अर्थखात्याची मनमानी आणि असहाय्य अधिकारी

अर्थखात्याची मनमानी आणि असहाय्य अधिकारी

समाजातील सधन वर्गावर कर लावावा अशी केवळ सूचना करणार्या तरुण अधिकार्यांवर व त्यांच्यावरील ज्येष्ठ अधिकार्यांवर सरकारने शिस्तभंग कारवाईचा निर्णय घेतला आहे. पण अशा निर्णयामागे अर्थमंत्र्यांची हुकुमशाही कार्यपद्धती व सर्वोच्च स्थानावरील अधिकार्यांचे सत्तेशी असलेले साटेलोटे स्पष्टपणे दिसून येते.

काही दिवसांपूर्वी भारतीय राजस्व सेवेच्या (आय. आर. एस.) ५० तरूण अधिकाऱ्यांनी मिळून तयार केलेल्या एका रिपोर्टवरून मोठा गदारोळ माजला. परिणामी तीन वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांवर आयकर विभागाने शिस्तभंगाच्या कारवाईचा बडगा देखील उगारला. या घटनेमुळे आयकर विभागातील स्थिती, कोविड-१९च्या आपत्तीमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आणि सरकारचे धोरण या गोष्टींवर काही प्रकाश पडतो.

आधी नेमकी घटना काय घडली ते समजावून घेऊया. भारतीय राजस्व सेवेच्या ५० अधिकाऱ्यांनी मिळून एक Fiscal Options and Response to Covid-19 epidemic (FORCE) नावाचा रिपोर्ट तयार केला. कोविड-१९ महासाथीमुळे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीवर मात करण्यासाठी काय प्रकारचे करधोरण असावे याबद्दल संशोधन आणि चर्चा करून काही धोरणात्मक सूचना या रिपोर्टमध्ये करण्यात आलेल्या होत्या.

हा रिपोर्ट २०१५ ते २०१९ आयआरएस बॅचच्या अधिकाऱ्यांनी तयार केला होता. म्हणजे सध्या ट्रेनिंग घेत असलेले ते फिल्डवर काम करण्याचा दोनेक वर्षे अनुभव असलेले अधिकारी.

सरकार-प्रशासन सततच विविध घटकांकडून सूचना आणि मते मागवत असते. त्यामुळे शासनातच काम करणाऱ्या तरुण अधिकाऱ्यांनी काही जर काही सूचना केल्या तर त्यावरून इतका गदारोळ माजायचे तसे काही कारण नव्हते. पण तसे झाले कारण हा रिपोर्टनंतर आय. आर. एस. असोसिएशनने त्यांच्या Twitterhandle वर शेअर केला. या रिपोर्टमध्ये वार्षिक १ कोटी रु. पेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींवर ४० टक्के दराने आयकर बसवावा तसेच वार्षिक १० लाख रु. पेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींवर ४ टक्के सेस बसवावा या सूचनांवर twitter वर टीकेचा भडिमार झाला.

वास्तविक पाहता हा रिपोर्ट अतिशय सविस्तर आहे आणि यात इतरही अनेक मौलिक ठराव्या अशा सूचना केलेल्या आहेत. पण आय. आर. एस. असोसिएशनला हा रिपोर्ट, जो सार्वजनिक करणे आय. आर. एस. अधिकाऱ्यांच्या सेवाशर्तीत बसत नाही, twitter वर पोस्ट करणे चांगलेच महागात पडले.

मुळातच जनतेच्या मनात आयकर खात्याविषयी राग आणि चीड असणे हे एक सार्वत्रिक सत्य आहे. तशात लोक कोविड-१९ आणि लॉकडाऊनने हैराण आहेत. असे असताना आणखी कर बसवण्याच्या सूचना देणाऱ्या रिपोर्टवर लोक तुटून पडले नसते तरच नवल. परिणामी आय. आर. एस. असोसिएशनचे जनरल सेक्रेटरी प्रशांत भूषण, सहसचिव प्रकाश दुबे आणि तरुण अधिकाऱ्यांना रिपोर्ट बनवण्यास उद्युक्त करणारे एक वरिष्ठ अधिकारी संजय बहादूर यांना त्यांच्या सध्याच्या पदावरून तात्काळ दूर करून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची चार्जशीट दाखल करण्यात आलेली आहे.

