शेतकऱ्यांची मे मध्ये संसदेवर धडक

नवी दिल्लीः मोदी सरकारच्या तीन वादग्रस्त शेती कायद्याच्या विरोधात येत्या मे महिन्यात शेतकरी संघटना संसदेवर धडक मारणार असल्याची माहिती बुधवारी संयुक्त शेतकरी संघटनेने दिली. हा मोर्चा पायी असेल पण त्याची तारीख अद्याप ठरलेली नाही. ती लवकरच ठरेल, असे शेतकरी नेते गुरनाम सिंह चढूनी यांनी सांगितले.

या मोर्चात केवळ शेतकरी नसतील तर महिला, बेरोजगार व श्रमिकही सामील होतील, कारण या सर्व घटकांचा शेतकर्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा आहे, असे चढूनी यांनी सांगितले.

संसदेवरचा आमचा मोर्चा शांततापूर्ण स्वरुपाचा असेल व मोर्चात शांतता प्रस्थापित राहील याची काळजी घेण्यात येईल. 26 जानेवारीला जो हिंसाचार झाला होता, त्याची पुनरावृत्ती होऊ दिली जाणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल असेही चढूनी यांनी सांगितले.

10 एप्रिलला रास्ता रोको

येत्या 10 एप्रिलला 24 तासांसाठी कुंडली-मानेसर-पलवल एक्स्प्रेस वे वाहतुकीसाठी बंद केला जाणार असल्याचीही घोषणा शेतकरी नेत्यांनी केली आहे. सरकार आमच्या मागण्या ऐकत नाही, त्यावर गंभीरपणे विचार करत नाही, सरकार झोपले आहे, त्यांना जागे करण्याची वेळ आली आहे, असा आरोप शेतकर्यांचा आहे.

शेतकरी संघटना आंबेडकर जयंती व कामगार दिवसही साजरा करण्याच्या तयारीत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल सादर

मोदी सरकारच्या 3 शेती कायद्यांवर शेतकरी संघटना व सरकारमधील असलेला पेच सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल 19 मार्चला सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयाला सोपवल्याची माहिती बुधवारी या समितीतील एक सदस्य प्रमोद कुमार जोशी यांनी दिली.

गेल्या 11 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने या आंदोलनात मध्यस्थीचा प्रयत्न म्हणून 4 सदस्यीय समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला होता आणि या समितीला शेती कायद्यांचा अभ्यास व निर्माण झालेल्या पेचावर तोडगा काढण्यासाठी दोन महिने दिले होते.

या समितिच्या वेबसाइट नुसार समितीने शेतकरी संघटना, शेतकरी उत्पादक संघटना, व्यावसायिक, अर्थतज्ज्ञ, खासगी व्यापारी, कृषी उत्पन्न बाजार समिती अशा विविध घटकांशी 12 फेर्यांत चर्चा करावी असा सल्ला दिला आहे.

या समितीने आपला अहवाल सादर करण्याअगोदर स्वतःच्या 9 बैठका घेतल्या होत्या.

समितीतील सदस्यांवरून वाद

गेल्या जानेवारी महिन्यात तीन कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने चार कृषी तज्ज्ञांची एक समिती नेमली होती. या समितीत शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट, प्रमोद कुमार जोशी, भूपेंद्र सिंह मान, अशोक गुलाटी असे अन्य सदस्यही होते. हे सर्व सदस्य शेती कायद्याच्या बाजूचे असल्याने या समितीच्या अस्तित्वावर चोहोबाजूंनी टीका झाली.

या समितीशी कोणतीही चर्चा करणार नाही, आमचा एकही नेता समितीपुढे जाणार नाही, असा पवित्राही शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी घेतला होता. हा पेच कायम राहिला असताना समितीतील एक सदस्य व भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान यांनी समितीच्या सदस्यपदाचा अचानक राजीनामा दिला. शेतकर्यांच्या हिताविरोधात आपण जाऊ शकत नाही, आपण स्वतः शेतकरी व एका संघटनेचे नेते असल्याने आम जनता व शेतकरी संघटना यांच्या मनात निर्माण झालेल्या शंकाकुशंकामुळे पदाचा राजीनामा देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.

मूळ बातमी