संगीतक्षेत्राचा ‘प्रॅक्टिकल’ आरसा : ‘चेजिंग द राग ड्रीम’

संगीतक्षेत्राचा ‘प्रॅक्टिकल’ आरसा : ‘चेजिंग द राग ड्रीम’

पुस्तकातील एकूण सात प्रकरणांमध्ये शासनसंस्था आणि कलाश्रय देणाऱ्या इतर संस्थांच्या भूमिका व योगदानाची विस्तृत चर्चा केली आहे.

जेलमध्येच आसारामचा महिमा सांगणारा कार्यक्रम
देशात ओमायक्रॉनचे २०० रुग्ण
कोरोना : जनता मृत्यू आणि दारिद्र्याच्या कडेलोटावर

कोणतीही कला ही परमेश्वराने दिलेली देणगी असते, ती उपजत असते आणि कोणत्याही संस्थात्मक शिक्षणाच्या पलीकडची असते, अशी एक सर्वसाधारण धारणा आपल्या समाजात दिसून येते. ‘कलाकार’ व्यक्तीबाबतही काहीएक ठराविक प्रकारचा दृष्टिकोन विकसित झालेला दिसतो, तो म्हणजे- कलाकार हा सर्वसामान्य व्यक्तीपेक्षा वेगळा असतो, त्यांचे जीवनाचे आडाखे वेगळे असतात, त्यांना व्यावहारिक दुनियेच्या चौकटीत कायमच बसवता येईल असे नाही वगैरे. सामाजिक- राजकीय विषयांवर कलाकारांनी भाष्य करावे की करू नये, असा वादही आपल्या इथे कायमच झडत असतो. या सगळ्यामध्ये कलाकार ही व्यक्ती इतर कोणत्याही मनुष्याप्रमाणेच समाज, राजकारण आणि इतर संस्थात्मक रचनांमुळे कळत- नकळत घडत असते हे फार चर्चिले जात नाही. या संस्थात्मक रचनांमधील गुणदोषांचा कलाकारांच्या अस्तित्वावर, जगण्यावर आणि कलेची आराधना करण्यावर थेट परिणाम होत असतो, ज्याचा हवा तसा उहापोह केला जात नाही. खरेतर या सगळ्या गोष्टींची कलेतील बारकावे समजून घेणे व तिचे रीतसर प्रशिक्षण घेणे यासोबतच गांभीर्याने चर्चा व्हायला हवी. कलाकारांनी पुढाकार घेऊन यासंदर्भात व्यापक चर्चाविश्व निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे.

प्रसिद्ध तबलावादक अनीश प्रधान यांचे नवे पुस्तक ‘चेजिंग द राग ड्रीम : अ लूक इन टू द वर्ल्ड ऑफ हिंदुस्तानी म्युझिक’ हे इंग्रजी पुस्तक या चर्चाविश्वात मोलाची भर घालण्याचा प्रयत्न करते.

पुस्तकाच्या प्रस्तावनेतच भारताच्या एकूणच सांस्कृतिक प्रवासाची व जडणघडणीची तोंडओळख करून देण्यात आली आहे. त्यामध्ये मुळात ‘Culture’ (संस्कृती) आणि ‘Tradition’ (परंपरा) याकडे भारतीय शासनसंस्था कसे पाहते याचा उहापोह केला आहे. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंपासून ते विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपर्यंतच्या काळात कलेकडे, संस्कृतीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत गेला, परंतु तो विकसित झाला असे म्हणता येणार नाही.

अनीश प्रधान यात सध्याच्या सरकारच्या कलाविषयक धोरणाचा दाखला देतात. भाजपच्या संकेतस्थळावर ‘व्हिजन ऑफ मोदी’ या विभागात सरकारच्या कला व परंपरेविषयी दृष्टीकोनाची चर्चा केलेली आहे, ज्यात आकर्षक विधाने केलेली आढळतात. परंतु या विधानांना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मात्र कोणतीही योजना केलेली नाही. निरनिराळ्या राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांचीही सांस्कृतिक धोरणाबाबत उदासीनता दिसून येते. एकूणच कलेविषयी आणि विशेषतः हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतासाठी सरकारी पातळीवर निश्चित धोरणनिर्मितीचा अभाव आहे. धोरणे निर्माण झालीच, तर त्यांच्यात स्पष्टता नाही, आणि भविष्यकाळासाठी ठोस तरतूद नाही. प्रधान यांनी काही उदाहरणे देऊन ही बाब चपखलपणे मांडली आहे.

