लॉकडाऊनमुळे सप्लाय चेन विस्कळीत झाल्यामुळे शेतकरी पुरता अडचणीच्या श्रृंखलेत सापडला आहे. जर आता बँकेने कर्ज दिले नाही तर सावकारी कर्ज शेतकरी काढेल. परिणामी बँक कर्ज आणि सावकारी कर्ज त्याचा हप्ता असा दुहेरी बोझा त्याच्यावर पडू शकतो.
शेती आणि शेतीशी संबंधित कामे याचा विचार केला तर शेती आणि शेतकरी अनेक स्थित्यंतरातून जात आहे. नोटबंदी, जीएसटीमुळे शेतीविषयक साधनात खरेदी करताना शेतकर्‍यावर पडलेला आर्थिक ताण आणि आता लॉकडाऊन यामुळे शेती आणि शेतकरी हतबल झालेला दिसून येत आहे. या लॉकडाऊनच्या काळात सरकारने शेतीशी निगडीत सगळ्या कामांना मुभा दिली असली तरी शेतकर्‍याच्या खरीपाच्या शेतीसाठी शेतकर्‍याच्या हातात पैसा कोठे शिल्लक आहे.
उन्हाळी पीक म्हणून फळे, भाज्या, धान्य यासारख्या पिकातून मिळणार्‍या उत्पन्नावर त्याची पुढची सगळी मदार अवलंबून होती. पहिल्या लॉकडाऊनमध्ये पूर्णपणे बंद असल्यामुळे द्राक्ष, संत्रा, मोसंबी, कलिंगड, खरबूज, पालेभाज्याचे, कांदे, बटाटे, फुलांची शेती हे सगळे पीक बाजारात पोहचू न शकल्यामुळे शेतकर्‍याच्या पदरी पुन्हा आर्थिक नुकसान आणि मानसिक ताण पडला. केंद्र आणि राज्य सरकारने शेती विषयक कामात सूट दुसर्‍या लॉकडाऊनच्या टप्प्यात लागू केली. यासाठी आंतरराष्ट्रीय अन्न आणि शेती संघटनेचे निर्देश, अहवाल प्रकाशित करण्यात आले होते.
कोरोनामुळे जागतिक पातळीवर अन्नाच्या मागणी-पुरवठ्याचे बदललेले चित्र, किंमतीचा कल आणि अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम या संदर्भात ‘एफएओ ने अहवाल जाहीर केला आहे. कोरोना महामारीच्या काळात अन्न पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवण्यासाठी तातडीने प्रयत्न करायला हवेत. अन्यथा येत्या काही काळात कुपोषण आणि भूकबळीचे प्रमाण प्रचंड प्रमाणात वाढेल, असे एफएओने म्हटले आहे.
एफएओच्या अहवालातील मुद्दे याठिकाणी मांडत आहे:
- अन्नाचा जागतिक पुरवठा –
- कोरोनामुळे लोकाचं आयुष्य आणि उपजीविका या दोन्ही गोष्टी धोक्यात आल्या आहेत. या रोगाचा प्रसार खूप वेगात होत आहे. ही आता जागतिक समस्या झाली असून त्यावरचा प्रतिसादही जागतिकच असायला हवा. जग कोरोंनाच्या संकटातून बाहेर येईल, हे निश्चित, परंतु हे किती लवकर घडून येईल, याबद्दल आता काहीच सांगता येत नाही. या स्थितीमुळे अन्नाचा पुरवठा आणि मागणी या दोन्ही घटकांवर परिणाम झालेला आहे.
- कोरोनाच्या महामारीचे संपूर्ण अन्न साखळीवर होणार्‍या परिणामांना तोंड देण्यासाठी आणि जागतिक अन्न पुरवठा साखळी जिवंत ठेवण्यासाठी तातडीने प्रयत्न केले नाहीत तर जागतिक अन्न अरिष्टाला तोंड द्यावे लागेल.
