एफएटीएफ व पाकिस्तान

एफएटीएफ व पाकिस्तान

नवी दिल्ली : जे देश दहशतवादाला सक्रीयपणे मदत करत असतात त्यांच्यावर ‘फायनॅन्शियल अक्शन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) जातीने देखरेख ठेवत असतो. रविवारपासून एफएटीएफची एक परिषद पॅरिसमध्ये सुरू झाली असून या परिषदेत २०५ देश सहभागी होत आहेत. ही परिषद सुरू होण्याअगोदर एफएटीएफने दहशतवादाला मदत करणाऱ्या काही देशांची नावे जाहीर केली आहेत. या ब्लॅक लिस्टमध्ये उ. कोरिया व इराण हे देश आहेत. पण पाकिस्तानचाही यात समावेश होऊ शकतो अशी परिस्थिती आहे. पाकिस्तानच्या या यादीत समावेश होईल असा इशारा एफएटीएफने दिला आहे. या यादीत समावेश होऊ नये म्हणून पाकिस्तानने दहशतवाद्यांविरोधात कठोर पावले उचलावीत यासाठी त्यांना चार महिन्यांची सवलत दिली आहे.

एफएटीएफ परिषदेचे महत्त्व

एफएटीएफच्या वर्षातून तीन वेळा आंतर शासकीय बैठका होत असतात. या बैठकीत दहशतवादाला मिळणारा अवैध स्वरुपातून मिळणारा पैसा, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक कायद्यातील खाचाखोचा यावर चर्चा होत असते. भारतासाठी एफएटीएफ परिषद ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण अशा परिषदेच्या माध्यमातून पाकपुरस्कृत दहशतवादाविरोधात भारताला आपली बाजू मांडता येते. पाकिस्तानातील अनेक यंत्रणा भारतातील दहशतवादाला खतपाणी घालत असतात त्याचे पुरावे या निमित्ताने जगापुढे मांडता येतात.

ब्लॅक लिस्ट व ग्रे लिस्टमधील फरक

वास्तविक एफएटीएफच्या परिभाषेत ब्लॅक व ग्रे लिस्ट असा फरक करण्यात आलेला नाही. पण एफएटीएफने यासंदर्भात दोन याद्या जाहीर केल्या आहेत. या नुसार पहिल्या यादीत दहशतवाद रोखणाऱ्या यंत्रणा अस्तित्वात नसणे किंवा त्या कमकुवत असणारे देश येतात, त्यांना साधारणपणे ब्लॅक लिस्ट म्हटले जाते तर दुसऱ्या यादीत निर्माण झालेला धोका परतवण्यासाठी संबंधित देशाकडे पर्याप्त यंत्रणा असतात आणि त्यांचा योग्य उपयोग केला जाऊ शकतो, असे मानले जाते.

एफएटीएफने पहिल्या यादीत उ. कोरियाला समाविष्ट केले आहे तर दुसऱ्या यादीत इराणला समाविष्ट केले आहे. पाकिस्तानला मात्र अद्याप कोणत्याही यादीत टाकलेले नाही. पण जून २०१८मध्ये पाकिस्तानला दुसऱ्या यादीत टाकण्यासंदर्भात एफएटीएफमध्ये चर्चा झाली होती आणि तसे पाकिस्तान सरकारला कळवण्यातही आले होते. यालाच ‘ग्रे लिस्ट’ म्हटले जाते.

ग्रे लिस्टमधील देशांकडे दहशतवादाला मदत करणारा आर्थिक निधी रोखणाऱ्या पर्याप्त यंत्रणा नसतात पण या देशांनी त्या संदर्भात कठोर पावले उचलल्यास त्यांच्यावर दुसऱ्या यादीत समाविष्ट करणारी टांगती तलवार मागे घेतली जाऊ शकते.

पाकिस्तान एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमध्ये का आहे? 

फेब्रुवारी २००८मध्ये एफएटीएफच्या एका बैठकीत पाकिस्तानमधून दहशतवाद्यांना पैसा पुरवला जात असल्याबद्दल चर्चा झाली होती. पण त्यावेळी पाकिस्तानच्या सरकारने दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत पोहचू नये यासाठी काही कडक आर्थिक कायदे केले होते. त्यामुळे पाकिस्तानचा समावेश ग्रे लिस्टमध्ये झाला नव्हता.

जून २०१०मध्ये पाकिस्तानने दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत मिळणार नाही, या संदर्भातील एक उच्चस्तरीय आश्वासन एफएटीएफ व एशिया पॅसिफिक समूह देशांना दिले होते. पण हे आश्वासन २०११मध्ये पाकिस्तान पाळू शकले नाही हे सिद्ध होत गेले. त्यानंतर २०१२मध्ये एफएटीएफने पाकिस्तानला समज दिली होती व आपली यंत्रणा सुधारण्यास सांगितले होते.

