेतकर्यांच्या हिताच्या विरोधात असून देशाला अन्न देणारा पंजाब-हरियाणातील शेतकरी स्वयंस्फूर्तीने रस्त्यावर उतरल्याचे त्यांनी सांगितले.

मूळ बातमी