‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’, अण्णा आणि संघ

‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’, अण्णा आणि संघ

अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ (आयएसी) संघटनेच्या माध्यमातून केंद्रातील यूपीए-२ सरकार पाडण्याचे प्रयत्न होते व त्याला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पाठिंबा होता, असा आरोप ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांना केला आहे. पण भूषण यांनी अण्णांची सिविल सोसायटी, त्यांच्या मागे उभा असलेला मीडिया व अन्य मुद्द्यांबाबत मौन बाळगले आहे. वस्तुतः मोदींना सत्तेवर आणण्याचे एक मोठे कारस्थान अण्णांच्या आंदोलनात होते. ते काय होते, याविषयी दोन भागापैंकी पहिला भाग आज प्रसिद्ध करत आहोत.

२०१०मध्ये टुजी स्पेक्ट्रमच्या मुद्द्यावरून तत्कालिन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे व एकंदरीत यूपीए-२ सरकारचे स्थान कमकुवत झाले होते. दिल्लीतील राजकारण ज्या वेगाने बदलत होते त्यामागे डॉ. मनमोहन सिंग यांचे पंतप्रधानपद धोक्यात आणण्याचा कट होता. डॉ. मनमोहन सिंग हे स्वच्छ प्रामाणिक, निष्कलंक असतील पण त्यांच्याच नेतृत्त्वाखाली सरकार कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार करत असेल तर त्याची जबाबदारी कोणाची असे प्रश्न मीडियात आणि विरोधातून अधिक उग्रपणे येऊ लागले. या सर्व प्रश्नांचा रोख थेट डॉ. मनमोहन सिंग आणि काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्यावर होता. या वातावरणाला अधिक चिघळवण्याची संधी साधत भाजपने स्पेक्ट्रम प्रकरणी संसदेची संयुक्त चौकशी समिती (जेपीसी) सरकार जो पर्यंत नेमत नाही तोपर्यंत संसद चालू देणार नसल्याची धमकी दिली. आणि ते त्यांनी करून दाखवले.

भाजपने २०१०चे हिवाळी अधिवेशन आणि पुढील वर्षाचे २०११चे मार्च मधील संपूर्ण अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उधळून लावले व सरकारची महत्त्त्वाची विधेयके रोखून धरली. संसदेच्या बाहेर, मीडियाच्या स्टुडिओंमध्ये सरकार आणि भाजप असा संघर्ष दिवसेंदिवस कडवट होऊ लागला. या विखारी वातावरणात भाजपाला गव्हर्नन्सचा मुद्दा अधिक पुढे रेटायचा होता व सरकारचे काम ठप्प करण्याचे कारस्थान होते. ही राजकीय अस्थिरता एका महानाट्याची नांदी तर होतीच. पण या महानाट्याने देशात जे अराजकाचे वातावरण निर्माण केले त्यात डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या चिरफळ्या उडतील अशी शक्यता निर्माण झाली होती व संसदेतील सर्व खासदारांच्या मनात एक क्षणी देशात सत्तापालट होऊन क्रांती होते की काय अशी भीती निर्माण झाली होती.

कॉमनवेल्थ, महाराष्ट्रातील आदर्श घोटाळा आणि टुजी स्पेक्ट्रम वाटप प्रकरणावरून डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याविरोधात तोपर्यंत देशातील मध्यमवर्गात संतापाची लाट पोहोचली होती. या संतापाचे अराजकात रुपांतर करण्याची वाट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपा पाहत असतानाच अचानकपणे भारताच्या राजकीय क्षितिजावर महाराष्ट्रातील राळेगणसिद्धीचे समाजसेवक अण्णा हजारे यांचा उदय झाला. अण्णांचे कार्य राळेगणसिद्धीपासून प्रकाशझोतात आले होते आणि त्या ठिकाणच्या शेतीविषयक व पर्यावरण क्षेत्रात जे काम झाले त्यामुळे त्या कामाभोवती एक वलय निर्माण झाले होते.

अण्णांचे नेतृत्व व सूत्रसंचालन असले तरी राळेगणसिद्धीचा प्रयोग सरकारी नोकरशाहीच्या सहभागाने आणि आर्थिक मदतीने झाला होता.  अण्णांची कार्यशैली काहीशी फकिरी आणि बरीचशी आत्मनिष्ठ.  त्यांच्या नि:स्पृहपणाविषयी गाजावाजा झाला तो त्यांच्या बिन-संसारी आणि साध्या जीवनशैलीमुळे. महाराष्ट्रात भाजपा-शिवसेना युतीच्या काळात (१९९५-९९) भ्रष्टाचाराच्या विरोधात अण्णांनी उपोषण करून चार मंत्र्यांची उचलबांगडी करण्यास सरकारला भाग पाडले होते. जोपर्यंत अण्णा महाराष्ट्रात, मुंबईत आझाद मैदानावर वा राळेगणला उपोषण करायचे तोपर्यंत फक्त महाराष्ट्रातील वृत्तपत्रेच त्याची दखल घ्यायची. इलेक्ट्रॉनिक चॅनल्स (मुख्यत: मराठी) २००३मध्ये नव्हतेच. त्यामुळे अण्णांचे त्या वर्षीचे उपोषण गाजले ते महाराष्ट्रात. तेव्हा आझाद मैदानात अण्णांच्या समर्थनार्थ चार-पाचशे मंडळीही जमत नसत. तेव्हा त्यांचे प्रसिद्धी क्षेत्र मर्यादित होते; पण दिल्लीच्या राजकारणात त्यांनी लोकपाल विधेयकाच्या निमित्ताने प्रवेश केला आणि पुढे ते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व आपमतलबी मध्यमवर्गाचे मसीहा झाले.

