विज्ञान धाब्यावर बसवून रथयात्रेला परवानगी!

विज्ञान धाब्यावर बसवून रथयात्रेला परवानगी!

ओदिशातील जगन्नाथ यात्रा उत्सव रद्द करण्यास जनभावनेचा विरोध आहे असे दिसू लागल्यानंतर अखेरच्या क्षणी, केंद्र व राज्य सरकारांनी रथोत्सवासाठी व्यवस्था करण्यास तयारी दाखवली. मग सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी नागपूर येथून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवला आणि रथयात्रा सुरू झाली. एकंदर या प्रकरणात न्यायालयाचे वागणे देव या संकल्पनेसारखेच अगम्य भासत आहे.

ओडिशातील पुरीच्या जगन्नाथ रथयात्रेचा मुद्दा ज्या पद्धतीने हाताळला जात आहे, ते बघता देशभरातील नोव्हेल कोरोनाविषाणू साथीच्या संदर्भात तो महत्त्वाचा झाला आहे. सरकारचे निकृष्ट नियोजन आणि फिजिकल डिस्टन्सिंगसारख्या सार्वजनिक आरोग्य नियमांची वाईट अंमलबजावणी यांची जोड याला मिळाली आहे. स्वत:चाच निर्णय काही दिवसांत फिरवून भारताच्या सरन्यायाधिशांनी पुरीच्या रथयात्रेला परवानगी दिली आणि ओडिशा सरकार, केंद्र सरकार व खुद्द सर्वोच्च न्यायालय आरोपीच्या पिंजऱ्यात जाऊन बसले.

लक्षावधी ओडियांसाठी उत्साहाचा विषय असलेला रथोत्सव नुकताच सुरू झाला. रस्त्यांवर गर्दी करणाऱ्या भाविकांची जागा यंदा टीव्हीच्या थेट प्रक्षेपणाने घेतली होती. आता मागे वळून बघताना या घटनांची कालगणना अशी होती: नेमके काय करायचे याबाबत राज्य सरकार ठाम नव्हते, त्यामुळे उत्सवाच्या तयारीसाठी परवानगी देण्यात आली. एका बाजूला कोविड-१९च्या रुग्णांची संख्या वाढत होती. अखेर राज्य सरकारने चेंडू केंद्र सरकारपुढे टाकला. तोपर्यंत केंद्र सरकारची भूमिका मोठ्या धार्मिक संमेलनांना परवानगी नाकारण्याची होती. त्यानंतर एका स्वयंसेवी संस्थेने उत्सवाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. या संस्थेला राज्य सरकारचा पाठिंबा होता असे म्हटले जाते. सरकारी वकिलांनी याला सहमती दर्शवली. मात्र, उत्सव रद्द करण्यास जनभावनेचा विरोध आहे असे दिसू लागले होते. त्यामुळे अखेरच्या क्षणी, केंद्र व राज्य सरकारांनी रथोत्सवासाठी व्यवस्था करण्यास तयारी दाखवली. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी नागपूर येथून हा निर्णय फिरवला आणि रथयात्रा सुरू झाली. एकंदर या प्रकरणात न्यायालयाचे वागणे देव या संकल्पनेसारखेच अगम्य भासत आहे.

नोव्हेल कोरोनाविषाणूची साथ आटोक्यात ठेवण्यात ओडिशाने बऱ्यापैकी यश मिळवले होते. मात्र, जून महिन्यात राज्यामध्ये चाचण्यांचा दर कमी होऊनही कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये ८० टक्के वाढ झाली. चाचण्यांची व्यवस्था कोसळणे, कुशल मनुष्यबळाचा अभाव ही कारणे यामागे असल्याचे म्हटले जात आहे.

रथयात्रेच्या विधींमध्ये सहभागी असलेल्या १,१४३ कर्मचाऱ्यांच्या चाचण्या घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. जिल्हा प्रशासनाने खूपच तातडीने यावर कार्यवाही सुरू केली. न्यायालयाचा आदेश दिवसाच्या नंतरच्या टप्प्यात आला. १,१००हून अधिक नमुने तपासणे आवश्यक होते आणि हे नमुने झटपट घेण्यातही आले. एका कर्मचाऱ्याला कोविडचा संसर्ग झाल्याचे स्पष्ट झाले. हे चिंताजनक आहे.

