हिंदीः राष्ट्रभाषा की संपर्कभाषा?

हिंदीः राष्ट्रभाषा की संपर्कभाषा?

भारतीयांमध्ये संपर्क सुकर होण्यासाठी तीन-भाषा सूत्राला पर्याय नाही. ती वर्चस्ववादी संकल्पना नाही. उलट ती उपयुक्त आहे. मात्र हिंदीच्या शिक्षणात सर्वांना विश्वासात घेण्याची गरज आहे.

नुकताच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा प्रसिद्ध झाला त्यात शालेय शिक्षणात हिंदीचा विषय अनिवार्य करण्याची सूचना होती. संघ आणि भाजप यांची One Country, One Language ही विचारसरणी सर्वांना माहीत आहे. त्यामुळे त्यांचे हिंदीला झुकते माप हे दिसत आहे. त्यात द्रविड मुनेत्र कळघम पक्षाच्या खासदार कनिमोळी यांनी आरोप केला आहे की त्यांना हिंदी येत नसल्याने विमानतळावरील सुरक्षा व्यक्तीने तुम्ही भारतीय आहेत का असे विचारले. हे अत्यंत चुकीचे घडले. अर्थातच या घटनेच्या विरोधात विशेतः हिंदी पट्ट्यातील सोडून इतर राज्यातून जोरात प्रतिक्रिया आली. जुन्या कढीला उकळी आली. हिंदीची सक्ती, हिंदीसाठी होणारी राज्य भाषांची कथित गळचेपी, भारताची राष्ट्रभाषा कोणती असे प्रश्न परत एकदा वादाच्या केंद्रस्थानी आले. टीव्हीवर गदारोळ झाला. या वादाच्या संदर्भात भारताच्या भाषिक प्रश्नावर, विशेषतः राष्ट्र (नॅशनल) भाषेवर हा लेख आहे.

वाद कुठल्या वेळेला चालू झाला, कुणाचा काय अजेंडा आहे यावरून राजकारण आहे हे उघड आहे. परंतु या लेखात राजकारणाचा विषय टाळला आहे. या लेखाचे चार भाग आहेत.

एक, सध्याची भाषिक व्यवस्था आणि परिस्थिती यांची माहिती दिली आहे. यात केंद्रातील आणि राज्यांतील राजकारभाराची (Official) भाषा, अनुसूचित (Schedule) भाषा, केंद्र-राज्य आणि राज्य-राज्य यांच्यातील व्यवहारांची भाषा, थोडा इतिहास हे विषय आहे.

दोन, काही भाषिक संज्ञा स्पष्ट केल्या आहेत. यात भाषेच्या संदर्भातील वास्तवातील (de facto) भाषा आणि कायद्याने ठरवलेली (de jure) भाषा, राष्ट्रभाषा (National Language) आणि संपर्क भाषा (lingua franca) हे मुद्दे घेतले आहेत.

तीन, शिक्षणातील भाषिक धोरण आणि हिंदीची सक्ती या विषयावर चर्चा आहे.

सर्वात शेवटी चार, लेखाचा गोषवारा दिला आहे..

भारतीय संविधानानुसार केंद्र शासनात (उदा. संसदेत) हिंदी आणि इंग्लिश या दोन्ही भाषांतून राजकारभार चालतो. त्यांना ऑफिशियल भाषा म्हटलेले आहे, नॅशनल लँग्वेज (राष्ट्रभाषा) नव्हे. किंबहुना संविधानात नॅशनल लँग्वेज म्हणजे राष्ट्रभाषेचा उल्लेख नाहीये. केंद्रशासनाच्या व्यवहारातून इंग्लिशचा वापर हळूहळू कमी होणार होता आणि १९६५ पासून फक्त हिंदीचा वापर होणार होता. पण लोकविरोधातून हा निर्णय बदलण्यात आला. आता जोपर्यंत हिंदी ऑफिशियल भाषा नसलेल्या सर्व राज्यांनी आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी ठरवेपर्यंत इंग्लिशचा वापर चालू राहणार आहे. म्हणजे आता फक्त हिंदी येण्याची शक्यता फार फार दूरची झाली आहे.

भारतीय राज्यघटनेत एकूण २२ शेड्युल किंवा अनुसूचित भाषा आहेत. त्यांच्या संवर्धनाला शासन कटिबद्ध आहेत. काही अनाकलनीय कारणाने यात इंग्लिशचा समावेश नाही. सर्व राज्यांना त्यांच्या राजकारभाराची भाषा म्हणजे ऑफिशियल भाषा आणि सह-ऑफिशियल भाषा ठरवण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. त्यांनी त्या २२ अनुसूचित भाषेतून निवडावेत असेही नाही. उदाहरणार्थ, अरुणाचल प्रदेशची अधिकृत (ऑफिशियल) भाषा आणि काही राज्यांची सह-ऑफिशियल भाषा इंग्लिश आहे. पण ती वरील अनुसूचित भाषांच्या लिस्टमध्ये नाही. केंद्र-राज्य आणि आंतरराज्यीय व्यवहारासाठी राज्यांचे तीन विभाग पडले आहेत. विभाग ‘अ’मध्ये ज्या राज्यांची ऑफिशियल भाषा हिंदी आहे ती राज्ये, विभाग ‘ब’मध्ये ज्या राज्यांना हिंदी चालू शकते ती राज्ये आणि विभाग ‘क’मध्ये उर्वरित राज्ये येतात. इथे हिंदी किंवा इंग्लिश कधी आणि कशी वापरायचे नियम आहेत. यात कुठेही हिंदीची सक्ती नाही आणि इंग्लिश वापरायची पूर्ण मुभा आहे.

काही भाषा शासनाने नियम केले म्हणून वापराव्या लागतात त्यांना de jure  भाषा म्हणतात. तर काही भाषा शासनाच्या हस्तक्षेपाशिवाय समाज वापरतो त्यांना de facto भाषा म्हणतात. ऑफिशियल भाषा आणि राष्ट्र भाषा हे समानार्थी शब्द नाहीत. अधिकृत भाषा म्हणजे राजकारभाराची भाषा की जी कायदेशीर (de jure) असते. तर राष्ट्रभाषा किंवा नॅशनल लँग्वेज ही कल्पना जास्त करून एका समूहाच्या मनात वसलेली असते. विचारांत असते. समूहाची अस्मिता असते. राष्ट्रभाषा ही कायदेशीर असू शकते किंवा नसू शकते (de jure किंवा de facto). अधिकृत भाषा जशी स्पष्टपणे सांगता येते तसे राष्ट्रभाषेचे नाही. म्हणूनच बऱ्याच देशांनी त्यांची राष्ट्रभाषा कोणती हे सांगितलेले नाही. त्यात भारत येतो. भारताच्या घटनेत राष्ट्रभाषेचा उल्लेखच नाहीये. फक्त केंद्राची आणि राज्यांची अधिकृत भाषा आणि अनुसूचित भाषा एवढ्याच संकल्पना आहेत.

राष्ट्रभाषेबाबत काही जगातील उदाहरणे पाहू यात. अमेरिकेत आणि युनायटेड किंग्डममध्ये (UK मध्ये) कोणतीही भाषा ही अधिकृत नाही. हे ऐतिहासिक कारणांनी झाले. या देशांत राजकारभाराची भाषा मुद्दाम प्रयत्न न करता इंग्लिश ही वास्तवात, de facto अधिकृत भाषा (राजकारभाराची भाषा) बनली. अमेरिकेत प्रचंड बहुसंख्येने लोकं इंग्लिश भाषक असल्यामुळे काही कारणांमुळे त्यांनी राष्ट्रभाषेचा विचार केला नाही. UK मध्ये काही अल्पसंख्याक समूह मोठ्या प्रमाणात इतर भाषा बोलतात, उदा. स्कॉटिश, वेल्श, आयरिश इ. त्यामुळेच UKने इंग्लिशला जाणीवपूर्वक राष्ट्रीय भाषा म्हटले नाही. कॅनडात बघा. कॅनडाच्या दोन प्रमुख भाषा, इंग्लिश आणि फ्रेंच. बहुसंख्य नागरिक एक तर इंग्लिश बोलतात किंवा फ्रेंच बोलतात. या दोन्ही भाषा देशातील अधिकृत भाषा आहेत. तरी सुद्धा कॅनडाने अधिकृतपणे दोन्ही भाषांना राष्ट्रभाषा म्हटलेले नाही. कॅनडाच्या आर्क्टिक जवळच्या राज्यात जास्त करून मूलनिवासी रहातात. तिथे वेगवेगळ्या ट्राइब्सच्या प्रमुख भाषांना त्या राज्यांच्या अधिकृत भाषेचा दर्जा आहे. कॅनडाचे नागरिक स्वतःला कॅनडा देशातील एक राष्ट्रक मानून अमूक एक भाषा आमची राष्ट्रभाषा म्हणू शकतात. पण शासन तसे म्हणत नाही.

कॅनडा आणि युके यांनी राष्ट्रभाषा का टाळली? कारण “राष्ट्र भाषा अस्मितादर्शक असल्याने, इतर अल्पसंख्यांच्या भाषांना आणि पर्यायाने अल्पसंख्याक लोकांना दुय्यम दर्जा प्राप्त होतो” [स्वैर रूपांतर]. भारताला यातून शिकण्याजोगे खूप आहे. भारत बहुभाषकच नव्हे तर इतर खूप बाबतीत वैविध्यपूर्ण आहे. इतर देशांप्रमाणे अशावेळी एका भाषेला, उदाहरणार्थ हिंदीला नॅशनल भाषेचा दर्जा देणे म्हणजे इतर भाषांना आणि पर्यायाने त्यांच्या भाषकांना दुय्यम लेखणे आहे. जर एका धर्माला राष्ट्रीय धर्म हा दर्जा दिला तर इतर धर्मांना दुय्यमत्व येणार. तसेच भाषेबद्दल होणार. “एक देश, एक भाषा” हे स्वीकारता येणार नाही. भारतात विविधतेतून एकता निर्माण करावी लागणार आहे. पण त्यासाठी राष्ट्र भाषा हा पर्याय नाही. व्यापार आणि नोकऱ्या (अपवाद सोडून) कुठल्याही राज्यात करता येणे, कायदे आणि हक्क सर्व नागरिकांना देशभर सारखे असणे, अर्थकारणातील केंद्रीय शासनाचा सहभाग, केंद्रीय संरक्षण, वांशिक शारीरिक खुणा, चालीरीती इत्यादी मधून एकता निर्माण होते. देशात जेव्हा दोन भिन्न भाषक तिसऱ्या भाषेतून संवाद साधतात, संपर्क साधतात त्या भाषेला संपर्क भाषा किंवा lingua franca म्हणतात. ती शासनाच्या हस्तक्षेपाशिवाय वापरली जाते. ही भाषा सर्वांना, इतर बऱ्याच गोष्टींबरोबर, एकत्रपणाची जाणीव देते. राष्ट्र भाषेसारखी संपर्क भाषा वर्चस्ववादी नसते. एखाद्या भाषेला पर्यायाने एखाद्या भाषकांना दुय्यम लेखत नाही.

भारताच्या संदर्भात हिंदी आणि इंग्लिश या दोन्ही भाषांचा संपर्क भाषा (lingua franca) म्हणून वापर वाढत चालला आहे. या ठिकाणी lingua franca हिंदी म्हणजे शासकीय संस्कृतप्रचूर बोजड हिंदी नव्हे. शासकीय हिंदी ही सामान्य हिंदी भाषकालाही पटकन न कळणारी आहे. त्यापेक्षा सर्वांना कळणारी खडीबोली असावी. तिच्यात सर्वांना कळतील असे इंग्लिश, उर्दू, स्थानिक भाषेतील शब्द असावेत. इथे lingua franca फक्त हिंदी किंवा फक्त इंग्लिश असा आग्रह असू नये. जे फक्त इंग्लिशचा आग्रह धरतात ते विसरतात की त्यांच्या राज्यात इंग्लिश ही फक्त शिक्षित लोकांना येते किंवा जुजबी येते. त्यांच्या राज्यातील अशिक्षित आणि अल्पशिक्षित जनतेला इंग्लिश कळतही नाही. भारतात अशिक्षित आणि अल्पशिक्षितांची संख्या खूप आहे. जेव्हा हिंदी न येणारे दुसऱ्या राज्यात नोकरी धंद्यासाठी जातात त्यांची सुरुवातीस खूप कुचंबणा होते. मी IIT मध्ये आणि  नोकरीत असताना तेथील तमिळ लोकांनी हिंदी येत नसल्याचे खंत व्यक्त केली. तर काहीजणं शाळेव्यतिरिक्त हिंदी क्लास लावून हिंदी शिकून आलेले होते. त्याच बरोबर फक्त हिंदीचा आग्रह धरणारे विसरतात की जरी हिंदी बोलणारा गट सर्वात मोठा असला तरी बहुसंख्येने लोकांना हिंदी येत नाही. इंग्लिश ही परकीय भाषा राहिलेली नसून ती भारतीय आणि भारतात घट्ट रुजलेली भाषा बनली आहे. परदेशातीलच काय, भारतातील उच्च ज्ञान हे इंग्लिशमध्ये आहे. आता तरी तेवढे सर्व ज्ञान हिंदीत आणि प्रांतीय भाषेत, मातृभाषेत येणे अशक्य आहे. सर्व भारतीय परवडत असेल तर मुलांना इंग्लिश माध्यमात घालण्याचा प्रयत्न करतात. या कारणांनी इंग्लिश किंबहुना उच्च पातळीवरचे इंग्लिश शिकायला पर्याय नाही.

