धुमसता पंजाब

दिल्लीत कडाक्याच्या थंडीत आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारला गुडघे टेकायला भाग पाडले. परंतु या शेतकरी आंदोलनामुळे मोदी सरकारच्या एकाधिकारशाही, मनमानी आणि दडपशाहीला काही प्रमाणात चाप बसला, याचा आनंद मानावा की राजकीय साठमारीत कृषी बाजार सुधारणांचा मुद्दा पिछाडीवर पडला, याचा विषाद करावा, असा प्रश्न पडला आहे. केंद्र सरकार कृषी कायदे करून ज्या शेतकऱ्यांच्या पायातल्या बेड्या तोडण्याचा दावा करत आहे; तेच शेतकरी आम्हाला हे कायदे नकोत, म्हणून जीवावर उदार होऊन राजधानीत उग्र आंदोलन का करत आहेत, याचा विचार करायला हवा. तसेच या कायद्यांमध्ये हमीभाव हा शब्दही नसताना ‘हमीभाव संपणार’ या आशंकेने वादाचे मोहोळ का उठले, या प्रश्नाच्याही खोलात जायला हवे.

मुळात सरकारने हे आंदोलन योग्य रितीने न हाताळल्याने शेतकरी आक्रमक झाले आणि त्याची तीव्र प्रतिक्रिया राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उमटली. शेतकऱ्यांना दिल्लीत प्रवेश करण्यापासून रोखण्याचे सगळे प्रयत्न फसल्यानंतर सरकारने आपल्या भात्यातील ठेवणीतले ध्रुवीकरणाचे अस्त्र बाहेर काढले. आंदोलक शेतकऱ्यांना खलिस्तानी, देशद्रोही ठरवायचा प्रयत्न झाला. त्यांना चीन व पाकिस्तानची रसद मिळत असल्याचा दावा एक केंद्रीय मंत्री करतो, तर दुसरा मंत्री या आंदोलनात माओवादी घुसले असल्याचा आरोप करतो. सरकारने दरम्यानच्या काळात आंदोलक शेतकरी संघटनांमध्ये फुट पाडून पंजाबमधील शेतकऱ्यांना वेगळे पाडण्याचा प्रयोग केला. या सगळ्या उपद्व्यापांमुळे सरकारचा पाय अधिकच गाळात गेला. सरकारकडे निर्णायक बहुमत आहे; परंतु आंदोलकांशी चर्चा करू शकेल आणि सहमतीचा मार्ग काढू शकेल, अशा ताकदीचं विश्वासार्ह नेतृत्व नाही, ही लंगडी बाजू अधोरेखित झाली. ३७० कलम, एनआरसी-सीएए, रामजन्मभूमी यासारखे जटील विषय एका झटक्यात मार्गी लावणारे या शतकातील सर्वशक्तिमान नेतृत्व अशी स्वतःची प्रतिमा निर्माण करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत असलेल्या मोदी सरकारला शेतकऱ्यांपुढे पांढरे निशाण फडकवून कायद्यांत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव ठेवावा लागला. (हा लेख लिहीपर्यंत) संघटनांनी सरकारचा प्रस्ताव फेटाळून आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिल्याने डेडलॉक निर्माण झालेला आहे.

दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाचा अजेन्डा समाजवादी- डाव्या विचाराच्या मंडळींनी (पियूष गोयलांच्या भाषेतील माओवाद्यांनी नव्हे) हायजॅक केल्यामुळे हा डेडलॉक निर्माण झाला आहे. आंदोलकांनी डावपेचाचा भाग म्हणून सरकारला नमवण्यासाठी कायदे मागे घेण्याची मागणी केली होती. परंतु या कायद्यांत सुधारणा कराव्यात अशी त्यांची सुरूवातीला लवचिक भूमिका होती. सरकारला नमते घ्यायला लावल्यानंतर तडजोडीचा जो प्रस्ताव आला, त्यात आणखी काही मागण्यांची भर घालून आंदोलकांनी मधला मार्ग काढायला हवा होता. कृषी सुधारणांना सरसकट विरोध न करता नवीन कायद्यांतील त्रुटी दूर करून ही कोंडी फोडणे आवश्यक होते. परंतु डाव्यांनी कायदे रद्द केल्याशिवाय पुढची बोलणी करणार नाही, अशी आडमुठी भूमिका घेतली. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या झेंड्याखाली २०० हून अधिक संघटना या आंदोलनात उतरल्या आहेत. या समितीत डाव्या पक्षांच्या शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नेत्यांचाही समावेश आहे. त्यांनी कायदे संपूर्णतः रद्द करण्याची ठाम भूमिका घेतल्याने कोंडी झाली आहे. त्यामुळे आंदोलक संघटनांमध्ये फुट पाडण्यासाठी सरकारला आणखी एक संधी मिळाली. शिवाय नवीन कायदे नकोत तर मग त्याचा व्यत्यास म्हणजे शेतकऱ्यांचे दमन आणि शोषण करणारी व दलालांचे उखळ पांढरे करणारी प्रचलित कृषी बाजारव्यवस्था अबाधित ठेवायची आंदोलकांची इच्छा आहे, राजकीय कारणांपोटी विरोधाची धार तीव्र केली जात आहे, असा संदेश सर्वसामान्यांमध्ये जात आहे.

दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनामुळे भाजपच्या संकुचित राजकारणाला तात्पुरता का होईना शह बसला. मोदी सरकार पहिल्यांदाच बचावात्मक पवित्र्यात जाऊन वाटाघाटी आणि तडजोडीची भाषा बोलू लागले. महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा सुरू झाली. त्यातून बिगर शेतकरी वर्गही या प्रश्नांकडे आस्थेने पाहायला लागला… या जमेच्या बाजू आहेत. परंतु शेतीमधल्या संरचनात्मक सुधारणांचा मुलभूत मुद्दा मात्र या सगळ्यात मागे पडण्याचा धोका उद्भवला आहे. आणि संरचनात्मक सुधारणा मार्गी लावल्याशिवाय तर शेतीच्या अरिष्टावर तोडगा काढण्याची वाट प्रशस्त होणार नाही, असा हा तिढा आहे.

दिल्लीतील आंदोलनामध्ये प्रामुख्याने पंजाब, हरियाना आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकरी सहभागी आहेत. अडते व व्यापारीही या आंदोलनात सक्रिय उतरले आहेत. नवीन कृषी कायद्यांमुळे बाजारसमित्यांमध्येच शेतमाल विकण्याचे बंधन हटवण्यात आले आहे. बाजारसमित्यांबाहेर खासगी खरेदीदारांनी शेतमाल खरेदी केल्यास त्यावर सेस व इतर कर आकारले जाणार नाहीत. त्यामुळे कालांतराने बाजारसमित्यांमधील व्यवहार कमी होत जातील आणि त्या मोडकळीस येतील; त्याचा पुढचा टप्पा म्हणजे सरकार हळूहळू हमीभाव खरेदीतून बाहेर पडेल, अशी भीती या शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे. खासगी खरेदीदारांवर हमीभाव देण्याचे बंधन नसल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, तसेच कॉर्पोरेट कंपन्या हमीभाव कमी ठेवण्यासाठी सरकारवर दबाव टाकतील अशीही शंका त्यांना आहे.

