झारखंडमध्ये एसी/एसटी/ओबीसी/ईडब्लूएससाठी ७७ टक्के जागा राखीव

रांचीः राज्यातल्या अनु.जाती-जमाती, मागास, इतर मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मिळून ७७ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय झारखंड सरकारने बुधवारी घेतला.

राज्याचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसींसाठीची राखीव जागांची मर्यादा १४ टक्क्याहून २७ टक्के करत एकूण ७७ टक्के जागा विविध घटकांसाठी आरक्षित केल्या.

सोरेन सरकारने या १९३२च्या लँड रेकॉर्डच्या आधारे अधिवासी निश्चित केले जातील असेही स्पष्ट केले.

गेले अनेक वर्षे राज्यातल्या आदिवासी जमातींनी १९३२च्या ब्रिटिश सरकारच्या लँड रेकॉर्डचा आधार घेत आदिवासी जाती निश्चित केल्या जाव्यात अशी मागणी केली होती. त्यावर सरकारने हा निर्णय घेतला. सोरेन सरकारचा हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या यासाठी सुद्धा महत्त्वाचा आहे की, हेमंत सोरेन यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांना हा निर्णय घ्यावा लागला. आता हा नवा कायदा राज्य घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात घ्यावा अशी विनंती राज्य सरकार केंद्राला करणार आहे.

मंत्रिमंडळात संमत झालेल्या नोकरी आरक्षण प्रस्तावात राज्यातील १२ टक्के जागा अनु. जाती, २८ टक्के जागा अनु. जमाती, १५ टक्के जागा अतिमागास जातींसाठी, १२ टक्के जागा ओबीसी व १० टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षित आहेत. पूर्वी अनु.जातींसाठी १० व अनु.जमातींसाठी २६ टक्के जागा राखीव होत्या.

हेमंत सोरेन यांच्या झारखंड मुक्ती आघाडी- काँग्रेस-राजद सरकारने २०१९ सालच्या विधानसभा निवडणुकांत ओबीसींचे १४ टक्के आरक्षण वाढवून देण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते. ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणासाठी काँग्रेस अधिक आक्रमक होती व त्यांचा दबाव वाढत होता.

मूळ बातमी