या घटनेला एक महत्त्वाची पार्श्वभूमी केंद्र सरकारने आजपावेतो कोविड-१९मुळे निर्माण होऊ घातलेल्या आर्थिक संकटाला तोंड देण्यासाठी एकही मोठी घोषणा केलेली नाही हे देखील आहे. अमेरिका आणि युरोपातल्या अनेक देशांनी काही आठवड्यांपूर्वीच काही लाख कोटी डॉलरची आर्थिक पॅकेजेस जाहीर केलेली असताना भारतात मात्र अशा कुठल्याही पॅकेजची घोषणा अद्याप झालेली नाही. असे काही मोठ्या आर्थिक खर्चाचे पॅकेज जाहीर करायचे तर त्यासाठीचे पैसे कुठून आणायचे याबाबत देखील स्पष्टता नाही. त्यात आणखी कर लावून पैसे गोळा करायचे की जास्तीच्या नोटा छापून तूट भरून काढायची याबाबत जवळपास महिना झाले एक गूढ प्रकारचे मौन आहे. असे असताना हा रिपोर्ट जाहीर झाल्यामुळे काही जणांनी हा सरकारचाच पैसा कसा गोळा करावा याबाबतच्या जनमताच्या चाचपणीचा उद्योग आहे अशी देखील टीका केली. पण सरकारने मात्र ताबडतोबीने रिपोर्टपासून स्वतःस दूर केले आणि आय. आर. एस. अधिकाऱ्यांनी रिपोर्ट जाहीर करून सेवाशर्तीचा भंग केल्याची भूमिका घेतली आणि त्याप्रमाणे अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाईस सुरुवात देखील केली.

या प्रकरणानंतर आय. आर. एस. अधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत वर्तुळातल्या चर्चा पाहता असे दिसते की काही तरुण अधिकाऱ्यांनी स्वतःहून मेहनत घेऊन सरकारला सादर केलेल्या रिपोर्टमधील सूचनांचा विधायक उपयोग करून घेण्याऐवजी केवळ twitter वरील जनक्षोभाला नको इतके महत्त्व देऊन सरकारने काही सीनिअर अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली गेल्याने आयकर विभागाचे मनोबल खच्ची झालेले आहे.

आयकर विभागातल्या स्त्रोतांकडून असेही समजते की किरकोळ कारणांवरून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर टोकाची कारवाई केल्या जाण्याच्या घटना गेल्या काही वर्षात सातत्याने घडत आहेत. कर्नाटकात सध्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री एका मिटिंगसाठी गेल्या असताना व्यापार आणि उद्योगातील प्रतिनिधींसोबत चर्चा आणि विचारविनिमयाचा कार्यक्रम बंगळूरस्थित आयकर विभागाने आयोजित केलेला होता. या कार्यक्रमात चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या प्रतिनिधीने अर्थमंत्र्यांना अशी विनंती केली की आयकर कार्यालयातील स्वच्छतेकडे अधिक लक्ष दिले जाण्याची आवश्यकता आहे आणि त्यासाठी योग्य ती तजवीज मंत्रालयाकडून केली जावी.

प्रतिनिधीने केलेली विनंती तशी किरकोळ म्हणावी अशीच होती. पण अर्थमंत्र्यांना ती सूचना वावदूक वाटली आणि त्यांनी त्यावर कसलीच प्रतिक्रिया दिली नाही.