पंजाबची शेती

नवीन कृषी कायद्यांमुळे इतर राज्यांच्या तुलनेत पंजाबवर होणारे परिणाम वेगळे आहेत. कारण पंजाबमधील शेती आणि उर्वरीत भारतातील शेती यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. पंजाबमधील शेतीचा प्रश्नच वेगळा आहे. त्यामुळे पंजाबमधील शेतीला संपूर्ण देशातील शेतीचे प्रातिनिधिक एकक मानणे हेच मुळात गल्लत करणारे आहे. पंजाबमध्ये जवळपास ९९ टक्के सिंचन आहे. (महाराष्ट्रात कसेबसे १७ टक्के .) पंजाबमध्ये तुलनेने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या कमी आहे. कृषी गणना (२०१५-१६) नुसार दोन हेक्टरपेक्षा अधिक शेतजमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ६७ टक्के आहे. पंजाबात खातेदार शेतकरी कुटुंबांची संख्या केवळ १०.९३ लाख आहे. (महाराष्ट्रात ती १.३५ कोटी तर देशात १४.६४ कोटी आहे.) पंजाबमध्ये बाजारसमित्यांची भक्कम व्यवस्था आहे. तेथील अडते केवळ शेतमाल खरेदी-विक्रीतील मध्यस्थाची भूमिका बजावत नाहीत, तर ते शेतकऱ्यांसाठी अडी-अडचणीला पैसे पुरवणारे एटीएम किंवा सावकार आहेत. पंजाबातील एकूण शेती पतपुरवठ्यामध्ये बँकेची शाखा नसलेल्या गावांमध्ये अडत्यांचा वाटा ६६.७४ टक्के आहे. तर बँकेची शाखा असलेल्या गावांमध्ये ५४.४५ टक्के आहे. (याचा दुसरा अर्थ बँका व इतर संस्थात्मक पतपुरवठ्याची व्यवस्था नीट उभी राहिलेली नाही.) पंजाबमध्ये खतांचा वापर हेक्टरी २१२ किलो आहे. (देशाचा सरासरी हेक्टरी १३५ किलो.) पंजाबात गहू आणि तांदळाचा उत्पादनखर्च कमी असून उत्पादकता देशात सर्वाधिक आहे.

पंजाबमध्ये वीज फुकट आहे. राज्य सरकारने २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी ८२७५ कोटी रूपयांची तरतूद केली. खत अनुदान केंद्र सरकारकडून दिले जाते. पंजाबच्या वाट्याला त्यातील पाच हजार कोटी रूपये येतात. थोडक्यात पाणी आणि खतांसाठी मिळून पंजाबमधील शेतकऱ्यांना १३ हजार २७५ कोटी रूपये अनुदान मिळते. प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ आणि केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अशोक गुलाटी यांनी इंडियन एक्सप्रेसमध्ये लिहिलेल्या लेखात तशी नोंद केली आहे. इतर कोणत्याही राज्यातील शेतकऱ्याला इतके अनुदान मिळत नाही. पंजाबमधील शेतकऱ्याचे उत्पन्न देशातील इतर शेतकऱ्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. थोडक्यात महाराष्ट्रात कोल्हापूरचा ऊस उत्पादक शेतकरी जसा सधन मानला जातो, तसा पंजाबमधील बहुतांश शेतकरी संपन्न मानला जातो. तांदूळ-गहू ही पिकपद्धती आणि त्याला सरकारी खरेदीची हमी यामुळे पंजाबला ही किमया करता आली. परंतु आता हीच पिकपद्धती पंजाबच्या शेतकऱ्यांसाठी एक सापळा बनली असून पंजाबच्या समृद्धीला ओहोटी लागली आहे. आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचे मूळ या पिकपद्धतीत दडले आहे.

देशात १९६०च्या उत्तरार्धात अन्नधान्याचा भीषण तुटवडा पडला होता. त्यामुळे सरकारने गहू आणि तांदळाच्या अधिक उत्पादन देणाऱ्या वाणांच्या लागवडीस प्रोत्साहन देऊन हरितक्रांतीची पायाभरणी केली. पिकांना हमीभाव देण्यासाठी कृषी मूल्य आयोगाची आणि खरेदीसाठी भारतीय अन्न महामंडळाची (एफसीआय) स्थापना करण्यात आली. शेतकऱ्यांकडून अन्नधान्यांची हमीभावाने खरेदी करणे, ते साठवणे, बफर स्टॉक (संरक्षित साठा) करणे आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून गरीब घटकांना स्वस्तात धान्य पुरवठा करणे याची जबाबदारी अन्न महामंडळावर सोपवण्यात आली. हरितक्रांती यशस्वी झाली. पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी देशाला अन्नधान्य उत्पादनात स्वंयपूर्ण करण्याचा पराक्रम केला.

