कामगार चळवळीत गिग कामगारांना जागा हवी

८ जानेवारी, २०२० रोजी भारत सरकार आणि त्याची मालकांच्या बाजूने असलेली धोरणे आणि विधेयके यांच्यावर टीका करत भारतातील कामगारांनी भारत बंद पुकारला होता. त्यामध्ये 25 कोटी कामगार, विद्यार्थी आणि शेतमजूर यांचा सहभाग होता आणि तो जगभरातील सर्वात मोठ्या संपांपैकी एक मानला गेला. कामगारांनी अन्यायकारक कामगार नियमांच्या विरोधात आंदोलन केले. त्यांनी १२ मुद्दे असलेला कार्यक्रम मांडला ज्यामध्ये अत्यावश्यक वस्तूंच्या किंमतींवर नियंत्रण आणि रोजगार निर्मिती योजना यांचा समावेश होता. यामध्ये बँकिंग क्षेत्रातील कामगार, अंगणवाडी कामगार, आशा वर्कर्स, आणि घरगुती कामगार सहभागी झाले होते.

बंगलोरमध्ये राज्य वाहतूक प्राधिकरणांचे कामगार आणि त्याबरोबर वाहनचालकही संपावर असल्याच्या बातम्या होत्या. मात्र लक्षणीय अनुपस्थिती होती ती डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या कामगारांची (यांना गिग कामगार असे म्हणतात). उबेर, झोमॅटो इ. सारख्या मोठ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अवलंबून असलेल्या कामगारांनी आंदोलनात भाग घेतला नाही, निदान त्यांचा काही प्रभाव पडेल इतक्या संख्येने तरी नाहीच.

हे जरा आश्चर्याचे होते, कारण आधीच्याच वर्षी या क्षेत्रातील लोकांनी मोठ्या संख्येने आंदोलने केली होती.  बंगलोरमध्ये या कामगारांच्या आंदोलनाला सरकारनेही सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. आणि आता कर्नाटक श्रम विभाग या प्लॅटफॉर्मच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या कामगारांच्या अधिक चांगल्या प्रशासनाकरिता एक विधेयक आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.

सध्याच्या श्रमविषयक सुधारणा आणि गिग कामगारांचा त्यात समावेश

म्हणून हे आश्चर्याचे आहे की बंगलोरमध्ये डिजिटल प्लॅटफॉर्मखालील कामगारांसाठीच्या युनियननी भारत बंदच्या वेळी कोणतीही भूमिका घेतली नाही. केंद्र सरकारने अलिकडेच या क्षेत्रातील कामगारांच्या व्याख्यांचा समावेश करण्यासाठी सामाजिक सुरक्षा कोड (CSS) मध्ये सुधारणा केली. तिथेही, भरपूर गोंधळाचे मुद्दे आहेत कारण कायदा गिग अर्थव्यवस्थेच्या अंतर्गत येणारे कामगार आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या अंतर्गत येणारे कामगार अशा दोन वेगवेगळ्या व्याख्या करतो. सीएसएसच्या कलम २ (xxvii) मध्ये गिग कामगाराची व्याख्या पारंपरिक मालक – कामगार नात्याच्या बाहेरच्या कामाच्या व्यवस्थेमध्ये काम करणारी आणि अशा कामातून उत्पन्न मिळवणारी व्यक्ती अशी केली आहे.

दुसऱ्या बाजूला कलम २ (xxxxvia) मध्ये प्लॅटफॉर्मच्या अंतर्गत काम म्हणजे एखादी व्यक्ती किंवा संस्थेने शुल्क घेऊन त्या बदल्यात विशिष्ट समस्या सोडवण्याकरिता किंवा विशिष्ट सेवा पुरवण्याकरिता अन्य संस्था किंवा व्यक्तींना ऍक्सेस मिळवण्यासाठी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मचा वापर करणे.

या व्याख्यांच्या अनुसार, वाहनचालक आणि अन्नपदार्थांची डिलिव्हरी देणारे भागीदार हे दोन्ही असू शकतात. मात्र, वाहनाचालक आणि अन्नपदार्थांची डिलिव्हरी देणारे भागीदार हे कंत्राटाद्वारे स्वतंत्र कंत्राटदार माले जातात, त्यामुळे त्यांचे पारंपरिक मालक – कर्मचारी असे नाते नसते आणि ते गिग कामगार आहेत असे त्यांच्याकडे पाहिले जाऊ शकते. अशा रितीने त्यांना लाभ आणि संरक्षण मिळत नाही. भारत बंदमध्ये सध्याच्या कोडवर आणखी टीका करण्यात आली आहे, ज्यामुळे नवीन सुधारणा मंजूर होणे आणखी लांबेल असेही म्हटले जात आहे.

भारत बंदला युनियनचा प्रतिसाद

या लेखकाशी बोलताना बंगलोरमधील युनायटेड फूड डिलिव्हरी पार्टनर्स युनियन (UFDPU) चे अध्यक्ष विनय सारथी म्हणाले, “UFDPU या अखिल भारतीय संपाला संपूर्ण समर्थन देते, JCTU ने मांडलेल्या सर्व १२ मागण्यांना आमचा पाठिंबा आहे. हे नव्याने उदयाला येणारे मनुष्यबळ आहे आणि आम्ही या श्रमिकांच्या चळवळीच्या बरोबर आहोत.”

UFDPU मागच्या वर्षी बंगलोरमध्ये झोमॅटोच्या संपानंतर स्थापन झाली होती.