५ एप्रिल २०११ ते ९ एप्रिल २०११ या अण्णांच्या पहिल्या पाच दिवसाच्या उपोषणाला सरकारने प्रतिसाद देऊन लोकपाल विधेयक तयार करण्यासाठी त्यांच्या टीमची मदत घेण्याचे कबूल केले. अण्णांच्या दिल्लीतील उपोषणाची तयारी ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ची या एनजीओने केली होती. या एनजीओचे कर्ताधर्ता अरविंद केजरीवाल हे सीमाशुल्क खात्यात नोकरीस होते पण त्यांनी माहिती अधिकाराची चळवळ दिल्ली आणि परिसरात बांधल्याने त्यांचा स्वतःचा एक अनुयायी वर्ग तयार झाला होता. त्यांना रॅमन मेगॅसेसे पुरस्कारानेही सन्मानित केले होते. या अनुययांमध्ये पुढे माजी आयपीएस अधिकारी किरण बेदी, दिल्लीतील वकिल पितापुत्र शांतीभूषण (हे जयप्रकाश नारायण यांच्या चळवळीत अग्रणी होते) आणि त्यांचे सुपूत्र व विधिज्ञ प्रशांत भूषण, माजी पत्रकार मनीष सिसोदिया, आरटीआय कार्यकर्ते गोपाल रॉय, प्राध्यापक आणि कवी कुमार विश्वास हे सर्व सामील झाले. या टीमशी सरकारच्या काही दिवस लोकपाल विधेयकावरून चर्चा झाल्या पण या चर्चा म्हणजे फार्स होत्या. सरकारच्या कोणत्याच मुद्द्यावर सहमती व्यक्त न करता टीम अण्णा हेकेखोरेपणे वागू लागली. लोकपाल कायदा हा ४० वर्षांपासून चर्चेत असताना त्याच्यावर विविध राजकीय सहमती होत नसताना हे विधेयक नेहमीच लांबणीवर पडत होते. लोकपालच्या माध्यमातून संसदीय लोकशाहीत एक नवा हुकुमशाह निर्माण होऊ शकतो अशी भीती वेळोवेळी राजकीय-सामाजिक विचारवंत व्यक्त करत असताना टीम अण्णा आणि त्यांना छुपा पाठिंबा देणारा संघपरिवार तडजोडीची भाषा करत नव्हता. या लोकांना हा संघर्ष पुढे चिखळत न्यायचा होता व त्यांना अभिप्रेत असलेले सत्तापरिवर्तन करावयाचे होते.

भारतासारख्या अवाढव्य, विविध जाती-धर्म-वंश-भाषा असलेल्या देशात प्रत्येकाच्या आकांक्षा वेगवेगळ्या असतात. या आकांक्षांना आपल्या संसदीय लोकशाहीने सामावून घेतल्याने देशाची एकता व अखंडता आजही मजबूत आहे. फॅसिझमप्रेरित विचारसरणीला एकात्मता भंग करण्याची गरज वाटते व राजकारणाचे धुव्रीकरण त्यांना अपेक्षित असते.

देशात दुसर्यांदा काँग्रेसची सत्ता आल्यानंतर संघपरिवारात आणि भाजपामध्ये प्रचंड अस्थिरता आली होती आणि त्यांच्यामध्ये द्वेष, मत्सर निर्माण झाला होता. संघपरिवाराला संसदीय लोकशाही मूल्यांशी वाकडेच असल्याने अण्णा हजारेंसारख्या नैतिक मुखवट्याला लोकांपुढे आणून भ्रष्टाचार निर्मूलन आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकार खाली खेचायचे होते. सरकारची नैतिक पातळीवरची कोंडी त्यांना अपेक्षित होती. दोन स्वच्छ प्रतिमा एकमेकांसमोर उभ्या करून त्यांच्यामध्ये सर्वात जास्त उजळ, स्वच्छ, प्रामाणिक, निष्कलंक, निस्पृह प्रतिमा कोणाच्या आहेत याचा फैसला जनतेनेच करावा असा हा मामला होता. यूपीए किंवा काँग्रेसचा चेहरा डॉ. मनमोहन सिंग यांचा असेल तर भ्रष्टाचार निर्मूलन चळवळीचा चेहरा अण्णा हजारेंसारखा गांधीवादी (?) (अण्णांना दुसरा गांधी म्हणण्याची प्रथा जेव्हा मीडियाने सुरू केली तेव्हा अण्णांनीच मी गांधींएवढा महान नसून मला गांधी म्हणू नका असे अनेकदा सांगितले होते. अण्णांना महात्मा करणार्यावर अनेक इतिहासकारांनी, विचारवंतांनी, सद्सद्विवेकबुद्धी असलेल्यांनी वेळीवेळी नाराजी व्यक्त केली होती ) व्यक्ती असेल अशी ही योजना होती. अण्णांच्या प्रतिमेचा वापर हा त्या योजनेचा भाग होता. अण्णांच्या अध्यक्षतेखाली सिव्हिल सोसायटीची स्थापना होऊन ती सरकारशी लोकपाल विधेयकावर चर्चा करू लागली. हा म्हणजे लोकनियुक्त सरकार, विरोधी पक्ष आणि संसदेचा अपमान करण्यासारखे होते. आम्हाला हवे ते विधेयक ही दुराग्रही भूमिका टीम अण्णांची यापुढे सातत्याने राहिली. या दुराग्रही, हट्टी भूमिकेमुळे सरकार विरुद्ध सिव्हिल सोसायटी असा संघर्ष अधिक चिघळत गेला.

