मांसाहार स्टॉल बंदीवर गुजरात हायकोर्ट संतापले

मांसाहार स्टॉल बंदीवर गुजरात हायकोर्ट संतापले

नवी दिल्लीः गुजरातची राजधानी अहमदाबादमध्ये मुख्य रस्त्यांवर मांसाहार खाद्य पदार्थांची विक्री करणार्या स्टॉलवर कारवाई करण्याच्या निर्णयावर गुजरात उच्च

बिहार: शिक्षणमंत्र्याचा ३ दिवसात राजीनामा
उत्तर प्रदेश सरकारची ‘द वायर’वरील कारवाई अस्वीकारार्ह!
देशातील काही भागांत पेट्रोल दराचे शतक

नवी दिल्लीः गुजरातची राजधानी अहमदाबादमध्ये मुख्य रस्त्यांवर मांसाहार खाद्य पदार्थांची विक्री करणार्या स्टॉलवर कारवाई करण्याच्या निर्णयावर गुजरात उच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला. न्या. बीरेन वैष्णव यांच्या पीठाने मांसाहार विक्री करणार्या व प्रशासनाने जप्त केलेल्या गाड्या मूळ मालकांना परत देण्यास सांगितले. त्याच बरोबर आपल्याला जर मांसाहार आवडत नाही तर तो निर्णय सर्वांवर का थोपवला जातो अशी विचारणा अहमदाबाद महापालिका प्रशासनाला केली. मांसाहार न करणे हा तुमचा विचार असतो पण दुसर्याने घराबाहेर पडल्यानंतर काय खावे याचा निर्णय तुम्ही का घेता, तुमची समस्या काय, असा खडा सवाल केला. न्यायालयाने शहर विकास विभागाचे मुख्य सचिवांना विचारले की, उद्या शरीर संवर्धनाच्यादृष्टीने मधुमेह रोखण्यासाठी उसाच्या रसाची विक्रीस तुम्ही बंदी घालाल किंवा कॉफीची विक्रीही बंद कराल, अशा निर्णयामागे तर्क काय, असा सवाल केला.

न्यायालयाने शहराच्या आयुक्तांनाही उपस्थित राहण्यास सांगितले. कोणताही सारासार विचार न करता लोकांच्या गाड्या, स्टॉल हटवण्याचा निर्णय आपण घेतला कसा असाही सवाल आयुक्तांना केला. जर गाड्यांमुळे, स्टॉलमुळे फुटपाथचा वापर करणार्या नागरिकांच्या येण्या-जाण्याला किंवा वाहतुकीला अडथळा होत असेल तर कारवाईत तथ्य आहे. अतिक्रमण होत असेल तर हटवावे पण सकाळी कोणीतरी अंड्यांची दुकाने दिसता कामा नये असे विधान करतो आणि संध्याकाळी सर्व दुकाने हटवली जातात हे कृत्य बेजबाबदार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अशा प्रकारच्या कारवाया हाती घेण्याआधी कायद्याचा विचार प्रथम करावा, कोणत्याही वर्गाला केंद्रीत धरून निर्णय घेतले जाऊ नये, असा सज्जड दमही न्यायालयाने अहमदाबाद पालिकेला दिला.

नेमका विषय काय होता?

गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात अहमदाबाद शहरातील सर्व मुख्य रस्त्यांवर मांसाहार खाद्य पदार्थांची विक्री करणारे सर्व स्टॉल अहमदाबाद महानगर पालिकेने हटवण्याचा निर्णय घेतला होता. या आधी असा निर्णय राजकोट, बडोदा, भावनगर शहरातील पालिकांनी घेतला होता. या निर्णयासोबत अंड्याचे खाद्यपदार्थ विकणार्याही स्टॉलचा समावेश करण्यात आला होता.

या निर्णयानुसार पालिका प्रशासनाने धार्मिक स्थळ, उद्याने, सार्वजनिक ठिकाणे, शाळा, महाविद्यालये यांच्यापासून १०० मीटर परिसरातीलही मांसाहारी खाद्यपदार्थाचे स्टॉल उठवण्यास सुरूवात केली होती. अनेक गाड्या जप्तही केल्या होत्या.

महत्त्वाची बाब अशी की या निर्णयापासून सत्ताधारी भाजपने स्वतःला दूर ठेवले होते. भाजपच्या काही नेत्यांची ही व्यक्तिगत विनंती होती, त्याचा पक्षाशी संबंध नाही, असा पवित्रा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सीआर पाटील यांनी घेतला होता. हा निर्णय पूर्ण राज्यात लागू होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.

भाजपचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी त्यांचे सरकार शाकाहारी व मांसाहारी असा भेदभाव करत नाही. स्टॉलवर विकले जाणारे पदार्थ खाण्यायोग्य असले पाहिजेत. अशा स्टॉलमुळे शहरातील वाहतूक विस्कळीत होत असेल तर शहर प्रशासन हे स्टॉल हटवू शकते. ज्याला मांसाहार करायचा असेल तर तो करू शकतो, आमची त्याला हरकत नाही, असे स्पष्ट केले होते.

या वादात काही नेत्यांनी आग ओतली. मांसाहारी खाद्य पदार्थाच्या स्टॉलमुळे लहान मुलांच्या मनावर नकारात्मक परिणाम होतो, असा दावा अहमदाबाद पालिका प्रशासनाच्या शहर नियोजन समितीचे प्रमुख देवांग दानी यांनी केला.

शहरात सकाळी फिरणारे व धार्मिक स्थळात जाणार्या अनेक ज्येष्ठ व्यक्तींनी मांसाहारी खाद्य पदार्थाच्या स्टॉलने दुर्गंधी पसरते अशा तक्रारी केल्या होत्या, त्याची आपण दखल घेतली असल्याचे देवांग दानी यांचे म्हणणे होते.

त्या आधी अहमदाबाद शहराची ओळख व परंपरा याचा हवाला देत पालिकेच्या महसूल समितीचे अध्यक्ष जैनिक वकील यांनी मांसाहारी खाद्य विकणार्या गाड्या हटवाव्यात अशी मागणी करणारे पत्र स्थायी समितीला लिहिले होते. त्यानंतर प्रशासनाने कारवाई करण्यास सुरूवात केली होती.

गंभीर बाब अशी की, रस्त्यांवरील मांसाहार खाद्य पदार्थाचे स्टॉल हटवण्याचा निर्णय अतिक्रमण विरोधी मोहिमेंतर्गत घेतल्याचे सांगितले जात असले तरी या निर्णयाला पालिकेतील स्थायी समितीची मंजुरीही मिळालेली नव्हती, अशी माहिती पुढे आली होती.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: