लेखकावर कडक कारवाईची गृहमंत्रालयाची मागणी

लेखकावर कडक कारवाईची गृहमंत्रालयाची मागणी

काश्मीरमध्ये ज्या प्रक्रियेद्वारे राष्ट्रपती राजवटीला मान्यता देण्यात आली त्या प्रक्रियेला प्रश्न विचारणाऱ्या लेखामध्ये ‘अत्यंत चुकीची माहिती’ असल्याचे गृहमंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने म्हटले.

नवी दिल्ली: प्रसारमाध्यमांमधील लेख आणि बातम्यांवर शासकीय विभाग अनेकदा आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट करणारी उत्तरे देत असतात. मात्र एका राष्ट्रीय दैनिकामधील एका लेखकाच्या स्वतःचे मत प्रदर्शित करणाऱ्या लेखामध्ये माहितीची तोडफोड केल्याचे सांगून “सर्व संबंधितांच्या विरोधात कडक कारवाई करण्यात यावी” अशी मागणी करत गृहमंत्रालयाने एक पाऊल पुढे टाकले आहे.

४ सप्टेंबर रोजी इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये लिहिताना वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी, जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे घटनेचे ३७० कलम विरल करताना नरेंद्र मोदी सरकारने अंमलात आणलेल्या कार्यपद्धतीच्या वैधतेबाबत प्रश्न उभे केले होते. कलम ३७० च्या विरलीकरणाला आव्हान देणाऱ्या एका याचिकेच्या बाजूने शंकरनारायणन हे सर्वोच्च न्यायालयासमोर वकील म्हणून उभे आहेत. इंडियन एक्स्प्रेसमधला त्यांचा लेख हा पुढच्या महिन्यात हे प्रकरण घटनापीठासमोर येईल तेव्हाचे त्यांचे युक्तिवाद काय असतील त्याचाच सारांश असावा असे म्हणता येईल.

लेखकाचे वैयक्तिक मत प्रदर्शित करणाऱ्या या लेखाला गृहमंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने जो प्रतिसाद दिला त्यामध्ये अंतर्निहीत असलेली ‘धमकी आणि दहशत’ याचा निषेध करताना हाच आजकालचा ‘नवा सामान्य’ प्रतिसाद आहे असे मत अनेक पत्रकार आणि वकीलांनी व्यक्त केले.

सरकारचे अशिष्ट वर्तन?

शंकरनारायणन यांनी आपल्या लेखात लिहिले:

“जम्मू आणि काश्मीरच्या बाबतीत राष्ट्रपतींनी प्रथम १९ डिसेंबर २०१८ रोजी शासनाचे अधिकार स्वतःकडे व विधानसभेचे अधिकार संसदेकडे सोपवत असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर त्याला ३ जानेवारी रोजी संसदेच्या सभागृहांची मान्यता मिळाली. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की या मंजुरीची मुदत सहा महिन्यांची होती, आणि तीही १९ डिसेंबर २०१८ पासून (३ जानेवारी २०१९ पासून नव्हे). त्यामुळे जर १८ जूनपर्यंत मुदतवाढ केली गेली नसल्यास, ही घोषणा घटनेतील औपचारिक शब्दात सांगायचे तर ‘कार्य करण्याचे थांबवते’”.

संसदेकडून वेळेत या घोषणेला मंजुरी देण्याच्या बाबतीत केंद्राकडून त्रुटी राहिलेली असू शकते हे सांगताना ते म्हणतात:“मुदतसमाप्ती तारीख २ जून आहे असे समजून, घोषणेला मुदतवाढ देण्याचा ठराव २८ जूनला लोकसभेत आणि १ जुलैला राज्यसभेत मांडण्यात आला, ज्यामुळे ३ जुलैपासून पुन्हा नवीन सहा महिन्यांचा कालावधी सुरू होईल. कलम ३५६ (४) नुसार हे अनुचित आहे, कारण घोषणेची मुदत १८ जूनलाच संपुष्टात आली होती. त्यामुळे आता पुन्हा पूर्वीसारखीच घोषणा राष्ट्रपतींनी नव्याने करणे हा एकच मार्ग होता.”