देशातील वातावरण सरकारविरोधी होत असल्याचा अंदाज घेत अण्णांनी १६ ऑगस्ट २०११ पासून दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावर पुन्हा उपोषणास बसण्याचा इशारा दिला. सरकारची होणारी कोंडी व हे अराजकी वातावरण पसरवण्याचा एक प्रयत्न संघपरिवाराला करायचा होता. या वातावरणात एक भर पडली. हरियाणातील एक आयुर्वेद व योग शिक्षक रामदेव बाबा यांचे. रामदेव बाबा यांचे योगअभ्यास वर्ग देशभरात लोकप्रिय होते. त्यामुळे त्यांना मानणारा एक मोठा वर्ग होता. रामदेवबाबांनी या वर्गाला सफाईने आपल्या राजकीय भूमिकांकडे वळवले व त्यांनी स्वतःची नवी झुंडशाही दिल्लीच्या राजकारणात घुसवण्याचा प्रयत्न केला. रामदेव बाबांनीही मग परदेशातील काळा पैशाबाबत आपली भूमिका मांडण्यास सुरुवात केली. त्यांची लोकप्रियता सरकारने मनावर घेतली व एकवेळी अशी आली की, रामदेवबाबा पंतप्रधानांना भेटावयास दिल्लीत आले तेव्हा त्यांचे विमानतळावर स्वागत करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळातील प्रणव मुखर्जी, पी. चिदंबरम, पवनकुमार बन्सल हे ज्येष्ठ मंत्री गेले. सरकारची हतबलता या निमित्ताने दिसून आली. रामदेव बाबा सारख्या व्यक्तीचे स्वागत करण्यासाठी तीन केंद्रीय मंत्र्यांकडून पायघड्या घातल्या जातात याचे राजकीय अर्थ काय असू शकतात? या सगळ्या नाट्यामागचे सूत्रधार कोण? डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या खूर्चीला धक्का देऊ पाहणारे प्रणव मुखर्जी की चिदंबरम? जर हे मंत्री पंतप्रधानांना अंधारात ठेवून असे निर्णय घेत असतील तर सरकार पाडण्याच्या व्यापक कटात बरेच जण सामील असणार? रामदेव बाबांना दिल्लीतील अस्थिर राजकारणात स्वतःचा एक दबाव गट तयार करायचा होता. त्यांनी जून २०११मध्ये दिल्ली सरकारकडे रामलीला मैदानावर योग कार्यक्रमासांठी परवानगी मागितली होती. सरकारने त्यांना परवानगी दिली पण पहिल्या दोन दिवसांत रामदेव बाबांनी डॉ. मनमोहन सिंग सरकार विरोधात असंसदीय भाषेत भाषणे देण्यास सुरुवात केली. हा प्रयत्न म्हणजे अण्णांच्या चळवळीचा दुसरा अध्याय होता. धार्मिक चळवळींच्या माध्यमातून, नैतिक अनुष्ठानाच्या माध्यमातून लोकनियुक्त सरकारच्या विरोधात आंदोलने करणे हा संघाच्या राजकारणाचा एक भाग होता.

रामदेव बाबांनी नऊ दिवसाच्या योग कार्यक्रमात देशातल्या मीडियाचे मनोरंजन केले. दिवसरात्र मीडिया रामदेव बाबांची विखारयुक्त, सरकारविरोधातील भाषणे लाइव्ह दाखवत होता. या रिअॅलिटी मॅडनेस शोमध्ये श्री श्री रविशंकर, कृपालू महाराज, मोरारी बापू यांच्यासारखे ‘एक से एक’, संत-साधुपुरुष बाबा रामदेव यांच्या खांद्याला खांदा लावून देशात ‘दुसरी क्रांती’ आणण्याची भाषणे करत होते. भाजपच्या खासदार व लोकसभेतील विरोध पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी तर या आंदोलनाचे वर्णन ‘दुस-या स्वातंत्र्याची पहाट’ असे केले. पण पोलिसांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न बिघडत असल्याचे पाहून एका रात्रीच रामदेव बाबांना अटक करण्याचा निर्णय घेतला. या कारवाईवेळी पोलिसांच्या हातातील बंदुकाच काय, तर काठ्या बघूनच रामदेव बाबांच्या अनुययांचे अवसान गळाले. हे सर्व अनुयायी काही तास अगोदर दुसर्या  स्वातंत्र्यासाठी प्राणांचे बलिदान देण्याच्या वल्गना करत होते. पोलिसी बडगा पाहताच रामदेवबाबा बाईच्या वेषात पळून गेले. सरकारने पुढे त्यांना ताब्यात घेतले, पण भ्रष्टाचारासारख्या गंभीर विषयाला टिंगलीचे स्वरूप देऊन त्यामध्ये एंटरटेनमेंट रुजले.

रामदेवबाबांचा हा मनोरंजनात्मक खेळ फसला असला तरी या आंदोलनातील हवा गेली नव्हती. कारण ही हवा कायम ठेवणे अनेकांसाठी फार महत्त्वाचे होते.

१५ ऑगस्ट २०११ रोजी स्वातंत्र्यादिनादिवशी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात डॉ. मनमोहन सिंग यांनी लोकांच्या अपेक्षा सरकार पुर्या करत असल्याचे उत्तर दिले. सरकार भ्रष्टाचारासारख्या मुद्द्यावर संवेदनशील आहे असेही त्यांनी म्हटले. पण सरकारची अवस्था कणाहीन झाल्यासारखी होती. १६ ऑगस्ट २०११ पासून सुरु झालेल्या उपोषणाने अण्णांना एकदम ‘राष्ट्रीय पुरुष’ करून टाकले. ते करण्यासाठी लागणारी प्रसिद्धी योजना, नेपथ्यरचना, संघटना ही मुख्यत: केजरीवाल आणि कंपनीने आयोजित केलेली होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने या (वा अशा प्रकारच्या) आंदोलनासाठी रामदेवबाबा, एपीजे अब्दुल कलाम याही मंडळींची नावे चाचपून पाहिली होती; पण अण्णांचे समांतर प्रयत्न आणि ‘टीम’ अण्णा हे आपल्याला जास्त उपयोगी पडतील, हे दिसू लागल्यानंतर ते अण्णांच्या उपोषण-महोत्सवात सामील झाले. इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला तर इतकी झिंग आली की, त्यांनी २४ तास ‘अण्णा एके अण्णा’ हाच मुख्य कार्यक्रम केला. दिल्लीत कॉलेजमध्ये जाणारे हजारो तरुण अण्णांच्या त्या आंदोलनात बेभान होऊन सामील झाले – त्यात भ्रष्टाचारविरोधाचा भाबडा आदर्श होता आणि सेलिब्रिटी संस्कृतीमधला भंपकपणाही होता. मीडियाच्या त्या प्रचाराला सत्ताधारी तर घाबरलेच; पण लोकसभाच थिजल्यासारखी झाली आणि अण्णा म्हणजे ‘दुसरा महात्मा’ अशी भाषा सुरू झाली. एकापाठोपाठ एक ‘राष्ट्रपुरुष सन्मान’ त्यांना प्रदान केले जाऊ लागले. अण्णांच्या आंदोलन मंचावर भाजप, जनता दल (यू), समाजवादी पार्टी, डावे यांनी एकमेकांच्या हातात हात घालून भाषणे केली. खुद्द डॉ. मनमोहन सिंग यांनी लोकसभेत उभे राहून अण्णांना मानाचा सलाम ठोकला. लोकसभेनेही एकमुखाने या नव्या ‘महात्म्या’ला अभिवादन केले. हे सर्व अण्णांच्या इतके डोक्यात गेले की त्यांनाही आपण ‘प्रेषित’ असल्याचा भास होऊ लागला. हा ‘प्रेषित’ मग बहकल्यासारखा सरकारला धमक्या देऊ लागला; लोकसभेला आदेश देऊ लागला; रक्ताच्या अखेरच्या थेंबापर्यंत लढण्याच्या गर्जना करू लागला; ‘मैं अण्णा हूं’च्या टोप्या घातलेले तरुण कार्यकर्ते रामलीला मैदान व जंतरमंतर येथे धिंगाणा घालू लागले. प्रसारमाध्यमे इतकी बहकली की, त्यांनी लष्कराच्या ट्रकचे सारथ्य करणारा हा गडी नक्की लढाईत कोणती मर्दुमकी गाजवत होता, असल्या फुटकळ प्रश्नांची उत्तरे न शोधता कुरुक्षेत्रावर श्रीकृष्णसुद्धा एक चालकच होता, याची आठवण करून देण्यास सुरुवात केली. अण्णा आणि त्यांच्या सहकार्यांनाही भ्रष्टाचारविरोधातील लढाईच्या कुरुक्षेत्रावर भगवद्गीतेप्रमाणे तत्त्वज्ञान स्फुरू लागले. अण्णा त्याच आवेशात मग संसदीय लोकशाहीचे नवनवे अर्थ देशाला समजावून सांगू लागले. टिपेचा स्वर लावत समोर उपस्थित असलेल्या हजारो उन्मादी तरुणांना ‘अरें… लोकसभा और विधानसभा से ग्रामसभा श्रेष्ठ है, आदमी अठारा साल का हो जानेपर ही ग्रामसभा का मेंबर हो जाता है..’ असे सांगू लागले. भ्रष्टाचारविरोधी उत्सवात जमलेले उन्मादी तरुणही मग बेंबीच्या देठापासून ‘भारतमाता की…’, ‘वंदे…’, ‘इन्किलाब…’ या घोषणा देत होते. देशाला पांढऱयाधोप चारित्र्याचा नेता, श्रीकृष्णाच्या तोडीस तोड तत्त्वज्ञ, प्रत्यक्ष लढाईचा किंवा लढाईत ट्रक चालवण्याचा अनुभव असलेला लढवय्या असे सगळे ‘टू मिनिट्स नुडल्स’प्रमाणे तत्काळ मिळाले. या चालकाच्या आजूबाजूला जमलेले अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेवरूपी केजरीवाल, सिसोदीया, भूषण पिता-पुत्र, किरण बेदी आपल्या स्वच्छतेच्या तपातून साक्षात देवादिकांकडून प्राप्त झालेली महासंहारक अस्त्रे समोरील कौरवरूपी सरकारवर सोडू लागले.

वातावरण हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून सरकारने अण्णा हजारेंना अटक केली (त्यावेळी सोनिया गांधी महिनाभर उपचारासाठी अमेरिकेत गेल्या होत्या) हा निर्णय पी. चिदंबरम यांचा होता की, दिल्ली पोलिसांचा होता की तो केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा सामूहीक निर्णय होता हेच एक कोडे होते. या सगळ्यात डॉ. सिंग व्यक्तिशः असहाय्य असल्याचे स्पष्टपणे दिसत होते.

 

