गुजरात दंगलः दिवाणी खटल्यांतून मोदींचे नाव वगळले

अहमदाबादः २००२च्या गुजरात दंगलीला जबाबदार म्हणून दंगलीतील पीडितांकडून गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रतिवादी केलेले ३ दिवाणी खटले मागे घ्यावेत, असे सांबरकाठा जिल्ह्यातील न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. गुजरात दंगलीत ३ ब्रिटीश नागरिकांचीही हत्या झाली होती. या नागरिकांच्या कुटुंबियांनी मुख्यमंत्री म्हणून मोदींना प्रतिवादी करत २० कोटी रु.ची भरपाई द्यावी म्हणून दिवाणी खटले दाखल केले होते, त्यात घटनात्मक जबाबदारी व कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी असूनही मोदी दंगल थांबवू शकले नाहीत, असा आरोप करण्यात आला होता.

पण सांबरकाठा येथील दिवाणी न्यायालयाने मोदींचा दंगलीत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग होता वा ते घटनास्थळी उपस्थित होते याबाबत कोणताही पुरावा पीडितांचे कुटुंबिय सादर करू शकलेले नाहीत, असे सांगत पीडितांनी केलेले आरोप हे संदिग्ध व स्वैर असल्याचे स्पष्ट केले.

खटला नेमका काय होता?

२००४मध्ये ब्रिटिश नागरिक समीना दाऊद यांनी त्यांच्या कुटुंबातील तिघा जणांची दंगलीत हत्या झाल्याच्या कारणावरून सरकारकडून भरपाईसाठी स्थानिक दिवाणी न्यायालयात एक खटला दाखल केला होता. यात तत्कालिन गृहमंत्री गोर्धन झाडफिया व अन्य १२ जणांवर खटले दाखल करत २० कोटी रु.ची भरपाई दाऊद यांच्या कुटुंबाने मागितली होती.

समीना दाऊद यांचे नातेवाईक सईद दाऊद, शकील दाऊद व मोहम्मद अस्वात हे २८ फेब्रुवारी २००२मध्ये राष्ट्रीय महामार्ग-८वरून नवसारी जिल्ह्यातील लाजपूर येथे जात असताना त्यांच्या गाडीला रस्त्यावर थांबवून जमावाने या तिघांची हत्या केली होती.

२०१५मध्ये एका विशेष न्यायालयाने या तीन ब्रिटिश नागरिकांच्या हत्येतील ६ आरोपींना पुराव्याअभावी सोडून दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात दंगलीतील ९ केसेसची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास गट स्थापन केला होता. या केसमध्ये वरील केस होती. पण या खटल्यातील सर्व साक्षीदार उलटले होते.

मूळ बातमी