शेतकरी आंदोलन आणि नवउदारमतवाद

२० व्या शतकात ‘तिसर्‍या जगतात’ स्वातंत्र्य चळवळीच्या माध्यमातून उभा राहिलेला राष्ट्रवाद भांडवलशाहीच्या नवउदार वास्तवात एका वेगळ्या टप्प्यावर येऊन ठेपलेला पाहिला मिळतो. आज जगभरात ‘राष्ट्रवाद’ या संकल्पनेचा ताबा व राष्ट्र आणि राष्ट्र-राज्य यांच्यामध्ये परस्पर संबंध काय असतो, या राजकीय अवकाशावर कट्टर उजव्या विचरसरणीने ताबा घेतलेला आहे. राष्ट्र, राष्ट्र-राज्य (नेशन-स्टेट) आणि राष्ट्रवादाच्या संकल्पनात्मक वास्तविक परस्परसंबंधांमध्ये व चर्चाविश्वामध्ये राष्ट्र-राज्य हे एकक २१व्या शतकाच्या या टप्प्यावर अधिक उग्र, आक्रमक आणि आग्रही असल्याचं दिसून येते. राष्ट्र, राष्ट्र-राज्य-राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यांबद्दलची त्यांच्या आशयाबद्दल असलेली सर्वसाधारण सहमतीही बर्‍याच अंशी उदारमतवादी परिप्रेक्षातून स्थितीवादी, परंपरावादी, प्रतिक्रियावादी परंतु भौतिक आधुनिकतेचे वावडे नसणार्‍या राजकारणाकडे सरकताना पाहवयास मिळते.

कुठलाही राष्ट्रवाद हा जरी त्याच्या वैचारिक मांडणीत एका नवीन निर्मितीचा ध्यास घेत असला, तरी तो  एक विरोधाचे राजकारण तयार करत असतो. त्या राष्ट्रावादाच्या राजकीय मांडणीत विशेष दर्जाची, हक्कांची, सार्वभौमत्वाची, मान्यतेची किंवा अधिकारांची जाणीव आणि मागणी असते, ज्याचा आशय त्या-त्या राजकीय जाणीवा, संस्कृती व त्याच्या स्वरूपाबरोबर बदलतो. तसेच, आज राष्ट्रावादाचा राजकीय संघर्ष हा राष्ट्र-राज्य निर्मितीसाठी नसून, तो राष्ट्र-राज्याची रचना आणि त्याचं चारित्र्य कसं असावं याविषयी प्रयत्नशील आहे. राष्ट्र राज्याची निर्मिती बर्‍याच अंशी पूर्ण झाली असल्याने व त्याच्या रचनेचा ताबा हा पुर्णपणे भांडवलशाहीने घेतल्यामुळे, भांडवलशाहीच्या संकटातून तयार झालेल्या राजकीय पेचामध्ये उजवी विचारसरणी राष्ट्रवादाला पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करीत आहे, हे स्पष्ट दिसत आहे. निरंकुश नवउदार धोरण राबवण्याचे परिणाम म्हणून जसे एकीकडे अर्थव्यवस्थेवरील संकट वाढत चाललेले दिसून येते तसेच त्यामुळे दुसरीकडून उजव्या विचारसरणीला त्या स्थितीत एक मोठा अवकाश प्राप्त झालेलाही दिसतो.

१९७० पासून उदयास आलेला भांडवलशाहीचा हा नवउदार चेहरा अलिप्त पद्धतीने कधीच कार्यरत नव्हता. कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेचा विरोध करत उदयास आलेल्या नवउदारमतवादाने जसे वर्गीय रचनेत बदल घडवले, तसेच त्याने राष्ट्र-राज्याच्या दिशा, ध्येय धोरणे, समज आणि रचना यांतही बदल घडवून आणले.

शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या गोष्टींचा विचार करता असे म्हणता येऊ शकते की  राष्ट्र-राज्याच्या नवउदारमतवादी अविष्कारामुळे आज सार्वजनिक अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. तो दोन पद्धतीने सांगितला जाऊ शकतो. एक म्हणजे सार्वजनिक संस्था, सरकारचा कमी होत चाललेला आर्थिक हस्तक्षेप आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय भांडवलाचे खासगीकरण आणि निर्गुंतवणूकीकरण या धोरणांमुळे असमानता वाढीला लागतानाच, लोकांची आर्थिक हेळसांड, बेरोजगारीचा वाढता दर, घटत चाललेलं उत्पन्न असे परिणाम दिसू लागले आहेत. दुसरीकडे या सगळ्या प्रक्रियेमुळे लोकशाही तत्व, सार्वजनिकता आणि वैश्विकता यांमधील संबंध हे क्षीण झाले. अशा स्थितीत जी सरकारे निवडून येतात, ती या व्यवस्थेचे स्वरूप मान्य करून, ते कसे टिकेल, याबद्दल नैसर्गिकपणे आग्रही असल्याचे दिसतात. कमी-अधिक तीव्रतेने प्रत्येक व्यवस्थावादी पक्ष या सहमतीचा भाग असल्यामुळे सरकार आणि विरोधक हे एका विशिष्ट हितसंबंधांमध्येच असलेले दिसतात.

शेतकरी आंदोलनाचे महत्व आणि त्याची समयसूचकता

केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला सरकार ज्या पद्धतीने वेगवेगळ्या तंत्राने प्रतिक्रिया देत आहे, त्यातून अनेक गोष्टींचा अर्थ लावता येऊ शकतो. एक, हे की एकाधिकारशाही आणि एकजिनसी सांस्कृतिक राजकारणाची वैचारिक पुरस्कर्ती असणारी आजची सत्ता आजवर निषेध, विरोध आणि वैचारिक व राजकीय प्रतिकार सहन न करण्याच्या वृत्तीतुनच हे आंदोलन हाताळण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. दुसरी बाब म्हणजे यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नसून, सरकार हे त्यांच्या राजकीय आविष्कार व वैचारिक जडणघडणीनुसारच या विरोधावर प्रतिक्रिया देत आहे. ही प्रतिक्रिया जशी सरकारच्या वृत्तीचे द्योतक आहे, तसेच ही प्रतिक्रिया, आज भांडवलशाही ज्या टप्प्यावर येऊन पोचली आहे, त्या अवस्थेच्या परिणामांशी सुद्धा जोडलेली आहे. ज्यात सत्ताधारी वर्गाची अस्वस्थता व्यक्त होत आहे. जागतिक भांडवलशाही एक व्यवस्था आणि विचार म्हणून आरिष्टात सापडलेली असताना, तिचे राजकीय व धोरणात्मक समर्थक म्हणून सरकार एक हितसंबंधीय भूमिका घेऊन या राजकीय अवकाशात भूमिका मांडत आहे.

आक्रमक खासगीकरण, निर्गुंतवणूकिकरण अशा नवउदारमतवादी विचार, प्रारूप आणि धोरणांशी सहमत असल्याचे या सरकारने अनेकदा आपल्या विविध धोरण, कृती आणि निर्णयातून दाखवून दिले आहे. कृषी कायदे त्याच व्यापक दिशा धोरणांबाबत असलेल्या सहमतीतून निर्माण झाले आहेत, हे स्पष्टच आहे. दुसरीकडे शेतकरी आंदोलन आणि त्याभोवतीचं राजकारण हे जरी व्यवस्थेच्या विरोधाच्या राजकीय भाषेपर्यंत पोहोचलं नसलं तरी त्यातून तयार झालेल्या चर्चेच्या परिघात मोठे भांडवलदार, सरकारची वर्गीय प्राथमिकता, कृषि क्षेत्र आणि खासगी कॉर्पोरेट यांचा संबंध असे मुद्दे अधोरेखित झालेले दिसत आहेत. त्यामुळे जरी हे आंदोलन वरकरणी कृषी कायद्यापुरतं मर्यादीत आहे असं दिसलं, तरी त्याचं महत्व हे अनेक अंशी दूरगामी असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