या महाभारताचा निकालही हजारो वर्षांपूर्वीच्या महाभारताच्या निकालाप्रमाणे स्पष्ट होता. पांडवांचा विजय व कौरवांचा दारुण पराभव पक्का होता. मात्र या दशावताराच्या खेळाचा मध्यंतर झाला. पडदा काही काळासाठी पडला आणि मग त्या मध्यंतरात पडद्यामागे या पात्रांमध्ये जबरदस्त हाणामारी होऊ लागली. प्रसारमाध्यमांना केवळ या देशाला सुधारण्यास निघालेल्या या चालकाचे झेंडे लावण्यातच रस नव्हता, त्यांनी या सगळ्या पांडवांची लक्तरेही अटकेपारच्या वेशीपासून टांगायला सुरुवात केली. म्हणजे, ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ ही संस्था केजरीवाल यांच्या अधिपत्याखाली होती. देशभरात भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढणाऱया या लढवय्यांना ज्यांना ज्यांना म्हणून मदत द्यायची होती, त्यांनी ती मदत या ‘आयएसी’ नामक संस्थेत जमा केली होती. ही मदत दिली जात असे ती अण्णा हजारे यांच्या चेहऱयाकडे पाहून, त्यामुळे ती खरे तर अण्णा हजारे यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन न्यास या संस्थेकडे यायला हवी, अशी जोरदार मागणी अण्णांचे स्वीय सचिव पठारे यांनी नांदेडच्या बैठकीत केली व टीम अण्णा विरुद्ध टीम केजरीवाल अशी पहिली ठिणगी पडली. या दरम्यान भारताचे लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग यांच्या वयाच्या वादावरून सरकारविरुद्ध लष्करप्रमुख असा वाद चिघळत होता. या वादात लष्करप्रमुखांना ओढून देशभर देशभक्तीची तथाकथित लाट पसरवण्याचा केजरीवाल गटाचा प्रयत्न होता. अण्णांनी उपोषण मागे घेतले की लष्करप्रमुखांना मंचावर बसवायचे अशी रणनीती होती. पण याची कुणकुण अण्णांना अगोदर लागताच त्यांनीच लष्करप्रमुखांना आवतण दिले. अण्णांना धोबीपछाड देण्यासाठी मग ‘टीम केजरीवाल’ने थेट पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनाच आरोपीच्या पिंजऱयात उभे केले. त्यावर अण्णा कळवळले. अण्णांनी असे करताच, त्यांना साहेबांची भाषा अवगत नसल्याचा साक्षात्कार भूषण यांना झाला व त्यांनी अण्णांना इंग्रजी येत नसल्याने ते असे बोलले, हा अजब तर्क मांडला. हे कमी म्हणून की काय, पुन्हा ‘जंतरमंतर’रूपी कुरुक्षेत्रावर अण्णा आणि कपालभाती सिद्धपुरुष बाबा रामदेव यांची ‘गंगा-जमुना’ युती झाली. संघ परिवार जसा दहा तोंडे दाखवून शत्रूला संभ्रमात टाकतो, ज्याला मोदी हवे, त्याने मोदी घ्या, ज्याला गडकरी हवे, त्याने गडकरी घ्या, ‘हर मर्ज की दवा’ पोतडीत घेऊन परिवाराचे नेते फिरतात तीच क्लृप्ती इथेही वापरली जाऊ लागली. पण घडले भलतेच. बाबांच्या मंचावर जाऊन केजरीवाल यांनी मनमोहन सिंग ते मायावती व मुलायम सिंग ते लालूप्रसाद सर्वांवरच ब्रह्मास्त्र सोडायला सुरुवात केल्यावर रामदेव यादवबाबांनी त्यांना नावे घेण्यापासून रोखले. (वस्तुतः बाबांच्या हजारो कोटी रुपयांच्या इस्टेटींची यादी अर्थखात्यातील अधिकारी तयार करत असल्याने बाबांची पंचाईत झाली होती) पण त्याचा राग येऊन केजरीवाल तरातरा निघून गेले. संभ्रम अधिकच वाढला. अण्णांनी जमवून आणलेल्या सर्कशीत नक्की कोण कुणाबरोबर आणि कोण कुणाच्या विरोधी हेच समजेनासे झाल्याने पुन्हा एकदा प्रसारमाध्यमांनी झेंडे लावण्याऐवजी लक्तरे वेशीवर टांगण्यास सुरुवात केली. त्यातच किरण बेदींमधला पोलिसी खाक्या जागा झाला. त्या म्हणाल्या, अरबस्तानात ज्याप्रमाणे मध्ययुगीन शिक्षा दिल्या जातात, चोरी करणाऱयाचे हात तोडले जातात, तशीच भीती लोकपालामुळे वाटायला हवी. (पण बेदींवरच विमानाच्या तिकिटांची चोरी करण्याचे प्रकरण बाहेर आले होते)

अखेर विलासराव देशमुखांच्या मध्यस्तीनंतर अण्णांनी जंतरमंतरवरचे हे उपोषण लष्करप्रमुखांच्या हातातून लिंबूपाणी घेऊन सोडले व हा शो तात्पुरता आटोपला.

अण्णांची ही महती सुरू झाली ती त्यांना अटक करण्याच्या फार्सनंतर. ती अटक केली गेली नसती तर त्या आंदोलनाची झिंग कदाचित पसरलीही नसती. परंतु मीडियाच्या जोरावर आणि केजरीवाल प्रभृतींच्या चलाख संघटन कौशल्याच्या आधारे ‘अण्णा’ नावाचे मिथक तयार झाले.

हे मिथक तयार करण्याच्या कारस्थानामागे केवळ संघपरिवार नव्हता तर भारताच्या नोकरशाहीत 30-40 वर्षे आपली सेवा देणारे विविध खात्याचे सनदी अधिकारी होते. हे सनदी अधिकारीच या चळवळीचा एक प्रभावशील थिंक टँक होता.

भारतासारख्या देशात कितीही प्रभावशाली राजकारणी नेत्याला हटवणे शक्य असते पण महाबलाढ्य प्रशासन व्यवस्थेला आव्हान देणे हे सोपे नसते. या थिंक टँकने प्रशासनाला कशापद्धतीने हादरे दिले जाऊ शकतात, बिकट प्रसंगी प्रशासनाची कशी कोंडी होऊ शकते, प्रशासनाच्या कोणत्या बाजू कमकवूत असू शकतात, प्रशासनात कोणते प्रभावी गट आहेत जे सरकारच्या विरोधात जाऊ शकतात, प्रशासनाला नैतिक पेचावर कसे अडकवले जाऊ शकतात या सर्व शक्यता अजमावून पाहिल्या होत्या. मीडियामध्ये खोट्या बातम्या पसरवणे, वेळोवेळी विपर्यास्त माहिती पसरवणे असे या मंडळींचे कारस्थान होते.

70 च्या दशकात गुजरातमध्ये चिमणभाई पटले यांच्याविरोधातील विद्यार्थ्यांची नवनिर्माण समिती चळवळ जशी महागाईविरोधी चळवळीत परिवर्तीत होऊन देशभर काँग्रेसविरोधी लाट उमटली, तसाच काहीसा प्रकार यावेळी होऊ लागला. त्यावेळी  जयप्रकाश नारायण हे प्रत्यक्ष राजकारणात उतरले व त्यांचा चेहरा पुढील आंदोलनाना लाभला. इथे चेहरा अण्णा हजारे यांचा होता. नवनिर्माण समितीचा जयप्रकाश नारायण यांनी नुसता पुरस्कार केला नाही तर, आम जनतेने भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीत सामील व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले. संसदीय लोकशाहीच्या जागी जनतेची लोकशाही निर्माण करण्यासाठी लोकांना झटायला सांगितले. या चळवळीत देशभरच्या तरुणांनी सक्रिय पुढाकार घ्यावा आणि 1942 च्या जिंकू किंवा मरू उमेदीत नवीन निशाण हाती घ्यावे, असे त्यांनी म्हटले. अण्णांच्या चळवळीत हाच अजेंडा होता. हीच स्क्रीप्ट होती. त्यावेळी इलेक्ट्रॉनिक वा सोशल मीडिया नव्हता यावेळी हे दोन्ही मीडिया विखारयुक्त आग लोकशाही व्यवस्थेविरोधात ओकत होते. देशाचे नैतिक जीवन गढूळ झाले असून लोकशाही धोक्यात आली आहे. राजकारणी पुढार्यांचे चारित्र्य शुद्ध नसून सर्व सामाजिक-राजकीय संस्थाही भ्रष्ट झाल्या असल्याचे अण्णा सांगत असतं. अण्णांचा हा ‘नैतिक- गांधीवादी’ मुखवटा केवळ दाखवण्यापुरता होता उलट त्याच्यामागे उग्र फॅसिझम विचारसरणी होती.

२० ऑगस्ट २०१२ रोजी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये अण्णा हजारे आणि बाबा रामदेव यांचे भ्रष्टाचारविरोधातील आंदोलन हे भ्रष्टाचार निर्मूलनासंदर्भात नसून ते थेट काँग्रेस हटाव आंदोलन आहे हे स्पष्ट सांगणारी बातमी प्रसिद्ध झाली. अण्णा आणि रामदेवबाबा या दोघांचे आंदोलन हे आरएसएसप्रणित असून या आंदोलनामागे काँग्रेसविरोधी मोठा कट शिजल्याचे या बातमीतून स्पष्ट दिसून येत होते. या आंदोलनामागे केवळ संघाचे स्वयंसेवक नव्हेत तर आयबी या भारतीय गुप्तचर खात्याचे माजी प्रमुख, रॉ या गुप्तहेर संघटनेचे माजी प्रमुख, माजी लष्करप्रमुख, लष्कराच्या हवाई खात्यातील काही माजी अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश, भारतीय सनदी सेवेत मोठे पद भूषवणारे माजी सनदी अधिकारी असा मोठा गट होता. संसदीय लोकशाहीतील व्यवस्थांना सुरुंग कसे लावले जात आहेत याची तयारी या बातमीतून स्पष्ट झाली.

काय होती ती बातमी

——————————————

At centre of stirs against graft, a body with RSS links, ex-babus – 20 aug 2012

A high profile institute-cum-think tank in the heart of New Delhi’s diplomatic area in Chanakyapuri, set up on land allotted by the then Narasimha Rao government, a clutch of former intelligence officials running the place, and a group of well-known RSS swayamsewaks — they are the silent force behind the recent anti-corruption movements in the country, especially the one led by Baba Ramdev.

In fact, it was at the Vivekananda International Foundation last year that a decision was taken to form an anti-corruption front under Baba Ramdev — this was just days before Anna Hazare sat on his first fast. The foundation’s director is Ajit Doval, a former director of the Intelligence Bureau. It was at the foundation again that the first serious attempt was made to bring Ramdev and Team Anna members together.

Inaugurated in 2009, the Vivekananda International Foundation is a project of the Vivekananda Kendra, founded in the early 1970s by former RSS general secretary Eknath Ranade and headed now by RSS pracharak P Parameswaran.

It was in April last year that the foundation, together with RSS ideologue K N Govindacharya’s Rashtriya Swabhiman Andolan, organised a seminar on corruption and black money attended by both Ramdev and Team Anna members Arvind Kejriwal and Kiran Bedi.

At the end of the two-day seminar, held on April 1 and 2, an “anti-corruption front” was formed with Ramdev as patron and Govindacharya as convenor. The members included Doval; RSS swayamsewak S Gurumurthy; Bhishm Agnihotri, who was India’s ambassador-at-large during the NDA regime; and Prof R Vaidyanathan of IIM-Bangalore, who co-authored a BJP task force’s report on black money along with Doval and Ved Pratap Vaidik.

The two-page statement at the end of the seminar said that Ramdev had declared an “all-out war on corruption and that the front would announce immediate actionable programmes and reach out to like-minded anti-corruption organisations, institutions and individuals”.

Soon after the seminar, Hazare’s fast began, and in April end, Ramdev announced his June 4 Ramlila Maidan protest — his first public showdown with the UPA government.

