नेपाळमध्ये मध्यावधी निवडणुका

काठमांडूः नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी रविवारी आपल्या मंत्रिमंडळाची व कम्युनिस्ट पार्टीच्या वरिष्ठ नेत्यांची एक आपत्कालीन बैठक बोलावून त्यामध्ये संसद बरखास्त करावी अशी शिफारस केली. ही शिफारस राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांच्याकडे गेल्यानंतर त्यांनी ती तत्काळ मंजूर केली. त्यामुळे नेपाळमध्ये आता मध्यवधी निवडणुका होणार आहे. राष्ट्रपतींनी या निवडणुकांच्या तारखा ३० एप्रिल व १० मे अशा निश्चित केल्या असून या दिवशी मतदान होईल, अशी घोषणा केली आहे.

गेल्या आठवड्यात मंगळवारी ओली यांनी घटनात्मक परिषद अधिनियम संबंधित एक अध्यादेश जारी केला होता, त्यावरून त्यांच्यावर पक्षांतर्गत दबाव आला होता. ओली यांनी राजीनामा द्यावा असेही पक्षाकडून सूचवण्यात येत होते. त्यामुळे काही दिवस राजकीय वातावरण अस्थिर होते. राष्ट्रपतींनी या अध्यादेशाला संमती दिल्याने तो लगेच लागू केला जाईल अशा अटकळी बांधल्या जात होत्या. पण रविवारी सकाळी १० वाजता ओली यांनी तातडीने मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली व त्यात संसद बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.

नेपाळची अर्थव्यवस्था कोविड-१९ महासाथीमुळेही अत्यंत संकटात सापडली असून कम्युनिस्ट पक्षाने ओली यांना एकतर पंतप्रधानपदी वा पक्षप्रमुख म्हणून राहावे असे सूचवले होते.

ओली यांनी माजी पंतप्रधान पुष्प कमल दल यांच्याशी राजकीय संघर्ष करून सत्ता संपादन केली होती व नेपाळमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता आली होती. पण या पक्षाचे संसदीय दल, केंद्रीय समिती व पक्ष सचिवालयामध्ये बहुमत कमी झाल्याने पक्षात तडजोड करण्याऐवजी त्यांनी संसदच बरखास्त करण्याचा पर्याय निवडला होता.

ओली यांच्या निर्णयावर कम्युनिस्ट पक्षातूनच विरोधाचे मतप्रवाह दिसत असून पक्षाचे प्रवक्ते नारायणकाजी श्रेष्ठ यांनी संसद बरखास्त करण्याची शिफारस करणे हे लोकशाहीच्या संकेतांच्या विरोधात आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली होती. हा निर्णय अत्यंत घाईगडबडीत घेण्यात आला असून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्व मंत्री उपस्थित नव्हते. अशा निर्णयाने देश मागे जाईल, तो लागू करता येणार नाही असे श्रेष्ठ यांनी सांगितले होते.

नेपाळचे राजकारण

केपी ओली यांची राजकीय राजवट भारत-नेपाळ संबंधांतील कटुतेची ठरलेली आहे. काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी भारत सरकार नेपाळमधील सरकार अस्थिर करत असल्याचा आरोप केला होता. जूनमध्ये ओली यांनी नेपाळचे राजकीय मानचित्र बदलल्यावरून त्यांना पदावरून हलवण्याचे प्रयत्न झाले होते. यावेळी ओली यांनी नेपाळमधील भारतीय दूतावास, भारतीय प्रसार माध्यमे व नेपाळमधील काही नेते आपल्याला पदावरून हटवण्याचे प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला होता.

नेपाळमधील प्रमुख विरोधी पक्ष नेपाळ काँग्रेसने गेल्या सोमवारीच ओली यांच्यावर काही गंभीर राजकीय आरोप केले होते. नेपाळमध्ये पुन्हा राजेशाही यावी असा एक राजकीय प्रवाह सुरू आहे, त्यावर ओली मौन बाळगून असल्याचा आरोप नेपाळ काँग्रेसचा होता. नेपाळमध्ये राजेशाहीच्या समर्थनात काही ठिकाणी मोर्चेही निघाले होते. या मोर्चांमधून नेपाळला पुन्हा हिंदू राष्ट्र घोषित केले जावे अशी मागणी केली जात होती.

२००८मध्ये नेपाळ हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणून घोषित केले गेले होते. त्या अगोदर २००६मध्ये प्रस्थापित राजेशाहीच्या विरोधात तीव्र जनआंदोलन उभे राहिले होते नंतर जनमताच्या दबावाखाली नेपाळ हे सेक्युलर राष्ट्र घोषित झाले होते.

मूळ बातमी