आसाम घोटाळा: आरोग्यमंत्र्यांशी संबंधित कंपन्यांचे उखळ पांढरे

आसाम : संपूर्ण देश २०२० मध्ये कोविड-१९ साथीच्या अभूतपूर्व संकटाचा सामना करत असताना आसाममधील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारमधील आरोग्यखात्याने ही संधी साधून तत्कालीन आरोग्यमंत्री (विद्यमान मुख्यमंत्री) हिमंत बिस्व सरमा यांच्या निकटवर्तीयांच्या कंपन्यांना ‘तातडीच्या’ ऑर्डर्स दिल्या. आरोग्यमंत्र्यांची पत्नी व निकटवर्तीयांच्या कंपन्यांना कोविडशी संबंधित मालाच्या ऑर्डर्स चढ्या दराने  दिल्याची अनेक उदाहरणे आरटीआयद्वारे केलेल्या तपासात पुढे आली आहेत.

२४ मार्च, २०२० रोजी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन जाहीर होण्यापूर्वीच या कंपन्यांना ऑर्डर्स देण्यात आल्याचे माहिती अधिकाराखाली मागवलेल्या माहितीतून स्पष्ट झाले आहे. याबद्दलचे वृत्त ‘द वायर’ने एक जून रोजी प्रसिद्ध केले आहे. याचा लाभ मिळालेल्या कंपन्यांमध्ये सरमा यांच्या पत्नी

तातडीची ऑर्डर

रिनिकी भुयान सरमा यांच्या मालकीची जेसीबी इंडस्ट्रीज तसेच सरमा यांचे घनिष्ट संबंध असलेल्या घनश्याम धानुका यांच्या जीआरडी फार्मास्युटिकल्स व मेडिटाइम हेल्थकेअर या कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांना बाजारपेठेतील दरांच्या तुलनेत चढे दर तर देण्यात आलेच, शिवाय अन्य कंपन्यांना पीपीई किट्स गुवाहाटी येथे पोहोचवण्यास सांगितले जात असताना, धानुका यांच्या कंपनीला नवी दिल्लीतील आसाम भवनात माल पोहोचवण्याची मुभा देण्यात आली. या कंपन्यांना

सॅनिटायजर्सची ऑर्डर

प्रामुख्याने पीपीई किट्स व हॅण्ड सॅनिटायजर्सच्या ऑर्डर्स देण्यात आल्या होत्या. या ऑर्डर्स प्राप्त करण्यासाठी या कंपन्यांनी निविदा किंवा कोटेशनची प्रक्रिया पूर्ण केल्याची नोंदही कोठेही आढळलेली नाही. द क्रॉस करंट या पोर्टलच्या प्रतिनिधींनी राष्ट्रीय आरोग्य मिशनच्या (एनएचएम) आसाम शाखेच्या, सार्वजनिक क्षेत्रात मोडणाऱ्या, इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट सिस्टममध्ये प्रवेश करून अनेत दस्तावेज प्राप्त केले. त्यातून अनेक गोष्टी पुढे आल्या.

क्युरिअस केस ऑफ धानुकाज

हँड सॅनिटायजर

सॅनिटायजर्सची तातडीची ऑर्डर

१८ मार्च, २०२० या तारखेची ऑर्डर आयएमएसमार्फत उपलब्ध करून घेतली असता, धानुका यांच्या फर्मच्या हँडरब या सॅनिटायजरची ५०० मिलीची बाटली राज्य सरकारला जीएसटीसह २३१.८७ रुपयांना पुरवली जाणार होती. ही फर्म अल्कोहोलवर आधारित सॅनिटायजरचे उत्पादन करणारी संपूर्ण ईशान्य भारतातील पहिली फर्म असल्याचे कंपनीच्या वेबसाइटवर म्हटले आहे. त्यामुळेच कदाचित कंपनीने चढ्या दरांची मागणी केली असावी असे समजण्यास जागा आहे. मात्र, या कंपनीला ऑर्डर देण्यात आली, त्याच वेळी सुरमा डिस्टिलरी या आणखी एका कंपनीला सॅनिटायजर्सची ऑर्डर बऱ्याच कमी दराने देण्यात आली होती, असे आढळले आहे. यासंदर्भात सुरमा डिस्टिलरीजचे संचालक अरिंदम होरे यांच्याशी ‘द वायर’ने संपर्क साधला असता, ते म्हणाले, “कंट्री लिकर हे आमचे प्रमुख उत्पादन आहे. मात्र, लॉकडाउनच्या काळात मद्यनिर्मिती बंद होणार असल्याने मद्यापासून तयार होणारी सॅनिटायजर्स पुरवण्यास आसाम सरकारने आम्हाला  सांगितले. ही ऑर्डर अत्यंत अल्पकाळात पूर्ण करून देऊ शकलो याचा आम्हाला आनंद आहे.” मात्र, त्यानंतर आसाम सरकारने या कंपनीला पुढील ऑर्डर दिली नाही. तोपर्यंत राज्याबाहेरील अधिक चांगली सॅनिटायजर्स आसाममध्ये मिळू लागली होती आणि आम्हालाही आमच्या प्रमुख उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करायचे होते, असेही होरे म्हणाले.

