ग्रामीण विकास – एक मृगजळ

ग्रामीण विकास – एक मृगजळ

अर्थसंकल्पात कृषी, स्वच्छता आणि गृहनिर्माणाशी संबंधित योजनांसाठीच्या तरतुदी आणि त्यावरील खर्च यांमध्ये सातत्याने कपात होत असल्यामुळे ग्रामीण कल्याणाबाबत सरकार खरच गंभीर आहे काय अशी शंका उपस्थित होते.

अंतरिम अर्थसंकल्पावर शेतीच्या अनुषंगाने झालेल्या बहुतांश चर्चांमध्ये ‘थेट लाभ हस्तांतरण’ (Direct benefit transfer) योजनेचाच बोलबाला राहिला. मात्र, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि इतर ग्रामीण समस्यांबाबत सरकारच्या गांभीर्याची कल्पना यावी म्हणून, गतवर्षी सरकारकडून अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदींच्या पूर्ततेचे व्यवस्थित मुल्यांकन करणे गरजेचे आहे.

उच्च प्राधान्यक्रम असलेल्या ‘पंतप्रधान कृषी सिंचन योजने’बद्दल बोलायचे झाल्यास गतवर्षीच्या सुधारित अंदाजपत्रकातील तरतूद अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा खूपच कमी होती. या योजनेतील विभिन्न घटक विविध मंत्रालयांच्या अखत्यारीत येतात. त्या सर्वांना एकत्रित केले असता मूळ अर्थसंकल्पातील ९,६९० कोटी रुपयांच्या अंदाजाच्या तुलनेत गतवर्षीच्या (२०१८-१९) सुधारित अंदाजपत्रकात ही रक्कम कमी करून ८,४०८ कोटी रुपये इतकी करण्यात आली. या योजनेवर २०१५-१६ साली झालेला प्रत्यक्ष खर्च १०,७८० कोटी रुपये इतका होता. म्हणजे २०१८-१९ आणि २०१९-२० सालच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रात मांडण्यात आलेल्या खर्चापेक्षा हा खर्च अधिक होता. मात्र या योजनेची घोडदौड जोमाने सुरु असल्याची माहिती अधिकृत ‘जुमलेबाजी’द्वारे प्रसृत केली जात आहे.

सेंद्रिय शेतीचा पुरस्कार करत असताना मोदी सरकार ‘जुमलेबाजी’ची उच्च पातळी गाठते. या शेती पद्धतीचा पुरस्कार करणाऱ्या पारंपारिक कृषी विकास योजनेचेच (PKVY) उदाहरण घेऊ या. मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकानुसार या योजनेकरिता ३६० कोटी रुपये देण्यात येणार होते, मात्र २०१८-१९ सालच्या सुधारित अंदाजपत्रकात मात्र त्यात कपात करून ती रक्कम ३०० कोटी इतकी करण्यात आली.

आणखी खोलात गेल्यास आपल्या लक्षात येईल की सन २०१७-१८ मध्ये ३५० कोटी रुपयांच्या मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तुलनेत पारंपारिक कृषी विकास योजनेवर (PKVY) २०३ कोटी रुपये खर्च झाले. २०१६-१७मध्ये २९७ कोटींची तरतूद असूनही केवळ १५३ करोड रुपये या योजनेसाठी वापरण्यात आले. खरे तर मोदी सरकारच्या कार्यकाळात सुरु झालेल्या आणि त्यांच्या प्राधान्यक्रमावरील या योजनेवर नजर टाकली असता यासाठी  करण्यात आलेल्या तरतुदीपेक्षा झालेला खर्च खूपच कमी असल्याचे दिसते.

राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानासाठी अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये २,५३६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. मात्र गतवर्षीच्या अंदाजखर्च रकमेत मोठी कपात करून ती २,१०० कोटी करण्यात आली. नीलक्रांतीबाबत बोलायचे झाले तर, ६४३ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तुलनेत २०१८-१९ सालच्या सुधारित अर्थसंकल्पात कपात करून ती ५०१ कोटी रुपये करण्यात आली. २०१८-१९च्या अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत मंजूर झालेल्या १६९१ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात कपात करून ती रक्कम १,५१० इतकी खाली आणण्यात आली.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेवर (RKVY) सन २०१४-१५ मध्ये ८,४४३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते, मात्र गेल्या दोन वर्षांमध्ये केल्या गेलेल्या खर्चात प्रचंड कपात झाली असून या काळात या योजनेसाठी केवळ ३,६०० कोटी रुपयांचा निधी वापरण्यात आला आहे.

