सीबीआयला राज्यात ‘प्रवेशबंदी’

सीबीआयला राज्यात ‘प्रवेशबंदी’

मुंबईः महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार व केंद्र सरकार यांच्यातल्या तणावपूर्ण संबंधात गुरुवारी आणखी एक ठिणगी पडली. या पुढे राज्यातल्या कोणत्याही प्

महाजन यांची ‘पूर’ टूर आणि वादग्रस्त जीआर
आरोग्य विभागाच्या परीक्षा लांबणीवर
शुजात बुखारी हत्या : वेदना कायम, प्रश्नही अनुत्तरीत

मुंबईः महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार व केंद्र सरकार यांच्यातल्या तणावपूर्ण संबंधात गुरुवारी आणखी एक ठिणगी पडली. या पुढे राज्यातल्या कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करण्याअगोदर सीबीआयला राज्य सरकारची परवानगी बंधनकारक ठेवण्यात आली आहे. तशी अधिसूचना राज्याच्या गृहखात्याने जारी केली आहे.

या अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करण्याआधी सीबीआयला राज्य सरकारशी संपर्क साधावा लागेल व राज्याने तपासाची परवानगी दिल्यास त्या प्रकरणाचा तपास सीबीआय करता येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सीबीआय संदर्भातील या विषयावर यापूर्वी प. बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश सरकारने नियम केले आहेत. त्यानंतर आता महाराष्ट्राने केंद्राला शह दिला आहे.

रिपब्लिक टीव्ही व अन्य दोन मराठी वाहिन्यांचा टीआरपी घोटाळा, सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात महाविकास आघाडी सरकारवर ज्या रितीने केंद्र सरकारच्या दबाव तंत्राला सामोरे जावे लागले, त्यातून राज्याने हा निर्णय घेतल्याचे समजते.

सुशांत सिंह आत्महत्येचा तपास मुंबई पोलिस करत असताना अचानक हा तपास बिहार सरकारच्या सूचनेमुळे केंद्राने सीबीआयकडे दिला. त्यानंतर बिहार व मुंबई पोलिसांमध्य संघर्ष उडाला होता. तेव्हाच सीबीआयच्या एकूण वापराबाबत चर्चा सुरू झाली होती.

टीआरपी घोटाळ्यात रिपब्लिक इंडियाचे नाव आल्याने या वाहिनीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यावेळी झालेल्या सुनावणीत रिपब्लिकचे वकील हरीश साळवे यांनी या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे देण्याची मागणी केली. एवढेच नव्हे तर केंद्र सरकार व भाजपने रिपब्लिक टीव्हीच्या भूमिकेचे समर्थन केले व मुंबई पोलिसांच्या कारवाईला प्रसार माध्यमांवरचा हल्ला अशी टीका केली.

या प्रकरणाची उच्च न्यायालयात सुनावणी होत असताना उ. प्रदेशात काही वाहिन्या व व्यक्तींवर कारवाई करण्याविषयी तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. या तक्रारीचा आधार घेत उ. प्रदेश सरकारने हे प्रकरण सीबीआयकडे पाठवण्याची शिफारस केली होती व केंद्राने ही शिफारस लगेच मान्य केली.

रिपब्लिकचे टीआरपी घोटाळा प्रकरण सीबीआयकडे जाऊ नये म्हणून महाराष्ट्र सरकारने अधिसूचना काढली आहे.

‘दिल्ली विशेष पोलिस स्थापना कायदा’ या अंतर्गत सीबीआयची स्थापना झाली असून राज्य सरकारची परवानगी असल्यावरच सीबीआय तपास करू शकते. सीबीआय केंद्र सरकारची खाती व कर्मचारी यांच्या संबंधित प्रकरणांची चौकशी करू शकते. एखाद्या राज्याला त्यांच्या हद्दीत घडलेली घटना सीबीआयच्या चौकशीसाठी योग्य वाटत असेल तर तशी शिफारस ते केंद्राला करू शकतात व केंद्र त्यावर निर्णय घेते.

अनिल देशमुखांचे स्पष्टीकरण
गुरुवारी सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करताना राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ‘सीबीआय ही प्रोफेशनली काम करणारी संस्था आहे, पण त्याचा वापर राजकीय पोळी भाजण्यासाठी होत असल्याची चर्चा आहे, त्यामुळंच सीबीआयला राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय राज्यात तपास करता येणार नाही,’ अशी प्रतिक्रिया दिली.
‘सीबीआयचा राजकीय फायद्यासाठी वापर केला जातो, अशी चर्चा सर्वसामान्यांमध्येही आहे. त्याचबरोबर, टीआरपी घोटाळ्याचा तपास मुंबई पोलीस करत आहेत या प्रकरणी उत्तर प्रदेशातही गुन्हा दाखल करण्यात आहे. उत्तर प्रदेशात गुन्हा दाखल करून हे प्रकरण सीबीआयकडे देण्याचा प्रयत्न झाला असता. कोणीही सीबीआयचा राजकीय गैरफायदा घेऊ नये म्हणूनच सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे, असे देशमुख यांनी स्पष्ट केले.

सीबीआयकडे तपास दिल्याने मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलिसांची बदनामी केली गेली असती असेही ते म्हणाले.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0