आता एक वर्तुळ पूर्ण झाले असून गहू-तांदळाच्या अतिरिक्त साठ्यांचे काय करायचे, हा प्रश्न सध्या देशाला भेडसावत आहे. देशात ४१२ लाख टन अन्नधान्याचा बफर स्टॉक करण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्षात अन्न महामंडळाकडील साठा ९७० लाख टनावर गेला आहे. अतिरिक्त साठा निर्यात करण्याचा मार्गही खुंटला आहे. आपला गहू महाग असल्याने निर्यात होत नाही. तांदळाच्या निर्यातीलाही मर्यादा आहेत. महामंडळाकडील अतिरिक्त अन्नधान्य साठ्याची किंमत सुमारे १.८ लाख कोटी रूपये भरते. थोडक्यात इतका पैसा सध्या आपल्या गोदामांमध्ये कुजत पडला आहे. तरीही सरकारला राजकीय अपरिहार्यतेमुळे पंजाब-हरियानातून अधिकाधिक गहू, तांदूळ खरेदी करावा लागत आहे. शिवाय खरेदी पद्धतीतील अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार आणि अन्नधान्यांची मोठी गळती यामुळे महामंडळ बदनाम झाले आहे.

शांता कुमार समितीच्या अहवालानुसार देशातील केवळ ६ टक्के शेतकऱ्यांना हमीभाव खरेदीचा फायदा होतो. त्यातील ८४ टक्के शेतकरी पंजाब आणि हरियाना या दोन राज्यांतील आहेत. वास्तविक प. बंगाल आणि उत्तर प्रदेशमधील शेतकरी पंजाबपेक्षा जास्त तांदूळ पिकवतात. तर हरियानापेक्षा तिप्पट गहू उत्तर प्रदेशमध्ये होतो. यंदा पंजाबच्या तुलनेत मध्य प्रदेशात गव्हाचे उत्पादन दोन लाख टनांनी अधिक आहे. परंतु सरकार मात्र प्रामुख्याने पंजाब आणि हरियानातूनच खरेदी करते. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या अन्न अनुदानाचा मोठा हिस्सा त्यांच्याच वाट्याला येतो. पंजाब, हरियानातील शेतकऱ्यांना हमीभाव खरेदीच्या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे ८० हजार कोटी रूपये मिळतात. पंजाब, हरियानामध्ये खरीपात ९० टक्क्यांहून अधिक क्षेत्रावर तांदळाची तर रब्बी हंगामात ८० टक्क्यांहून अधिक क्षेत्रावर गव्हाची लागवड केली जाते.

