‘रेनेसाँ स्टेट’: नवउदारमतवादी भांडवलशाहीचा चकवा

‘रेनेसाँ स्टेट’: नवउदारमतवादी भांडवलशाहीचा चकवा

छ. संभाजी महाराजांबद्दल ज्या प्रकारची बदनामीकारक कथने पूर्वी रचली गेली होती. ती वासुदेव सीताराम बेंद्रे यांच्यापासून डॉ. जयसिंगराव पवार यांच्या पर्यंतच्या इतिहासकारांनी मोडीत काढली, हे ‘Renaissance State’च्या रहिवासी असलेल्या लेखकास माहीत नसावे?

कुलगुरुंनी राजीनामा द्यावा – आयेशी घोष
काश्मीरात ‘फोर जी’साठी सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
सेरेना विल्यम्सचे निवृत्तीचे संकेत

लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांच्यावर नुकत्याच नाशिक येथे झालेल्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात शाईफेक करण्यात आली. कुबेर यांनी आपल्या ‘Renaissance State: The Unwritten Story of the Making of Maharashtra’ या ग्रंथात छत्रपती संभाजी महाराजांविषयक बदनामीकारक मजकूर लिहिल्यामुळे त्यांच्यावर ही शाईफेक करण्यात आली.

महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक चर्चाविश्वात ‘लोकसत्ता’ या वर्तमानपत्राचे अग्रलेख हे गेल्या अनेक वर्षापासून अत्यंत दर्जेदार आणि परिणामकारक मानले जातात. ‘लोकसत्ता’ सारख्या नावाजलेल्या वर्तमानपत्राचे गिरीश कुबेर हे संपादक आहेत. ‘अधर्मयुद्ध’, ‘एका तेलियाने’, ‘तेल नावाचा इतिहास आहे’, ‘टाटायन’, ‘युद्ध जीवांचे’, ‘पुतिन: महासत्तेच्या इतिहासाचे अस्वस्थ वर्तमान’  हे  गिरीश कुबेरांचे ग्रंथ प्रसिद्ध आहेत. सदर ग्रंथांच्या नावांवरून नजर फिरवल्यानंतर कुबेर हे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे जाणकार आहेत हे स्पष्ट होते. २००१चा न्यू य़ॉर्कमधील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरचा हल्ला आणि २००३चे इराकचे युद्ध याच्या पृष्ठभूमीवर मध्य-पूर्व आशियातील धगधगते राजकारण पाहता कुबेर यांच्या ‘अधर्मयुद्ध’, ‘एका तेलियाने’, ‘तेल नावाचा इतिहास आहे’ या तीन पुस्तकांना ‘मार्केट’ होते. या तिन्ही ग्रंथातून नवउदारमतवादी-भांडवली साम्राज्यवादाची पुरेपूर समज लेखकाला आहे हे स्पष्ट दिसत होते. आता लेखक हे नवउदारमतवादी- भांडवली साम्राज्यवादाचे समर्थक आहेत वा त्या दिशेने त्यांचा कल आहे  हे लोकसत्ताच्या अग्रलेखांच्या वाचनातून स्पष्ट होत आहे.