पण नंतर असे समजले की, अर्थमंत्री प्रचंड नाराज झाल्या आणि त्यांनी बंगळूरच्या प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तांना निर्देश दिले की या प्रतिनिधीला कार्यक्रमास बोलावणाऱ्या अधिकाऱ्यास तात्काळ निलंबित करण्यात यावे. आयुक्तांनी अर्थमंत्र्यांना हे सांगण्याचा प्रयत्न केला की अशा काही कारणावरून थेट निलंबनाची कारवाई करणे नियमात बसत नाही. त्याचा परिणाम असा झाला की तिसऱ्याच दिवशी या प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तांची बंगळूरहून थेट दिल्लीला उचलबांगडी करण्यात आली. वास्तविक पाहता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या खात्याअंतर्गत बदल्या करण्यासाठी स्वतंत्र गाइड लाइन्स आहेत. पण अर्थमंत्र्यांचा आदेश न पाळण्याचे कृत्य बंगळूरच्या अधिकाऱ्यांना महागात पडले.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या रुद्रावताराचे आणि हुकुमशाही पद्धतीने अधिकाऱ्यांवर जरब बसवण्याचे असे अनेक किस्से नोकरशाही वर्तुळात चवीने चर्चिले जातात.

आसामच्या चहाच्या मळ्यातील मजुरांसाठीची बँक खाती कार्यान्वित करण्याच्या संदर्भात स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या प्रमुखांची मानहानीकारक पद्धतीने कान उघाडणी करत असतानाची ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्याचा किस्सा तर सर्वज्ञातच आहे.

एकीकडे आयकर विभागाच्या सर्वोच्च स्थानावर असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या सत्ताधारी पक्षाबरोबर असणाऱ्या मधुर संबंधांच्या आणि त्या बदल्यात निवृत्तीनंतर त्यांना मिळणाऱ्या पदलाभाची कुजुबुज ऐकायला येते. तर दुसरीकडे आयकर विभागातील सर्वसामान्य अधिकारी वर्गाची मात्र अशी भावना दिसते आहे की सर्वोच्च स्थानावरील अधिकारी विभागाचे आणि पर्यायाने शासनाचे हित न पाहता सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीप्रमाणे वागत असतात.

मंत्रीमहोदयांच्या हुकुमशाहीपासून आपल्या विभागाचा बचाव करणे तर दूरच पण त्यांच्या हो ला हो करत आणि त्यांचीच हुकुमशाहीची पद्धत अनुसरत सबंध विभागाला स्वतःच्या कोत्या स्वार्थासाठी वेठीस धरण्याच्या या सर्वोच्च नेतृत्वाच्या प्रवृत्तीवर आयकर विभागात मोठी नाराजी आहे.

या घटनेला आणखी एक पार्श्वभूमी आहे ती आपल्या इथल्या करविषयक धोरणातील धरसोडपणाची. करप्रणाली ठरवणे, कररचना ठरवणे यामध्ये आयकर विभागाची महत्त्वाची भूमिका असते. अनेक तज्ज्ञांनी हे निदर्शनाला आणलेले आहे की आपल्या देशात करप्रणाली ठरवण्याचे तसेच करविषयक धोरणे ठरवण्याचे काम सुयोग्य अशा शास्त्रीय अभ्यासाच्या आधारे केले जात नाही. त्यामुळे त्याविषयीच्या निर्णयांमध्ये धरसोडपणा आणि तात्कालिकता असते.

या समस्येवर कायमस्वरूपी इलाज शोधण्यासाठी ऑगस्ट २०१३मध्ये Tax Administration Reforms Commission (TARC) या नावाची एक समिती एकूणातच भारतातील कर व्यवस्थापनाचा सखोल अभ्यास करून त्यासंदर्भात शिफारसी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली होती. पार्थसारथी शोम यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणार्‍या या समितीचे अहवालही २०१४ साली सादर झाले. या समितीने अतिशय खोलवरचा आणि व्यापक अभ्यास करून बर्‍याच महत्त्वाच्या शिफारसी केलेल्या आहेत. दुर्दैवाने या समितीचे अहवाल आल्यानंतर सत्तापालट झाल्याने या अहवालाच्या शिफारशी सरकारने कागदावरती जरी मान्य केलेल्या असल्या तरी त्यांची सुयोग्य अंमलबजावणी झालेली नाही असे बऱ्याच जणांचे म्हणणे आहे.