एफएटीएफच्या मते दहशतवाद्यांना मिळणारा पैशाचा पुरवठा रोखणारी कडक कायदेयंत्रणा पाकिस्तानकडे नाही. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये असलेले दहशतवादी तळ तेथील सरकारकडून नेस्तनाबूत केले जात नाहीत, दहशतवादी संघटनांच्या मालमत्ता सरकार ताब्यात घेऊ शकत नाहीत. एफएटीएफच्या मतामुळे दबावात आलेल्या पाकिस्तानने जून २०१४पर्यंत दहशतवादाविरोधात काही कडक पावले उचलली. त्याची दखल एफएटीएफने घेतली.

पण नऊ महिन्यानंतर एफएटीएफच्या देखरेखीतून पाकिस्तानचे नाव वगळण्यात आले. नंतर जून २०१८मध्ये पुन्हा पाकिस्तानची नोंद एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमध्ये करण्यात आली. त्यानुसार दहशतवाद्यांचा आर्थिक पुरवठा बंद करणे व दहशतवादी कारवायांना मदत करणे याबाबत पाकिस्तानला समज देण्यात आली. पाकिस्तानने या संदर्भात आपली

प्रत्यक्षकृती काय असेल याचा २६ कलमी अहवाल एफएटीएफला सादर केला होता. या अहवालात दहशतवाद्यांची आर्थिक नाकेबंदी केली जाईल याचा उल्लेख करण्यात आला होता.

या सगळ्या घडामोडी घडत असताना मुंबई हल्ल्यातील प्रमुख आरोपी व जेयूडीचा नेता हफीझ सईद याला पाकिस्तानच्या राजकारणात उतरण्याची संधी दिल्याने वातावरण पुन्हा बदलले गेले.

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र खात्याच्या मते एफएटीएफ ही एक तांत्रिक समिती आहे. तिला मर्यादा आहेत. वास्तविक भू-राजकीय घडामोडी या बऱ्याच प्रमाणात काम करत असतात. ‘द डॉन’ या वृत्तपत्रातील एका लेखात एफएटीएफने पाकिस्तानचा समावेश ग्रे लिस्टमध्ये केला तरी जोपर्यंत अमेरिका-पाकिस्तान संबंध मजबूत आहेत तोपर्यंत पाकिस्तान हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एकाकी पडू शकत नाही, असा निष्कर्ष मांडण्यात आला होता.

ग्रे लिस्टमध्ये आल्याने पाकिस्तानवर काय परिणाम होईल?

जून २०१८पासून पाकिस्तान एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमध्ये आहे पण तो पूर्णपणे या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेला नाही. एफएटीएफ ही राजकीयदृष्टीने प्रेरित संघटना असून पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था बरबाद व्हावी अशी भारताची इच्छा असल्याचा आरोप पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी केला आहे. पाकिस्तानच्या या आरोपाला अधिक पुष्टी देत चीननेही एफएटीएफ संघटना ही राजकीय उद्दिष्टाने उभी केलेली संघटना असून काही देशांना पाकिस्तान ब्लॅक लिस्टमध्ये जावा अशी इच्छा असल्याचा आरोप केला होता.

काही दिवसांपूर्वी भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी एफएटीएफच्या ब्लॅक लिस्टमध्ये पाकिस्तान कधीही समाविष्ट होऊ शकतो असे विधान केले होते. या विधानाचा आधार घेत पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी एफएटीएफ ही संघटना राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे, हे दिसून येते, असा आरोप केला होता. आजपर्यंत भारताच्या एकाही नेत्याने असे विधान केले नव्हते.

पाकिस्तान ब्लॅक लिस्टमध्ये जाईल का?

उ. कोरिया व इराणच्या सोबत पाकिस्तानचा ब्लॅक लिस्टमध्ये समावेश होईल ही शक्यता अत्यंत कमी आहे. अमेरिकेने पाकिस्तानच्या विरोधात कडक भूमिका घेतली तर ती शक्यता अधिक आहे. पण तसे होणार नाही. कारण गेल्याच आठवड्यात हफीझ सईदच्या विरोधात पाकिस्तानने घेतलेल्या पावलांची अमेरिकेने प्रशंसा केली होती. तर भारताने हफीज सईदची अटक ही निव्वळ धुळफेक असल्याचा आरोप केला होता.

सध्या तालिबानशी शांतता वार्ता प्रस्थापित करण्याच्या तयारीत अमेरिका आहे त्यामुळे पाकिस्तानच्या विरोधात अमेरिका जाण्याची शक्यता अजिबात नाही. त्यात पाकिस्तानची अर्थव्यवस्थाही अस्थिर व कमकुवत असल्याने अमेरिकेला त्यांच्या विरोधात पावले उचलणे परवडणारे नाही.

तुर्की, मलेशिया, चीन यांच्या मदतीमुळे एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमधून सध्या तरी पाकिस्तान बाहेर पडला आहे. त्याला आपली परिस्थिती सुधारण्यासाठी एफएटीएफने चार महिन्यांचा कालावधीही दिला आहे. त्यामुळे एफएटीएफच्या सध्याच्या बैठकीत राजनैतिक डावपेचच टाकले जातील. त्यापुढे भरीव असे काही होण्याची शक्यता नाही.

मूळ लेख

COMMENTS