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए-२ सरकारच्या उतरणीच्या काळात नवउदारमतवाद्यांच्या आवडत्या अशा ‘धोरण लकवा’ या शब्दाचा वापर लोकसत्ताच्या अग्रलेखात सतत दिसायचा. ‘सर्वसामान्य जनतेच्या हिताच्या योजना बंद करणे’, ‘सार्वजनिक-सरकारी मालकीचे उद्योग हे अल्प किंमतीत भांडवलदारांच्या घशात घालणे’, ‘पर्यावरण हानिकडे दुर्लक्ष करून उद्योगांना वनक्षेत्र उध्वस्त करण्यास परवानगी देणे’, ‘SEZ सारख्या योजनांतून शेतकरी-आदिवासी यांच्या जमिनी गिळण्याची तजवीज करणे’ इत्यादी प्रकारचे भांडवलदारांचे हितसंबंध जपणारे धोरण यूपीए-२कडून राबवण्यास कुचराई केली जात होती. परिणामत: हे सरकार ‘धोरण लकव्याने ग्रासले आहे’ (Policy Paralysis) अशी मांडणी नवउदारमतवादी वर्तुळातून पुढे येत होती. त्याचेच प्रतिबिंब कुबेर संपादक असलेल्या  लोकसत्ताच्या अग्रलेखात दिसत होते. पुढे याच कथित ‘धोरण लकवा’ सोबत, कमकुवत पंतप्रधान (Weak Prime Minister), ‘सरदार-असरदार’ वगैरे सारख्या बिरुदावल्या देखील पुढे आल्या. यूपीए-२चे सरकार खिशात ठेवण्याच्या बाता राडिया टेपमध्ये मारणाऱ्या नवउदारमतवादी भांडवलदारांनी यूपीए-२च्या कथित ‘धोरण लकव्या’स कंटाळून ‘नवा गडी अनं राज्य नवं’ हे धोरण स्वीकारून लोकशाहीत निवडणुकीद्वारे होणाऱ्या ‘तख्ता पलटा’स निवडणूक बाँड्स ( Electoral Bonds)च्या माध्यमातून हातभार लावला. भांडवलदारांच्या मालकीच्या दृकश्राव्य आणि छापील मीडियाने या सत्तांतरास उपयुक्त वातावरण निर्माण केले. सदर सत्तांतराच्या कर्माचे फळ म्हणून पाच वर्षाच्या काळातच जगातील सर्वात श्रीमंत आणि अल्पावधीत वेगाने संपत्तीत अतिप्रचंड वाढ झालेल्या धनाढ्यांच्या यादीत भारतातील नवउदारमतवादी भांडवलदारांनी वरचे स्थान मिळवले. राष्ट्रीय पातळीवर ‘समर्थ नेतृत्व’ प्रस्थापित झाल्याने नवउदारमतवादी भांडवलदारांना ‘एकाधिकारशाही’(Monopoly) प्रस्थापित करण्यासाठी  अनुकूल, उत्साहवर्धक आणि पोषक वातावरण असतानाच २०१९मध्ये महाराष्ट्रातील ‘गनिमी कावा’ राजकारणाने राष्ट्रीय पातळीवर ‘समर्थ नेतृत्वा’स अनपेक्षित हादरा दिला.

तर, हे सगळे सांगण्यामागील मुद्दा हा की, नवउदारमतवादी- भांडवली साम्राज्यवादाचे समर्थक असलेल्या गिरीश कुबेर यांच्या नजरेस ‘महाराष्ट्र’ या राज्याप्रति अमराठी आंग्लभाषिक वर्तुळात निर्माण झालेले कुतूहलमिश्रित आश्चर्य-आश्चर्यमिश्रित कुतूहल आले नसावे असे म्हणता येणार नाही. महाराष्ट्रातील अकल्पित सत्तांतराने केंद्र-राज्य संघर्षाला धार आली. यातून निर्माण झालेले महाराष्ट्रीय-मराठी अस्मितेचे राकट-कणखर धुमारे (सध्या शासन आणि समाजमाध्यमे या पातळीवर मर्यादित असले तरी) आणि दिल्लीच्या तख्ताला तडाखा देणारा महाराष्ट्राचा इतिहास यांचे  कुतूहल अमराठी आंग्लभाषी वर्तुळात निर्माण होणे हे साहजिकच होते.

हे कुतूहलमिश्रित आश्चर्य-आश्चर्यमिश्रित कुतूहल यांचे ‘मार्केट’ ख्यातनाम इंग्रजी प्रकाशकास आणि त्यांनी गौरविलेल्या ‘seasoned journalist and one of Maharashtra’s foremost opinion maker’ असलेल्या लेखकाच्या लक्षात आलेच नसेल हे कशावरून? म्हणून सबब पुस्तक आले असावे.

गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्रात इतिहासाच्या कथनावरून (Narratives) आणि तपशिलावरून (Facts) जे काही परस्पर शत्रुत्व बाळगणारे समाजगट म्हणा किंवा समाज संघटना निर्माण झाल्या आहेत याची माहिती लेखकास नसेल का? सद्यकाळात ‘धर्मवीर संभाजी’ आणि ‘स्वराज्यरक्षक संभाजी’ अशी छत्रपती संभाजी महाराजांच्या इतिहासाची दोन कथने (Narratives) निर्माण झाली आहेत याचा लेखकास विसर पडला की काय?  छ. संभाजी महाराजांबद्दल ज्या प्रकारची बदनामीकारक कथने पूर्वी रचली गेली होती. ती वासुदेव सीताराम बेंद्रे यांच्यापासून डॉ. जयसिंगराव पवार यांच्या पर्यंतच्या इतिहासकारांनी मोडीत काढली, हे ‘Renaissance State’च्या रहिवासी असलेल्या लेखकास माहीत नसावे?

