प्रणव मुखर्जीः ‘पीएम पॉलिटिक्स’

प्रणव मुखर्जीः ‘पीएम पॉलिटिक्स’

प्रणवदा यांच्या एकूणच प्रभावशील व्यक्तिमत्त्वामुळे दिल्लीत गमतीने त्यांना ‘पीएम-पॉलिटिक्स’ असे म्हटले जायचे.

खनिज समृद्ध पण गरीब अफगाणिस्तान
लष्करातील व्यभिचार गुन्हाच ठरवाः केंद्राची भूमिका
रंगीबेरंगी आठवले

केंद्रात सुमारे ४० वर्षे मंत्रिपद व नंतर पाच वर्षे राष्ट्रपतिपद असे देशाच्या राजकारणातील एक मोठे पर्व प्रणव मुखर्जी यांच्या निधनाने संपुष्टात आले. काँग्रेसी विचारसरणीत ज्यांनी आपले पुरे राजकीय आयुष्य व्यतित केले त्या बुजुर्गांपैकी ते होते. काँग्रेसची भरभराट ते अवनती या मोठ्या कालपटाचे ते साक्षीदार होते.

प. बंगालमधील एका खेड्यात सामान्य भद्रलोकी-ब्राह्मण कुटुंबात जन्मलेला मुलगा. वडील स्वातंत्र्यसैनिक, त्यामुळे घरातून स्वातंत्र्य चळवळीशी निगडित मूल्यांचा व काँग्रेसचा वारसा मिळाल्याने एक वैचारिक बैठक पक्की असलेल्या या नेत्याचा मंत्रिपदापासून राष्ट्रपतिपदापर्यंतचा हा प्रवास रोमहर्षक होता. इंदिरा गांधींच्या मंत्रिमंडळापासून डॉ. मनमोहन सिंग सरकारमधील क्रमांक दोनचे नेते असा त्यांचा काँग्रेस पक्षातील प्रवास होता.

२००४मध्ये अनपेक्षितपणे काँग्रेस प्रणित यूपीएचे सरकार सत्तेवर आले, त्यावेळी स्वतःला मिळालेले पंतप्रधानपद नाकारून सोनिया गांधी यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांना पंतप्रधानपद दिले. ते सरकार डाव्यांच्या नाकर्तेपणापुढे घायाळ झाले होते. पण जेव्हा २००९मध्ये काँग्रेसचे यूपीए सरकार आले आणि पंतप्रधानपदाची माळ पुन्हा डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या गळ्यात पडली तेव्हा मात्र प्रणव मुखर्जी यांची खरी इनिंग्ज सुरू झाली. पंतप्रधानपद आतातरी आपल्याला मिळायला हवे हा त्यांचा जाहीर आग्रह नसला तरी त्यांचा तो क्लेम होता. आणि ते न मिळाल्याने एक खंत त्यांना होती. त्यांच्यावर काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्ष व घटक पक्षांची अरेरावीला सांभाळून घ्यायची मोठी कामगिरी पडली. ते सोनिया गांधी, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यानंतरचे एक महत्त्वाचे राजकीय केंद्र बनले.

२०१० मध्ये जेव्हा काँग्रेसप्रणीत यूपीए आघाडी तथाकथित स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोळसा भ्रष्टाचार तसेच लोकपालच्या आंदोलनाच्या गर्तेत सापडली होती तेव्हा काँग्रेसला ‘ट्रबल शूटर’ म्हणून प्रणवदा यांची गरज भासत असे. त्या काळात त्यांच्याकडे सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी व महत्त्वाच्या विषयांवर निर्णय घेण्यासाठी २७ विविध मंत्रिगटांपैकी १२ मंत्रिगटांचे प्रमुखपद दिले गेले होते. एका अर्थाने केंद्रात ते क्रमांक दोनचे नेते होते. आज ज्या जीएसटीवर गदारोळ उडताना दिसत आहे, त्या जीएसटीवर सर्व पक्षांची सहमती मिळावी म्हणून प्रणवदा देशभरातल्या सर्व मुख्यमंत्र्यांना, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना भेटत होते. पण सगळीकडून असहकाराची भाषा ऐकल्यानंतर त्यांनी जीएसटी विधेयक गुंडाळून ठेवले होते. आणि हेच जीएसटी नंतर मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेतील क्रांती असल्याच्या थाटात संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून मध्यरात्री संमत केले होते. आज त्याचा कसा बोजवारा उडाला आहे ते दिसून येत आहे. पण प्रणवदा यांच्या एकूणच प्रभावशील व्यक्तिमत्त्वामुळे दिल्लीत गमतीने त्यांना ‘पीएम-पॉलिटिक्स’ असे म्हटले जायचे.

