दिल्लीच्या सीमेवर अनेक महिने निषेध करत राहिल्यानंतर अखेरीस शेतकऱ्यांना राजधानीत प्रवेशाची परवानगी मिळाली. एकीकडे संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होते, तर
दिल्लीच्या सीमेवर अनेक महिने निषेध करत राहिल्यानंतर अखेरीस शेतकऱ्यांना राजधानीत प्रवेशाची परवानगी मिळाली. एकीकडे संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होते, तर दुसरीकडे संसदेपासून केवळ १.६ किलोमीटर अंतरावरील जंतरमंतर येथे किसान संसद भरवण्यात आली होती. अर्थात लोकसभा आणि राज्यसभेतील एकूण ७८८ सदस्यांपैकी कोणीही या किसान संसदेला भेट दिली नाही. शेकडो पोलीस हातात लाठ्या घेऊन जंतरमंतरवर तैनात होते ते वेगळेच.
गेले आठ महिने अनेक शेतकऱ्यांनी रस्त्यांवरच मुक्का ठोकलेला आहे. गेले काही दिवस मात्र ते सकाळी अकरा वाजता जंतरमंतरवर ‘संसद‘ भरवण्यासाठी येत आहेत. सिंघु सीमा सोडण्यापूर्वी प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या संघटनेच्या नेत्याने दिलेले ओळखपत्र दाखवावे लागते. प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या हिंसाचाराची पुनरावृत्ती होऊ नये अशी शेतकऱ्यांची इच्छा आहे. त्या हिंसाचारामुळे आंदोलनाचे नुकसान झाले पण तरीही ते टिकून राहिले.
संसदेत आल्यानंतर शेतकरी नवीन कृषीकायद्यांवर चर्चा करतात. त्यांची मते “खऱ्या संसदे”तही ऐकली जातील अशी आशा त्यांना आहे.
दुपारचे दोन वाजले की बांगलासाहीब गुरुद्वाऱ्यातून जेवण येते. बरेच आंदोलक ज्येष्ठ नागरिक आहेत आणि त्यांचा निर्धार सर्वांसाठी प्रेरणादायी आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर म्हणाल्या, “ही संसद म्हणजे सरकारला दिलेले आव्हान आहे. कंत्राटी शेतीला परवानगी देण्याची नरेंद्र मोदी सरकारची योजना शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारी व उद्योजकांना लाभदायी आहे. शेतकरी आंदोलन आठ महिन्यांपासून सुरू आहे. गरज भासल्यास नर्मदा आंदोलनाप्रमाणे ते वर्षानुवर्षे सुरू राहील.”
अभिनेत्री गुल पनाग म्हणाली, “मी लष्कराची पार्श्वभूमी असलेल्या कुटुंबातली आहे. उत्तर प्रदेश व पंजाबमध्ये अशी खूप कुटुंबे आहेत. मात्र, हे क्रूर सरकार आमच्या राज्यांमधील लोकांना देशद्रोही, दहशतवादी म्हणत आहे. अन्नदात्याला अशी विशेषणे सरकार लावूच कसे शकते?”
सरकारसोबत वाटाघाटींच्या ११ फेऱ्यांमध्ये भाग घेणारे दर्शन पाल म्हणाले, “आम्ही जेव्हा प्रथम सीमेवर आलो तेव्हा सरकार आमच्याकडे एवढे दुर्लक्ष करेल असे वाटले नव्हते. हे केवळ माझ्यासाठी नाही, तर संपूर्ण देशासाठी, खूपच निराशाजनक आहे. कितीतरी शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे, पिकांचे तर खूपच नुकसान झाले आहे. सरकारने आमचे म्हणणे ऐकलेच पाहिजे.”
संसदेच्या दिवसाची अखेर राष्ट्रगीताने झाली. संसदेत सहभागी स्त्रिया बसमध्ये बसून निघून गेल्या, पोलिसही पांगले. आपले म्हणणे ऐकले जाईल ही आंदोलकांची आशा मात्र या परिसरात रेंगाळत होती.
COMMENTS