अन्न महामंडळाची अन्नान्न दशा

आतबट्ट्याच्या धंद्यामुळे अन्न महामंडळ दिवाळखोरीत निघण्याच्या मार्गावर आहे. मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत महामंडळावरील कर्जाचा बोजा तिप्पट झाला. २०१४ मध्ये सुमारे ९१ हजार कोटी रूपयांच्या घरात असलेले कर्ज २०१९ मध्ये तब्बल २.६५ लाख कोटींवर पोहोचले. या महामंडळाला स्वतःचा उत्पन्नाचा स्त्रोत नाही. ते पूर्णपणे केंद्र सरकारवर अवलंबून आहे. महामंडळाला तांदूळ ३० रूपये किलोने खरेदी केला तरी तो ३ रूपये किलो दराने आणि गहू २० रूपये किलोने खरेदी केला तरी २ रूपये किलोने रेशनिंगसाठी द्यावा लागतो. हा तोटा केंद्र सरकार अन्न अनुदानाच्या माध्यमातून भरून देत असते. अन्नसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी, लाभार्थ्यांची वाढती संख्या, खरेदी व विक्री दरातील वाढती तफावत आणि हमीभावातील वाढ यामुळे अन्न अनुदानाची रक्कम वाढत चालली आहे. ती १.७ लाख कोटी रूपयांवर पोहोचली. वास्तविक केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात त्यासाठी तरतूद करून अन्न महामंडळाला फरकाची रक्कम अदा करणे अपेक्षित असते. परंतु प्रत्यक्षात गेल्या १० वर्षांपासून पुरेशी तरतूदच होत नाही. सरकार आर्थिक अडचणीत असल्यामुळे ही रक्कम देण्यास टाळाटाळ करते. त्या ऐवजी सरकारच्या हमीवर महामंडळाला बँका आणि अल्पबचत संचालनालयाकडून कर्ज घेण्यास भाग पाडले जाते. महामंडळाने एकट्या अल्पबचत संचालनालयाकडून घेतलेल्या कर्जाचा आकडा १.९१ लाख कोटी रु.वर गेला आहे.

अन्न महामंडळाचे हे झेंगट मोदी सरकारला नको आहे. या महामंडळाचे विभाजन करायचा सरकारचा प्रयत्न फसला. त्यानंतर भाजपचे खासदार शांता कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली २०१४ मध्ये महामंडळाच्या पुनर्रचनेसाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली. या समितीने अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या. त्यात हमीभाव खरेदीच्या धोरणाचा फेरविचार करण्याचाही समावेश आहे. नवीन कृषी कायद्यांची बिजे या समितीच्या अहवालात आहेत. या अहवालात सरकारकडून व्यक्त केलेल्या अपेक्षा खुंटीला टांगून ठेऊन त्यातील केवळ सोयीस्कर आणि निवडक भाग उचलून सरकार हमीभाव खरेदीतून स्वतःची सुटका करून घेऊ पाहत आहे. सरकारला अन्नधान्य खरेदीचे ओझे पेलवण्यापलीकडे गेले आहे. तर दुसरीकडे हमीभाव खरेदीची पद्धत एका रात्रीत संपवणे शक्य नाही; पण हेतू मात्र तोच आहे. खासगी व्यापारी, देशी-परदेशी कंपन्या, बडे कॉर्पोरेट्स यांनी अन्नधान्य खरेदी वाढवावी, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यात प्रचलित कायद्यांचा अडसर येत असल्याने सरकारने नवीन कायद्यांचा घाट घातला. ते करताना पंजाब, हरियानातील शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले. त्यांना खात्रीशीर उत्पन्न देणाऱ्या शेती व्यवस्थेवर कुऱ्हाड कोसळून होणाऱ्या संभाव्य हानीचा, त्याची भरपाई करण्याचा काही एक विचारच केलेला नाही.

कॉर्पोरेट्सचा दबाव हीच प्रेरणा

नवीन कृषी कायदे करण्यामागची मोदी सरकारची खरी प्रेरणा शेतकरीहित नसून कॉर्पोरेट्सचा दबाव ही आहे. कृषी बाजार आणि सहकार उध्वस्त करून सरकार शेतकऱ्यांना बड्या कॉर्पोरेट्सच्या दावणीला बांधू पाहत आहे, असे ‘पर्सेप्शन’ तयार झाले आहे. विशेष म्हणजे सरकार अंबानी-अदानींसारख्या आपल्या मर्जीतील चार-दोन बड्या भांडवलदारांना कृषी क्षेत्र आंदण देत असल्याची धारणा दृढ झाली आहे. टेलिकॉम, वीज, पेट्रोलियम आदी क्षेत्रांत सरकार सार्वजनिक क्षेत्राला डावलून कुडमुड्या भांडवलशाहीचे रसपोषण करणारी धोरणं राबवत आहे; त्याच मालिकेचा एक भाग म्हणून कृषी कायद्यांकडे पाहिले जात आहे. पंजाबमध्ये आंदोलक शेतकऱ्यांनी रिलायन्स जिओचे सीमकार्ड जाळून, रिलायन्सच्या पेट्रोलपंपांवर निदर्शने करून आपला रोष प्रकट केला, हे सूचक आहे. पंजाबमध्ये दसऱ्याला अनेक ठिकाणी ‘मोदी, अंबानी, अदानी रूपी दशमुखी रावणा’चे शेतकऱ्यांनी दहन केले.

कृषी कायद्यांतील तरतुदींच्या साधक-बाधक परिणामांपेक्षा सरकारच्या हेतुबद्दल शंका आणि सरकारवरील अविश्वास हाच मुख्य अडथळा ठरला आहे. केंद्र सरकार एकीकडे कांद्याला अत्यावश्यक वस्तु कायद्यातून वगळल्याचे जाहीर करते आणि दुसरीकडे कांद्याचे भाव पाडण्यासाठी निर्यातबंदी करते. पंतप्रधान मोदी एकीकडे नवीन कृषी कायद्यांमुळे शेतकरी आपला माल देशात कोठेही विकायला मोकळा असल्याचे सांगतात तर त्यांच्याच पक्षाची सत्ता असलेल्या मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान वेगळाच सूर आळवतात. इतर राज्यांतले शेतकरी मध्य प्रदेशात माल विकायला आले तर त्यांचे ट्रक जप्त करून त्यांना तुरूंगात टाकू, अशी धमकी देतात. भाजपच्या या ‘कथनी आणि करणी’तला फरक शेतकरी पुरते ओळखून आहेत. त्यामुळेच दिल्लीमध्ये आंदोलन करत असलेले शेतकरी सरकारच्या शब्दावर विश्वास ठेऊन मागे हटायला तयार नाहीत.

परंतु कायदे रद्दबातल केल्याने पंजाब-हरियानातील शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटणार आहे का? तर नाही. फार तर आजचे मरण उद्यावर ढकलले जाईल.

पंजाबची शोकांतिका

पंजाबने देशाच्या भुकेचा प्रश्न सोडवला, त्याबद्दल देशाने पंजाबच्या शेतकऱ्यांबद्दल कृतज्ञच राहिले पाहिजे. परंतु ५० वर्षांपूर्वी अन्नधान्य टंचाईवर उत्तर म्हणून शोधलेली पीकपद्धती व हमीभाव खरेदीची व्यवस्था अतिरिक्त उत्पादनाच्या परिस्थितीतही केवळ सरकारी टेकूच्या जोरावर ‘जैसे थे’ ठेवण्याची कसरत फार काळ करणे कोणत्याच पक्षाच्या सरकारला शक्य नाही. शिवाय या व्यवस्थेमुळे जमिनीचा कस, पाण्याची नासाडी, भूजलाचा अतिरेकी उपसा, संपूर्ण देशाच्या पिकपद्धतीचा ढळलेला तोल, आहारातील बदल आणि पर्यावरणाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. चांगल्या गुणवत्तेचा माल पिकवण्याला प्रोत्साहन मिळू शकत नाही. हमीभाव हे किमान संरक्षण असते; त्यामुळे या शेतीची नफाक्षमता दिवसेंदिवस कमी होत आहे. पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा आणि आत्महत्यांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. हमीभाव खरेदीत दलाल आणि राजकीय नेतृत्वाचे नेक्सस तयार होऊन एक प्रचंड आर्थिक ताकद उदयाला आली आहे. त्यातून अनेक सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

