मराठवाड्यातल्या पाणीटंचाईकडे सर्व स्तरातून दुर्लक्ष

मराठवाड्यातल्या पाणीटंचाईकडे सर्व स्तरातून दुर्लक्ष

मराठवाड्यात सरासरीपेक्षा २३४ मि.मी जास्तीचे पर्जन्यमान झाले आहे. तरीही या प्रदेशात कोरडवाहू आणि दुष्काळी भागात तहानलेली माणसे, कोरडे पडलेली वावर (राने-जमिनी), सुकलेली वृक्ष दिसून येतात. असे का? कोणामुळे? कोण आहे जबाबदार?

सर्वोच्च न्यायालयाकडून आता आशा उरलेली नाहीः सिब्बल
नितीश कुमार बिहारचे मुख्यमंत्री
आरोग्य हा मूलभूत अधिकार हवाः कैलास सत्यार्थी

गेल्या तीन वर्षांपासून झालेल्या अतिवृष्टीने पाणीटंचाईची (दुष्काळाची) दाहकता कमी झाली आहे असे वाटत असले तरी तसे नाही. मोठे-मध्यम प्रकल्प आणि नद्यांकाठचा परिसर वगळला, तर कोरडवाहू आणि माळरानाच्या परिसराला शेतीचे (सिंचन) आणि पिण्याच्या पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. शिवाय अनेक शहरांना पिण्याचा पाणी पुरवठा हा ७ ते ८ दिवसांतून एकदा होत आहे. उदा. लातूर शहराला ८, तर औरंगाबादला ७ दिवसांतून एकदा पाणी पुरवठा होत आहे. बीड, जालना या शहराची अशीच अवस्था आहे. तालुक्यांची आणि खेडेगावांची काय अवस्था आहे हे न विचारलेले बरे. कारण सार्वजनिक ठिकाणी मिळाले तर ठीक. नाहीतर नागरिकांना स्वतःच्या आर्थिक क्षमतेनुसार पाणी व्यापाऱ्यांकडून विकत घ्यावे लागते.

सप्टेंबर २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीने नद्यां-नाल्यांना पूर, शेतामध्ये जागोजाग पाणी साचलेले, अनेक पाझर तलाव ओसडून वाहताना दिसून आले. सपाट परिसरात जिकडे-पहावे तिकडे पाणी असणारे दृश्य होते. हवामान विभागाच्या नोंदीनुसार मराठवाड्यात जून ते सप्टेंबर या कालावधीत सरासरी ७८९.५ मि.मी इतका पर्जन्यमान होतो. मात्र २०२१ या वर्षीच्या नोंदीनुसार १०२३.५ मि.मी इतका झाला. अर्थात सरासरीपेक्षा २३४ मि.मी जास्तीचे पर्जन्यमान झाले आहे. तरीही मराठवाड्यातील कोरडवाहू आणि दुष्काळी भागात तहानलेली माणसे, कोरडे पडलेली वावर (राने-जमिनी), सुकलेली वृक्ष दिसून येतात. असे का? कोणामुळे? कोण आहे जबाबदार? जलसंधारणाच्या कामात सातत्य का ठेवले जात नाही? पाणीटंचाईची दखल प्रशासन, राजकीय नेतृत्व आणि कोणताही मीडियांकडून का घेतली गेली नाही? असे अनेक प्रश्न आहेत.

मराठवाड्यातील ग्रामीण भागातील शेतीचे पाणी (पिकांचे पाणी) आणि पिण्याचे पाणी असे दोन्ही प्रकारची पाणीटंचाई आहे. घसरलेल्या भूजल पाणीपातळी, जमिनीवरील पाणीसाठे कमी होणे आणि विजेचा लपंडाव यामुळे कोरडवाहू परिसरातील अनेक गावांमधील नागरिकांचा दिवस पाणी मिळवण्यासाठी जातो. प्रशासन आणि राजकीय नेतृत्वाला (लोकप्रतिनिधी) हा गंभीर झालेला पाणीटंचाईचा प्रश्न दिसूनच येत नाही असे नाही. तर हितसंबंधासाठी जाणीवपूर्वक या पाणीटंचाईच्या प्रश्नांकडे वर्षानुवर्ष दुर्लक्ष केले जाते. प्रशासनाकडून व्यवस्थितरित्या पाणीटंचाई नसल्याचे अहवाल कागदोपत्री तयार करून ठेवलेले असतात. या अहवालातील माहिती शासकीय नोंदी आणि मीडियाच्या बातम्यासाठी दिली की त्याचे काम झालं. जास्त मेहनत घ्यायची गरज नाही. केवळ कागदोपत्री असलेली आकडेवारीची माहिती सार्वजनिक करण्यात येते. पण वास्तवात पाणीच मिळत नाही त्याचे काय? या पाणीटंचाईच्या वास्तवतेला कोणीही गांभीर्याने घेत नाही. पिण्याचे पाणीटंचाई प्रश्नांवर पांघरूण टाकण्यासाठी “जगजीवन मिशन” योजना शासनाने आणली आहे का हा प्रश्न पडतो. कारण बीड, लातूर, उस्मानाबाद आणि जालना या जिल्ह्यांतील अनेक गावांमध्ये असे दिसून आले की, त्या गावांना नळ योजना नाही. घरोघरी नळ जोडलेले नाहीत. नळाद्वारे पाणी दिले जात नाही. तरीही गावातील प्रत्येक घरी नळाद्वारे पाणीपुरवठा केला जात असल्याच्या नोंदी या “जगजीवन मिशन”च्या माध्यमातून केल्या जात आहेत. त्याच नोंदीच्या आधारे ग्रामीण भागात पाणीटंचाई नाही असे प्रशासनाकडून (शासनाकडून) दाखवले जाते. पाणीटंचाईची वस्तुस्थिती झाकून ठेवण्याचे प्रयत्न रीतसर या योजनेच्या माध्यमातून होत असताना दिसून येतो.

स्थानिक राजकीय नेतृत्वाला (खासदार, आमदार आणि जिल्हा परिषदे सदस्य) तर पाणीटंचाई प्रश्नाकडे लक्ष देण्यास कोणाला वेळच नाही. कधी झोळी भरतोय असे झालंय. अपवाद वगळता सर्वच राजकीय नेतृत्व आप-आपल्या हितसंबंधांना बांधील झाले आहेत. मात्र निवडणूक आली की पहिले आश्वासन पाणी समस्या सोडवण्याचे असते, असे गावकऱ्यांकडून ऐकण्यास मिळते. असे अनेक मतदारसंघ आहेत, त्या मतदारसंघात वर्षानुवर्ष एकाच घराण्याची राजकीय सत्ता आहे. तरीही प्रत्यक्षात पाणीप्रश्न सोडवण्याचे कामे केलेली नाहीत. केवळ आश्वासने मिळतात. मात्र वास्तवात प्रयत्न काहीच नसतात.

कोरडवाहू-दुष्काळी परिसरातील रहिवाशांचे दुष्काळाशी नातं जोडलं गेले आहे असे वाटते. तीव्र पाणीटंचाई झाली, तरच पाणी पुरवठ्याची मागणी केली जाते, नाहीतर गुपचूप तडजोड करून परिस्थिती स्वीकारली जाते. मुळात राजकीय नेतृत्वाच्या कामांमध्ये आणि विचारांमध्ये देखील दुष्काळ आहे. कारण अतिवृष्टी होऊनही पुरेसा पाणीसाठा अडवून राहील यासाठी पुरेशी जलसंधारण कामे केली नाहीतच. २०१३ ते २०१८ असे सलग सहा वर्ष दुष्काळी स्थिती असूनही पाणीसाठे निर्माण करण्याची तसदी घेतली नाही. केवळ कागदोपत्री आणि दिखावा करणारी थोडीफार कामे करण्यात आली. शाश्वत स्वरूपातील कामे करण्यावर थोडाही भर दिला नाही. परिणामी अतिवृष्टीच्या पुराने तकलादू केलेली कामे वाहून गेली. अनेक कामांमध्ये गाळ साचला, सिमेंट बंधारे तुटले. परिणामी अतिवृष्टी होवूनही पुरेशा पाणीसाठ्याचे भूजलात आणि जमिनीवरील पाणीसाठ्यात रुपांतर करता आले नाही. अतिवृष्टी झाल्यानंतर नद्या, तलाव, पाझर तलाव, नालाबांध हे सर्व दोन-तीन महिन्यांच्या कालावधीत कोरडे पडलेले होते. अनेक कोरडवाहू तालुक्यातील रब्बी पिके पाणीटंचाईमुळे वाळून गेलेली दिसून आली. झालेल्या कामांची निघा राखणारी व्यवस्था देखील तयार केली नाही. किंवा आर्थिक निधीची तरतूद केली नाही. त्यामुळे जलसंधारणांची कामे मृत अवस्थेत आहेत. या सर्व स्थितीला जबाबदार कोण? का जबाबदार आहेत याचा विचार होणे आवश्यक आहे.

घसरत चाललेली अर्थगती, पिंजलेली माणसे, लकवा आल्यासारखे दिसणारे पण स्वार्थी झालेले प्रशासन, सतत हितसंबधांची जोपासना करणारे राजकीय नेतृत्व अशी विचित्र परिस्थिती पाणीटंचाई असलेल्या परिसराची झालेली आहे. पाण्याची टंचाई निर्माण झाली की पाण्याचा व्यापार करण्यास स्थानिक राजकीय नेतृत्वाचे कार्यकर्ते आणि हितसंबधी संस्था(गट) पुढे येतात. यांच्याकडून पाण्याच्या वस्तू म्हणून मोठा धंदा सुरू होतो. त्यातून पैसा कमवला जातो. उदा. मराठवाड्यात पाणीटंचाई परिसार सर्रास झारच्या पाण्याद्वारे व्यापार चालू आहे. ही झारद्वारे चालवण्यात येणारी व्यवसाय-दुकाने स्थानिक राजकीय नेतृत्वाची आणि त्यांच्या कार्यकर्त्याची असलेली दिसून येतात. नागरिकांना पिण्यासाठी सार्वजनिक योजनाच्या माध्यमातून शुद्धपाणी देता येत नाही. पण झारच्या माध्यमातून पाणी विकत देता येते, ही मानसिकता राजकीय नेतृत्वाने तयार केली आहे. पाणीटंचाईच्या काळात राजकीय नेतृत्व, प्रशासन आणि व्यापारीवर्ग यांचा आर्थिक सबलीकरणाचा कार्यक्रम सुरू होतो. त्यामुळे जेवढी जास्त पाणीटंचाई किंवा सदोष पाणी असेल, तेवढे प्रशासन, राजकीय नेतृत्व आणि त्यांचे कार्यकर्ते यांचा आर्थिक लाभ जास्त असे समीकरण तयार झाले असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे हा पाणीप्रश्न सोडवण्याचा प्रश्न राजकीय नेतृत्व आणि प्रशासन यांच्याकडून हाती घेतला जात नाही.

पाणीटंचाईचा (दुष्काळाचा) परिणाम हे केवळ शेतकऱ्यांवर होतात असे नाही, तर शेतमजूर, अल्पभूधारक, भूमिहीन, शेतीच्या आधारावर सुरू केलेले जोडव्यवसाय करणारे, ग्रामीण भागातील कारागीर, सेवा क्षेत्र, प्रकिया उद्योग इत्यादी सर्वांवर होतो. पण पाणीटंचाई अंगवळणी पडली असल्याने त्यास कोणीही गांभीर्याने घेण्यास तयार नाही. “म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही. पण काळ सोकावत चालला आहे” अशी स्थिती आहे. दुष्काळामुळे रोजगार निर्मितीला आळा बसणे, आरोग्याच्या समस्या निर्माण होणे चालू आहे. या समस्याच्या सखोल अभ्यास करून सोडण्याचा प्रयत्न करण्यात येत नाही. पाणीटंचाईमुळे नवीन प्रकिया उद्योग सुरु होण्याचे सोडा. पण जुने प्रकिया उद्योग आहेत, तेच बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. तरीही पुरेशे लक्ष देण्यास राजकीय नेतृत्वाला वेळ नाही.

नवीन जलसंधारणाची कामे न करणे, तसेच जी कामे झालेली आहेत त्याची देखभाल करण्यात येत नाही. त्यामुळे अतिवृष्टी होवूनही कोरडवाहू आणि दुष्काळी परीसरात ६०० ते ७०० फुट खोलपर्यंत बोअरवेल घेतल्या जातात, तरीही पाणी मिळत नाही. याचा विचार अजूनही केला जात नाही. बोअरवेलच्या संदर्भातील जे नियम आहेत, ते सर्रास पायदळी तुडवले जातात. त्याचे प्रशासनाला की गावकऱ्यांना दु:ख नाही. केवळ पाणी पाहिजे या भूमिकेत सर्वजण असतात. बोअरवेलला पाणी मिळाले तर गावकरी पिण्यास पाणी मिळाले म्हणून खुश असतात. तर प्रशासन गावाला टँकर पाठवावे लागत नाही म्हणून खुश असतात. दुसरे, एका-एका गावांमध्ये एक हजारांच्यावरती बोअरवेल घेतल्या गेल्या आहेत, तरीही पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण-भटकंती करावी लागत आहे. याकडे कोणीही लक्ष देण्यास तयार नाही. पाणीटंचाईमुळे फळबागा सुकल्या, यात हातबल झालेला शेतकरी राजकीय नेतृत्वाला आणि प्रशासनाला दिसून येत नाही. कोरडवाहू परिसरातील शेतकरी कसेबसे पोटापुरते अन्न-धान्य पिकवतो आणि घरखर्च भागवण्यासाठी इतर मजुरी मिळते का याचा शोध घेतात. चांगला पाऊस होईल, शेती पिकेल आणि पुन्हा जगणे सुरळीत होईल. या आशेवर माणसे गावांना घट्ट पकडून असतात. मात्र दुसऱ्या बाजूने बिअरसारखे कारखाने पाण्याचा वापर किती करतात याचे गणित काढून सार्वजनिक करण्यास कोणीही तयार होत नाही.

गेल्या २५ ते ३० वर्षातील जलसंधारण, मृदासंधारण, कृषी, वन विभाग, पर्यावरण या सर्वच विभागाचे धोरण, योजना, नियोजन आणि व्यवस्थापन या संदर्भातील भूमिका आणि कार्य यांचे मूल्यमापन करण्याची वेळ आली आहे. सामाजिक-आर्थिक ऑडिट करावे लागेल. तरच यामधून आताच्या पाणीटंचाईच्या परिस्थितीला कारणीभूत असलेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळण्यास मदत होईल. पाणीटंचाईच्या परिस्थितीला केवळ निसर्गाला जबाबदार धरता येणार नाही. तर नद्या, जमीन, टेकड्या, वृक्षतोड, पर्यावरण आक्रमण करण्यात येणे, शासनाच्या पर्यावरणपूरक नियोजन-धोरणांचा अभाव, निसर्ग-पर्यावरण यावर आक्रमण होत असताना प्रशासन, राजकीय नेतृत्वांकडून दुर्लक्ष करण्यात येते.

मराठवाड्यातील पाणीटंचाईला निसर्गाचे (वातावरणातील बदल) कारण प्रथमदर्शनी दिसत असले, तरी मानवनिर्मित जास्त कारणे आहेत. या मानवनिर्मित कारणांमध्ये स्थानिक पातळीवर जलसंधारण, मृदासंधारण संदर्भातील कामे न होणे. जर ही कामे केली तर शास्त्रीय पद्धतीने न करणे. वाटेल तसे हितसंबंधानुसार करणे, शासकीय योजना-धोरणे अनेक आहेत पण अंमलबजावणी गांभीर्याने न करणे. तसेच नद्या, तलाव, नाले, ओढे यावर अतिक्रमण करण्याने पाणीसाठ्याचे स्रोत कमी करून टाकले आहेत. पाणी जमिनीमध्ये मुरवणे, पाणीसाठे तयार करणे, पाण्याचे विकेंद्रित पाणीसाठे निर्मिती न करणे, पाणी व्यवस्थापन आणि नियोजनातील अनेक त्रुटी ठेवणे अशा कितीतरी उणीवा योजना-धोरणांमध्ये आहेत. याकडे प्रशासन आणि राजकीय नेतृत्वाने गांभीर्याने पहिले नाही. परिणामी कोरडवाहू परिसरातील नागरिकांना अतिवृष्टी होवूनही पाणीटंचाला सामोरे जावे लागते. हे दुर्दैव आहे.

(छायाचित्र – प्रतिनिधीक – इंडिया क्लायमेट डायलॉग अतुल देऊळगावकर )

डॉ.सोमिनाथ घोळवे, हे शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0