वा. सी. बेंद्रे, डॉ. अ.रा. कुलकर्णी, डॉ. जी. टी. कुलकर्णी, डॉ. जयसिंगराव पवार यांच्यासारख्या  महाराष्ट्रातील  व्यावसायिक (Professional) इतिहासकार-इतिहास संशोधकांच्या तसेच शरद पाटील आणि गोविंद पानसरे या दोन कॉम्रेड्सच्या लेखनामुळे दोन गोष्टी घडून आल्या. पहिली गोष्ट म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाचे ‘मुस्लिमविरोधी कथन’ निरुपयोगी ठरू लागले. त्याच बरोबर छत्रपती संभाजी महाराजांबाबतची बदनामीकार कथने देखील मोडीत निघाली. या दोन गोष्टींना प्रतिक्रिया म्हणून छत्रपती संभाजी महाराजांच्या इतिहासाचे ‘धर्मवीर संभाजी’ असे मुस्लिमविरोधी कथन रुजवण्याचा जोरकस प्रयत्न झाला. २००४च्या भांडारकर प्रकरणांनंतर ‘अब्राह्मणी’ अस्मिता तीक्ष्ण होत जाताना ‘स्वराज्यरक्षक संभाजी’ सारखी टीव्हीवरील मालिका छत्रपती संभाजी महाराजांच्या इतिहासाचे नवे ‘अब्राह्मणी कथन’ सामान्य लोकांत रुजवत होती. अस्मितांचे हे संघर्ष ‘लोकमान्य-लोकशक्ती’ संपादकास माहीत नसावेत ? अशा अस्मिस्तांच्या संघर्षात ऐतिहासिकदृष्ट्या मोडीत निघालेले छत्रपती संभाजी महाराज यांच्याविषयीचे बदनामीकारक कथन संपादनाचे कसब असलेल्या संपादकाच्या अनवधनाने पुन्हा उद्धृत झाले असेल असे म्हणवत नाही.

जेम्स लेन प्रकरणाच्या वेळी प्रकाशक-लेखक यांचा नफा-तोटा फक्त छापील पुस्तकांच्या प्रती मागे घेणे- खपणे इतपत मर्यादित होता. आता या वादाची तुलना जेम्स लेन प्रकरणाशी होऊ लागल्याने छापील पुस्तक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय ‘विचारवंतांच्या’ मार्केटमध्ये खपेलच यात शंका नाही.

जाता जाता आणखी एक मुद्दा – आपल्याला एखादा मुद्दा पटला नाही तर त्याचा शक्य त्या माध्यमातून प्रतिवाद व्हायला हवा. शाईफेक करून किंवा एखाद्याचे तोंड काळे करून आपला मुद्दाच हा योग्य आहे हे सिद्ध होत नाही हे देखील आपण लक्षात घ्यायला हवे. इतिहास साक्षीदार आहे की, समाजात नवनव्या अस्मिता निर्माण होत राहतात आणि त्या तीव्र देखील होत जातात. लेखकांनी मांडलेली सर्वच मते सर्वच लोकांना पटतील असे नाही. इतिहासकारांनी मांडलेली ऐतिहासिक तथ्ये देखील काही वेळा तीव्र अस्मितांमुळे भावना दुखावणारी वाटू शकतात. पण, प्रत्येकजण आपल्याला न पटणाऱ्या कोणत्याही गोष्टीचा अशाप्रकारे शाईफेक करून किंवा तोंड काळे करूनच प्रतिवाद करणार असेल तर गाय पट्टा (Cow Belt) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राज्यांत प्रस्थापित झालेल्या ‘झुंडशाही’ची  महाराष्ट्रावर येणारी टोळधाड कशी रोखली जाणार? शेवटी अस्मितांचे तीव्र होत जाणारे संघर्ष आणि त्यातून उगवणारी ‘झुंडशाही’ हे देखील नवउदारमतवादी भांडवली जागतिकीकरणाचे बायप्रोड्क्टस आहेत हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.

लेखक : डॉ. मुफिद मुजावर, हे शिवाजी विद्यापीठ, दूरशिक्षण केंद्र कोल्हापूर येथे इतिहास विभागात हंगामी सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.

(सरखेल कान्होजी आंग्रे आणि मराठा आरमार या विषयावर त्यांचा The Rise and Fall of a Brown Water Navy: Sarkhel Kanhoji Angre and Maratha Sea Power on the Arabian Sea in the 17th and 18th Centuries  हा ग्रंथ नुकताच प्रकाशित झाला आहे.)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0