इतर राज्ये औद्योगिकीकरण, माहिती तंत्रज्ञान, सेवा क्षेत्रातील संधींचा फायदा घेत आपली प्रगती करत असताना पंजाब मात्र देशाची दोन वेळची अन्नाची गरज भागवण्यासाठी शेती क्षेत्रातच अडकून पडला. डॉ. अशोक गुलाटी यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार १९६६ मध्ये अविभक्त पंजाब दरडोई उत्पन्नात देशात पहिल्या क्रमांकावर होता. २००० नंतर मात्र या स्थानाला जोरदार धक्के बसले. पंजाब २०१८-१९ मध्ये १३व्या क्रमांकावर ढकलला गेला. दुसऱ्या बाजूला कृषी जीडीपीमध्येही पंजाबचा वाटा झपाट्याने कमी होत आहे. एकेकाळी देशाच्या सरासरी कृषी विकास दरापेक्षा पंजाबचा दर अधिक असायचा. उच्च परतावा मिळवून देणारी पिके, पोल्ट्री, डेअरी, भाजीपाला, मसाला पिके, मत्स्योत्पादन आदी पर्यायांची कास धरल्याने आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळच नव्हे तर प. बंगाल आणि हिमाचल प्रदेश सारखी राज्येही कृषी जीडीपीत पंजाबच्या पुढे निघून गेली. तांदूळ-गहू पिकपद्धतीच्या सापळ्यात अडकलेल्या पंजाबचे स्थान ११व्या क्रमांकापर्यंत घसरले.

मूळ प्रश्नाला हात घाला

पंजाबमधील शेतकऱ्यांची या दुष्टचक्रातून सुटका करायची असेल तर पिकपद्धतीत बदल करण्याच्या मूळ मुद्याला हात घातला पाहिजे. कृषी कायदे घिसाडघाई करून रातोरात समंत करून घेता येऊ शकतात; परंतु पिकपद्धतीतील बदल एका रात्रीत होत नाही. कारण तो केवळ शेतकऱ्यांच्या हातातला विषय नाही, तर तिथे सरकारची धोरणं निर्णायक ठरतात. शेतकऱ्यांना सशक्त पर्याय दिल्याशिवाय ते पिकपद्धती बदलणार नाहीत. हमीभाव खरेदीचा फोकस गहू-तांदळावरून हटवून तेलबिया-कडधान्यांवर आणला पाहिजे. आपली खाद्यतेलाची आयात ८० हजार कोटी रूपयांच्या घरात आहे. दुसरीकडे सरकारला खाद्यतेलांच्या आयात शुल्कात वाढ केल्यामुळे तब्बल ४० हजार कोटी रु.चा महसूल मिळतो. हा पैसा पंजाब, हरियाणामध्ये तेलबियांच्या लागवडीसाठी वापरला पाहिजे.

पिकपद्धती बदलण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती, लांब पल्ल्याच्या उपाययोजना, कालबद्ध कार्यक्रम आणि धोरणांत सातत्य लागते. त्या आघाडीवर फारसे काही न करता हमीभाव खरेदीचे घोंगडे आपल्या गळ्यातून झटकून टाकण्यासाठी सरकार शॉर्टकट अवलंबू पाहत आहे. मोदी सरकारवर विश्वास उरलेला नसल्यामुळे शेतकरी हातचं सोडून पळत्याच्या मागे धावायला तयार नाहीत. शेतकऱ्यांनी तेलबिया-कडधान्यांची लागवड वाढवली तर गहू-तांदळाचे उत्पादन नियंत्रित राहून सरकारवरचा हमीभाव खरेदीचा बोजा कमी होईल. यंदा मोहरीला चांगला भाव मिळाल्यामुळे पंजाब, हरियानातील शेतकरी मोहरीचे क्षेत्र वाढवण्याच्या तयारीत होते. परंतु केंद्र सरकारने नुकताच अवसानघातकीपणा करून पामतेलाच्या आयातशुल्कात १० टक्के कपात केली. त्यामुळे शेतकरी आपला निर्णय बदलून मोहरीऐवजी गव्हाचीच लागवड वाढवणार, यात शंका नाही. रब्बी हंगामात गव्हाचे क्षेत्र कमी करण्यासाठी भाजीपाला पिकांना प्रोत्साहन देणे, दक्षिण भारतात त्यांची वाहतुक करण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारणे, गव्हाच्या निर्यातक्षम वाणांचे उत्पादन वाढवणे, गहू प्रक्रिया उद्योग उभारणे आदी धोरणात्मक निर्णयही घेतले पाहिजेत. तांदळाच्या बासमती व तत्सम वाणांचे हेक्टरी उत्पादन, पाणी व खतांची गरज कमी असते; पण त्यांना निर्यातीसाठी मोठी मागणी असते. परंतु देशात स्वस्तात तांदूळ उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे धोरण असल्याने विशिष्ट कोटा ठरवून या तांदळाच्या निर्यातीवर बंधने आणली जातात. मग पिकपद्धतीत बदल होत नसेल तर, त्याला शेतकरी जबाबदार आहेत की सरकार?