गृहमंत्रालय म्हणते, ते तसे नाही

याला प्रतिसाद देताना गृहमंत्रालयाने इंडियन एक्स्प्रेसला उत्तर लिहिले. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या संदर्भातील घटनेच्या तरतुदींचा – कलम ३५६ चा – उल्लेख करून शंकरनारायणन हे चुकीचे चित्र उभे करत आहेत, या कलमातील ज्या दुरुस्तीनुसार ही तरतूद केली गेली ती दुरुस्ती जम्मू काश्मीरसाठी नव्हती त्यामुळे ती तरतूद जम्मू आणि काश्मीरसाठी लागू होत नाही असा दावा त्यांनी केला.

“जम्मू आणि काश्मीरसाठी कलम ३५६(४) च्या मूळ तरतुदीच लागू होतात,” असे स्पष्टीकरण देताना गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे:

“कलम ३५६ च्या अंतर्गत असलेल्या आधीच्या तरतुदीनुसार घोषणा ही ठरावाच्या दुसऱ्या मंजुरीच्या [संसदेच्या सभागृहातील] तारखेपासून सहा महिन्यांसाठी वैध असते. ४२ व्या आणि ४४ व्या घटना दुरुस्ती नुसार ३५६(४)मध्ये करण्यात आलेले बदल जम्मू आणि काश्मीरकरिता लागू करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे कलम ३५६(४) ची मूळ तरतूदच जम्मू आणि काश्मीरसाठी लागू होते.”

“१९ डिसेंबर २०१९ ची घोषणा लोकसभेत २८ डिसेंबर २०१८ रोजी आणि राज्यसभेत ३ जानेवारी २०१९ रोजी मंजूर झाली. त्यामुळे त्या घोषणेची मुदतसमाप्ती ३ जुलै २०१९ रोजी होणार होती. त्यानुसार २८ जून रोजी लोकसभेत आणि १ जुलै रोजी राज्यसभेत मुदतवाढ मंजूर करून ती ३ जुलैपासून आणखी सहा महिन्यांपर्यंत करण्यात आली. त्यामुळे ही घोषणा जम्मू आणि काश्मीरला लागू असलेल्या कलम ३५६ च्या तरतुदींनुसारच होती.”

गृहमंत्रालयाने तथ्यात्मक भूमिका स्पष्ट करण्यामध्ये हरकत घेण्यासारखे काहीच नाही. त्यांचे उत्तरही योग्य तर्कशुद्ध प्रतिवाद करणारे आहे. मात्र त्यांच्या प्रवक्तीने “अत्यंत चुकीची माहिती”साठी “सर्व संबंधितांच्या विरोधात कारवाई” करण्याची जी मागणी केली त्याबाबत अनेकांनी टीका केली आहे.

‘वर्तमानपत्राने स्पष्टीकरण छापण्यापलिकडे आणखी काय कारवाई करायची?’

इंडियन एक्स्प्रेस मधील एका वरिष्ठ पत्रकाराने द वायर शी बोलताना या अशा ‘आदेशा’च्या मागच्या विचाराबाबत प्रश्न उपस्थित केले. हे असे आदेश आजकाल सर्रास दिले जात आहेत असे सांगून ते म्हणाले, शासनाचा प्रतिसाद वर्तमानपत्राने छापला आहे, यापेक्षा आणखी कोणती कारवाई करण्याची त्यांची अपेक्षा आहे?

हे पत्रकार पुढे असेही म्हणाले, की लेख लिहिणारे वरिष्ठ विधिज्ञ आहेत, कलम ३७० च्या प्रकरणातील एक वकील आहेत हे लक्षात ठेवणेही महत्त्वाचे आहे. वर्तमानपत्रात लेख लिहिणाऱ्या अशा व्यक्तींवर वर्तमानपत्र काय कारवाई करू शकते?

गृहमंत्रालयाच्या प्रवक्तीच्या भाषेबद्दल ते म्हणाले:“आजकाल प्रत्येक ठिकाणी, सर्वांचीच भाषा अशी आहे. एकतर शिव्या किंवा आरडाओरडा किंवा किंचाळणे…‘आम्ही यंव करू नि त्यंव करू’ अशा धमक्याही देतात. पण पत्रकारांना तर त्यांचे काम करावेच लागते.”

