रिझर्व्ह बँकेच्या ३० हजार कोटींवर सरकारचा डोळा

रिझर्व्ह बँकेच्या ३० हजार कोटींवर सरकारचा डोळा

नवी दिल्ली : वाढती वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेकडून ३० हजार कोटी रु.चा अतिरिक्त लाभांश मागण्याच्या तयारीत आहे. ही रक्कम या

आधार क्रमांक समाज माध्यमांशी जोडण्याची मागणी
‘एनआरसी’ : जर्मनीतील राईश नागरिकत्व कायद्यासारखा
उद्योगांसाठी सवलतींचा वर्षाव, पण उपयोग कितपत?

नवी दिल्ली : वाढती वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेकडून ३० हजार कोटी रु.चा अतिरिक्त लाभांश मागण्याच्या तयारीत आहे. ही रक्कम या वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस मिळावी म्हणून सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. पुढील वर्षी जानेवारीत त्याबाबत हालचाली सुरू होतील असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

देशाचा आर्थिक विकासदर ५ टक्क्यांपर्यंत घसरल्याने सरकारला वित्तीय तूट मोठ्या प्रमाणात सोसावी लागली आहे त्यावर उपाय म्हणून रिझर्व्ह बँकेकडून लाभांश घेणे हा एक मार्ग असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. पण सरकारपुढे गुंतवणूक वाढीसाठी विविध आकर्षक घोषणा करणे शिवाय राष्ट्रीय लघुबचत निधीचा वापर करणे हेही अन्य उपाय असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

२०१७-१८ या काळात मोदी सरकारने वित्तीय तूट करण्याच्या उद्देशाने रिझर्व्ह बँकेकडून १० हजार कोटी रु. घेतले होते. शिवाय गेल्या महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने सरकारला १ लाख ७६ हजार ०५१ कोटी रु.ही दिले होते. आजपर्यंत सरकारला एकूण २८ हजार कोटी रु. रिझर्व्ह बँकेकडून मिळाले आहेत.

२०१८-१९ या वित्तीय वर्षांत सरकारवरचे एकूण कर्ज ५.३५ लाख कोटी रु. एवढे होते. ही रक्कम २०१९-२० या वित्तीय वर्षांत ७.१० लाख कोटी रु.वर इतकी जाईल असा अंदाज आहे.

गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने कॉर्पोरेट कर कमी केला होता. त्याचबरोबर देशी व विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना सवलती दिल्या होत्या. त्याचा १.४५ लाख कोटी रु.चा भार सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0