पंजाबमधील शेतकऱ्यांचा ‘कन्सर्न’ सहृदयतेने समजून घेऊन त्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलली तरच दिल्लीतील आंदोलनाची कोंडी फुटू शकते. पंजाबमधील शेतकऱ्यांना पिकपद्धतीत बदल करण्यासाठी (पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी) १० हजार कोटी रूपयांचे पॅकेज द्यावे; त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने वाटा उचलावा, असा तोडगा डॉ. अशोक गुलाटी यांनी सूचवला आहे. तो व्यावहारिक व स्वागतार्ह आहे. तसेच नवीन कायद्यांमुळे बाजारसमित्यांची मक्तेदारी संपणार, ही चांगलीच गोष्ट आहे. पण त्याऐवजी खासगी खरेदीदारांची एकाधिकारशाही निर्माण होऊ नये, यासाठी बाजारसमित्यांना सक्षम करून स्पर्धेत उतरवण्यासाठी सरकारने ठोस कार्यक्रम हाती घ्यायला पाहिजे. नवीन कायद्यांचे सगळ्या राज्यांवर समान परिणाम होणार नाहीत. प्रत्येक राज्यातील हवामान, सामाजिक-राजकीय वातावरण, आर्थिक अवस्था आणि पायाभूत सुविधांची स्थिती वेगवेगळी आहे. या कायद्यांमुळे पंजाब-हरियानामध्ये शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, महाराष्ट्र-कर्नाटकसारख्या राज्यांत शेतकऱ्यांना या कायद्यांचा फायदा होऊ शकतो, तर बिहारसारख्या मागास राज्यांतील शेतकरी या कायद्यांमुळे भरडले जाऊ शकतात. त्यामुळे प्रत्येक राज्याच्या गरजेनुसार तरतुदींमध्ये बदल करण्याची लवचिकता या कायद्यांमध्ये असली पाहिजे. राज्यांच्या अधिकारांचा आदर केला पाहिजे. तसेच देशाच्या अन्नसुरक्षेचा आणि अन्न सार्वभौमत्वाचा मुद्दाही यात गुंतलेला आहे. त्यामुळे पिकपद्धतीत बदलासाठी जागतिक व्यापार संघटनेच्या चौकटीत राहूनही राज्यांना विशिष्ट अनुदान देणे शक्य आहे.

केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिमेचा आणि प्रतिष्ठेचा प्रश्न न करता या प्रश्नावर निर्णायक तोडगा काढण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने कृषी बाजार सुधारणांच्या अजेन्ड्याला सोडचिठ्ठी न देता कृषी कायद्यांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा व दुरूस्त्या कराव्यात. आणि पंजाबमधील शेतकऱ्यांनीही त्यांच्या न्याय्य दुखण्याची तड जरूर लावावी; पण त्यासाठी बाजार सुधारणांना विरोध करत देशातील इतर शेतकऱ्यांना वेठीस धरू नये.

(पूर्वप्रसिद्धी ‘साप्ताहिक साधना’)