Apart from the fact that it operates from government-allotted land, the foundation’s advisory board and executive council consist of a host of former intelligence officials, retired bureaucrats, diplomats and ex-military men. These include former RAW chief A K Verma, ex-Army chief V N Sharma, ex-Navy chief Vijai Singh Shekhawat, ex-air chiefs S Krishnaswamy and S P Tyagi, former BSF chief Prakash Singh, ex-foreign secretary Kanwal Sibal, former deputy national security advisor Satish Chandra and ex-home secretary Anil Baijal.

Asked about the seminar, Doval said it was on an issue of national importance and was attended by, among others, Subramanian Swamy, Justice M N Venkatachaliah, Justice J S Verma, former Lok Sabha secretary general Subhash Kashyap and ex-chief election commissioner N Gopalaswamy.

However, Doval added that while he supported anti-corruption agitations, the Vivekanand Internation Foundation had no role in the protests. “We strongly feel that it is time a stronger, stable, secure and prosperous India plays its destined role in global affairs and finds its deserved place among the comity of nations. Corruption and black money are draining India. We not at all feel defensive about talking about these issues,” he said.

Interestingly, apart from Ramdev and Team Anna members, another of those who had attended the seminar, Swamy, also announced the formation of an anti-graft front — ‘The Action Committee Against Corruption in India’. While Ramdev was the chief guest at its first meeting, the committee’s members included the same cast of Govindacharya, Gurumurthy, Doval and Vaidyanathan.

Asked about Ramdev’s connection to the foundation, Govindacharya said he has been a “frequenter”. “Ramdev and I have been in constant touch since August 2010 (Ramdev had travelled to Gulbarga in December 2010 to attend Govindacharya’s Bharat Vikas Sangam). He used to come to the Vivekananda Foundation. He had a few places in Delhi, but the foundation was the easiest place for him and for others too for meetings,” he said.

Govindacharya also admitted that the seminar hoped to have “some sort of closer coordination” by bringing together the Ramdev and Anna camps.

The RSS ideologue didn’t deny the Sangh link either. Asked if it would be wrong to assume that the Vivekananda Kendra and foundation were all connected with the RSS, he said: “One can deduce that… Organisationally, the RSS doesn’t get involved. Swayamsevaks take initiatives.”

Doval, however, said the foundation was independent and had nothing to do with the RSS. “We had no role in his (Ramdev’s) agitation. None of us went there. We are an independent and registered body. We don’t receive government funding,” he said.

Mukul Kanitkar, who was with the foundation earlier, pointed out that bureaucrats, including those from the PMO, regularly attend seminars organised by the foundation on issues of national security. In fact, Union Culture Minister Kumari Selja is scheduled to release a book called ‘The Historicity of Vedic and Ramayana Era: Scientific evidences from the depths of ocean to the heights of skies’, at the foundation this week.

Despite his association with Ramdev’s campaign, Govindacharya now feels the movement is over. “Both the movements (Anna and Ramdev’s) are lost in the black hole of power and party politics… Ramdev would now become an ally or promoter of the BJP cause,” he said.

डॉ. मनमोहन सिंग सरकारचा कमकुवतपणा आणि हे सरकार पडावं यासाठी आटोकाट प्रयत्न करणारे विरोध आणि भ्रष्टाचारविरोधातील चळवळ यांच्यामुळे देशाच्या राजकीय वातावरणात अराजकाची स्थिती कायम झाली.

दंगेधोपे, लूटमार यांना कायदा-सुव्यवस्थेने नियंत्रित करता येते. पण अराजकी परिस्थिती ही नियंत्रित करण्यासाठी प्रबळ शासनयंत्रणेची गरज लागते. समाजामधील असंतोषाचे दमन करण्यासाठी प्रदीर्घ काळ जावा लागतो. त्यासाठी तसे वातावरण तयार करावे लागते.

जंतरमंतरवरील फार्समुळे टीम अण्णांमध्ये सरकारला धक्के देऊ शकतो, असा फाजील आत्मविश्वास निर्माण झाला. सरकार डिसेंबर २०११ च्या हिवाळी अधिवेशनात लोकपाल कायदा मंजूर करणार नसेल तर पुन्हा आंदोलन केले जाईल असा इशारा अण्णा या दरम्यान देत होते. आता आंदोलनाला देशातील शहरांमधून पाठिंबा मिळत असल्याने व टीम अण्णाच्या सदस्यांनी देशभर दौरे सुरू केल्याने वातावरण चिघळत राहिल अशी व्यवस्था करण्यात आली होती.