कृषी क्षेत्राव्यतिरिक्त ग्रामीण कल्याणाच्या इतर पैलूंकडे नजर टाकली असता आपल्याला अश्याच प्रकारचे चित्र पहावयास मिळते. गृहनिर्माणाशी संबंधित प्राथमिक योजना म्हणजे प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)! गतवर्षी या योजनेवर २२,५७२ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. मात्र सन २०१८-१९ वर्षासाठी सुधारित अंदाजपत्रकात केवळ १९,९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

दुबर्ल घटकांसाठीच्या योजनांच्या मूल्यांकनासाठी आपल्याला वनबंधू कल्याण योजना या अनुसूचित जमातींसाठी आखण्यात आलेल्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे उदाहरण घेता येईल. या योजनेसाठी अंदाजपत्रकात ४२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र २०१८-१९च्या सुधारित अंदाजपत्रकात या रकमेत कपात करून ती ३७५ कोटी करण्यात आली. विशेष म्हणजे २०१५-१६ सालातील या योजनेवरील प्रत्यक्ष खर्च ६२९ कोटी रुपये इतका होता.

सरकारच्या दृष्टीने अक्षय उर्जा (Renewable energy) अग्रक्रमावर आहे अशी मांडणी सर्रासपणे केली जाते. दुर्गम भागातील गावांच्या उर्जाविषयक गरजा भागविण्याच्या दृष्टीने ऑफ-ग्रीड/विकेंद्रित अक्षय उर्जा महत्वाची मानली जाते. मात्र मूळ अंदाजपत्रकात असलेल्या १,०३७ कोटी रुपयांच्या तरतुदीत कपात करून सन २०१८-१९साठी विकेंद्रित अक्षय ऊर्जेवरील ही तरतूद ९४० कोटी रुपये इतकी करण्यात आली. अंतरिम अर्थसंकल्पात तर यात आणखी कपात करत ही रक्कम ६८८ कोटी रुपये इतकी खाली आणण्यात आली.

या काळात ग्रामीण स्वच्छतेवर प्रचंड खर्च करण्यात आला असल्याचा सर्वसाधारण समज आहे. मात्र इथेसुद्धा कपात झाल्याचे निदर्शनास येते. गतवर्षी स्वच्छ भारत अभियानासाठी १६,९४८ कोटी रुपयांचा निधी वापरण्यात आला. मात्र २०१८-१९ या वर्षासाठीच्या सुधारित अंदाजपत्रकात या रकमेत मोठी कपात करून ती १४,४७८ कोटी रुपये इतकी करण्यात आली. पुढे यात आणखी मोठी कपात करत अंतरिम अर्थसंकल्पात ही रक्कम १०,००० कोटींवर आणण्यात आली आहे.

काही योजना या ग्रामीण आणि शहरी भागांत सामाईक पद्धतीने राबविल्या जात असल्या तरी सरकारद्वारे केल्या जाणाऱ्या प्रसिद्धीमुळे बरेचदा केवळ ग्रामीण भागातील योजनांवरच चर्चा होताना दिसते. पंतप्रधान मातृवंदन योजना अश्याच प्रकारची एक योजना आहे. गतवर्षी या योजनेसाठी २,४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. (एकूण गरजांचा विचार करता ही रक्कम अपुरी असल्याची टीका त्यावेळीही करण्यात आली होती.)  परंतू सुधारित अंदाजपत्रकात ही तरतूद कमी करून ती १,२०० कोटी रुपयांपर्यंत खाली आणण्यात आली आहे.

अनेक महत्वाच्या योजना आणि कार्यक्रमांसाठी मूळ अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदींमुळे काही अंशी पूर्ण होऊ शकणाऱ्या शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील मंडळींच्या गरजा आता पूर्णत्वास जाऊ शकणार नाहीत हे लक्षात घ्यायला हवे.

(छायाचित्र ओळी – उच्च प्राधान्यक्रम असलेल्या पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेबद्दल बोलायचे झाल्यास गतवर्षीच्या सुधारित अंदाजपत्रकातील तरतूद अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा खूपच कमी होती. सौजन्य : आशियाई विकास बँक / फ्लिकर )  

सदर लेख मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे.

भारत डोगरा हे मुक्त पत्रकार असून विविध सामाजिक चळवळी आणि उपक्रमांमध्ये त्यांचा सक्रीय सहभाग असतो.

अनुवाद : समीर दि. शेख

COMMENTS