गांधी कुटुंबांशी संबंधित ट्रस्टच्या चौकशीसाठी समिती

नवी दिल्लीः नेहरु-गांधी कुटुंबियांशी संबंधित राजीव गांधी फाउंडेशन सहित अन्य तीन ट्रस्टचे आर्थिक व्यवहार तपासणे व परदेशी देणग्यांचे स्रोत शोधण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी आंतर मंत्रालय समिती स्थापन केली आहे. या ट्रस्टनी पीएमएलए कायदा, प्राप्तीकर कायदा व एफसीआरएचे उल्लंघन केल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

चीनच्या घुसखोरीनंतर काँग्रेसने मोदी सरकारवर चौफेर टीका केली असताना भाजपने प्रत्युत्तर म्हणून राजीव गांधी फौंडेशनला चीनच्या दुतावासाकडून देणग्या मिळत होत्या असा आरोप केला होता. या आरोपानंतर बुधवारी सरकारकडून तातडीने अशी आंतर मंत्रालय समिती स्थापन करण्यात आली. या टीमचे नेतृत्व ईडीचे एक विशेष महासंचालक करतील. त्यांच्यामार्फत राजीव गांधी फौंडेशन, राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्टचे आजपर्यंत झालेले सर्व आर्थिक व्यवहार तपासले जाणार आहेत.

वास्तविक राजीव गांधी फाउंडेशनला मिळालेल्या देणग्यांचे तपशील या पूर्वीही सार्वजनिक होते व त्यात संशोधन पाठ्यवृत्तीसाठी चीनसह अनेक देशांकडून सरकारी मदत मिळत होती. २००५-०६च्या वार्षिक अहवालात या फाउंडेशनच्या देणगीदारांमध्ये चीनच्या दुतावासाचा उल्लेख होता.

पण पंतप्रधान मोदींनी स्थापन केलेला पीएम केअर्सबाबत सार्वजनिक माहिती अद्याप दिली जात नाहीत. अनेक माहिती अधिकार पीएमओने फेटाळले आहेत. देणगीदारांची नावे जाहीर करावीत अशी काँग्रेसकडून सातत्याने मागणी केली जात असूनही सरकार त्याबाबत मौन बाळगून आहे.

राजीव गांधी फाउंडेशन हा एक थिंक टँक असून त्याअंतर्गत राजीव गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ कंटेम्पररी स्टडीजला चीनसह युरोपीय युनियन, आयर्लंड सरकार व संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यांच्याकडून देणग्या मिळालेल्या आहेत.

१९९१मध्ये राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर या फाउंडेशनची स्थापना करण्यात आली होती. त्याचा उद्देश आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष व प्रगतीशील भारताचा दृष्टिकोन साकार करणे. तसेच समता, लोकशाही संवाद, लोकशाही सिद्धांत व समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा यांना प्रोत्साहन देण्याचा होता.

या फाउंडेशनच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी असून त्यात माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, माजी वित्तमंत्री पी. चिदंबरम, नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष मॉटेंकसिंग अहलुवालिया, सुमन दुबे, अशोक गांगुली व संजीव गोयंका हे सदस्य आहेत.

राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्टची स्थापना २००२मध्ये करण्यात आली होती. त्याचा मुख्य उद्देश उ. प्रदेश व हरियाणामध्ये ग्रामीण विकासांना मदत करणे हा होता. या ट्रस्टच्या प्रमुख सोनिया गांधी असून त्यात राहुल गांधी, अशोक गांगुली, बन्सी मेहता हे सदस्य आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून दीप जोशी कामकाज सांभाळतात.

आम्ही घाबरत नाहीः काँग्रेस

सरकारच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेसने सांगितले की, राजीव गांधी फाउंडेशनला कोणतीही बाब लपवण्याची गरज नाही आणि ते घाबरतही नाहीत. पण सरकारने या चौकशी बरोबर विवेकानंद फाउंडेशन, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, इंडिया फाउंडेशन व आरएसएससारख्या अन्य संस्थांचीही चौकशी करावी असे काँग्रेसचे नेते अभिषेक मनुसिंघवी यांनी आव्हान दिले.

मूळ बातमी