भारतासारख्या देशातल्या राजकारणातील सततची अस्थिरता, संघर्ष यांना पेलणारी व्यवस्था ही संसदीयच असली पाहिजे असे मानणारे प्रणवदा होते. त्यांनी अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या वेळेस संसदेत अप्रतिम भाषण करून संसदीय लोकशाही व जंतरमंतरवरील अराजकशाही यांची तुलना करून अण्णांच्या आंदोलनाला विरोध केला होता. त्यानंतर विलासराव देशमुख यांची शिष्टाई कामी येऊन अण्णांच्या आंदोलनाला विराम मिळाला. एकूणात प्रणवदा हे कसलेले राजकारणी असल्याने त्यांचे यूपीए आघाडीतील मित्र पक्षांत व विरोधी पक्षांत विरोधक नव्हते.

२०१० ते २०१४ या काळात डॉ. मनमोहन सिंह कॅबिनेटमधील सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, पी. चिदंबरम, मनीष तिवारी, बेनीप्रसाद वर्मा, जयराम रमेश असे नेते विरोधकांच्या व मीडियाच्या रोषाला बळी पडत होते, पण प्रणवदा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा व प्रशासकीय अकार्यक्षमतेचा एकही आरोप झाला नाही, हे त्यांच्या राजकीय कौशल्याचे वैशिष्ट्य म्हणावयास पाहिजे. त्यामुळे त्यांची राष्ट्रपतिपदासाठी निवड काँग्रेसला करण्यात अडचण आली नाही आणि विरोधकांनाही विरोध करण्याचे प्रयत्न करावे लागले नाहीत.

मोदीही आपल्या विखारी टीकेचा स्पर्श मुखर्जी यांना लागू नये इतपत खबरदारी घेत होते. सत्तेत आल्यानंतर मोदी यांनी मुखर्जी यांना स्टेट्समन म्हणून कौतुक केले होते. त्यांच्या पायाही ते पडले होते. मोदींच्या पहिल्या कारकिर्दीत प्रणवदा यांना ‘भारत-रत्न’ही मिळाला.

अशा मूळच्या काँग्रेसी विचारधारेच्या मुखर्जी यांचे राष्ट्रपती म्हणून केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर संबंध कसे असतील, हा उत्सुकतेचा विषय होता. राष्ट्रपती रबरी स्टॅम्प असतो, असा आपल्याकडे म्हटले जाते. सध्याच्या राष्ट्रपतींच्या एकूण कामगिरीवरून तसे जाणवतेही. पण या समजाला अनेक छेद देण्याचे प्रयत्न प्रणवदा यांनी ते राष्ट्रपतीपदी असताना केले होते. जेव्हा त्यांचा राष्ट्रपतीपदाचा काळ संपुष्टात आला, तेव्हा आयोजित निरोप समारंभात राष्ट्रपतिपदाच्या प्रतिष्ठेला जागत प्रणवदा यांनी मोदी सरकारच्या सततच्या अध्यादेश काढण्याच्या वृत्तीवर नाराजी प्रकट केली होती. मोदींमधील काही गुणांचे कौतुक करताना त्यांनी वित्त विधेयक अमलात आणण्याचा मार्ग अध्यादेश नाही, असेही स्पष्ट केले होते.

संसदेतील वाढत्या गदारोळाविषयी मत व्यक्त करताना त्यांनी लोकशाहीत विरोधकांचे मत संपूर्णत: डावलून राज्यकारभार करता येत नाही. संसद ही चर्चा, विचार विनिमय, असहमती दाखवण्याची जागा आहे, हे सांगताना कामकाजात अडचणी आणल्याने केवळ देशाचे नव्हे विरोधी पक्षांचेही नुकसान होते, याकडे सरकारसहित विरोधी पक्षांचे लक्ष वेधले होते.