या पत्रकार महोदयांनी याकडेही लक्ष वेधले की शंकरनारायणन यांनी जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्याबाबत कोणताही विरोध दर्शवला नव्हता. त्यांनी म्हटले होते:

“भूभाग आणि त्यावरील लोक यांना संमीलित करून घेणे आवश्यकच आहे, मात्र जगातील सर्वात दैदीप्यमान लोकशाहीने घटनात्मक प्रक्रियेकडे पूर्ण लक्ष देणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण तसे न झाल्यास आपण पुन्हा आणीबाणीच्या अंधाऱ्या युगात ढकलले जाऊ.”

“त्यामुळे तसा विचार केला तर,” पत्रकार म्हणाले, “वकील महाशयांनी सरकारचीच बाजू घेतली होती. मात्र त्यांनी काही कायदेशीर विधानही केले होते, ज्याच्या बाबत वादविवाद केला जाऊ शकतो.”

गृहमंत्रालयाच्या ‘आदेशाबद्दल’ विचारले असता शंकरनारायणन म्हणाले:“याबाबत मला कोणतीही टिप्पणी करायची नाही. मी लेख लिहिला, आणि माझ्या दृष्टीने तो विषय संपलेला आहे. लोकांचे आपापले दृष्टिकोन असू शकतात, जे कठोर, मृदू कसेही असू शकतील, सर्वांना आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे आणि त्यालाच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणतात.”

‘मुख्य प्रश्नाचे उत्तरच नाही’

इतर वकीलांच्या मते, गृहमंत्रालयाचे स्पष्टीकरण म्हणजे या प्रश्नाचे अंतिम उत्तर नव्हे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करणारे वकील राहुल कुमार म्हणाले, “केंद्राच्या मते ३५६(४) ची मूळ तरतूदच अंमलात होती. जर तसे असेल तर १९ डिसेंबर २०१८ ते ३ जानेवारी २०१९ या काळात जम्मू आणि काश्मीरची स्थिती काय होती? कोणतेही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश कोणत्याही राजवटीविना असू शकत नाही. त्यामुळे वस्तुस्थिती अशी आहे की तिथे राजवट होती, राष्ट्रपतींचीच राजवट होती. आणि जर ते म्हणत असतील की जी केवळ ३ जानेवारी २०१९ पासून लागू झाली, तर मग १८ डिसेंबर ते ३ जानेवारी हा १५ दिवसांचा कालखंड घटनेतील तरतुदीच्या अतिरिक्त होता असे म्हणावे लागेल.”

“या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने दिलेलेच नाही,” कुमार म्हणाले. गृहमंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने “स्पष्टपणे धमकावणारी व भीती घालणारी भाषा वापरणे” याबाबतही त्यांनी टीका केली.

“ते अशा प्रकारे एखाद्याचे मत दाबून कसे टाकू शकतात? प्रत्येकाला आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. त्यांनी आपले मत नोंदवताना कलम ३७० च्या विरलीकरणाबद्दल कसलाही विरोध दर्शवलेला नाही. सरकारच्या विरोधात कसलीही चिथावणी दिलेली नाही. गोपाल यांनी केवळ एका कायदेशीर आणि घटनात्मक त्रुटीकडे लक्ष वेधले आहे. आता केवळ सर्वोच्च न्यायालयातच या प्रश्नाचे उत्तर मिळू शकते, सरकारकडे नाही.”

कुमार पुढे असेही म्हणाले की अशा प्रकारचा दमनकारी दृष्टिकोन आणि धमकावणाऱ्या शब्दांचा वापर स्वीकारार्ह नाही. “हा धमकावण्याचा किंवा भीती दाखलण्याचा केवळ प्रयत्न नाही, हे धमकावणे आणि भीती दाखवणेच आहे. याला न्यायालयाचा अवमान असेही म्हटले जाऊ शकते कारण गोपाल हे न्यायालयासमोरील याचिकाकर्ते आहेत,” असेही ते म्हणाले.

मूळ लेख

COMMENTS