नागरीकत्व आणि निर्वासित

भगतसिंग थिंड १९१३ साली ऊच्च शिक्षणासाठी पंजाबातून अमेरिकेत गेला. शिकत असताना पहिलं महायुद्ध उपटलं. १९१८ साली तो अमेरिकन सैन्यात भरती झाला. सैन्यात त्यानं केलेल्या कामगिरीचा सैन्यानं तसं कौतुकपत्रं देऊन गौरव केला.

युद्धावरून परतल्यावर भगतसिंगनं वॉशिग्टनमधे नागरीकत्वासाठी अर्ज केला, डिसेंबर १९१८ मधे. ब्यूरो ऑफ नॅचरलायझेशननं अर्ज नामंजूर केला. नागरीकत्वाच्या नियमांनुसार गोरे आणि आफ्रिकन काळे यांना नागरीकत्व दिलं जाई. भगतसिंग या दोन्ही वर्गातला नव्हता. नंतर ओरेगन राज्यातून पुन्हा अर्ज केला. तेव्हां त्याला अमेरिकन देशाच्या वतीनं लष्करी कामगिरी केली या मुद्द्यावर नागरीकत्व दिलं. ओरेगन राज्य सुप्रीम कोर्टात अपीलात गेलं. सुप्रीम कोर्टानं नागरीकत्व रद्द केलं. ही घटना १९२३ सालची.

मधल्या काळात भगत सिंगनं पीएचडी केली, तो प्राध्यापक झाला. तत्वज्ञान हा विषय विश्वशाळेत शिकवू लागला. शिख तत्वज्ञान हा त्याचा विषय होता.  विषय शिकवत असताना  तो वेद, गुरु नानक, कबीर, राल्फ वाल्डो इमर्सन, वॉल्ट व्हिटमन, हेन्री डेविड थोरो यांच्या तत्वज्ञानाचे दाखले देत असे. भगत सिंग चांगलाच रुतला होता.

१९३६ साली भगतसिंगला नागरीकत्व मिळालं. कारण १९३५ साली पास झालेल्या कायद्यात अमेरिकन सैन्यात काम केलेल्या सर्वाना नागरीकत्व मिळावं अशी तरतूद झाली होती.

१९१३ ते १९३६ भगतसिंग अमेरिकेचा नागरीक नव्हता. तो मतदान करू शकत नव्हता, नागरीकत्वाचे अधिकार आणि हक्क त्याला मिळत नव्हते. या काळात तो तिथं शिकला, तिथल्या विद्यार्थ्यांना त्यानं शिकवलं; कोणतेही अधिकार नसलेला, आगापीछा नसलेल्या, भविष्य नसलेला त्रिशंकू माणूस म्हणून जगला.

भगतसिंगना २३ वर्षांनी तरी नागरीकत्व मिळालं. आज जगात कित्येक लाख लोकांना, त्यांच्या आईवडिलाना, त्यांच्या आजीआजोबांनाही नागरीकत्व न मिळालेले देश आहेत. अशा स्टेटलेस लोकांची संख्या आज सुमारे सव्वा कोटी असेल.

नागरीकत्व नसलेल्या  तरीही शिल्लक असलेल्या माणसाला स्टेटलेस व्यक्ती असं म्हटलं जातं.

मीरा सेगेलबर्ग यांनी प्रस्तुत पुस्तकात स्टेटलेस माणसं हे वास्तव, ही घटना अभ्यासली आहे.

प्रस्तुत पुस्तकाची सुरवात रशियातल्या बोल्शेविक क्रांतीनं होते. झारशाही उलथवून बोल्शेविक कम्युनिस्टांनी राज्यक्रांती केली. बूर्झ्वा, झारशाहीचे समर्थक, क्रांतीचे विरोधक इत्यादी लोकांचा संहार झाला आणि लक्षावधी लोक रशिया सोडून पळाले, युरोपभर, जगभर पसरले. ते जिथं जिथं गेले तिथं तिथं त्यांचं स्थान काय असा प्रश्न आला. जिथं गेले तिथं ते निर्वासित होते आणि ते मुळात ज्या रशियात होते त्या रशियानं त्याना नाकारलं होतं.

हीच स्थिती पहिल्या महायुद्धाच्या काळातही झाली. युद्ध सुरु झालं आणि लाखो लोक जगभर पसरले. त्या वेळी साम्राज्यं होती पण पासपोर्ट नव्हता. जगातला कुठलाही माणूस जगात कुठंही जाऊन वास्तव्य करू शकत होता, कामधंदा करू शकत होता. युद्ध सुरु झालं, शत्रू निर्माण झाले, शत्रू आपल्या देशात असू नये म्हणून आपल्या देशाला एक कुंपण घालणं आलं आणि त्यातून पासपोर्ट तयार झाला. पासपोर्ट कोणाला तर आपल्या देशातल्या माणसाला. आपल्या देशातला माणूस म्हणजे तरी कोण? त्यातून नागरीक नावाची कल्पना अस्तित्वात आली. नागरिकाचं संरक्षण करायला सरकार बांधील, नागरीक नसेल तर त्याला अधिकार नाहीत.नागरीकत्व हा विचार आणि कायदा अस्तित्वात आला.