दुसऱ्या बाजूला, २०१६ मध्ये ओला आणि उबर वाहनचालकांच्या युनियनची स्थापना करणारे आणि सध्या या ओला उबर वाहनचालक आणि ओनर्स असोसिएशन (OUDOA) चे अध्यक्ष असणारे तनवीर पाशा यांना वाटते, बंगलोरमध्ये या क्षेत्रातून संपामध्ये सहभाग जवळजवळ दिसलाच नाही याची अनेक कारणे आहेत.

“आधी तर भारत बंद बद्दल आम्हाला कोणतीच माहिती पाठवण्यात आली नव्हती, कारण केंद्रस्थानी CITU, AIDYO आणि AITUC यासारख्या ३-४ मोठ्या युनियनच आहेत ज्यांनी संप करण्याचे ठरवले. त्यांनी निदान आम्हाला संपाच्या मागण्या काय आहेत वगैरे कळवले असते तर आम्हाला माहिती तरी झाले असते,” असे त्यांनी द वायरला सांगितले.

पाशा यांनी याकडेही लक्ष वेधले, की युनियन लीडर म्हणून त्यांना वाहनचालकांना त्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल आश्वस्त करणे गरजेचे असते आणि धरण्याला परवानगी असल्याबाबतची कोणतीही कागदपत्रे त्यांना मिळाली नव्हती. ते म्हणाले सीएए-एनआरसी विरोधी आंदोलनापासून राज्यातील वाहनचालक सावध झाले आहेत. मंगलोरमध्ये सीएए आणि एनआरसीच्या विरोधातील आंदोलनामध्ये सामील झालेल्या वाहनचालकांना कशा प्रकारे मारहाण झाली आणि त्यांच्या कारवर दगडफेक झाली याबाबतही त्यांनी सांगितले.

गिग कामगार आणि भारत बंद

अन्नपदार्थांची डिलिव्हरी देणारे संतोष* यांना जेव्हा भारत बंद मध्ये सहभागी होण्याबाबत विचारले तेव्हा ते म्हणाले, “तो रद्द झाला ना? मला वाटते सरकारनेच भारत बंद होणार नाही असे सांगितले आहे.”  आणखी खोदून विचारले असता ते म्हणाले, बंगलोरमध्ये कुणीच बंदमध्ये सहभागी झाले नसावे असे त्यांना वाटते.

डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या अंतर्गत काम करणारे अरविंद म्हणाले, “या प्लॅटफॉर्मच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या आमच्यासारख्या वाहनचालकांना आमच्या किती ट्रिप झाल्या त्यानुसार पैसे मिळतात. आम्ही काम करत असलेला प्रत्येक तास आमच्या उत्पन्नात भर घालतो. सध्या पिवळ्या पाटीच्या व्यवसायांना पांढऱ्या पाटीच्या गाड्यांची क्विक-राईडसारखी ऍप्स किंवा रॅपिडो सारखी दुचाकींसाठीची ऍप्स यांच्याचीही स्पर्धा करावी लागते. मागच्या वर्षी व्यवसाय चांगला झाला नाही, त्यामुळे आम्ही भारत बंदमध्ये भाग घेतला नाही.

जरी मोठ्या प्लॅटफॉर्मच्या खालील कामगारांची नेमकी संख्या स्पष्ट नाही. नीती आयोगाने असा अंदाज वर्तवला आहे की २०१४ पासून ओला आणि उबरसारख्या कॅब व्यवसायांमुळे साधारणपणे २२ लाख रोजगार निर्माण झाले असावेत. त्याचप्रमाणे, अन्नपदार्थांची डिलीव्हरी करणाऱ्या स्विगीसारख्या प्लॅटफॉर्मवरही पुढच्या वर्षापर्यंत तीन लाखांपर्यंत कामगारांना रोजगार मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

जरी हे आकडे इतर उद्योगांच्या मानाने कमी वाटत असले, तरीही देशात अशा व्यवसायांवरचे अवलंबित्व वाढत चालल्यामुळे मोठ्या श्रमिक युनियननी अशा कामगारांना आपल्यामध्ये समाविष्ट करणे महत्त्वाचे आहे.

प्रमुख ट्रेड युनियननी मांडलेल्या १२ मागण्यांपैकी बहुतांश मागण्या या हे कामगार त्यांच्या प्लॅटफॉर्मसाठी करत असलेल्या मागण्यांशी मिळत्याजुळत्या आहेत हेही लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. जसे की निवृत्तीवेतन आणि इतर सामाजिक सुरक्षा तसेच प्रति महिना रु. १५,००० किमान वेतन.

बऱ्याच गोष्टी सामायिक आहेत यात काही शंका नाही पण डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या कामगारांना काय ओळख हवी आहे याबद्दलही स्पष्टता हवी, म्हणजे त्यांना देशातील मोठ्या श्रमिकांच्या चळवळींशी जोडून घेता येईल. या प्लॅटफॉर्मखाली काम करणाऱ्या कामगारांना व्यापक कामगार चळवळीबाबत जागरूक केले पाहिजे आणि त्यांनी स्वतःहून त्या चळवळीचा भाग बनले पाहिजे. त्याचा त्यांना तर फायदा होईलच, पण कामगारांचे अधिकार आणि संरक्षण यांच्या संदर्भातील व्यापक चळवळीचाही फायदा होईल.

भवानी सीतारामन या धोरण अभ्यासक आहेत आणि देशातील श्रमिक आणि तंत्रज्ञान यांच्या भूमिकांबाबत अभ्यास करत आहेत.