आता टीम अण्णांपुढे नवे शहर होते. मुंबई… भारताची आर्थिक राजधानी. मुंबईत मध्यमवर्ग आणि गरीब वर्ग मोठ्या प्रमाणावर असल्याने व कार्पोरेट वर्गाने टीम अण्णांना पाठिंबा दिल्याने मुंबईतील आंदोलनाला न भूतो न भविष्यती असा प्रतिसाद मिळेल यावर टीम अण्णाचे एकमत झाले होते. फेसबुक, ट्विटरसारख्या सोशल मीडियातून तो पर्यंत अण्णांची चळवळ मध्यमवर्गात, एनआरआय भारतीय, तरुण मुले, कार्पोरेट क्षेत्रात गलेलठ्ठ पगार घेणारे कर्मचारी, सॉफ्टवेअर इंजिनिअर यांच्यामध्ये लोकप्रिय झाली होती. या उच्च, नवमध्यमवर्गात आकस्मिकपणे एकप्रकारचा देशाविषयीची स्वाभिमान जागा झाला होता. मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला रिक्लेमेशन ग्राउंड (एमएमआरडीए) हे तसे प्रचंड आकाराचे अस्तावस्त्य मैदान आहे. दिल्लीत जशी गर्दी जमली होती तशी गर्दी येथे सहज भरेल असे अंदाज सोशल मीडियातून, टीव्हीतून मांडले जात होते. मुंबईत अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळेल व सरकार हे आंदोलन चिरडणार असल्याने लोकांनी तुरुंगात जाण्याची तयारी ठेवावी असे आवाहन केजरीवाल कंपू करत होता. त्याला सोशल मीडियात प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. सुमारे लाखभर लोकांनी तुरुंगात जाण्याची आपली तयारी असल्याचे फेसबुकवर जाहीर केले. मुंबईत आंदोलन भपकेबाज दिसले पाहिजे म्हणून मंचही सजवण्यात आला होता. पण २८ डिसेंबर २०११ या दिवशी ग्राउंड रिकामे दिसू लागले. सोशल मीडियावर लाखोंनी तुरुंग बुक करणारे स्वातंत्र्यवीर प्रत्यक्षात मैदानावर हजर नव्हते. हजर होते ते मीडियाचे शे-दोनशे पत्रकार व टीव्हीचा इतर कर्मचारी वर्ग आणि शंभरवर कार्यकर्ते. गर्दीच्या संख्येवर लोकशाहीत प्रश्न सोडवले जातात असे म्हणणार्या केजरीवाल यांची मुंबईतील तुरळक गर्दी पाहून भंबेरी उडाली. गर्दीचे आकडा पत्रकारांच्या दृष्टीने तर ब्रेकिंग न्यूज होती. पत्रकार परिषदेत अण्णा आणि त्यांच्या टीमला पत्रकारांनी आडवेतिडवे प्रश्न विचारून आंदोलनाच्या हेतूबद्दल शंका व्यक्त केली. अण्णांचे आंदोलन देशात पसरलेल्या भ्रष्टाचाराच्याविरोधात आहे, की डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याविरोधात, गांधी घराणे की, यूपीए-2 सरकारच्या विरोधात आहे याचा खुलासा टीम अण्णाने करावा असे मीडियाकडून विचारण्यात आल्यावर अण्णांना काहीच बोलता आले नाही. पत्रकारांच्या प्रश्नांचा भडिमार सुरू होताच तब्येतीचे कारण सांगून अण्णा ‘विश्रांतीगृहा’त गेले. मग बाजू सावरायला अरविंद केजरीवाल आले. त्यांनी गर्दीच्या संख्येवर जाऊ नका, असा युक्तीवाद केला. लोक स्वयंस्फूर्तीने आले आहेत त्यांची संख्या वाढत जाणार आहे, असा त्यांचा दावा होता. पण गर्दी कमी असल्याचे कारण सांगताना त्यांना ऑटो रिक्षावाले, टॅक्सीवाले आणि पोलिसांना दोष द्यायला कमी केले नाही. पण पोलिसांनी फक्त येथे बघ्याची भूमिका घेतली होती. ते उलट आदबीने लोकांना ग्राउंडचा मार्ग कोणता आहे हे सांगत होते. एमएमआरडीएच्या ग्राउंडनजीक एक ट्रेड फेअरचे प्रदर्शन भरले होते. तेथे खरेदी करून अण्णांचे काय चाललेय हे बघणारा बहुसंख्य वर्ग होता. मीडिया अण्णा आणि त्यांच्या टीमला अडचणीत आणणारे प्रस्न विचारत असताना जमलेले अण्णा समर्थक पत्रकारांना शिव्यागाळ करत होते. हा सगळा माहोल एखाद्या जत्रेत सारखा होता. हुल्लडबाजी करणारे, प्रसिद्धीसाठी हपापलेले, एनजीओमध्ये काम करतोय म्हणून सक्तीने हजर राहावे लागते अशा पद्धतीचे लोक जमा झाले होते. मंचावर लोकांचे मन रिझवण्यासाठी, कोलावरी डी आणि देशभक्ती असे संगीत सुरू होते. सगळा माहोल म्हणजे मनोरंजनाचा मसाला होता. चार महिन्यांपूर्वी टीव्ही मिडियाच्या आशीर्वादाने सुरू झालेला हा फार्स पुरता फसला होता. आंदोलनात सामील झालेले अनेक लोक अण्णांऐवजी केजरीवाल, प्रशांत भूषण, किरण बेदी यांना शिव्या देत होते. केजरीवाल यांच्यामुळे आंदोलनाला मनोरंजनाचे स्वरूप आले त्यातील गांभीर्य संपले अशा प्रतिक्रिया आंदोलनकर्त्यांच्या होत्या. आंदोलन का मागे घेतोय याचे सयुक्तिक कारण देण्यात आले नाही. ऑनलाइन मार्फत लाखो लोकांनी जेलचे बुकिंग केले होते. मात्र, प्रत्यक्ष आंदोलनस्थळी कुणीही फिरकले नसल्याने हा ‘जेलभरो’ कार्यक्रमच रद्द केला गेला. भ्रष्टाचारच्या मुद्द्यावर आता आंदोलन नव्हे तर आगामी ५ राज्यातील निवडणुक प्रचाराद्वारे विरोधकांशी दोन हात करणार असे केजरीवाल यांनी सांगितले. या दरम्यान, संसदेत झालेल्या गांभीर्यपूर्वक चर्चेविषयी एक चांगला उद्‌गारही केजरीवाल आणि त्यांच्या टीमने काढला नाही. लोकपाल विधेयक मंजूर करण्यासाठी काँग्रेसचे संसदेत बहुमत नाही हे तांत्रिक कारण त्यांनी मान्य केले नाही. फॅसिस्ट शक्तींचा पराभव मुंबईत व्हावा ही ऐतिहासिक गोष्ट होती.

प्रस्तुत प्रकरण ग्रंथाली प्रकाशित, सुजय शास्त्री लिखित ‘डॉ. मनमोहन सिंग – एक वादळी पर्व’ या पुस्तकातील असून, त्याचा उर्वरित भाग उद्या प्रसिद्ध होईल.

COMMENTS