समलिंगी विवाह :  धर्माचा न्याय, न्यायाचा धर्म

समलिंगी विवाह : धर्माचा न्याय, न्यायाचा धर्म

समलिंगी संबंधांना मान्यता देण्याचा विषय थेट कुटुंबसंस्थेला सुरुंग लावणारा असताना आताचे भाजप काय, बहुदा इतरही विचारसरणीचे सरकार याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने आपले मत नोंदवणार नाही, हे उघड आहे. नाही म्हणायला, कोणी लोकप्रतिनिधी खासगी विधेयके संसदेत मांडतीलही, पण त्याचा एकूण परिणाम नगण्यच असेल.

मजबूत कुटुंब व्यवस्था हा आपल्या देशाचा पाया आहे, हे केवळ सुभाषित नव्हे, आपल्याकडचे सर्वमान्य व्यवस्थामूल्य आहे. ‘कुटुंब टिकले, तर देश टिकेल’ अशी इशारेवजा समज आजवर अनेकांनी दिल्याचेही आपण पाहिले आहे. पण, कुटुंबव्यवस्थेला सर्वोच्च स्थान का मिळाले आहे ? कोणत्या परिप्रेक्ष्यात ते देण्यात आले आहे ?

मुळात, कुटुंब व्यवस्थेला सर्वोच्च दर्जा बहाल केला आहे, तो धर्मव्यवस्थांनी. व्रत-वैकल्ये, कर्मकांडे यातून धर्मव्यवस्था आपले वर्चस्व प्रस्थापित करत जाते. हे वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी हीच कुटुंबसंस्था आजवर सहाय्यभूत ठरत आली आहे. म्हणजेच, जितकी ही कुटुंबव्यवस्था कडेकोट, तितके धर्मव्यवस्थेचे वर्चस्व कायम. अर्थातच हा पूर्वापार व्यवहार आहे. यात धर्मव्यवस्थेला आपण आखून दिलेल्या नीतिमूल्यांचे मनोभावे पालन करणारे अनुयायी हवे असतात. या अनुयायांचा अव्याहत पुरवठा कुटुंबसंस्था करत असते. हा पुरवठा होण्यासाठी धर्माच्या सहमतीने आणि पुरोहितांच्या साक्षीने स्त्री-पुरुष लग्नसंबंध अनन्यसाधारण ठरतात. म्हणून प्रजोत्पादनास उपयुक्त ठरणारे भिन्नलिंगी संबंध कोणत्याही धर्माच्या प्रचार-प्रसारासाठी एका पातळीवर अत्यंत महत्त्वाचे असतात. दुसऱ्या पातळीवर हीच व्यवस्था अविवाहित स्त्री-पुरुषांना धर्माच्या प्रसार-प्रचारासाठी प्रेरितही करत राहाते. त्यामुळे या रचनेमध्ये जेव्हा कोणी धर्माच्या चौकटीपलीकडे जाऊन बंड करण्याचा प्रयत्न करते, धर्मव्यवस्था आणि धर्मव्यवस्थेच्या पाठिंब्यावर राज्य करत असलेल्या राजकीय व्यवस्था सर्व ताकदीनिशी या बंडाविरोधात उतरते.

आधुनिक भारताचा इतिहास तपासला तर, धर्मव्यवस्थेने राज्यसत्तेला नेहमीच दिशा देण्याचे काम केलेले आहे. किंबहुना, आता आपण धर्मकेंद्री राज्यव्यवस्था या टप्प्यावर आपण येऊन पोहोचलो आहोत. जेव्हा राज्यसत्ता धर्मकेंद्रीत होते, तेव्हा नीतिनियम, कायदा हे धर्मवर्चस्व असलेल्या मूल्यव्यवस्थेच्या चौकटीत बघितले / तपासले जातात. अनेकदा कायद्यांचा अर्थ धर्माने ठरवलेल्या चौकटीत लावला जातो.

या पार्श्वभूमीवर, समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित (? ) याचिकेला विरोध करताना केंद्र सरकारच्या वतीने नुकतेच जे युक्तिवाद करण्यात आले, ते जराही अनपेक्षित नाहीत.

घडले असे की, हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत (१९५५) समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता द्यावी अशी मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल झाली. यावर केंद्राच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता म्हणाले, याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला विवाहकायद्यात बदल करण्यात सांगितले, ते कदापि मान्य होणारे नाही, दुसरे, असे करणे म्हणजे, हा विहित तरतूदींचा भंग आहे. याउपर, आपला कायदा, न्यायव्यवस्था, समाज आणि आपली मूल्ये अशाप्रकारच्या समलिंगी विवाहास मान्यता देत नाही. सबब, समलिंगी विवाहास या देशात कायदेशीर मान्यता मिळू शकत नाही. संवैधानिक खंडपीठाने समलिंगी संबंधांना गुन्हा ठरवणे रद्द केले आहे, आणि तिथवरच हे मर्यादित आहे. यापेक्षा अधिक वा उणे काहीही नाही…असेही मेहता यांनी या खटल्यात केंद्र सरकारची बाजू मांडताना ठासून सांगितले.