मात्र हँड सॅनिटायजर्सच्या पुरवठ्याच्या यादीकडे बारकाईने बघितले असता, मार्च २०२० ते जानेवारी २०२१ या काळात कोणत्याही राज्याबाहेरील उत्पादकाकडून आरोग्यखात्याने खरेदी केलेली दिसत नाही. याचा अर्थ सरकारने स्पर्धात्मक दरांचा शोध न घेता राज्यातील मक्तेदारी असलेल्या कंपन्यांना त्या मागतील ती किंमत मोजली. अन्य काही कंपन्यांनाही आरोग्यखात्याने ऑर्डर्स दिल्याचे दस्तावेजांवरून दिसते. या ऑर्डर्सही धानुका यांच्या कंपनीच्या तुलनेत कमी दरांना दिल्या गेल्या होत्या. ‘तातडीच्या’ ऑर्डर्सनंतर धानुका यांच्या फर्मने राज्य सरकारला कोणत्या दराने सॅनिटायजर्स विकली याचे तपशील मिळू शकले नाहीत.

निधीच्या अफरातफरीचे आरोप

सुरमा डिस्टिलरीची सॅनिटायजर्सची पहिली बाटली.

धानुका यांच्या फर्म्स कोविड साथीच्या काळात वादाचे केंद्र झाल्या होत्या. राज्य सरकारला कोविडशी संबंधित उत्पादने अव्वाच्या सव्वा दराने विकून अफरातफर केल्याचा आरोप धानुका यांच्या कंपनीवर करणारा एक वृत्तांत आघाडीच्या आसामी दैनिकात २४ जून, २०२० रोजी प्रसिद्ध झाला होता. आसाम पब्लिक वर्क्स आणि दुर्नीती विरोधी युवा शक्ती या दोन गुवाहाटीस्थित नागरी संघटनांनी हा मुद्दा लावून धरला होता. धानुका यांच्या कंपन्यांनी राज्य सरकारला एन-नाइंटीफाइव्ह मास्क, तीन स्तरीय मास्क, पीपीई किट्स, डिसपोजेबल ग्लोव्ह्ज, हँड सॅनिटायजर्स आणि मेलाथिन ही सहा उत्पादने पुरवण्यामध्ये केलेल्या घोटाळ्याची चौकशी करावी अशी मागणी या संघटनांतर्फे तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्याकडे केली होती. राज्याच्या आरोग्यखात्यात माफीयाराज चालल्याचा आरोप एपीडब्ल्यूने केला होता. ही उत्पादने पुरवण्यासाठी राज्यात सुमारे २९५ पुरवठादारांनी बोली लावल्या होत्या, असा दावा एपीडब्ल्यूने एका खुल्या पत्राद्वारे केला होता. मफतलाल व अपोलो इंटरनॅशनल यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त कंपन्यांनी  या कंत्रांटांसाठी बोली लावली होती. मात्र, केंद्रीय दक्षता आयोगाचे निर्देश धुकडावून, एनएचएमच्या आसाम शाखेने कोण बोली जिंकले हे वेबसाइटवर अपलोडच केले नाही. आसाममधील सामान्य माणसाला पुरवठादाराचे नावच समजू दिले गेले नाही हे सार्वजनिक मालाची खरेदी करण्यासाठी घालून देण्यात आलेल्या नियमांचे उल्लंघन आहे, असेही या पत्रात म्हटले आहे. यासंदर्भात हिमंत बिस्व सरमा यांच्या पत्नीचे माजी व्यावसायिक सहयोगी यांनी रजीब बोरा यांनी एपीडब्ल्यूचे संस्थापक अभिजित सरमा आणि एका स्थानिक वाहिनीच्या विरोधात अब्रूनुकसानीचा दिवाणी दावा दाखल केला आहे. यावर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मात्र, प्रतिवादींनी पीपीई खरेदीसंदर्भात आणखी काही प्रक्षोभक विधाने करणे टाळावे असा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. या केसची अखेरची सुनावणी २० मे, २०२२ रोजी झाली.

मनाई हुकूम जारी झालेला असल्याने याबाबत अधिक तपशील देऊ शकत नाही, असे अभिजित सरमा यांनी ‘द वायर’ला सांगितले.

हिमंत बिस्व सरमा २०२१ मधील विधानसभा निवडणुकीनंतर आसामचे मुख्यमंत्री झाल्यावर धानुका व त्यांचे वडील अशोक धानुका यांनी कोविड लसीकरणासाठीच्या मुख्यमंत्री मदत निधीत १२ लाख रुपयांची देणगी दिली आहे. कोविडच्या पहिल्या लाटेदरम्यानही धानुका यांनी राज्याच्या कोविडशी निगडित निधीमध्ये ५० लाख रुपयांचे योगदान दिले आहे.

सरमा सरकारने नुकतेच धनश्याम धानुका यांना पोलिस संरक्षण दिले आहे. राज्यस्तरीय उद्योजकाला अशी सुविधा देण्याचा प्रकार तसा क्वचितच  आढळतो.

मूळ लेख: