‘एक देश, एक रेशन कार्ड’साठी प्रयत्न करावेत : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : आर्थिकदृष्ट्या कमजोर व लॉकडाऊन पुकारल्यानंतर आपल्या घराकडे परतणारे लाखो कामगार, मजुरांसाठी केंद्र सरकारने ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ ही योजना लवकरात लवकर सुरू व्हावी यासाठी प्रयत्न करावेत, या योजनेची व्यावहारिकता तपासावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले आहेत.

लॉकडाउन पुकारल्यानंतर लाखो स्थलांतरित आपल्या गावाकडे पलायन करू लागले पण सर्व देशातल्या जिल्ह्यांनी तालुक्यांनी आपापल्या सीमा बंद केल्याने हे स्थलांतरित कामगार, मजूर, आर्थिकदृष्ट्या कमजोर वर्गातील लोकांना अन्नधान्याची टंचाई भासू लागली. या संदर्भात केंद्राने लवकर पावले उचलावीत व तसे निर्देश न्यायालयाने सरकारला द्यावेत अशा आशयाची याचिका एक वकील रीपक कन्सल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

या याचिकेवर आपली भूमिका स्पष्ट करताना न्या. एन. व्ही. रमण, न्या. संजय किशन व न्या. बी. आर. गवई यांच्या पीठाने पलायन करणार्या मजुरांना व कामगारांना स्वस्त दरात धान्य देण्याविषयी सरकारने ताबडतोब पावले उचलावीत आणि ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ या योजनेला व्यावहारिक स्वरुप देण्यासंदर्भात निर्णय घ्यावेत असे निर्देश केंद्र सरकारला दिले.

रिपक कन्सल यांनी आपल्या याचिकेत कोरोना महासाथीमुळे अडकून राहिलेले लाखो स्थलांतरित मजूरांवर राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांकडून अन्याय होत असल्याचा मुद्दा याचिकेत नमूद केला होता. देशातील राज्ये आपल्याच राज्यातील रहिवाशांना अन्नधान्याचा पुरवठा, राहण्याची सोय, आरोग्य सेवा देण्याबाबत प्रयत्नशील असून त्यामुळे या राज्यांचे मूळ रहिवासी नसल्याने लाखो स्थलांतरितांना जीवनावश्यक वस्तूंपासून, वैद्यकीय उपचारांपासून वंचित राहावे लागते, त्यामुळे या स्थलांतरितांना व गोरगरिबांना ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजनेचा लाभ दिल्यास त्यांची होणारी कोंडी सुटू शकेल, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ काय योजना आहे?

गेल्या वर्षी मे-जूनदरम्यान केंद्र सरकारने ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजना सुरू करण्याच्या उद्देशाने पावले उचलली होती. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित-गरीब घटकाला सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा लाभ मिळावा हा या योजनेचा उद्देश होता. या योजनेमुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यात राहणाऱ्या कोणाही गरीबाला त्याची हक्काची सरकारी मदत, सवलतींचा लाभ मिळू शकतो, असे सरकारचे म्हणणे होते.

ही योजना रोजगारासाठी स्थलांतर करणाऱ्या मजूर, कष्टकऱ्यांना डोळ्यापुढे ठेवून आखण्यात आली होती आणि त्याने भ्रष्टाचारालाही आळा बसेल असे सरकारचे म्हणणे होते. या योजनेमुळे देशात कोणत्याही ठिकाणी कोणत्याही लाभार्थ्याला धान्य घेणे शक्य होणार आहे, शिवाय एकपेक्षा अधिक रेशन कार्ड जवळ बाळगण्याच्या गैरप्रकारालाही आळा बसेल असे सरकारचे म्हणणे होते.

गेल्या जूनमध्ये केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व राज्यांचे अन्न सचिव व अन्नधान्य महामंडळाचे संचालक आणि केंद्रीय गोदाम महामंडळाचे अध्यक्ष यांच्यात बैठक झाली होती. त्या बैठकीत एक देश, एक रेशन कार्ड निर्णय घेण्यात आला व त्याची त्वरेने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

सध्या आंध्र प्रदेश, हरियाणा व काही राज्यांत शिधावाटप दुकानांत पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) यंत्रे आहेत. ही यंत्रे संपूर्ण देशभर शिधावाटप दुकानांमध्ये ठेवली जाणार असून पीओएस यंत्रामुळे संबंधित लाभार्थीच सबसिडीअंतर्गत दिलेल्या त्याच्या वाट्याच्या वस्तू खरेदी करू शकतो. त्याने धान्याचा काळा बाजार रोखला जातो, असे या योजनेचे स्वरुप होते.

अन्न मंत्रालय देशातल्या सर्व रेशन कार्डचा स्वतंत्र डेटाबेस तयार करणार असून त्यामुळे नकली कार्ड रद्द करण्यात मदत होणार आहे, असेही सरकारतर्फे गेल्या वर्षी स्पष्ट करण्यात आले होते.

केंद्र सरकारने एक देश, एक रेशन कार्डची घोषणा केली असली तरी नवी रेशन कार्ड राज्याकडून मिळणार की केंद्राकडून याबाबत अजून संभ्रम आहे. राज्य सरकारकडून दोन प्रकारे रेशन कार्डचे वितरण होते. आणि राज्य सरकार रेशन कार्डची पुनर्तपासणी करत असते.

काही महिन्यांपूर्वी आधार कार्डधारकांनाच सरकारी योजना व सवलतींचा लाभ घेता येईल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. पण रेशन कार्ड हे आधार कार्डशी जोडून घेण्याबाबत अजून सर्वत्र गोंधळ आहे.

योजना जूनमध्ये लागू होणार

हिंदू बिझनेस लाईनच्या वृत्तानुसार केंद्रीय ग्राहक विषयक, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान यांनी एक देश एक रेशन कार्ड योजना जूनपासून देशातल्या २० राज्यांमध्ये लागू होईल असे म्हटले होते.

ही योजना १२ राज्यांनी आपल्याकडे सुरू व्हावी म्हणून हमी केंद्र सरकारकडे भरली आहे. ही राज्ये आंध्र, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, म. प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थआन, तेलंगण, त्रिपुरा असून उ. प्रदेश व बिहार राज्यांचा अद्याप होकार आलेला नाही, असे पासवान यांचे म्हणणे आहे.

मूळ बातमी