लोकशाही ही लोकांच्या विविध प्रक्रियेचा, विरोधाचा, मताचा अवकाश असणारी एक गंभीर सर्वसमावेश सामाजिक प्रक्रिया असते हे मूल्य सातत्याने अव्हेरून, तिला एका कार्यवाहिक सांस्कृतिक आणि प्रशासकीय गोष्टीपूरती सीमित करून, तिचा आशय एकजिनसी सांस्कृतिक राजकारणाने व्यापुन एक उपहासात्मक विरोधाभास या काळात तयार झालेला दिसतो. सरकार, हिंदुत्व, राष्ट्र, राष्ट्र-राज्य यांची सरमिसळ करत सत्तेने विरोध आणि प्रतिकार हे जवळपास हद्दपार करून टाकले आहेत. हे सर्व लक्षात घेता, या आंदोलनामुळे राजकीय डावपेच आणि राजकीय कथन (नरेटीव्ह) यावर सरकार आणि त्यांच्या राष्ट्रवादी विचारसरणीची अभूतपूर्व पकड याला प्रश्न विचारले जाऊ शकतात, हे पुढे आले. जनचळवळीच्या माध्यमातून हस्तक्षेप करून, सत्तेचे प्रभुत्व भेदता येण्याची शक्यता तयार करता येऊ शकते, हेही या निमित्ताने पुढे आले, हे एक महत्वाचे यश म्हणता येऊ शकेल.

