फी वाढः उच्च शिक्षण आणि संशोधनावर सरकारी कुऱ्हाड

फी वाढः उच्च शिक्षण आणि संशोधनावर सरकारी कुऱ्हाड

आयआयटी मुंबईतील विद्यार्थ्यांची शुल्कवाढ करण्यात आली. यात पीजी आणि पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांच्या फीमध्ये झालेली वाढ ही खूप मोठी आहे. विशेष म्हणजे आयआयटी ही देशातील प्रतिष्ठेची व महत्त्वाची शिक्षणसंस्था आहे.

देशभरातल्या आयआयटी आणि इतर स्वायत्त तंत्रउच्चशिक्षण संस्थांच्या पदव्युत्तर आणि पीएचडी विद्यार्थ्यांना फी वाढीला सामोरं जावं लागतं आहे. ज्या प्रमाणात फी वाढ केली जात आहे त्याप्रमाणे स्टायपेंडमध्ये वाढ केलेली नाही.

मुळात आयआयटी आणि इतर स्वायत्त तंत्र उच्चशिक्षण संस्थांतील पदव्युत्तर पदवी आणि पीएचडी अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी आणि पदवीचे विद्यार्थी यांच्यात फरक असतो. पदव्युत्तर पदवी आणि पीएचडीचे विद्यार्थी अभ्यासाव्यतिरिक्त शिक्षक किंवा संशोधन सहाय्यक म्हणूनही कर्तव्य पार पाडत असतात, तसेच त्यांचे संशोधन, प्रकाशित केलेले पब्लिकेशन्स यातून त्या त्या संस्थेला संशोधनाकरिता फंडिंग मिळत असते. त्या फंडिंगमधूनच त्या स्वायत्त संस्थांच्या खर्चाचा मोठा वाटा उचलला जातो. तसेच प्रयोगशाळा आणि इतर इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करायला निधी मिळत असतो. त्यामुळं अशा पदव्युत्तर पदवी आणि पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणारा स्टायपेंड ही कोणाची खैरात किंवा चॅरिटी नसते, ती त्यांची हक्काची कमाई असते.

स्वायत्त संस्थांना टॅक्स पेयरच्या पैशांतून मिळणारी सरकारी मदत ही नाममात्र असते, त्यांचे उत्पन्नाचे इतर स्रोत ज्यात वर उल्लेखल्या प्रमाणे संशोधन निधी, फी, आस्थापनांमधील सुविधांचे भाडे वगैरे गोष्टी येतात. त्यामुळं अशा संस्थांतील पदव्युत्तर पदवी आणि पीएचडीचे विद्यार्थी टॅक्स पेयरच्या पैशांवर शिकतात म्हणणं हा धादांत खोटारडेपणा आहे. तसेच यापैकी बहुतांश विद्यार्थी मिळणारी बऱ्यापैकी पगाराच्या नोकरीची संधी सोडून संशोधन आणि अकादमीक क्षेत्रात उतरण्यासाठीच पदवीनंतर शिक्षण घेत असतात. प्रवेशासाठीचे गेट (GATE) वगैरे निकष पाहता भारतातील इतर अनेक तंत्रशिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपेक्षा ते नक्कीच अधिक रोजगारक्षम असतात. कमावत्या वयात शिक्षण घेत असतांना घरी पैसे मागणं अनेकांना शक्य नसतं, तर काहीजणांना उलट घरच्या खर्चाला हातभार लावावा लागतो. त्यामुळं देशांतर्गत अकादमीक संशोधनाला वाव देण्यासाठी वाजवी फी आणि आकर्षक स्टायपेंड ही गरज आहे.

एकीकडे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया वगैरे बाता करायच्या आणि दुसरीकडं देशातल्या आघाडीच्या संशोधन संस्था बरबाद करण्याची धोरणं आखायची ही या विद्यमान सरकारची दुटप्पी भूमिका आहे.

आयआयटी मुंबईतील विद्यार्थ्यांची शुल्कवाढ करण्यात आली. यात पीजी आणि पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांच्या फीमध्ये झालेली वाढ ही खूप मोठी आहे. विशेष म्हणजे आयआयटी ही देशातील प्रतिष्ठेची व महत्त्वाची शिक्षणसंस्था आहे.

एम.टेकची फी वाढ बघितली तर ५ हजार रु. वरून थेट ३० हजार रु. फक्त ट्यूशन फी वाढली आहे. म्हणजे एखाद्या विद्यार्थ्याला जर एम. टेकला अॅडमिशन घ्यायचं असेल तर प्रत्येक सत्रासाठी म्हणजे केवळ ६ महिन्यासाठी ७८ हजार रुपये खर्च करावे लागतील. जे सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना अशक्य आहे. पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांची फी सुद्धा दुप्पट झाली असून प्रत्येक सत्रासाठी ५४ हजार रुपये म्हणजे वर्षाकाठी १ लाख रु.हून अधिक खर्च करावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे एम.टेक साठी महिन्याला फक्त १२,४०० रु. स्टायपेंड मिळतो, म्हणजे जो स्टायपेंड त्यांना केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय देते त्यापेक्षा कितीतरी जास्त फी त्यांना भरावी लागत आहे. मग गेट परीक्षा कशाला? पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांचा २८ टक्के स्टायपेंड हा केवळ फी भरण्यात जातो. देशातल्या इतर आयआयटीपेक्षा ही फी खूप जास्त असल्याने यावर्षी आयआयटी मुंबईच्या इतिहासात पहिल्यांदा एम.टेकच्या जागा रिकाम्या राहिल्या, ज्या प्रशासनाला स्पॉट अॅडमिशनने भराव्या लागल्या. म्हणजे पैसे असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी त्या घेतल्या. असे प्रवेश देणे देशातल्या प्रतिष्ठेच्या संस्थेला शोभणारे नाही.
प्रशासनाने याची जी कारणे प्रसार माध्यमांना दिली आहेत ती बघता ते विद्यार्थ्यांवर अन्याय करत आहे हे स्पष्ट आहे. कुठलेही प्रशासन करोनानंतर फी वाढ करताना एवढी मोठी वाढ कशी करू शकते? शिवाय वर्षाकाठी ५ टक्के वाढ करावी हा नियम आहे.

आयआयटी सारख्या संस्थांकडे संशोधनासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नाही म्हणून ते विद्यार्थ्यांवर फी वाढ लादत असतील तर सरकारने स्वतःहून पुढे येऊन आयआयटीला आर्थिक मदत दिली पाहिजे. हाच मार्ग योग्य आहे.

COMMENTS