मंडई कर गरजेचाः अर्थ खात्याचे मत

मंडई कर गरजेचाः अर्थ खात्याचे मत

स्वामीनाथन समितीच्या २०१ शिफारशींमध्ये मंडयांवर कर लावण्यासंदर्भात तरतूद केली होती. समितीने या मंडयांवर अनिवार्य कर न लावता त्यांच्यावर सेवा कर लावावा असे सांगितले होते. असा सेवा कर लावल्यामुळे जो सुविधा वापरेल त्याला कर द्यावा लागेल असे म्हटले होते. या मंडई करावरून सध्या मोठा वाद निर्माण झाला आहे.

आपल्या तीन नव्या शेती कायद्याचे समर्थन करताना पंतप्रधान मोदी व भाजपचे अनेक नेते या कराला विरोध करत तथाकथित नव्या व्यवस्थेत कर न लावण्याच्या आपल्या निर्णयाचे जोरदार समर्थन करत आहेत.

भाजपचे एक नेते व राज्यसभा खासदार सुशील मोदी यांनी मध्यंतरी एक विधान केले होते. ते म्हणाले कीः पंजाबमध्ये मंडई कर ८ टक्के असून त्यातून राज्य सरकार व अडते-मध्यस्थांचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा होतो व शेतकर्यांचे मोठे नुकसान होते. केंद्राच्या नव्या शेती कायद्यामुळे या अडत्यांच्या कमाईवर संक्रांत आली असून त्यांनीच शेतकर्यांना सरकारविरोधात भडकवण्याचे काम केले आहे व मोदींची प्रतिमा मलिन केली जात आहे.

पण द वायरला या संदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्रीय अर्थ खात्याने या करावर संमती दर्शवली होती. अर्थ खात्याच्या मते, मंडयांमधून वसूल होणारा पैसा हा कर नसून देशातील प्रत्येक एपीएमसी तेथील लोकांना सेवा देत आहेत तो हा पैसा आहे आणि यासाठी देशभर एक समान जीएसटी लावावा असे या खात्याचे म्हणणे होते.

२००४मध्ये स्थापन झालेल्या स्वामीनाथन आयोगाने आपल्या अहवालात एपीएमसी व्यवस्थेमध्ये बदलांची गरज आहे, असे म्हटले होते पण त्यांच्या अहवालात हे बदल केंद्र सरकारने कायदा करून नव्हे तर राज्यांना त्यांच्या एपीएमसी कायद्यात बदल करू द्यावेत असे नमूद केले होते.

स्वामीनाथन समितीच्या २०१ शिफारशींमध्ये मंडयांवर कर लावण्यासंदर्भात तरतूद केली होती. समितीने या मंडयांवर अनिवार्य कर न लावता त्यांच्यावर सेवा कर लावावा असे सांगितले होते. असा सेवा कर लावल्यामुळे जो सुविधा वापरेल त्याला कर द्यावा लागेल असे म्हटले होते. अर्थ खात्याच्या या भूमिकेला कृषी खात्याची सहमती होती.

नंतर कृषी उत्पादनांवर बाजार शुल्क वसूलीची तरतूद करण्यात आली होती. त्यावर १६ राज्यांनी आपल्या एपीएमसी कायद्यात बदल केले होते तर ४ राज्यांनी किरकोळ बदल केले होते. ७ राज्यांमध्ये एपीएमसी कायदाच अस्तित्वात नाही.

मंडई कर कसा लावला जातो?

मंडई करांवरून सध्या संभ्रम पसरवला जात आहे. शेतकर्यांना आपले उत्पादन विकण्यासाठी अजूनही कर द्यावा लागत असल्याचा एक संभ्रम पसरला आहे. त्यामुळे नवा शेती कायदा आणला गेल्याचे भाजपचे नेते सांगत असतात.

वास्तविक मंडयांमध्ये सरकारी व खासगी खरेदीदारांना मार्केट फी-मंडई चार्ज, ग्रामविकास फी व कमिशन द्यावे लागते.

भारत सरकारअंतर्गत भारतीय अन्न आयोगाच्या नुसार पंजाबमध्ये ८.५ टक्के, हरयाणात ६.५ टक्के मंडई कर लावला जात आहेत. त्यात पंजाबमध्ये ३ टक्के मार्केट फी, ३ टक्के ग्रामविकास फी व २.५ टक्के कमिशन चार्ज द्यावे लागते.

हरयाणात २ टक्के मार्केट फी, २ टक्के ग्रामविकास फी, २.५ टक्के कमिशन चार्ज द्यावे लागते.

या वर्षी राजस्थानमध्ये गहू खरेदी दरम्यान ३.६ टक्के मंडई कर लागू होता. त्याचबरोबर प्रतिक्विंटल गव्हाच्या खरेदीवर २७ रुपये सोसायटीला कमिशन द्यावे लागत आहे.

उ. प्रदेशात गव्हाच्या खरेदीसाठी २.५ टक्के तर म. प्रदेशात २.२ टक्के मंडई कर द्यावा लागतो.

पंजाबमध्ये गहू खरेदीसाठी ८.५ व हरयाणात ६.५ टक्के मंडई कर द्यावा लागतो.

२०१९-२०मध्ये गहू खरेदीसाठी उ. प्रदेशात २.५, म. प्रदेशात २.२, छत्तीसगडमध्ये २.२, महाराष्ट्रात १.०५, आंध्रात १ टक्का मंडई कर द्यावा लागत होता. या राज्यांमध्ये शेतकर्यांना प्रतीक्विंटल गव्हासाठी कमीतकमी ३२ रुपये सोसायटी कमिशन द्यावे लागले होते.

केरळमध्ये सर्वात कमी ०.०७ तर कर्नाटकात ३.५ टक्के कमिशन चार्ज द्यावे लागत आहे.

सध्या शेतकर्यांचे जे आंदोलन सुरू आहे त्यात शेतकर्यांना संपूर्ण स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी हव्या आहेत व त्यांना हे तीन नवे कायदे रद्द केलेले हवेत.

मूळ लेख

COMMENTS