- देशांच्या सीमा बंद ठेवणे, विलगीकरण, लॉकडाऊन, आजार व पुरवठा साखळी विस्कळीत होणे, व्यापारातील अडथळे आदी करणांमुळे लोकांना पुरेसे अन्न मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात. परंतु सद्य स्थितीत घाबरून जाण्याचे कारण नाही. कारण प्रत्येकाला पुरेल एवढे अन्न जागतिक पातळीवर उपलब्ध आहे. परंतु मुद्दा आहे तो वितरणाचा. जगभरच्या धोरणकर्त्यांनी या बाबतीत अत्यंत सजग राहिले पाहिजे आणि २००७-०८ मध्ये केलेल्या चुका टाळल्या पाहिजेत. तरच आरोग्य अरिष्टाचे रूपांतर अन्न अरिष्टात होणे निश्चितच टाळता येईल.
- जागतिक पातळीवर अन्न पुरवठा पुरेशा असल्यामुळे आणि बाजार तुलनेने स्थिर असल्यामुळे सध्या तरी चिंताजनक चित्र नाही. परंतु कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी ज्या उपाययोजना केल्या जात आहेत, त्यामुळे वाहतूक व्यवस्थेत मोठे अडथळे येत आहेत. मे महिन्यात अन्न पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. वाहतुकीतील अडथळे आणि शेती कामांवर झालेला परिणाम, प्रक्रिया उद्योगाचे विस्कळीत झालेले कामकाज नाशवंत शेतीमालाची घटलेली मागणी ही त्याची प्रमुख कारणे होत. बियाणे, खाते व इतर निविष्ठांचा तुटवडा, जनावरांच्या औषधांची कमतरता यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.
- अन्न सुरक्षा :
- आजच्या घडीला जगभरात ८२० दशलक्ष लोक उपासमारीचा सामना करत आहेत. यातील ११३ दशलक्ष लोक भुकबळीच्या उंबरठ्यावर आहेत. कोरोनाचा प्रसार जगभर होत आहे. जगातील ४४ देश अन्नाची गरज पूर्ण करण्यासाठी इतर देशांच्या मदतीवर अवलंबून आहेत. तर ५३ देशांमध्येवर उल्लेख केलेले भूकबळीच्या उंबरठ्यावर ११३ दशलक्ष लोक राहतात. या देशांमध्ये कोरोनाचा कहर वाढला तर परिणाम महाभयंकर होतील.
- कोरोना महामारीचा मोठा फटका अल्पभूधारक शेतकरी, पशुपालक आणि मासेमारीला बसणार आहे. एक तर त्याच्या मालाला बाजारपेठ मिळण्यात अडथळे येत आहेत. दुसरीकडे त्यांची क्रयशक्ति मर्यादित असल्याने आणि उत्पन्न घटल्याने त्यांना अत्यावश्यक वस्तु, निविष्ठा, अन्नधान्य खरेदी करणे कठीण होऊन बसले आहे. शेतीमालाची काढणी आणि शेतीमाल प्रक्रिया या क्षेत्रातील असंघटित मजुरांचे काम गेल्यामुळे त्यांच्या रोजी-रोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
- पिकांच्या शेतीव्यतिरिक्त इतर काही विशिष्ट क्षेत्रांनाही कोरोना महामारीचा मोठा फटका बसला आहे. उदा. माशांमध्ये प्रथिनांचा खूप मोठा स्त्रोत आहे. जगातील सुमारे ३ अब्ज लोक २० % प्रथिने माशांच्या माध्यमातून घेतात. जागतिक पातळीवर सर्वाधिक व्यापार होणार्‍या जिनसामध्ये मासे आघाडीवर आहेत. त्यामुळे कोरोना महामारीचा मासेमार समुदायांची उपजीविका, अन्नसुरक्षा, पोषण आणि व्यापार याचावर खोलवर परिणाम होणार आहे. यापूर्वीही जगाला अनेक आरोग्य अरिष्टाचा सामना करावा लागला. त्यावेळी अन्न सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला. उदा. २०१४-२०१६ दरम्यानचा इबोला विषाणूचा उद्रेक
- अन्न पुरवठा साखळी –
- अन्न पुरवठा साखळी ही गुंतागुंतीची साखळी असून त्यात उत्पादक, ग्राहक, शेती निविष्ठा, प्रक्रिया आणि साठवणूक, वाहतूक, विपणन इत्यादी महत्वाचे घटक आहेत.
- विषाणूचा वाढता प्रसार आणि तो रोखण्यासाठी घातले जाणारे कडक निर्बंध यामुळे आगामी काही आठवड्यात, महिन्यात अन्न व्यवस्था दबावाखाली येणार आहे.
- वाहतुकीतील अडथळ्यांमुळे नाशवंत शेतीमाल, अन्न पुरवठा साखळी विस्कळीत होत असून अन्नाची नासाडी होण्याचे प्रमाणही वाढत आहे.
- मजुरांचा तुटवडा जाणवत असल्यामुळे शेतीमाल उत्पादन, अन्न प्रक्रिया या क्षेत्रावर मोठा परिणाम होत आहे.
- अन्नाच्या मागणीवरील परिणाम
- २००८ मध्ये जागतिक पातळीवर ओढवलेल्या आर्थिक अरिष्टामध्ये लोकांचे घटलेले उत्पन्न आणि एकंदर भविष्याबद्दलची अनिश्चितता यामुळे लोकांची खर्च करण्याची क्षमता व प्रवृत्ती कमी झाली. परिणामी मागणीत घट होत आहे. त्यामुळे विक्री कमी झाली. त्यामुळे उत्पादन घटले. जग मंदीच्या दृष्टचक्रात सापडले. कोरोना महामारीमुळेही अशीच स्थिती ओढवण्याची भीती आहे.
- ज्या ठिकाणी लोकांची क्र्यशक्ति चांगली असते तिथे अन्नाची मागणी ही सर्वसाधारणपणे लवचिक नसते. खानपानाच्या पद्धतीमध्ये काही बदल होत असले तरी एकूण अन्नाच्या मागणीवर फारसा मोठा परिणाम दिसत नाही. परंतु प्राणिज प्रथिनांच्या सेवनामध्ये मात्र मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. (उदा. चिकनमुळे कोरोना विषाणू पसरतो, यासारख्या अशास्त्रीय गोष्टी, अफवा पसरल्यामुळे चिकन, अंडी यांच्या मागणीत घट झाली आहे )
- गरीब देशांमध्ये मात्र अन्नाची मागणी ही थेट लोकांच्या उत्पन्नाशी निगडीत असते. त्यामुळे लोकांचे रोजगार गेले, उत्पन्न घटले की अन्नाची मागणीही घटते.
- कोरोना विषाणूचा संसर्ग होण्याच्या भीतीने लोकांचा घराबाहेर वावर कमी झाला आहे. बाजारात जाऊन खरेदी करणे, हॉटेल्स-उपहारगृहांमध्ये जाने यात लक्षणीय घट घाली असून घरीच स्वयंपाक करून खाणे किंवा ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून खाद्यपदार्थ मागवणे यालाच लोक प्राधान्य देत आहेत.
- अन्न किंमतीचा परिणाम
- कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जगभरातील बहुतांश देशांनी अनेक धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. परंतु या निर्बंधामुळे शेतीचे उत्पादन आणि व्यापार यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
- शेतीमालाच्या जागतिक व्यापारही मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित झाला आहे. लॉकडाऊनमुळे हंगामी मजुरांच्या हालचालीवर निर्बंध आल्यामुळे अन्न उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जगभर अन्न उत्पादनाच्या किंमतीवर परिणाम होणे अपरीहार्य आहे.
- पामतेल आणि मक्यासारख्या काही शेतीमालाच्या किंमती घसरल्या आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न वाटतो तितका सोपा नाही. सध्या केवळ तांदूळ या एकाच शेतीमालाच्या किंमती वाढत आहेत. परंतु व्हिएतनामसारख्या सर्वाधिक तांदूळ निर्यात करणार्‍या देशाने निर्यातीवर निर्बंध घातल्याचा तो परिणाम आहे. परंतु हा परिणाम तात्पुरता असू शकतो. जागतिक पातळीवर तांदळाची दरवाढीचे चित्र येत्या काही काळात बदलेल, अशी चिन्हे आहेत. स्थानिक बाजारपेठांमध्ये वाहतुकीच्या समस्येमुळे काही अन्न उत्पादनांच्या किंमती वाढत आहेत. परंतु पुढील काही महिन्यांमध्ये मागणी घटल्यामुळे किंमती उतरणीला लागण्याची शक्यता आहे. शेती क्षेत्र आणि शेतकर्‍यांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे.
- जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम
- जागतिक अर्थकारणावर होणारे परिणाम बहूपेडी असणार आहेत. जगातील बाजारपेठा ह्या एकमेकांशी जोडल्या गेलेल्या आणि एकात्मिक स्वरुपाच्या आहेत. जागतिक जीडीपीमध्ये चीनचा वाटा १६% आहे. त्यामुळे चीनला कोरोनामुळे बसलेल्या धक्क्याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होणे अटळ आहे.
- विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी, उद्योग-व्यवसयात वाढलेला उत्पादन खर्च आणि संकुचित झालेला पतपुरवठा यामुळे आर्थिक वाढीवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो किंवा याचे पर्यावसण मंदीतही होऊ शकते.
- दि ऑर्गनायझेशन फॉर इकनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंटने मार्चमध्ये २०२० मधील कागटीक अर्थव्यवस्थेचा विकास दरात कपात करून तो २.९ टक्क्यावरून २.४% केला. गेल्या दहा वर्षातील हा नीचांकी विकास आर आहे. कोरोनाच्या महामारीचे संकट अधिक चिघळले तर विकास दर १.५ टक्क्यावर येण्याची भीती दि ऑर्गनायझेशन फॉर इकनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंटने व्यक्त केली आहे. आंनिश्चितता, प्रतिबंधात्मक उपाय योजना संसर्गाचा प्रतिकार आणि आर्थिक बाजूवर पडलेला ताण यामुळे मागणी घटणार आहे. तसेच अमेरिकी डॉलर्सच्या तुलनेत विविध देशातील चलनांचे अवमूल्यन होत असल्याने निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या देशांना मोठा फटका बसणार आहे.
- या घडामोडीचा जागतिक अन्न बाजारपेठेवर निश्चितच परिणाम होणार आहे. परंतु, उत्पादन, प्रवास, ऊर्जा यासारख्या इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत अन्न बाजारपेठेवर होणारा परिणाम कमी असेल. परंतु अन्न मूल्य साखळीतील गुंतागुंत आणि व्यापार व वाहतूक यांचे महत्व यामुळे या क्षेत्रातील असुरक्षितताही मोठी आहे.
- जागतिक पातळीवर कोरोनामुळे कुपोषणाचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढण्याची चिन्हे आहेत.
- एफएओच्या शिफारशी
कोरोना महामारीचा अन्न सुरक्षा आणि पोषणावर होणार्‍या परिणामाला तोंड देण्यासाठी एफएओने सर्व देशांना खालील शिफारशी केल्या आहेत:
- आंतरराष्ट्रीय व्यापार खुला ठेवावा.
- अन्न पुरवठा साखळी संरक्षित करण्यासाठी उपाय योजावेत.
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या गरजा पूर्ण करण्यावर आणि त्यांच्यासाठी थेट निधी हस्तांतरणासारख्या सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमाचा विस्तार करण्यावर लक्ष केंद्रीत करावे.
- त्याच्यासाठी स्थानिक अन्न पुरवठा साखळी जिवंत आणि कार्यरत ठेवावी.
- अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना बियाणे, खते व इतर निविष्ठांचा, पशूपालकांना पशूखाद्याचा आणि मत्स्योत्पादक शेतकर्‍यांना आवश्यक निविष्ठांचा पुरवठा सुरळीत करावा.
- आरोग्यविषयक सर्व उपाययोजनांची खबरदारी घेऊन कृषी पुरवठा साखळ्या व्यवस्थित कार्यरत ठेवाव्यात. शेतीविषयक कामे सुरळीत पार पाडली जातील, याची तजवीज करावी.
- आंतरराष्ट्रीय सहकार्य हा देखील एक कळीचा मुद्दा आहे. जागतिक पातळीवर पुरेसे अन्न उपलब्ध आहे. स्थानिक पातळीवरील टंचाईच्या परिस्थितीवर आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि खुला बाजार या माध्यमातून मात करणे शक्य आहे. निर्यातीवर बंदी हा उपाय घातक ठरतो हा धडा २००८ मधील अरिष्टातून मिळाला आहे. ज्या ठिकाणी अन्नाची गरज आहे. त्यांना निर्यातबंदीमुळे फटका बसतो. तसेच उत्पादक देशातील शेतकर्‍यांनाही माल निर्यात न झाल्यामुळे मोठा फटका बसतो.
