माजी न्यायमूर्ती पी बी सावंत यांचे निधन

अनेक सामाजिक चलवळींचे आधारस्तंभ माजी न्यायमूर्ती पी.  बी.  सावंत यांचे वृद्धापकाळाने पुण्यात बाणेरमध्ये राहत्या घरी आज सकाळी निधन झाले. ते ९१ वर्षांचे होते. उद्या मंगळवारी सकाळी बाणेरमध्येच त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार होणार आहेत.

पी. बी. सावंत यांचा जन्म ३० जून १९३० रोजी झाला. सावंत यांनी मुंबई विद्यापीठातून कायद्याचे शिक्षण घेतले. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम केले. त्यापूर्वी पी. बी. सावंत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात वकिली म्हणून सराव सुरु केला होता. १९७३ मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. १९८९ ते १९९५ या काळात सावंत सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती होते. १९९५ मध्ये ते निवृत्त झाले.

सेवानिवृत्त झाल्यानंतर वर्ल्ड प्रेस कौन्सिल आणि प्रेस कौन्सिल ऑफ़ इंडियाचे अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम पहिले.

सामाजिक चळवळी आणि कार्यक्रमांमध्येही ते सक्रीय होते. त्यांनी लोकशासन आंदोलन पार्टीची स्थापना केली. त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली पुण्यातील पहिली एल्गार परिषद २०१८ मध्ये झाली होती. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी तयार करण्यात आलेल्या समन्वय समितीचे ते सुरुवातीच्या काळात अध्यक्ष होते. मात्र नंतर ते त्यातून बाहेर पडले. गोध्रा दंगलीप्रकरणी स्थापण करण्यात आलेल्या तीन सदस्यीय ट्रिब्युनलचे देखील ते सदस्य होते.

सोशल मिडियावर ते अखेरपर्यंत सक्रीय होते. फेसबुकवर त्यांची ईश्वर या विषयावर लेखमाला सुरू होती.

लोकशाहीचे समर्थक असणाऱ्या सावंत यांचे ‘लोकशाहीचे व्याकरण’ हे पुस्तक प्रसिद्ध आहे.

गेल्यावर्षी महाराष्ट्रात भाजप सरकार पडल्यानंतर केंद्र सरकारने भीमा-कोरेगाव संदर्भातील खटला राज्य सरकारकडून काढून ‘एनआयए’कडे देण्याचा जो निर्णय घेतला होता, त्यावर सावंत यांनी ‘केंद्र सरकारचा उद्दाम कायदेभंग’ म्हणत टीका केली होती.

ते म्हणाले होते, “कुठलाही अधिकार नसता, केंद्र सरकारने राज्य पोलीस यंत्रणेने चौकशी करून भीमा-कोरेगाव येथे दंगल केल्याच्या आरोपावरून न्यायालयात ज्यांच्यावर खटले दाखल केले आहेत, त्या खटल्यातील कागद पत्रांचा ताबा घेऊन नव्याने त्या आरोपींच्या विरोधात चौकशी करण्याचा प्रयत्न करणे, तसेच राज्य सरकारने या दंगलीची चौकशी करण्याकरता ज्या आयोगाची नेमणूक केली आहे त्याच्याही कामकाजावर बंदी आणणे ही होय. पहिली गोष्ट ही की, राष्ट्रीय चौकशी यंत्रणेला न्यायप्रविष्ट खटल्यात अशा रितीने हस्तक्षेप करण्याचा एन. आय. ए. कायद्याने अधिकार दिलेला नाही. दुसरी गोष्ट, अशा बेकायदेशीर हस्तक्षेपामुळे न्यायालय, न्यायालयाच्या बेअदबीबद्दल शिक्षा करू शकते. तिसरी व अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, सरकारला न्यायप्रविष्ट गोष्टीत हस्तक्षेप करणारा कायदा करता येत नाही. कारण असा कायदा न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यावर व स्वायत्ततेवर घाला घालणारा ठरतो व त्यामुळे तो घटनाबाह्य होतो. “

त्यांनी भाजपवर टीका केली होती. ते म्हणाले होते, “सरकारवर ही जी नामुष्कीची वेळ आली आहे त्याला अर्थातच सरकारचे गृहमंत्री अमित शाह हे जबाबदार आहेत हे स्पष्ट आहे. या गृहस्थाने कायद्याची केंव्हाही पर्वा केलेली नाही व तेच त्यांनी याही वेळी दाखवून दिले आहे. जेव्हा सरकारच उद्दामपणे कायदेभंग करते तेव्हा जनतेने काय करावे? सरकारच आज देशात अराजकतेची बीजं पेरीत आहे, याचे हे नवीन उदाहरण आहे.”

न्यायमूर्ती म्हणून पी बी सावंत यांनी अनेक ऐतिहासिक निकाल दिले होते.