पुस्तकातील एकूण सात प्रकरणांमध्ये शासनसंस्था आणि कलाश्रय देणाऱ्या इतर संस्थांच्या भूमिका व योगदानाची विस्तृत चर्चा केली आहे. त्यासोबतीने संगीतक्षेत्राच्या अंतर्गत असणाऱ्या अनेक समस्या आणि त्रुटींचा आढावा घेण्यात आला आहे.

पहिल्या दोन प्रकरणांमध्ये रेडिओ आणि टीव्ही तसेच इतर सरकारी सांस्कृतिक संस्थांच्या आत्तापर्यंतच्या प्रवास मांडला आहे. हे करताना लेखक वेगवेगळ्या अहवालांचा आणि त्या त्या संस्थेच्या उपलब्ध असणाऱ्या पूर्वीच्या आणि तत्कालीन माहितीचा आधार घेतात, त्याचसोबत स्वतःची निरीक्षणेही नोंदवतात.  रेडिओ आणि टेलिव्हिजन ही दोन माध्यमे एकूण भारतीय कलेच्या प्रसार आणि प्रचारासाठी महत्त्वाची मानली जातात. हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतही त्यास अपवाद नाही. या दोन्ही माध्यमांनी मोठा पल्ला गाठला आहे. कालानुरूप या माध्यमांमध्येही अनेक बदल झाले आहेत. कलाकारांच्या आणि रसिकांच्या या माध्यमांकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनातही अनेक बदल झाले आहेत. जसे पूर्वी हार्मोनियमवर बंदी असल्याने अनेक वर्षे हार्मोनियम वादकांना फारसे मानाचे स्थान दिले जात नव्हते, जे चित्र आता बदलले आहे. या दोन्ही माध्यमांनी गायक-वादकांना श्रेणी बहाल करून या क्षेत्राचे काही नियमन करू पाहिले. आकाशवाणीने एका श्रेणीमधील गायक व वादकांना समान मानधन देण्याची तजवीज केली, ज्याचा इतरत्रही परिणाम झालेला दिसून आला.

परंतु हे होत असताना त्यात अनेक त्रुटी निर्माण झाल्या. जसे, दोन्ही माध्यमांवर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या प्रसारणाचा कालावधी कमी झालेला दिसून येतो. जी श्रेणीपद्धती निर्माण केली गेली, त्याबद्दलही फार पूर्वीपासूनच वाद आहेत. १९५०च्या दशकात अनेक बुजुर्ग कलावंतांनी अशा श्रेणी मिळवण्यासाठी फॉर्म भरून ऑडिशन देण्यासाठी नकार दिला होता, त्यासाठी निदर्शने केली होती. अजूनही जर श्रेणीमध्ये सुधारणा हवी असल्यास पुन्हा नव्याने ऑडिशनला सामोरे जावे लागते, ज्याला अनेकांनी विरोध दर्शवला आहे. याशिवाय काही महत्त्वाच्या त्रुटींची नोंद लेखक करतात जसे आकाशवाणी आणि दूरदर्शनकडे सुधारित, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वापरल्या जाणाऱ्या यंत्रणा आणि तंत्रज्ञानाचा अभाव आहे, शिवाय कलाकाराला साहाय्य्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची कमतरता आहे. कायदेशीर करार आणि कलाकारांच्या कॉपीराइट्सबाबतही उदासीनता दिसून येते.

पहिल्या प्रकरणात मौलाना आझाद आणि वल्लभभाई पटेल यांच्यातील फेब्रुवारी १९४२ साली घडलेल्या पत्रव्यवहारातील काही अंश नमूद केला आहे. त्यावेळच्या हंगामी सरकारात पटेल माहिती व प्रसारणमंत्री होते, तर मौलाना आझाद शिक्षणमंत्री होते. आझाद यांनी त्यांच्या पत्रात रेडिओवरील भारतीय संगीताच्या दर्जाबद्दल खंत व्यक्त केली. ज्या पद्धतीच्या संगीताचे प्रसारण होते आहे, त्यामुळे कलेविषयक दृष्टिकोन विकसित होण्याऐवजी उलटाच परिणाम होऊ शकतो असेही मत मांडले. त्यावर उत्तर देताना पटेल यांनी याबद्दल क्षमा मागण्यास नकार दिलाच, शिवाय प्रत्येक आकाशवाणी केंद्राकडे उपलब्ध असणाऱ्या मर्यादित आर्थिक निधी आणि कलाकारांचे टॅलेन्ट यांचाही उल्लेख केला. या मर्यादांमुळे कोणत्याही सुधारणेस वाव नाही, असेही म्हटले. हा संवाद वाचल्यानंतर आजच्या परिस्थितीमध्ये यासंदर्भात काही सुधारणा झाली आहे का, अशा विचारात आपण आपोआपच पडतो.