दीडदोन वर्षांपूर्वी काँग्रेसच्या ‘नॅशनल हेराल्ड’ या वृत्तपत्राच्या पुनर्उभारणीच्या कार्यक्रमात प्रणव मुखर्जी यांनी सेक्युलर विचारधारेची देशाला गरज का आहे, यावर बोलताना देशाच्या ७० वर्षांच्या संघर्षमय प्रवासाचा आढावा घेतला होता. हा देश केवळ आर्थिक संपन्नता किंवा प्रांतिक विकासाच्या नजरेतून न पाहता या देशात नांदणारी १३० कोटी जनता, २०० हून अधिक भाषा, सांस्कृतिक विविधता, विभिन्न वेश यांना सामावून घेणारी सेक्युलर विचारसरणी अभ्यासणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले होते.

इतिहासातील ‘प्लासी’, ‘अर्कोट’ या लढायांचा दाखला देत त्यांनी भारत हा वसाहतवादाचा शिकार होता, आता वसाहतवाद वेगळे रूप घेऊन येत असल्याचा इशारा दिला. त्यांचा अंगुलिनिर्देश अर्थातच हिंदुत्ववादी शक्तींकडे होता. या भाषणात त्यांनी प्रसार माध्यमे आपल्या मूळ उद्दिष्टांपासून दूर जात असल्याबद्दलही खंत व्यक्त केली. समाज जर मागास दृष्टिकोनाकडे ढकलला जात असेल तर तो रोखण्यासाठी प्रसारमाध्यमे, बुद्धिवाद्यांचा जागता पहारा लोकशाहीत आवश्यक असतो. असा जागता पहारा पत्रकारितेत आवश्यक असल्याचे त्यांचे विधान सद्य:परिस्थितीत विचारदर्शक आहे.

राष्ट्रपती हा देशाचा पहिला नागरिक असतो, त्याला पहिले धोके ओळखता येतात. ते धोके देशापुढे मांडून राष्ट्रपती या नात्याने त्यांनी आपले कर्तव्य सर्वार्थाने पूर्ण केले होते.

प्रणव मुखर्जी यांनी लिहिलेले ‘द कोएलिशन इयर्स १९९६-२०१२’ हे पुस्तक मध्यंतरी चर्चेत आले होते. या पुस्तकाच्या निमित्ताने सुमारे चार दशके भारतीय राजकारण जवळून पाहिलेल्या व सर्वोच्च सत्ता भोगलेल्या, पण एका मुत्सद्दी राजकारण्याचे मनमोकळे चिंतन आपल्यापुढे येते.

प्रणवदा हे स्वतःला कट्टर काँग्रेसी समजतात. त्यामुळे सच्च्या काँग्रेसवाद्याच्या मनात जे विचार असतात ते त्यांनी बोलून दाखवले होते. त्यांची मते नेहमीच ठाम होती. ते काँग्रेस पक्षातले बंडखोरही होते. त्यांनी स्वत:चा पक्षही स्थापन केला होता. अशा प्रणवदा यांनी काँग्रेस पक्षाला चार महत्त्वाच्या गोष्टी सुनावण्यातही कसर सोडली नव्हती.

राष्ट्रपतीपदाच्या निवृत्तीनंतर प्रणवदांना संघपरिवाराने त्यांच्या मंचावर बोलावले होते. त्यावेळी गदारोळ माजला होता. त्यांच्या मुलीनेही संघाच्या मंचावर जाऊ नये, असे आर्जव केले होते. पण कोणत्याही दबावाला बळी न पडता आपल्याला जे काही सांगायचे आहे ते संघपरिवाराच्या मंचावर उपस्थित राहून त्यांनी मत व्यक्त केले.

