नवी दिल्ली : या आर्थिक वर्षांत निश्चित केलेल्या ३.३ टक्के वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट्य सरकारला गाठता येणार नाही अशी कबुली पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषद
नवी दिल्ली : या आर्थिक वर्षांत निश्चित केलेल्या ३.३ टक्के वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट्य सरकारला गाठता येणार नाही अशी कबुली पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषदेचे प्रमुख बिबेक डेब्रॉय यांनी ‘द वायर’ला दिलेल्या मुलाखतीत दिली. या मुलाखतीत डेब्रॉय यांनी केंद्र सरकारपुढे प्राप्तीकराचे दर कमी करण्यावाचून पर्याय नाही याचेही संकेत दिले.
वित्तीय तूट किती टक्क्यांपर्यत कमी करण्याचे सरकारपुढे उद्दिष्ट्य आहे, याची निश्चित आकडेवारी मला माहिती नाही पण ३.३ टक्के उद्दिष्ट्य सरकार गाठू शकत नाहीत असे स्पष्ट करत डेब्रॉय यांनी मोदी सरकार महसूल जमा करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करत आहे, काही दिवसांपूर्वी त्यांनी कॉर्पोरेट कर कमी केले होते. पण अर्थसंकल्पात सांगितल्याप्रमाणे अर्थव्यवस्थेचा विकासदर अपेक्षेनुसार वाढलेला नाही त्यामुळे वित्तीय तूट अधिक निर्माण होणे स्वाभाविकच आहे असे त्यांनी सांगितले.
डेब्रॉय यांनी जीएसटीची अंमलबजावणी व व्यापाऱ्यांमध्ये त्यादृष्टीने निर्माण झालेली नाराजी यावर बोलताना जीएसटीची अंमलबजावणी हा अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीत अडसर ठरला पण केवळ जीएसटीमुळे विकासदर किती टक्क्याने खालावला हे आकडेवारीच्या भाषेत सांगता येणे अशक्य आहे असेही स्पष्ट केले.
मूळ बातमी
COMMENTS