संगीत नाटक अकादमी अथवा CCRTसारख्या खास कलाप्रसारासाठी स्थापित झालेल्या संस्थांची मोठी घोषवाक्ये प्रत्यक्षात मात्र तेवढे विस्तृत आणि परिणामकारक काम करत आहेत असे म्हणता येत नाही. अनेक कामे करण्याचा मानस केवळ कागदोपत्री अथवा वेबसाईटपुरता मर्यादित राहतो कारण धोरणांमध्ये मुळातच कलाकारांना कमीतकमी महत्त्व दिलेले आहे, ज्यांचा खरेतर प्रामुख्याने विचार व्हायला हवा. धोरणांच्या अंमलबजावणीचाही ठोस अहवाल व आकडेवारी उपलब्ध असतेच असे नाही.

लेखकाच्या मते सरकारी व सरकारपुरस्कृत कलासंस्थांचा प्रवास हा ‘फॅसिलिटेटिंग’ पासून ‘गव्हर्निंग’ असा बदललेला आहे. म्हणजेच पूर्वी  शासनसंस्था कलेला वाव मिळवून द्यायचा प्रयत्न करत असे, हळूहळू त्यात बदल घडून कलेला निश्चित दिशा देणे व व्याप्ती ठरवणे हे घडू लागले.

तिसऱ्या आणि चौथ्या प्रकरणांमध्ये नागरी समाज, कॉर्पोरेट, निरनिराळ्या कलासंस्था आणि आश्रयदात्यांवर तपशीलवार चर्चा केलेली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्थापन झालेल्या बिगर-शासकीय कलासंस्थांनी हिंदुस्थानी संगीताच्या प्रसार-प्रचारात मोलाचे योगदान दिले. पुढच्या काळात अनेक म्युझिक सर्कल्स निर्माण झाली, संगीत महोत्सवांतून नवनव्या गायकांना संधी मिळू लागली. खाजगी वाहिन्यांमुळेही अनेक कलांना व्यासपीठ मिळाले. अनेक संगीत विद्यापीठे आणि संगीतशाळा स्थापन झाल्या. या बदलाच्या अनुषंगाने पारंपरिक गुरु-शिष्य परंपरेत बदल झाले. शाळांमधून दिल्या जाणाऱ्या संगीतशिक्षणातही बदल करण्यात आले.

या सगळ्याचा कलाक्षेत्राचे लोकशाहीकरण होण्यास हातभार लागला. विविध आश्रयदात्या संस्थांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांमुळे हिंदुस्थानी संगीत उच्चभ्रू कोषातून बाहेर पडले आणि अधिकाधिक श्रोत्यांपर्यंत पोहोचले. समाजातील मध्यमवर्ग या कलेच्या आणखी जवळ आला.

असे असले तरीही यातील कोणतेच क्षेत्र परिपूर्ण व कलाकाराच्या वाढीस पोषक आहे असे पूर्णतः म्हणता येत नाही. लेखक या सगळ्याबाबत जी निरीक्षणे नोंदवतात ती महत्त्वाची आहेत. आपल्याकडे एकूणच व्यावसायिक दृष्टिकोनाचा- ‘प्रोफेशनलिजम’चा अभाव आहे. तो अगदी ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट’ आणि ‘आर्टिस्ट मॅनेजमेंट’ यासारख्या आपल्याकडे अलीकडे उदयास पावलेल्या क्षेत्रांतही आहे. हे लहान-मोठ्या सगळ्या संस्थांनाही कमीअधिक प्रमाणात लागू आहे. कलाकारांसोबत करण्यात येणारे करार किंवा त्यांना देण्यात येणारे मानधन याबाबत बहुतेकवेळा स्पष्टता नसते. करार झाले तरी ते अव्यावसायिक, घरगुती स्वरूपाचे केले जातात, त्यामुळे गैरसमज वाढू शकतात, गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो. अनेक म्युझिक सर्कल्सकडे आवश्यक सुविधा उपलब्ध नाहीत, किंवा त्या निर्माण करण्यासाठी पुरेसे पाठबळ नाही. ज्या मोठ्या संस्थांकडे सारे आहे, त्यांच्या बाजूनेही अनेक बाबतींत उदासीनता दिसून येते. त्यातीलच एक म्हणजे गायक कलाकारांसाठी आवश्यक असणारी ध्वनीव्यवस्था आणि ध्वनीसंयोजन. कार्यक्रमाच्या ठिकाणी या गोष्टीकडे अनेकदा कमी लक्ष दिले जाते. हिंदुस्थानी संगीतासारख्या ‘पवित्र’ कलेचे ‘कमर्शिअलायझेशन’ होण्याला लोकांचा आक्षेप असतो, त्यामुळे कलाकारांचे हक्क, करार व  कायदे यांकडे दुर्लक्ष होत राहते.

संगीताच्या कार्यक्रमांना आणि महोत्सवांना जमणारी गर्दी वाढली आहे, अनेक तरुणमंडळीही यात आहेत. परंतु मोठ्या संगीत महोत्सवांमध्ये ‘यशस्वी’ कलाकारांवर भर दिला जातो, कारण जास्तीत जास्त श्रोत्यांना आकर्षित करायचे असते.

ज्येष्ठ संगीततज्ज्ञ अशोक रानडे यांच्यामते अशा महोत्सवांमधल्या ‘मेनूकार्डा’वर केवळ आधी यशस्वी ठरलेले संगीतच उपलब्ध असते, त्यामुळे नावीन्य आणि प्रयोगांना दुय्यम स्थान मिळते.

कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि खाजगी वाहिन्यांनी हिंदुस्थानी संगीत घरोघरी पोहोचवायचा प्रयत्न जरूर केला आहे, परंतु त्यांनाही संगीतक्षेत्रातल्या अनेक मुलभूत समस्यांवर तोडगा सुचवता आलेला नाही. जसे कार्यक्रमस्थळी सादरीकरणासाठी केवळ ध्वनीक्षेपक यंत्रणा जागच्याजागी असून चालत नाही, तर ध्वनीशास्त्राचाही (ऍकॉस्टिक्स) बारकाईने विचार करावा लागतो. तसा तो होताना फार कमी ठिकाणी दिसतो. कोणत्या कार्यक्रमांना किती निधी द्यायचा, हे त्या त्या कॉर्पोरेट कंपनीचे धोरण काय आहे यावर अवलंबून असते. त्यामुळे त्यावर पूर्णपणे अवलंबून राहता येत नाही. हिंदुस्थानी संगीताचा व्हिडीओ रेकॉर्डिंग्समार्फत प्रचारही कॉर्पोरेट क्षेत्राला तितकासा जमलेला नाही. मुख्यधारेतील खाजगी वाहिन्या किंवा एफएम वाहिन्यांवरसुद्धा हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताचे फारसे प्रसारण होत नाही.

बदलत्या काळाच्या अनुषंगाने गुरु-शिष्य परंपरा आणि कलेच्या संस्थीकरणामध्येही अनेक स्थित्यंतरे घडून आली. त्यावर लेखकाने केलेली चर्चा वाचनीय आहे. गांधर्व महाविद्यालय आणि देवधर संगीत विद्यालयांसारख्या संस्थांनी हिंदुस्थानी संगीताच्या संस्थीकरणाचा पाया घातला. गांधर्व महाविद्यालयाच्या हजारो शाखांमध्ये आजही कितीतरी विद्यार्थी आहेत आणि सातत्याने परीक्षा देत आहेत, प्रमाणपत्रे मिळवत आहेत. यामुळे गुरु-शिष्य परंपरेतही अनेक बदल घडून आलेले आहेत, तिचेही संस्थीकरण झालेले आहे. ही परंपरा पूर्वीसारखी शिस्तबद्ध, काटेकोर राहिलेली नाही, आणि एकाच गुरूशी बद्ध राहण्याच्या बंधनातून मुक्त झालेली आहे, असे सर्वसाधारणपणे दिसते- ज्याचे अनेक फायदे आणि तोटे आहेत. शाळा- महाविद्यालयांमध्ये अंतर्भूत केलेल्या संगीत शिक्षणाचा मुख्य उद्देश हा बरेचवेळा दिलेला पाठ्ययक्रम पूर्ण करणे हा असतो. या एकूणच फोफावलेल्या क्षेत्रात खऱ्या अर्थाने संगीत शिक्षण आणि अध्यापन होते का हा वादाचा मुद्दा आहे. मुळात एवढ्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थी संगीताच्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश का घेत असावेत आणि त्यातून संगीतावर व संगीतक्षेत्रावर काय परिणाम होत आहेत, याचे सखोल चिंतन लेखकाने केले आहे.

संगीतप्रसारासाठी गायक कलाकारांना खुले झालेले नवे दालन म्हणजे फेसबुक, ट्विटर आणि व्हॉट्सऍपसारखी समाजमाध्यमे (सोशल मीडिया) व युट्यूबसारखी व्हिडीओ अपलोड-डाउनलोड करण्यासाठी वापरली जाणारी माध्यमे. लेखक स्वतः या माध्यमांचा वापर करतात, परंतु त्यांची परखड समीक्षाही करतात. या माध्यमांनी रसिकांपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग अधिक सुकर केला आहे. कोणा एकाच्या हातात ही माध्यमे एकवटली नसल्यामुळे मक्तेदारी प्रस्थापित न होता सर्वांना समान व खुली संधी मिळू शकते. परंतु तरुण कलाकार मंडळी या माध्यमांचा ‘किती’पेक्षा ‘कसा’ वापर करून घेतात हे पाहणे गरजेचे आहे. येथे प्रधान यांनी अतिशय बारीक निरीक्षणे नोंदवली आहेत, जसे अनेकदा गायक कलाकार त्यांच्या रियाजाचे व्हिडीओ टाकतात- रियाज  खरंतर आत्मशोधाचा एक प्रवास असायला हवा, पण व्हिडीओ बनवल्याने आणि तो समाजमाध्यमावर फिरवल्याने त्याला आपोआपच एखाद्या कार्यक्रमातील सादरीकरणाचे रूप येते. दुसरे उदाहरण म्हणजे गुरुपौर्णिमा वगैरेचे झालेले उत्सवीकरण. गुरु-शिष्य परंपरा बदलली असली तरी ती साजरी करण्याचा पारंपरिक ढाचा मात्र बरेचजण सांभाळताना दिसतात. सोशल मीडियावर त्याचे फोटो टाकून प्रदर्शन करण्यात येते. बदलत्या तंत्रज्ञानाने शिकवण्याच्या पद्धतींत झालेले बदल किंवा रेकॉर्डिंग्जच्या विक्रीत झपाट्याने झालेली घट याचेही विश्लेषण लेखकांनी केलेले आहे. समाजमाध्यमांमधून कलाकारांनी काही एका समान मुद्द्यासाठी एकत्र यायला हवे, परंतु तसे होताना ते दिसत नाही हे निरीक्षणही नोंदवले आहे.

शेवटच्या प्रकरणात लेखकांनी हिन्दुस्थानी संगीताच्या परदेशातील प्रवासाचा धावता आढावा घेतला आहे. गायकांना परदेश दौरे नवीन नाहीत, आणि जागतिकीकरण-सुधारित तंत्रज्ञानाच्या काळात संगीताचे हे आदान-प्रदान पूर्वीहून कितीतरी प्रमाणात सहज झाले आहे. परदेशातील दौऱ्यांमुळे या क्षेत्रातील ‘प्रोफेशनलिझम’ निश्चितच वाढला आहे, तसेच सादरीकरणाच्या नव्या पद्धतींचीही कलाकारांना ओळख झालेली आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानी संगीताचा जगभरातील चाहतावर्ग गेल्या काही दशकांत वाढला आहे.

या सातही प्रकरणांमध्ये प्रकर्षाने जाणवणारी एक गोष्ट म्हणजे लेखकाने केलेले नेटके संशोधन. विविध संशोधनपद्धती वापरल्याने आणि स्वतःची निरीक्षणे नोंदवल्याने सगळ्या प्रकरणांना एक निश्चित आकार आला आहे. पुस्तकाच्या मागे दिलेली संदर्भ-सूची ही संगीताच्या अभ्यासकांना अतिशय उपयुक्त ठरू शकेल अशी आहे. एका चांगल्या संशोधकाचे लक्षण म्हणजे निरीक्षणे नोंदवताना स्वतःचे मत देणे, किंवा त्याप्रमाणे एकांगी माहिती देणे टाळायला हवे. अनीश प्रधानांनी हे येथे काटेकोरपणे सांभाळलेले दिसते.

सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणेच कुठलीही कला अथवा कलाकार हा कधीच पोकळीतून जन्मास येत नाही. या दोन्ही घटकांच्या जडणघडणीत अनेक गोष्टींचा हातभार लागतो. ‘चेजिंग द राग ड्रीम’ तितकेसे सोपे नसते, हे पटवून द्यायचा प्रयत्न या पुस्तकामार्फत केला आहे. या ‘प्रॅक्टिकल’ आरशात प्रत्येक कलाकाराने आणि रसिकाने एकदा तरी डोकावून बघायलाच हवे.

‘चेंजिंग द राग ड्रीम : अ लूक इन टू द वर्ल्ड ऑफ हिंदुस्थानी म्युझिक’
लेखक : अनीश प्रधान
प्रकाशक : हार्पर कॉलिन्स
पृष्ठे: २३७, किंमत: ४९९ रुपये

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0