एपिडेमिओलॉजीच्या दृष्टीने कोविड-१९च्या रुग्णांची संख्या भारताच्या सर्व भागांमध्ये वाढत आहे. अशा परिस्थितीत मोठ्या संमेलनांना, मग ती धार्मिक असोत किंवा राजकीय पक्षांची असोत, परवानगी नाकारलीच पाहिजे. ओडिशा सरकार कोविड-१९संदर्भात आघाडीचे सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञ डॉ. श्रीनाथ रेड्डी यांचा सल्ला घेत आहे. त्यांची या प्रकरणात काय भूमिका होती हे जाणून घ्यायला हवे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात फिजिकल डिस्टन्सिंगचे पालन करून रथयात्रा घेण्याचा उल्लेख आहे. रथयात्रेत फिजिकल डिस्टन्सिंग अशक्य आहे हे मात्र, रथयात्रा बघितलेली कोणीही व्यक्ती सांगेल. लॉकडाउन शिथिलीकरणाच्या काळात प्रार्थनास्थळे पुन्हा खुली करताना गृह मंत्रालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे पाळली जातील अशीही शक्यता अजिबात नाही. रथयात्रेसाठी रस्त्यांवर उतरलेल्या लोकांपैकी क्वचितच कोणी मास्क घातला होता, हे यात्रेच्या फूटेजमधून स्पष्ट होत आहे. रथोत्सव सुनियोजित आहे असे म्हटले जात असले तरी ते नियोजन कागदावरच होते. यामुळे राज्यातील कोविड रुग्णांची संख्या तर वाढणारच आहे, शिवाय भविष्यकाळातील उत्सवांच्या व्यवस्थापनासाठी वाईट पायंडा पडला आहे.

यात नैतिकतेचा प्रश्नही आहेच. ओडिशातील सामान्य जनतेची इच्छा रथयात्रा व्हावी अशी होती, तर ही रथयात्रा घेतल्यामुळे हजारो पोलिस कर्मचारी, शेकडो आरोग्यसेवा कर्मचारी आणि प्रशासकांना जीव आणखी धोक्यात घालून काम करावे लागत आहे याची जाणीव त्यापैकी किती जणांना होती आणि या कर्मचाऱ्यांना संरक्षणाची अतिरिक्त साधने द्यावीत अशी मागणी किती जणांनी केली?

सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या मुद्दयांत पडू नये त्या मुद्दयांत ते पडत आहे, हे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. कोविड-१९मुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी नोकरशाही अधिक सक्षम आहे असे विधान सरन्यायाधीश बोबडे यांनी नुकतेच एका मुलाखतीत केले होते. ‘रथयात्रेला परवानगी दिली तर मला व माझ्या सहकारी न्यायाधिशांना जगन्नाथ कधीच क्षमा करणार नाही’ असे त्यांनी पहिल्या निकालपत्रात म्हटले होते. नंतर मात्र न्यायालयाने ही जनहित याचिका तीन न्यायाधिशांच्या पीठापुढे ठेवून यावर पुन्हा सुनावणी घेतली. रथयात्रा घेतल्यास १०-१२ लाखांची गर्दी जमणे अपरिहार्य आहे  हा पूर्वीचा पवित्रा ओडिशा सरकारनेही बदलला आणि कोणत्याही संमेलनाखेरीज रथयात्रा आयोजित केली जाऊ शकते असे न्यायालयाला सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्या निकालपत्रात राज्यघटनेच्या २५व्या कलमाचा हवाला देत सार्वजनिक आरोग्याच्या कारणास्तव धार्मिक उत्सवाला परवानगी नाकारली होती. मात्र, रथोत्सव घेऊन त्याचे थेट प्रक्षेपण केल्यास ओडिशा सरकार कलम २५ आणि २६ यांच्यात “अचूक समतोल” साधू शकेल (कलम २६ हे धार्मिक उपक्रम घेण्याच्या स्वातंत्र्यासंदर्भात आहे) असा युक्तिवाद रथयात्रेला परवानगी द्यावी अशी बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील के. व्ही. विश्वनाथन यांनी केला.