TARC मध्ये असे नमूद केलेलं आहे की हल्ली करविभागाकडे प्रचंड प्रमाणात डेटा गोळा होतो. पण कर गोळा करण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्याच्या कामी (Revenue forecasting) तसेच करप्रणाली ठरवण्याच्या कामी, या डेटाचा पुरेसा वापर केला जात नाही. तसेच करबुडव्यांना शोधण्यासाठीही उपलब्ध माहितीचे/डेटाचे जे काही पृथ:करण/विश्लेषण होणे आवश्यक आहे (Risk assessment), त्यावर जे संशोधन होणे आवश्यक आहे ते देखील पुरेसे केले जात नाही. पार्थसारथी शोम यांच्या मते इंग्लंडमधील करव्यवस्थापन, करधोरण निश्चित करणे आणि त्यासाठीच्या कायद्याच्या तरतुदी करणे याकामी ४०० अर्थतज्ज्ञ आणि इतर तज्ज्ञांचा उपयोग करते तर भारतात हेच काम केवळ २० तज्ज्ञांच्या मार्फत केले जाते.

विशेष म्हणजे TARCच्या शिफारसीप्रमाणे आयकर विभागात एक धोरण संशोधन विभाग (Tax Policy Research Unit) स्थापन झाला पण त्या विभागात दोन-तीनच अधिकारी पूर्णवेळ काम करतात आणि परिणामी त्याचे अस्तित्व कागदावरच राहिलेले आहे. एकीकडे उपलब्ध धोरणसंशोधनाची स्थिती सुधारण्याच्या कामी ही टोकाची उदासीनता आणि दुसरीकडे काही तरुण अधिकारी स्वत:हून काही एक अभ्यास आणि संशोधन करून काही सूचना वा शिफारसी करत असतील तर त्याबद्दल हुकुमशाही पद्धतीने टोकाची प्रतिक्रिया दिली जाणे याबद्दल आयकर विभागातील अंतर्गत वर्तुळांमध्ये अस्वस्थता आहे असे समजते.

कोविड-१९सारख्या महासाथीच्या संकटाचा सामना करताना सर्वसमावेशक आणि कुशल नेतृत्वाची गरज आहे. लहान-थोर अशा सगळ्याच घटकांची मदत घेत, त्यांचे मनोबल आणि समावेश वाढवत हे सगळे महाआव्हान पेलावे लागणार आहे. असे असताना आपल्याच एका विभागात काम करणाऱ्या तरूण अधिकाऱ्यांनी केवळ शासनाला मदत करण्याच्या हेतूने केलेल्या एका सामुहिक कृतीचे स्वागत वा कौतुक करणे दूरच उलट त्यांच्यावर नकारात्मक कारवाई केली जाणे हे दुर्दैवी आहे.

सोशल मीडियावरच्या ट्रोल्सच्या टीकेला विनाकारण महत्त्व न देता नव्या कल्पना आणि नवी उमेद घेऊन शासनाच्या मदतीसाठी स्वयंस्फूर्तीने सामुहिक प्रयत्न करणाऱ्या तरुण अधिकाऱ्यांना उत्तेजन दिले जाणे आवश्यक होते. असे न करता उलट त्यांच्या वरिष्ठांवर नकारात्मक कारवाई करून अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या हुकुमशाही कार्यपद्धतीची आणि नेतृत्वातील उणिवांची प्रचिती दिलेली आहे.

संदर्भ:

१.Firstsecond and thirdreports of the Tax Administration Reform Commission, Ministry of Finance, Government of India.

२.https://dor.gov.in/sites/default/files/Status%20Of%20TARC%20Recommendations_0.pdf

३.Page-58, Tax Shastra: Administrative Reforms in India, United Kingdom and Brazil by  Parthasarathi Shome.

COMMENTS