उद्या समजा घरगुती हिंसाचाराचे प्रकरण पुढे आले तर अशा संबंधांमध्ये पत्नी कोणाला मानायचे, असाही गमतीदार मुद्दा त्यांना मांडला.

दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने, बदलत्या काळाची न्यायसंस्थेला जाणीव आहे, अशा प्रसंगी समलिंगी विवाहासंबंधातली घटना घडली असेल आणि त्यास मान्यता हवी असेल तर ती घटना याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयापुढ्यात आणावी, त्यावर न्यायालयीन चौकटीत कारवाई होईल, असे सांगून २१ ऑक्टोबरपर्यंत संबंधित खटल्यास तहकुबी दिली.

समलिंगी संबंध असो वा विवाह, वस्तुतः काळ बदलला, तसे बरेचसे जग बदलले. मात्र, ब्रिटिशांनी तयार केलेल्या बऱ्याचशा वादग्रस्त व्हिक्टोरियन कायद्यांना अनुसरून आपण आपली लोकशाही वाटचाल पुढे चालू ठेवली, ब्रिटिशांनी मात्र काळानुरुप बदलत्या मूल्य व्यवस्थांना अनुसरून गतकालीन कायदे रद्द तरी केले किंवा त्यात सुधारणा तरी केल्या. आपण आहोत, तिथेच बऱ्यापैकी थांबून राहिलो. आता, उपरोक्त समलिंगी संबंधांना मान्यता देण्याचा विषय तर थेट कुटुंबसंस्थेला सुरुंग लावणारा असताना आताचे भाजप काय, बहुदा इतरही विचारसरणीचे सरकार याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने आपले मत नोंदवणार नाही, हे उघड आहे. नाही म्हणायला, कोणी लोकप्रतिनिधी खासगी विधेयके संसदेत मांडतीलही, पण त्याचा एकूण परिणाम नगण्यच असेल.

शेवटी, मोजके डावे पक्ष सोडले तर सत्ताप्राप्तीसाठी, ती टिकवण्यासाठी धर्मव्यवस्थेची गरज सगळ्याच राजकीय पक्षांसाठी एकसारखी राहिली आहे. विद्यमान भाजप सरकार तर सरळरसळ धर्मव्यवस्थेशी सलगी असलेले आहे. त्यामुळे केंद्राने समलिंगी विवाहाविरोधात भूमिका घेण्यास आश्चर्य वाटण्याजोगे काहीही नाही. परंतु या खटल्यातला विरोधाभास हा आहे की, ज्यांनी समलिंगी विवाहास कायदेशीर मान्यता मिळावी, या मागणीसाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे, त्यातले एक अभिजित अय्यर मित्रा आणि ज्यांनी मित्रा यांच्यावतीने युक्तिवाद केला ते अॅड. राघव अवस्थी हे दोघेही कट्टर मोदी समर्थक आहेत. मीडिया-सोशल मीडियामध्ये आक्रमकपणे मोदी आणि भाजपची बाजूही उचलून धरत आले आहेत.

खरे तर या दोघांचे असे पुढे येणे ही, समताधिष्ठित, उदारमतवादी आणि प्रागतिक समाजाची स्वप्ने पाहणाऱ्या एका वर्गासाठी मोठीच दिलासादायक बाब म्हणायची. परंतु याचा एक अर्थ असाही आहे, केवळ धर्मबुडवे, निरीश्वरवादी, बहकलेले लोकच तेवढे समलिंगी संबंध वा लग्नाचे समर्थन करणारे नाहीत. तर कदाचित इतर बाबतीतही काटेकोर धर्मपालन करणारे, धर्मकेंद्रीत राज्यव्यवस्थेच्या समर्थनार्थ सर्व अस्त्र-शस्त्रे परजून दरदिवशी मैदानात उतरणारेसुद्धा या प्रकारच्या चौकटबाह्य विवाहसंबंधांबाबतीत कायदेशीर मान्यता मिळावी, यासाठी आग्रह धरणारे आहेत. अनेकांसाठी हे कटू पण, आजचे वास्तवच. याची दखल नवराष्ट्राचे स्वप्न पाहणाऱ्यांनी घ्यायला हरकत नसावी.

COMMENTS