सद्यस्थितीतील शेतकर्‍याची अवस्था म्हणजे त्याने पिकवलेल्या मालाला भाव नाही, व्यापारी मालाची किंमत ४०-५०% इतकी कमी करून शेतकर्‍याकडून माल खरेदी करू पाहत आहे. शहरात कलिंगड प्रती १ किलो मागे २० रुपये ग्राहक मोजत आहे तर हेच कलिंगड गावात शेतकरी १० रुपयाचे एक असे काही ठिकाणी विकले जात आहे. शहरामध्ये किरकोळ बाजारात कांदा ३०-७० रुपये किलो विकला जात आहे तर गावात ५-७ रुपये किलो कांदा विकला जात आहे. शेतीविषयक सगळी कामे सुरू करा. त्यावर कोणतेही बंधन नाही असे सरकार कितीही म्हणत असले तरी वाहतूक व्यवस्था पुर्णपणे सुरू नसल्यामुळे खते, बियाणे अजून मार्केटमध्ये आली नाहीत ही तांत्रिक अडचण आपण म्हणू पण रब्बीचे पीक विकले नाही त्यामुळे खरीपाची पेरणी करण्यासाठी बँका परत कर्ज देणार का? यावर अजून कोणतेही धोरण सरकारने स्पष्ट केले नाही. शेतकर्‍यासाठी जाहीर केलेले अनुदान सर्वच शेतकर्‍याच्या खात्यावर जमा झालेले नाही. लॉकडाऊनमुळे सप्लायचेन विस्कळीत झाल्यामुळे शेतकरी पुरता अडचणीच्या श्रुखंलेत सापडला आहे. जर आता बँकेने कर्ज दिले नाही तर सावकारी कर्ज शेतकरी काढेल. परिणामी बँक कर्ज आणि सावकारी कर्ज त्याचा हप्ता असा दुहेरी बोझा त्याच्यावर पडू शकतो. ही साखळी एकमेकात गुंतलेली आहे. म्हणून पोस्ट लॉकडाऊननंतर शेती आणि शेतकरी जो देशाचा अर्थव्यस्थेचा मुख्य घटक आहे त्यांच्यासाठी बिनव्याजी कर्ज,मोफत खते, बियाणे देण्याचा विचार सरकारने करावा. तसेच शेतीशी संबंधित जोडधंदे कोंबड्या पालन, शेळी पालन, गायी म्हशी पालन, मत्स्य शेती यासाठी विशेष तरतुदी करून हे उद्योग वाढविण्यास चालना द्यावी. राज्याच्या कृषि अधिकार्‍यासोबत चर्चा करून गटशेती सारखे काही प्रयोग विभागवार करता येतील का याचा विचार करावा. ज्या ज्या विभागातील जे पीक उत्पादन चांगले आहे त्यानुसार शेती करून इतर राज्यासोबत त्याची सप्लायचेन कार्यान्वित करण्यावर भर दिला पाहिजे. सरकारी जमिनीचे प्रमाण मोठे आहे. आज देशातील स्थलांतरित मजूर मूळ गावी परतत आहे. याचा ग्रामीण अर्थव्यस्थेवर ताण पडणार आहे. अशा मजुरासोबत शासनाच्या जमिनीवर शेतीचे उत्पादन सुरू केले आणि मनरेगामध्ये यामजुरांना काम दिले तर हे वेगळे प्रारूप ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया बळकट करण्यासाठी फलदायी होऊ शकते. शिवाय यात जो आदिवासी समुदाय आजही जंगलातील उत्पन्नावर आपले जीवन जगत आहे त्यांच्यासाठी रोजगाराचा आणि शाश्वत उपजीविकेचा पर्याय बनू शकतो. शेती, शेतकरी आणि शेतमजूर यांची उपजीविका लॉकडाऊन होऊ नये म्हणून काही निर्णय सरकारला घ्यावे लागतील.
संदर्भ :
COMMENTS