आपल्याला अर्थपूर्ण संपर्क भाषा, lingua franca म्हणून इंग्लिश आणि सोप्या हिंदीला वाढवायचे असेल तर शालेय शिक्षणात तीन-भाषा सूत्राला म्हणजे इंग्लिश-मातृभाषा-हिंदी याला पर्याय नाही. यात राज्यांच्या भाषांना, मातृभाषेला दुय्यम स्थान येत नाही. या सूत्रात तिसर्या स्थानावरील हिंदीला शाळेत फक्त काही वर्षे ठेवता येईल तसेच हिंदीला सोपी आणि व्यवहारमुखी ठेवता येईल. म्हणजे शिक्षणात बोजा फार वाढणार नाही. अशा शैक्षणिक धोरणात हिंदीची सक्ती म्हणता येईल का? तांत्रिकदृष्ट्या हो. पण ती उपयुक्त आहे. इथे सर्वांना विश्वासात घेऊन, कुणाच्याही अस्मितेला धक्का न लावता, सर्वांना सामील करून घ्यावे लागेल. व्यवहारात हिंदी आणि  इंग्लिशपैकी कुठली lingua franca  म्हणून वापरायची सक्ती केली नाही पाहिजे. सर्वांनाच, हिंदी पट्टा धरून, इंग्लिश येईल. त्यामुळे कोणती lingua franca वापरावी याचे स्वातंत्र्य आहेच. यात हिंदीची सक्ती अजिबात नाही. त्यामुळे एकता वाढायला मदत होईल. हिंदी पट्ट्यात दोन भाषा आणि आम्हाला तीन भाषा शिकायला लागणार हा युक्तिवाद बालिश आहे. काही ऐतिहासिक घटनांनी आपण सर्व हिंदीशी जोडले गेलेले आहोत. व्यवहारात हिंदीचा वापर वाढला आहे. हिंदी न शिकवणे म्हणजे उर्वरित देशाशी फटकून वागण्याजोगे आहे. शिवाय आपण आपल्या राज्यातील जनतेला नोकरी धंद्यासाठी बाहेर जायला थोडा अडथळा करत आहोत, नाउमेद करत आहोत हे लक्षात घ्यावे. जरी उत्तर भारतातील लोकं मोठ्या प्रमाणात आमची भाषा हिंदी म्हणत असले तरी, घरातील भाषा थोडी फार वेगळी असते. भोजपुरी, मैथिली, पहाडी, हरियानवी, राजस्थानी इत्यादी भाषा बोलल्या जातात. त्या ठिकाणी त्या भाषा शिकवून तीन-भाषा सूत्र राबवता येईल. यातील काही भाषा प्रगत नाहीत. त्यामुळे शासनाला त्यांच्या संवर्धनाला पैसे खर्च करावे लागणार आहेत. तीन-भाषा सूत्रात देशभर हिंदी आणि इंग्लिश यांचे दर्जेदार शिक्षक लागणार आहेत. त्यामुळे, इतर गोष्टींबरोबर, पगार चांगला देणे, इतर खर्च करणे भाग आहे. भारत शिक्षणावर कमी खर्च करतो. खरं तर ही मानव विकासासाठीची गुंतवणूक आहे.

लेखाची सांगता आपण कुठल्या मुद्द्यांवर चर्चा केली याचा गोषवारा देऊन करत आहे.

* राज्यांना त्यांच्या अधिकृत भाषेचे स्वातंत्र्य आहे. केंद्रात हिंदी आणि इंग्लिश या अधिकृत भाषांना समाधिकार आहे. कुठल्याही राजकारभारात शासनाकडून हिंदीची सक्ती होत नाहीये.

* राष्ट्र भाषा ही भावनिक, वर्चस्ववादी संकल्पना असल्याने, भारताला हिंदीच काय कोणतीही राष्ट्र भाषा नको.

* इंग्लिश ही भारतीय भाषा आहे.

* भारताचे ऐक्य वाढवण्यासाठी देशपातळीवर सहजपणे विकसित होणारी (होणाऱ्या) de facto संपर्क भाषा, lingua franca वापरणे हे सर्व भाषकांना उपयोगी आणि न्याय देणारे आहे.

* भारतात हिंदी आणि इंग्लिश या दोन्ही भाषांचा de facto वापर हा संपर्क भाषा, lingua franca म्हणून वाढत आहे. यापैकी फक्त एकीचा आग्रह धरणे योग्य नाही. त्यांच्या वापरात हिंदीची सक्ती नाही.

* भारतीयांमध्ये संपर्क सुकर होण्यासाठी तीन-भाषा सूत्राला पर्याय नाही. ती वर्चस्ववादी संकल्पना नाही. उलट ती उपयुक्त आहे. मात्र हिंदीच्या शिक्षणात सर्वांना विश्वासात घेण्याची गरज आहे.

* शासनाला इंग्लिश आणि हिंदी यांच्या शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसे उपलब्ध करावे लागणार आहेत.

डॉ. प्रमोद चाफळकर, हे मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमध्ये कन्सल्टन्सी करतात. ते अमेरिकेत मिशिगन राज्यात राहतात.

COMMENTS