बुलडोझर दाखल झाल्याने शाहीनबागेत निदर्शने

बुलडोझर दाखल झाल्याने शाहीनबागेत निदर्शने

नवी दिल्ली: २०१९ आणि २०२० मध्ये नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा विरोधी निदर्शनांच्या केंद्रस्थानी असलेल्या दिल्लीतील शाहीन बाग भागात सोमवारी ९ मे रोजी अतिक

डुफ्लो-बॅनर्जी, नोबेल विजेता सिद्धांत
दिशा नसलेले अस्ताव्यस्त अंदाजपत्रक
#SaveAareyforest संतप्त झाला सोशल मीडिया

नवी दिल्ली: २०१९ आणि २०२० मध्ये नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा विरोधी निदर्शनांच्या केंद्रस्थानी असलेल्या दिल्लीतील शाहीन बाग भागात सोमवारी ९ मे रोजी अतिक्रमण विरोधी मोहीमे विरोधात पुन्हा एकदा निदर्शने झाली.

आंदोलकांनी भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर असलेल्या दक्षिण दिल्ली महानगरपालिका (एसडीएमसी) तसेच केंद्र सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली आणि कारवाई थांबवण्याची मागणी केली.

एका आंदोलकाने ‘द वायर’ला सांगितले, “ही एकतर्फी कारवाई आहे. मुस्लिमांच्या मनावर बुलडोझर वापरण्याच्या आम्ही विरोधात आहोत. भाजप आणि स्थानिक महापालिका हेच करत आहेत.”

ओखला येथील आम आदमी पक्षाचे आमदार अमानतुल्ला खान आणि काँग्रेस पक्षाचे नेतेही या आंदोलनात सामील झाल्याचे वृत्त आहे. खान यांनी द वायरला सांगितले, “त्यांनी हा मुद्दा राजकीय केला आहे. त्यांनी याला हिंदू-मुस्लिम रंग दिला आहे. भाजपकडे स्थानिक निवडणुकीसाठी कोणतेही मुद्दे नाहीत, म्हणूनच त्यांनी जहांगीरपुरीपासून सुरुवात केली आणि आता ते आले आहेत.”

खान यांनी असाही दावा केला की या परिसरात कोणतीही बेकायदेशीर बांधकामे नाहीत, कारण ती आधीच त्यांच्या सांगण्यावरून हटवण्यात आली होती.

एसडीएमसीचे सेंट्रल झोन चेअरमन राजपाल सिंग यांनी पीटीआयला सांगितले, “बुलडोझर, ट्रक आणि पोलिस दलासह आमची टीम शाहीन बागेत बेकायदेशीर अतिक्रमण हटवण्यासाठी पोहोचली आहे. अतिक्रमण हटवणे हे आमचे बंधनकारक कार्य आहे जे आम्ही पार पाडत आहोत.”

परिसरातील अतिक्रमणविरोधी मोहीम राबवणाऱ्या एसडीएमसी अधिकाऱ्यांना सुरक्षा देण्यासाठी वरिष्ठ पोलिस अधिकारी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसह घटनास्थळी उपस्थित होते. मुळात दहा दिवसांची ही मोहीम शुक्रवारी सुरू होणार होती, पण पुरेशी पोलिस सुरक्षा उपलब्ध नसल्याने ती पुढे ढकलण्यात आली होती.

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने (मार्क्सवादी) अतिक्रमणविरोधी मोहिमेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दुपारी नकार दिला. न्यायालयाने विचारले की या कारवाईने बाधित झालेले पक्ष ही याचिका का दाखल करत नाही.” न्यायालय म्हणाले, की न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नाही आणि याचिकाकर्ते इच्छित असल्यास उच्च न्यायालयात जाऊ शकतात.

गेल्या महिन्यात, दिल्ली भाजपचे प्रमुख आदेश गुप्ता यांनी स्थानिक महापौरांना पत्र लिहून, “रोहिंग्या, बांगलादेशी आणि असामाजिक घटक” यांचे अतिक्रमण हटवण्याची मागणी केली होती. देशातील अनेक भागांमध्ये भाजपच्या तथाकथित अतिक्रमणविरोधी मोहिमेवर – दिल्ली जहांगीरपुरीसह, ज्यात गेल्या महिन्यात जातीय हिंसाचार झाला – मुस्लिमांना निवडकपणे लक्ष्य केल्याबद्दल टीका करण्यात येत आहे.

सोमवारी देखील, गुप्ता त्यांच्या दाव्यावर ठाम राहिले आणि त्यांनी दावा केला की आप आणि काँग्रेस या मोहिमेला विरोध करून “रोहिंग्या आणि बांगलादेशींना पाठिंबा देत आहेत”. “आज हे सिद्ध झाले आहे की आप आणि त्यांचे आमदार रोहिंग्या आणि बांगलादेशींना पाठिंबा देत आहेत. बुलडोझरपुढे पडणाऱ्यांना जनताच उत्तर देईल. आप आणि काँग्रेस शाहीन बागमधील अतिक्रमण हटवण्यास विरोध करत आहेत हे दुर्दैवी आहे. मी आप आणि काँग्रेसला विनंती करतो की, अतिक्रमणाचा धर्माशी संबंध जोडू नका,” असे गुप्ता म्हणाले.

अतिक्रमणाला धर्माशी जोडणारे इतर पक्ष असल्याचा दावा गुप्ता यांनी केला असला, तरी  मुस्लिमांना निवडकपणे लक्ष्य करण्यासाठी भाजप या मोहिमेचा वापर करत असल्याच्या आरोपांबद्दल त्यांनी काहीही सांगितले नाही.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0