नंतर दुसरं महायुद्ध झालं. पहिल्या युद्धाच्या तुलनेत किती तरी अधिक माणसं एका जमिनीतून उखडली गेली आणि दुसऱ्या कुठल्या तरी जमिनीवर विसावली. येव्हांना नागरीकत्वाची व्याख्या झाली होती. परंतू येवढे लोंढे आले की नागरीकत्व देतानाही देश विचार करू लागले. त्यातून नागरीक आणि राष्ट्रीयत्व हे दोन घटक एकमेकापासून वेगळे झाले. माणसाला अमेरिका नावाचा देश मिळेल पण अमेरिका या देशाचं नागरीकत्व मिळणार नाही. देशातला साधासुधा माणूस असणं आणि नागरीकत्व यात अधिकार आणि स्वातंत्र्य या बाबतीत फरक करण्यात आल्या, स्वतंत्र तरतुदी करण्यात आल्या.

कायदा, राज्यघटना, आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, आंतरराष्ट्रीय करार यांच्या संदर्भात नागरीक, राष्ट्रीयत्व, स्टेटलेस या कल्पना कशा परिभाषित करण्यात आला याचा इतिहास लेखिकेनं पुस्तकात मांडला आहे.

भगतसिंग थिंड आणि त्यांची पत्नी विवियन.

नागरीकत्वाच्या कायद्याचे नीटसे अर्थ अजूनही लागलेले नाहीत. नागरिकाला अधिकार असतात पण देशात रहाणाऱ्या पण नागरीक नसलेल्या माणसाला अधिकार कां नाहीत असा प्रश्न निर्माण झाला. केवळ कागदपत्रं नाहीत या कारणासाठी माणसाला जगण्याचा अधिकार कां असू नये?

जॉर्डन, लेबनॉन इत्यादी देशात आज स्टेटलेस माणसांची तिसरी पिढी आहे. म्यानमारनं रोहिंग्यांना स्टेटलेस करून टाकलं होतं आणि ते स्टेटलेस आता बांगला देश आणि भारतात स्टेटलेस म्हणून जगणार आहेत.

दोन महायुद्धं, म्यानमार, सीरियातली यादवी हे राजकीय प्रसंग आहेत. पण पुढल्या काही काळात निसर्गानं माजवलेल्या हाहाकारानं लाखो माणसं उखडली जातील, स्टेटलेस होऊन सैरावैरा फिरू लागतील.

सरकारं भ्रष्ट होतील. ती संसाधनांचा गैरवापर करतील. परिणामी लाखो लोक जगणं अशक्य झाल्यानं देश सोडून दुसऱ्या देशांचा आश्रय घेतील. रोहिंग्ये बांगला देशात जातील, बांगला देशी भारतात येतील. भारतातली सुखवस्तू माणसं आताच भारतात पुरेसं सुख मिळत नाही म्हणून अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियात जात आहेत.

मीरा सेगेलबर्ग

बाहेरून येणाऱ्या माणसांना देशात घ्यायचं की नाही आणि घ्यायचं असल्यास कोणत्या अटींवर असा प्रश्न पुन्हा एकदा येऊ पहातोय. पहिल्या, दुसऱ्या महायुद्धात ज्या संख्येनं माणसं इकडून तिकडे गेली त्या तुलनेत अधिक माणसं विस्थापित होण्याचीही शक्यता आहे. ही माणसं देशात थडकली की त्याना बाहेर ठेवणं अशक्य होणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना स्वीकारावं लागेल. या संकटावरचं उत्तर व्यक्तिगत देशांपुरतं मर्यादित रहाणार नाही, ते आंतरराष्ट्रीयच असेल. ते उत्तर शोधायला हे पुस्तक मदत करेल.

लेखिका केंब्रिज विश्वशाळेत इतिहास विषय शिकवतात. हे पुस्तक त्यांनी नागरीकत्व, स्टेटलेस या गोष्टींचा इतिहास म्हणून लिहिलं आहे. त्या राज्यशास्त्राच्या किंवा अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापक असत्या तर भविष्यात निर्माण होऊ पहात असलेल्या स्थलांतरीत आणि निर्वासितांच्या समस्येवर काही उपाय सुचवले असते. ते उपाय इतरानी शोधायचे आहेत.

निळू दामले लेखक आणि पत्रकार आहेत.

Statelessness: A Modern History
Mira L. Siegelberg
Harvard University Press, 318 pp., $35.00