त्यामुळे, शेतकरी आंदोलनाकडे वेगवेगळ्या पद्धतीने पाहता येऊ शकते. एक असं की हे कृषी कायद्याविरोधात असलेलं एक व्यापक आंदोलन आहे, जे प्राथमिक सत्य आहे. त्याची एक विशिष्ट अशी तात्कालिक पार्श्वभूमी आहे. दुसरीकडे हे आंदोलन एक प्रतीक म्हणून पाहता येऊ शकतं. हे प्रतीक थेट बदलाचं प्रतीक आहे, हे लगेच गृहीत धरणं अतार्किक ठरेल. परंतु याकडे तीन पद्धतीने पाहता येईल. पहिलं असं, की भारतात खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरणाचा निरंकुश नवउदारमतवाद राबवला गेला. भारतात ऐंशी ते नव्वदीपासून प्रत्येक सरकारने कमी अधिक प्रमाणात नैसर्गिक नीती म्हणून हा नवउदारमतवाद स्वीकारला. खासगीकरण, निर्गुंतवणुकीकरण यांच्या सपाट्यामुळे सरकार आणि राष्ट्र-राज्य यांचं स्वरूप आणि लोकांसाठी हस्तक्षेप करण्याचा अवकाश हा क्षीण होत गेला. कृषी कायदे, शेतकरी आंदोलन आणि त्याभोवतालच्या (पॉप्युलर) चर्चाविश्वात जरी हा मुद्दा ठळकपणे अधोरेखित होत नसला तरी अनेक उद्योजकांसाठी केलेले कायदे, शेतीकायदे, खासगीकरण यांमुळे सार्वजनिक विश्वातून जवळपास हद्दपार झालेली राजकीय-आर्थिक सृजनशिलता पुन्हा एकदा जोर धरू लागलेली दिसते. त्यातून अनेक शक्यता तयार होऊ शकतात. राष्ट्र, राष्ट्रवाद, राष्ट्र-राज्य आणि नवउदार भांडवलशाही यांचा परस्परसंबंध या टप्प्यावर उघड होण्याची शक्यता आणि राजकीय अवकाश या आंदोलनामुळे प्राप्त होऊ शकतो. दुसरी गोष्ट अशी की या आंदोलनाचा राजकीय विरोध आणि त्याच्या प्रतिकाराची नैतिकता, सरकार व त्यांच्या हिंदुत्ववादी राजकारणाला व त्याच्या अभिव्यक्तीला पेचात टाकण्यात यशस्वी झाली आहे. अभिजन परंतु बहुसंख्यांकवादी संस्कृतिक राजकारणाने २०१४ पासून विरोधकांना निष्प्रभ करण्यासाठी जे संस्कृतिक-राष्ट्रवादी-सरकारी मार्ग वापरले आणि त्याची एक परिचयाची जी भाषा तयार केली होती, ती या आंदोलनापुढे टिकाव धरताना दिसत नाही. देशविरोधी-धर्मविरोधी अशी कैक विशेषणे वापरणार्‍या उजव्या राजकारणाला हे आंदोलन आव्हान उभं करू शकण्याचे मुख्य कारण म्हणजे हे केवळ संस्कृतिक अवकाशात मर्यादित नसलेलं आंदोलन आहे आणि ज्याचं कथन (नरेटीव्ह) केवळ राष्ट्रवादाच्या आणि एका नेत्याच्या करिष्म्याच्या आधाराने काबूत ठेवून वाकवता येत नाही. २०१४ साली सत्तेमध्ये आलेल्या सरकारने आक्रमक नवउदारमतवादासोबत राष्ट्र, राष्ट्र-राज्य, हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद, संस्कृती, परंपरा यांचा असा वापर केला, की ते परस्परपूरक आणि एकच आहे अशी सार्वत्रिक मान्यता आणि भ्रम तयार झाला. या कालखंडात विरोधकांचा आणि विरोधाचा अवकाश कमी झाला व हे आर्थिक आणि संस्कृतिक अशा दोन्ही बाजूने साधले गेले. सरकार-देश-नेता-राष्ट्रराज्य-बहुसंख्यवाद याभोवती केंद्रीत असलेल्या वैचारिक-आर्थिक राजकारणाला प्रश्न विचारण्याची संधी या शेतकरी आंदोलनाने दिली आहेच. परंतु त्यापुढे त्याची आर्थिकता ऐतिहासिक सुसंगतीत शोधून या राजकरणाचे हितसंबंध तपासण्याची ऐतिहासिक संधी सुद्धा मिळू शकते. तिसरी गोष्ट अशी या आंदोलनामुळे आपल्याला भारतीय लोकशाही किती रसातळाला गेली आहे, याची जाणीव होऊ शकते.

आजची स्थिती पाहता, जागतिक भांडवलशाहीच्या व्यवस्थेच्या मर्यादेमध्ये एक नवीन स्वप्न किंवा दिशा  देण्याची क्षमता आणि शक्यता दिसत नाही. जशी भांडवलशाही संकटात सापडली आहे, तसेच राष्ट्र-राज्य आणि सरकारं भांडवलशाहीच्या धोरणात्मक दबावामुळे पेचात सापडलेले जगभर पाहायला मिळते. जनमानसात एका वैश्विकता रचण्याची आणि व्यापक सर्वसमावेशक भविष्य निर्माण करण्याची सर्जनशील शक्ती, आजच्या राष्ट्र-राज्य आणि व्यवस्थेमध्ये (जी बाजारधिष्टीत उदारमतवादी असली तरी) उरलेली दिसत नाही. कारण भांडवलशाहीही एका गर्तेत सापडली आहे. ज्याचं निरसन हे भांडवलशाहीच्या नवउदार स्वरुपाच्या चौकटीबाहेर काही अंशी सापडू शकतं. शेतकरी आंदोलन त्यामुळे आपल्यासाठी असा राजकीय हस्तक्षेपाचा बिंदु आहे, जिथे प्रश्न फक्त शेतीचाच नसून, तो आणखीन इतर गोष्टींकडे व्यापकपणे पाहण्याची संधी आणि जागा आपल्याला मिळवून देतो.

निनाद पवार, हे राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.