२००४मध्ये अनेक घटक पक्षांचे कडबोळे करून काँग्रेसने भाजपच्या हातातून सत्ता िहसकावून घेतली, ही राजकीय नीती आपल्याला पसंत नसल्याची त्यांची भूमिका होती आणि या भूमिकेवर आपण आजही ठाम असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. घटक पक्षांच्या अरेरावीमुळे व्यापक देशहिताचे राजकारण करणाऱ्या पक्षापुढे अडचणी निर्माण होतात आणि त्या पक्षाचे सत्त्व वा ओळख कमी होत जाते, असे त्यांचे निरीक्षण होते. काँग्रेसने घटक पक्षांच्या साथीने सरकार चालवण्यापेक्षा विरोधी पक्ष म्हणून संसदेत बसणे हितावह होते, असेही ते म्हणत होते. २००४ ते २०१४ या १० वर्षांतला देशाचा राजकीय इतिहास पाहता काँग्रेसची प्रतिमा अत्यंत कलंकित झाली होती व त्यामागे आघाडी सरकारमधील प्रादेशिक पक्षांची अरेरावी हे प्रमुख कारण होते. या कलंकित प्रतिमेतून बाहेर पडण्यासाठी काँग्रेसला स्वत:ची रणनीती पूर्णपणे बदलावी लागेल, असे मुखर्जी यांना अप्रत्यक्षपणे सुचवायचे होते.

त्यांचा हा इशारा २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपच्या विरोधात पुन्हा आघाडी उभी करण्याच्या काँग्रेसच्या हालचालींकडे होता.

प्रणवदा यांनी विधानसभा व लोकसभा निवडणुका एकत्रित लढवण्याच्या मुद्द्यावरही काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले होते. संसदीय लोकशाहीत केंद्र व राज्यातल्या निवडणुका या वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर घेतल्या जातात. समजा केंद्रात व राज्यात एखाद्या पक्षाचे बहुमताचे सरकार आले असेल व काही राजकीय कारणांमुळे केंद्र वा राज्यातल्या सरकारचे बहुमत गडगडले तर त्यावर उपाय काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला होता. राज्यघटनेनुसार राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते; पण केंद्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करता येत नाही. हा पेच कसा सोडवणार? आपल्याकडे अल्पमतात विश्वनाथ प्रताप सिंह, देवेगौडा व गुजराल यांची सरकारे होती; पण त्यांचे आयुष्य अल्प होते. नरसिंह राव, वाजपेयी, डॉ. मनमोहन सिंग यांची सरकारे आघाडी पक्षांची होती याकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते.

विविध राजकीय पक्ष लोकशाहीत भाग घेत असताना एकाच वेळी सर्व निवडणुका घेण्याअगोदर अनेक राजकीय बाजूंचा विचार करावा लागेल, असे ते म्हणत असतं. मोदी सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयावर त्यांचे भाष्य वेगळे होते. या निर्णयामागचा हेतू काळा पैसा शोधणे हा होता; पण या निर्णयाची अंमलबजावणी त्या दृष्टीने आखली होती का, हा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला होता.

अर्थशास्त्र हे विज्ञान नाही, ते सामाजिक शास्त्र आहे, असा मूलभूत विचार त्यांनी मोदी सरकारच्या ध्यानी आणून दिला होता. प्रणवदा यांनी प्रांजळपणे डॉ. मनमोहन सिंग यांची २००४ मध्ये पंतप्रधानपदासाठी झालेली निवड योग्य असल्याचेही कबूल केले होते. गेली ४८ वर्षे आपण राजकारणात आहोत. काँग्रेसने मला सर्व काही दिले, मी त्याबद्दल समाधानी असल्याचेही त्यांनी बोलून दाखवले होते. काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष कोण असावा, हा प्रश्न या पक्षाचा अंतर्गत मामला आहे. प्रत्येक पक्षाची स्वत:ची घटना असते, रचना असते, त्याप्रमाणे पक्षाचे नेतृत्व निवडले जाते. त्यामुळे काँग्रेसवर टीका करण्यात अर्थ नाही, असेही ते म्हणत असत. एका निष्णात, मुत्सद्दी नेत्याचे भारतीय राजकारणाचे आकलन सर्वच पक्षांसाठी महत्त्वाचे होते. त्यांच्या निधनाने स्वातंत्र्योत्तर भारताचे आमूलाग्र स्थित्यंतर पाहणारा एक सर्वसमावेश विचारसरणीचा नेता देशाने गमावला आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0