सोशल मीडियावर कडक निर्बंधांची संसदीय समितीची शिफारस

नवी दिल्लीः सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रसृत होणार्या माहितीसाठी संबंधित कंपन्यांना जबाबदार धरणे, या कंपन्यांच्या कारभाराचे नियमन व नियंत्रण ठेवण्यासंबंधित अनेक सूचना संसदीय समितीने आपल्या अहवालात केल्या आहेत. गुरुवारी व्यक्तिगत माहिती संरक्षण विधेयक -२०१९वर काम करणार्या ३० सदस्यांच्या संयुक्त समितीने दोन वर्षाच्या अभ्यासानंतर आपल्या सूचना संसदेच्या दोन्ही सभागृहात ठेवल्या. या सूचनांमध्ये भारतातल्या व्यक्तिगत स्वरुपाच्या माहिती बद्दल सोशल मीडिया कंपन्यांना जबाबदार धरावे, त्याच बरोबर देशातील माहिती (डेटा) संवेदनशील व महत्त्वाची असल्याने ती देशाबाहेर जाऊ नये यासाठी कंपन्यांवर सक्ती करावी, प्रेस कौन्सिलसारख्या संस्थांसारखी एक संस्था स्थापन करून सोशल मीडियाच्या कारभाराचे नियमन करावे, अशा अनेक सूचना केल्या आहेत.

या सूचना अहवालात, व्यक्तिगत माहितीची कार्यकक्षा ओलांडून त्यात गैरव्यक्तिगत माहितीवरही सरकारचे नियंत्रण राहील अशा स्वरुपाच्या सूचना आहेत. माहितीची व्यक्तिगत व गैरव्यक्तिगत अशी विभागणी करावी पण तिच्यावर नियमन व नियंत्रण एकाच स्वायत्त संस्थेच्या माध्यमातून ठेवावे. सोशल मीडिया कंपन्यांना केवळ माहितीची देवाण-घेवाण करणारी माध्यमे ठरवू नये तर त्यांना मध्यस्थ म्हणून ठरवावे, या कंपन्यांना माहितीसंबंधित जबाबदार धरावे. जी खाती बेनामी असतील, त्यांच्याकडून विघातक स्वरुपाची माहिती पसरवली जात असेल तर त्यांच्या बाबतही याच कंपन्यांना जबाबदार धरावे असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

भारताची माहिती बाजारपेठ अजस्त्र असल्याने देशातील निर्माण होणारी माहिती देशाबाहेर जाऊ नये, या माहितीची साठवण इथेच करावी, या माहितीचे संवेदनशील ते व्यक्तिगत अशा स्वरुपाची विभागणी करावी, तिच्यावर नियमन असावे. भारतातल्या माहितीवर बाहेरच्या देशाचे नियंत्रण राहू नये, याची काळजी घ्यावी अशाही सूचना या अहवालात करण्यात आल्या आहेत.

सोशल मीडिया कंपन्यांना माहितीचे विश्वस्त समजले जावे आणि ज्या सोशल मीडिया कंपन्यांची कार्यालये भारतात नाहीत, त्यांना भारतात प्रवेश करू देऊ नये, अशी महत्त्वाची सूचना करण्यात आली आहे.

या अहवालात माहितीवर सरकारचे नियंत्रण वाढल्यासंदर्भात काही सदस्यांनी आक्षेप घेतला होता, या आक्षेपांचीही दखल घेण्यात आली आहे.

मूळ बातमी