शेतकरी संघटनांशी सरकारची चर्चेस तयारी

शेतकरी संघटनांशी सरकारची चर्चेस तयारी

मोहालीः मोदी सरकारच्या वादग्रस्त शेती व कामगार कायद्याच्या विरोधात गेले काही दिवस ठाण मांडून बसलेल्या देशातल्या ३२ हून अधिक शेतकरी व कामगार संघटनांच्या मागण्यांवर विचार करण्याची बिनशर्त तयारी सरकारने दाखवली आहे. रविवारी शेतकरी संघटनांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची आंदोलनाचे स्थान बदलण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. त्यानंतर आज सरकारने शेतकर्यांशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला.

सोमवारी वादग्रस्त तीन शेती कायद्यावरून एनडीएतील एक घटक पक्ष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टीनेही सरकारला अडचणीत आणले आहे. सरकारने हे तिन्ही कायदे मागे घ्यावेत अन्यथा एनडीएतून बाहेर पडू अशी धमकी त्यांनी दिली आहे.

सरकार व शेतकरी संघटनांची चर्चा येत्या ३ डिसेंबरला होणार आहे. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत सरकारची तीनही शेती कायदे हे शेतकर्यांच्या हिताचे असल्याचा पुन्हा दावा केला. पण ज्या शेतकर्यांना या कायद्यासंदर्भात आक्षेप असतील तर त्यांच्याशी बोलणी करण्याची सरकारची तयारी असेल असे विधान केले.

शेतकरी संघटनांचे तीव्र आंदोलन

गेले दोन महिने शेतकरी वादग्रस्त शेती कायद्यावर पंजाब व हरयाणात आंदोलन करत आहेत. पण त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यानंतर देशातील ३२ हून अधिक बड्या शेतकरी संघटना व ४०० हून अधिक शेतकरी युनियन्सनी हे आंदोलन अधिक तीव्र केले आहे. या आंदोलनाला केवळ पंजाब व हरयाणातून नव्हे तर म. प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, उ. प्रदेश, महाराष्ट्रातून शेतकर्यांचा पाठिंबा मिळत गेला. त्यानंतर दक्षिण भारतातील शेतकरी संघटनांनी यात सामील होण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे देशभरातील हजारो शेतकरी ‘चलो दिल्ली’ या घोषणेसह ‘संयुक्त किसान मोर्चांतर्गत’ दिल्लीकडे रवाना होताना दिसत आहेत. काही सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राजस्थान व उ. प्रदेशातून हजारो शेतकरी नवी दिल्लीच्या सीमेकडे रवाना झाल्याचे वृत्त आहे.

शेतकरी आंदोलनाना दिल्लीतील वकिलांचाही पाठिंबा

२९ नोव्हेंबरला दिल्लीतील बार कौन्सिलने शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. बार कौन्सिलचे सदस्य राजीव खोसला व ज्येष्ठ विधिज्ञ एच. एस. फुल्का यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या बाहेर उपस्थित राहून शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. शेतकर्यांना ते राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते असल्याचा आरोप करणे हा बेजबाबदारपणा असल्याचे फुल्का यांचे म्हणणे आहे. या आंदोलनात सामील झालेले शेतकरी आपल्या गावातले आहे, हरयाणा सरकार आंदोलकांविरोधात जे वागत आहे, ते चुकीचे असल्याची प्रतिक्रिया फुल्का यांनी एएनआयला दिली.

दरम्यान हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी या शेतकरी आंदोलनात हरयाणाचे शेतकरी नसल्याचा दावा केला आहे. हरयाणा पोलिसांनी भारतीय किसान युनियनचे हरयाणा शाखेचे अध्यक्ष गुरनाम सिंग चुरनी व त्यांच्या सहकार्यांना खुनाचा प्रयत्न, दंगल करणे, सरकारी कामात हस्तक्षेप व अन्य गुन्हे दाखल करत अटक केली आहे.

तर हरयाणातील खाप पंचायतींनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.

मूळ बातमी

COMMENTS