‘माझा बाप कुठं जन्माला आला, मला माहीत नाही, मी जातीच्या दाखल्यासाठी वंशावळ कुठूनआणू’

“आम्हाला शौचाला पण जागा नाय. कुणाच्या रानात बसलं तर लोकं शिव्या देतात. म्हणतात, तुमी आमच्या रानात कामून घान करता… आमाला जागाच नाय तर आमी कुठं जाणार.. सरकार जर आम्हाला संडास बांधून देलं, घरकुल बांधून देलं तर आमी कशाला दुसऱ्याच्या रानात जाऊ?” असा सवाल विचारत होती, जामखेडमधल्या जवळा गावातून आलेली पारधी समाजाची अनिता शिंदे. घर, जमीन, सन्मानजनक उदरनिर्वाहाचं साधन तर दूरच राहिलं, पण साधं शारिरिक विधीसाठीसुद्धा पारधी समाजातल्या बाईला आजही अपमान, अवहेलना रोज सहन करावी लागत असेल, रोज शारिरिक मानसिक कुंचबणा सहन करावी लागत असेल, तर स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव कोण साजरा करतं आणि कुणासाठी? अनितासारख्याच शेकडो भटक्या विमुक्त समूहातल्या महिला त्यांचे जगण्याचे प्रश्न घेऊन आल्या होत्या जामखेडमध्ये झालेल्या राज्यव्यापी भटक्या विमुक्त परिषदेसाठी. कुणाकडे जातीचे दाखले नाहीत, कुणाकडे रेशन कार्ड, आधार कार्ड नाही. स्वत:चं पक्कं घर, जमिनीचा एखादा तुकडा हे तर त्यांच्यासाठी स्वप्नवतच.

महाराष्ट्रातल्या सगळ्याच भटक्या विमुक्त समूहांची स्थिती कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे, किंबहुना त्यापेक्षाही भीषण आहे. त्यामुळेच त्यांची नेमकी स्थिती समजून घेण्यासाठी – केवळ महिलाच नव्हे तर त्यांच्या संपूर्ण कुटूंबांपुढे असलेले राजकीय, सामाजिक, आर्थिक प्रश्न समजून घेण्यासाठी राज्यातल्या १८ संस्था-संघटनांनी मिळून १६ सप्टेंबर २०२२ रोजी अहमदनगरमधल्या जामखेड तालुक्यात – समता भूमी – निवारा बालगृह इथं राज्यव्यापी भटके विमुक्त महिला परिषद आयोजित केली होती.

ही परिषद अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक ठरली. वडार, पारधी, कोल्हाटी, कैकाडी, आराधी, मदारी, गोसावी आणि अशा तब्बल ४२ भटक्या विमुक्त समूहांतल्या नागरिकांनी परिषदेत सहभागी होऊन आपले प्रश्न मांडले. भटक्या समूहांच्या अनेक शिष्टमंडळांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना आपल्या मागण्यांची निवेदनं दिली, आपले प्रश्न मांडले. या परिषदेला उपस्थित असलेले राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद देत, ‘भटक्या विमुक्त समूहातील नागरिकांना जातीचा दाखला आणि मतदान ओळखपत्र मिळवून देण्यासाठी असलेले जाचक नियम व अटी शिथिल करून ते त्यांच्या वस्तीवर वा पालावर जाऊन देण्यासाठी ठिकठिकाणी आम्ही शिबिरं घेऊ’, असं आश्वासन दिलं. त्यांचं हे आश्वासन आणि त्यासाठी त्यांनी दाखवलेली राज्याच्या इतर विभागातील सचिवांशीही संवाद करण्याची तयारी हे या परिषदेचं यश आहे.

दोन हजारांपेक्षा जास्त स्त्रिया-पुरुषांनी हजेरी लावलेली ही परिषद मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झाली, ती त्यातल्या स्त्रियांच्या नेतृत्वामुळे. परिषदेची संपूर्ण धुरा आम्हा भटक्या विमुक्त समाजातल्या स्त्रियांच्या खांद्यावर होती. आमच्यासह सुनीता भोसले, द्वारका पवार, ललिता धनावटे, प्रियांका जाधव, लता सावंत, स्वाती माने, रजनी पवार, शोभा लोंढे, पपिता मालवे या स्त्रियांनी परिषदेचं नेतृत्व केलं. चर्चासत्रांमध्ये भटक्या विमुक्त स्त्रियांचे प्रश्न मांडले. त्यात जातपंचायतीकडून केलं जाणारं स्त्रियांचं शोषण हा मुद्दा प्रामुख्यानं समोर आला. तसंच भटक्या-विमुक्त समूहांचं कायमच व्यवस्थेकडून केलं जाणारं गुन्हेगारीकरण हा मुद्दाही प्रखरपणे मांडला गेला. गुन्हेगारीकरणाच्या मुद्द्याबद्दल लेखक, कार्यकर्त्या सुनीता भोसले म्हणतात,  “एरवी चोरीच्या आरोपाखाली धरपकड करण्यासाठीच पोलिसांशी आमचा संबंध यायचा…पण आज पारधी समाजातली मी एक बाई या व्यासपीठावर एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या बरोबरीने मंचावर बसते, पोलिसांना पाहून चळचळ कापणारी एक पारधी स्त्री मंचावरून भटक्या विमुक्त स्त्रियांच्या परिषदेचं नेतृत्व करते, अशा चित्राची कधी कल्पनाही केली नव्हती. त्याचा मला खूप आनंद आहे, पण कुठं बी चोरी झाली की आमच्या पालांवरून पारध्यांना पोलीस पकडून नेतात. हे थांबलं पाहिजे.” सुनीता ताईंचं हे म्हणणं ही सगळीकडचीच परिस्थिती आहे. आम्ही अजूनही तुरुंगातच आहोत. एरवी पण पारध्यांना पोटापाण्यासाठी रानोमाळ भटकावं लागतंच पण जातीचा दाखला, आधार कार्ड, रेशन कार्डसारख्या मूलभूत गरजांसाठीही त्यांना सरकारी कार्यालयांना खेटे मारावे लागतात तरीही हाती काही पडत नाही. जातीच्या दाखल्यासाठी कोणत्या दिव्यातून जावं लागतं, ते सांगताना ललिता धनावटे म्हणतात, “जातीच्या दाखल्याअभावी दहावीनंतर माझ्या मुलाचं शिक्षण थांबलं. तीस-तीस हजार फी पण आम्ही कुठून आणायची…आमच्याकडं पाच पाच पिढ्यांच्या वंशावळीची कागदं मागतात, आमच्या पिढ्या पोटासाठी गावोगावी फिरतात. माझा बाप कुठं जन्माला आला, आजा कुठं जन्माला आला, तेच मला माहीत नाही, मी जातीच्या दाखल्यासाठी वंशावळ कुठून आणू…”

या परिषदेत एक मात्र साध्य झालं की आम्हा भटक्या विमुक्तांचं म्हणणं, दुखणी, मागणी ऐकून घेण्यासाठी अनेक सरकारी अधिकारी पहिल्यांदा भटक्या-विमुक्तांच्या दारात आले होते. उपस्थित सगळ्याच अधिकाऱ्यांनी आम्हाला मदत करण्याची तयारी दाखवली, पण आम्ही केवळ या आश्वासनांवरच थांबणार नाही, या पुढच्या काळात भटक्या विमुक्तांच्या प्रश्नांची तड लागण्यासाठी एक रणनीती आखून त्यानुसार अविरत काम करणार आहोत.

या परिषदेची पार्श्वभूमी पाहिली तर, संयोजन समितीतल्या विविध संस्था संघटनांनी मागच्या वर्षभरात राज्यातल्या विविध जिल्ह्यांतल्या – भटक्यांच्या पाला-पालांवर जाऊन एक सर्वे केला. ४२७१ पालांच्या या सर्वेतून प्रामुख्यानं पुढं आलेले मुद्दे म्हणजे यातल्या बऱ्याच भटक्या समूहांकडे मूलभूत कागदपत्रंच नाहीत. राहण्यासाठी पक्कं घर, संडास, पाणी, वीज, मुला-मुलींसाठी शाळा, गुन्हेगारी शिक्क्यातून मुक्तात, सामाजिक सुरक्षा, सन्मानाने जगण्याचा अभाव. त्यामुळे सर्व भटक्या विमुक्त समूहांना एकत्र करून या प्रश्नांवर, तसंच त्यावरच्या तोडग्यांवर चर्चा करणं, हा या परिषदेचा एक मुख्य उद्देश होता. शासकीय अधिकारी, सरकारातले प्रतिनिधी, माध्यमे यांच्यापर्यंतही हा संघटित आवाज पोहोचावा, सामान्य नागरिकांमध्येही भटक्या-विमुक्त समूहाच्या प्रश्नांबद्दल जनजागृती करावी, हा उद्देशही सफल होतो आहे. या परिषदेचं एक मुख्य फलित म्हणजे विविध भटके विमुक्त समूह – त्यातील विविध जमाती एकत्र आल्या. विविध जाती-जमातीच्या समूहांना संसदीय राजकारणाच्या अजेंड्याशिवाय एकत्र आणणं ही तशी एक आव्हानात्मक गोष्ट आहे, तीही या परिषदेतून साध्य झाली.

परिषदेत, संयोजन समितीने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे भटक्या विमुक्त समूहासाठी विविध मागण्या – राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांच्यासमोर मांडण्यात आल्या. भटक्या विमुक्तांना हक्काचं गाव, राहत्या जागेचं मालकी प्रमाणपत्र, त्यांच्या वस्तीवर शाळा, पाणी, स्वस्त धान्य दुकान, आरोग्य आदि सर्व सुविधा द्याव्यात. राज्यघटनेतील सर्व नागरी हक्क – जातीनिहाय जनगणना, जात प्रमाणपत्र, आधारकार्ड इ. द्यावेत. सन्मानजनक रोजगार व मानवीय वेतन, ग्राम पंचायत, जिल्हा परिषदसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत व एकंदर सामूहिक विकास प्रक्रियेत या समूहांना प्रतिनिधित्व द्यावे, या काही प्रमुख मागण्या सादर केल्या गेल्या. याशिवाय अंगणवाडीपासून प्राथमिक वस्ती-पाल शाळा, हायस्कूल, महाविद्यालयीन शिक्षणापर्यंत शिष्यवृत्ती तसंच सर्व सोयी-सुविधा मोफत द्याव्यात. अंगणवाडी कार्यकर्ती, वस्ती शाळेतील शिक्षकही शक्यतो याच समूहांतील असावेत. भटक्या विमुक्त मुलां-मुलींच्या नावावर किमान प्रोत्साहन भत्ता दरमहा बँक खात्यावर जमा करावा. जेणेकरुन भटकणारे पालक स्थिर जीवन जगण्याची शक्यता निर्माण होईल. दर कुटुंबामागे किमान एकाला सरकारी नोकरीत सामावून घ्यावे. दत्तक -पालक योजना प्रथम भटक्या विमुक्तांसाठी व एकल महिलांच्या मुलांसाठी राबवावी, तसंच त्यांच्या सन्मानजनक उदरनिर्वाहाची तजवीज झाल्यानंतरच पारंपरिक भीक मागण्याला बंदी आणावी. भटक्या विमुक्तांसाठी विविध योजनांकरता खास निधीची तरतूद करण्यासाठी उद्योजक, मोठे व्यापारी, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी, प्राध्यापक, आदी मंडळींवर खास कर लावावा. त्यातून भटकणाऱ्या व भीक मागणाऱ्या समूहांसाठी विकास निधी स्थापन करावा. आताच्या वसंतराव नाईक आर्थिक विकास महामंडळाहून हा निधी स्वतंत्र नसेल आणि यावर नियंत्रण थेट राज्य सरकारचे नियंत्रण असेल.

तर अशा या आमच्या परिषदेत पहिल्यांदाच आमच्याप्रमाणं इतरही भटक्या विमुक्त समूहातल्या महिला खूप पोटतिडकीनं बोलल्या. त्यांनी आमचे प्रश्न धीटपणे मांडले. पारधी समूहातून येणाऱ्या आणि पुर्वी दारुचा धंदा करणाऱ्या द्वारका पवार यांनी मागच्या अनेक वर्षांपासून दारु विक्री बंद केली असून आता त्या ग्रामीण विकास केंद्र या संस्थेशी जोडलेल्या आहेत. संविधानिक मूल्यं, अधिकार याबद्दलच्या कार्यशाळा, ट्रेनिंग यामधून त्यांची समज इतकी विकसित झाली आहे की आता त्या स्वत:सोबत आमच्या पारधी समूहाच्या संविधानिक हक्क – अधिकारासाठी पेटून उठतात. परिषदेत द्वारकाताईंनी मांडणी केली, त्या म्हणाल्या. “स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष झाली, पण आम्हाला अजूनही चोर समजून गुन्हेगार म्हणून डांबतात, आमचं स्वातंत्र्य कुठेय?” द्वारका, ललिता यांच्याप्रमाणे अन्य स्त्रियांनीही महत्वाची मांडणी केली, तीही त्यांच्या बोली भाषेत…आम्हा भटक्या विमुक्त स्त्रियांना कोणत्याही प्रस्थापित नियमांशिवाय आमच्या भाषेत, आमच्या पद्धतीनं आपले प्रश्न मांडता आले. ‘ज्यांचे प्रश्न, त्यांचा आवाज, त्यांची भाषा…’ या अर्थानेही ही परिषद महत्वाची ठरली.

आम्हा स्त्रियांना या परिषदेतून आमच्यातले नेतृत्व गुण दाखवण्याची संधी मिळाली. यापुढेही आम्ही आमचा संघर्ष सुरुच ठेवणार. आमच्या या संघर्षाला समर्थ बहुउद्देशीय संस्था, ग्रामीण विकास केंद्र, कोरो इंडिया आदिवासी बहुुद्देशीय संस्था, फासेपारधी सर्वांगीण बहुउद्देशीय संस्था सावित्री बहुउद्देशीय संस्था, ओवी ट्रस्ट, भटके विमुक्त आदिवासी विकास संस्था, समावेशक संस्था, ग्रामीण जनविकास फाऊंडेशन, अग्रणी, क्रांती संस्था, वज्र महिला संस्था यांची साथ मिळते आहे, हे एक आश्वासक चित्र आहे. येत्या काळात आमच्या समूहातून राज्यव्यापीच नाही तर देश पातळीवरचं एक मोठं संघटन उभं राहील आणि आम्ही महिला त्याचंही समर्थपणे नेतृत्व करू शकतो, असा विश्वास या परिषदेमुळे निर्माण झाला आहे.