८०० पाकिस्तानी हिंदूंना भारताने नागरिकत्व नाकारले

८०० पाकिस्तानी हिंदूंना भारताने नागरिकत्व नाकारले

नवी दिल्लीः धर्माच्या आधारावर छळणवूक होत असल्याच्या कारणास्तव पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या सुमारे ८०० हिंदूंना भारतीय नागरिकत्व न मिळाल्याने पुन्हा पाकिस्तानात जावे लागल्याचे एका सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. या संदर्भातील वृत्त द हिंदूने दिले असून पाकिस्तानातील निर्वासितांच्या हक्कांबाबत, पुनर्वसनाबाबत काम करणाऱ्या सीमांत लोक संघटन या संस्थेने ही माहिती जमा केली आहे. या संस्थेचे अध्यक्ष हिंदू सिंग सोधा यांनी सांगितले की, भारताने पाकिस्तानातून आलेल्या हिंदूंना नागरिकत्व न दिल्याने या लोकांना पाकिस्तान सरकारकडून सापत्नभावाच्या वागणुकीचा सामना करावा लागत आहे. त्या देशात हे नागरिक आता दुय्यम नागरिक समजले जाऊन पाकिस्तान सरकारकडून भारताची बदनामी मोहीम चालवली जात आहे. या नागरिकांना मीडियासमोर उभे करण्यात आले व त्यांच्याशी वर्तवणुकही अत्यंत वाईट करण्यात आली असे सोधा यांचे म्हणणे आहे.

२०१८मध्ये केंद्रीय गृहखात्याने पाकिस्तानातून भारतात येणाऱ्या हिंदूंना नागरिकत्व देण्यासंदर्भातील सूचना १६ जिल्ह्याच्या जिल्ह्याधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. हे जिल्हे रायपूर, गांधी नगर, कच्छ, भोपाळ, इंदूर, नागपूर, मुंबई, ठाणे, पुणे, जोधपूर, जैसलमेर, जयपूर, लखनौ व दक्षिण दिल्ली असे निश्चित करण्यात आले आहेत. या सूचनेनंतर २०२१ मध्ये गृहखात्याने या यादीत आणखी मोरबी, राजकोट, पाटण, वडोदरा, दुर्ग, बालोदाबझार, जालोर, उदयपूर, पाली, बारमेर, सिरोही, फरिदाबाद व जालंदर अशा १३ जिल्ह्यांचा  समावेश केला होता.

महत्त्वाचे म्हणजे या सूचना सरकारने वादग्रस्त सीएए कायद्यांतर्गत नव्हे तर १९५५च्या नागरिकत्व कायद्यांतर्गत केल्या होत्या.

पाकिस्तानातून जे हिंदू भारतात आले होते, त्यांच्यासाठी सरकारने तारीखही निश्चित केली होती. जे निर्वासित – (ज्यांच्याकडे अधिकृत कागदपत्रे नाहीत-) ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आले असतील अशांचा भारतीय नागरिकत्वासाठी विचार केला जात होता. भारत सरकारने अशा निर्वासितांकडून शुल्कही आकारण्यास सुरूवात केली होती. १० सदस्य असलेल्या कुटुंबियांकडून एक लाख रु.पेक्षा अधिक रक्कम सरकारने स्वीकारल्याचे सोधा यांचे म्हणणे आहे. पाकिस्तानातून भारतात येणारे हिंदू अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत आले असून त्यांच्याकडे पैसेही नाहीत, त्यांच्याकडून पैसे वसूल केले जात असल्याचे सोधा यांचे म्हणणे आहे. अनेक निर्वासितांनी आपले अर्ज दाखल केले होते पण त्यांच्या अर्जावर निर्णय मात्र नकाराचा आला असे सोधा म्हणाले.

केंद्रीय गृहखात्याने डिसेंबर २०२१ मध्ये राज्यसभेत सांगितले की, सरकारकडे तीन देशांकडून १०,६३५ हिंदू निर्वासितांचे अर्ज आले असून त्यापैकी ७,३०६ अर्ज हे एकट्या पाकिस्तानातून आले आहेत.

सोधा यांचे या संदर्भात म्हणणे आहे की, एकट्या राजस्थानात २५ हजार हिंदू निर्वासित सरकारच्या निर्णयाच्या प्रतिक्षेत आहे, त्यापैकी अनेक निर्वासित एक दशकाहून अधिक काळ आपल्याला नागरिकत्व मिळेल याची वाट पाहात आहेत.

भाजप सरकारने संसदेत संमत केलेल्या वादग्रस्त सीएए कायद्यात निर्वासित हिंदूंना तत्परतेने भारतीय नागरिकत्व देण्याबरोबर भारतात राहण्याची कमाल ११ वर्षांची अट कमी करून ती ५ वर्ष इतकी कमी केली आहे.

मूळ बातमी

COMMENTS