कोविड-१९च्या काळातील धार्मिक संमेलन म्हणजे तबलिगी जमात संमेलन अशी व्याख्या भारतात तयार झाली आहे. तबलिगी जमात ही एक धर्मप्रसाराची चळवळ आहे आणि मार्च महिन्यात दिल्लीमध्ये झालेल्या तबलिगी संमेलनामुळे भारतात कोरोनाची साथ जोरात पसरली असे म्हटले जाते. कोरोनाची साथ आटोक्यात आणण्याच्या प्रयत्नांत मुस्लिमांनीच खोडा घातला असा प्रचार देशभरात झाला. या प्रचारात राजकीय नेत्यांचाही सहभाग होता.

तबलिगी जमातमध्ये सहभागी होणाऱ्यांच्या कोविड चाचण्या झालेल्या नव्हत्या, तर यात्रेत सहभागी होणाऱ्यांच्या चाचण्या करण्यात आल्या, असा बचाव यात्रेच्या आयोजकांनी केला आहे. मात्र, चाचण्यांना असलेल्या मर्यादा आपल्याला माहीत आहेत. आजार कोणत्या टप्प्यात आहे हे महत्त्वाचे आहे. त्याचप्रमाणे संपर्कात आलेल्यांच्या चाचण्या, फिजिकल डिस्टन्सिंग व सार्वजनिक ठिकाणी मास्क वापरण्याचे महत्त्वही आपल्याला माहीत आहे.

कोरोना विषाणूबद्दल व त्याचा सामना कसा करावा याबद्दल फारशी माहिती नसताना तबलिगी जमातने संमेलन घेऊन चूकच केली. मात्र, या विषाणूबद्दल व त्याच्या परिणामांबद्दल थोडीशीच अधिक माहिती असताना रथयात्रेचे आयोजन करणे कदाचित त्याहूनही अधिक चुकीचे आहे. जून महिना सुरू झाल्यापासून भारतामध्ये दररोज कोविडच्या १०,०००हून अधिक नवीन रुग्णांची भर पडत आहे व साथीचा कळस नेमका कोणता याबाबत आपण अद्यापही अनभिज्ञ आहोत. अशा परिस्थितीत धार्मिक बाबी खरे तर बाजूला ठेवायला हव्यात पण त्या तशा ठेवल्या गेलेल्या नाहीत.

नीट विश्लेषण केले असता असे लक्षात येते की, रथयात्रा २०२० हा एक राजकीय फूटबॉल आहे आणि प्रादेशिक व राष्ट्रीय पक्ष ब्राउनी पॉइंट्स कमावण्यासाठी या खेळाचा वापर करून घेत आहेत. पुढील काही आठवड्यात योग्य ठरणाऱ्या प्रत्येक बाबीचे श्रेय लाटण्यास आणि फसणाऱ्या बाबींचे खापर दुसऱ्यावर फोडण्यास राज्य सरकार व केंद्र सरकार उत्सुक असतील. यात पुढील काही आठवड्यांतील ओडिशामधील कोविड संसर्गाच्या प्रवासाचाही समावेश आहे.

प्रत्येक ओडिया व्यक्तीच्या हृदयात रथयात्रेला विशेष स्थान आहे (यामध्ये प्रस्तुत लेखकही येतो). भगवान जगन्नाथ या रथयात्रेदरम्यान त्याच्या निवासातून बाहेर पडून भक्तांची भेट घेतो अशी या यात्रेमागील कथा आहे.

मात्र, २०२० हे वर्ष नेहमीसारखे नाही. कोरोनाविषाणूच्या साथीने या वर्षाचा चेहरामोहराच बदलून टाकला आहे. मात्र, याचा परिणाम उत्सवावर होऊ देण्यास न्यायालय किंवा सरकार कोणीही तयार नाही. भाविकांनी देवाचे दर्शन टीव्ही किंवा स्मार्टफोनच्या स्क्रीनवरून घ्यावे इतपत बंधनच ते घालत आहेत. वैज्ञानिक ज्ञानाचा विचार करता आणखी काही पर्याय निघू शकला असता का? राज्य सरकारने वेळेत नियोजन केले असते तर कदाचित निघू शकला असता. मात्र, धर्म आणि विज्ञान परस्परांना पूरक वागताना भारतात यापूर्वी कधी दिसले होते हा प्रश्नच आहे.

 संबित दाश, मणिपाल येथील मणिपाल अकॅडमी ऑफ हायर एज्युकेशनमधील मेलका मणिपाल मेडिकल कॉलेजमध्ये शिकवतात.

मूळ लेख

COMMENTS