कांदा निर्यातीवर बंदी, शेतकरी आक्रमक

कांदा निर्यातीवर बंदी, शेतकरी आक्रमक

नवी दिल्लीः देशातील कांद्याची उपलब्धता वाढावी व किंमतीवर नियंत्रण राहावे यासाठी परराष्ट्र व्यापार महासंघाने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. ही

२०१६ मधील शेतकरी आत्महत्यांबाबतचा डेटा ३ वर्षांनंतर प्रकाशित
अर्थसंकल्प २०२२-२३: शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष
२०१७च्या कर्जमाफी नंतरही महाराष्ट्रात ४५०० शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या

नवी दिल्लीः देशातील कांद्याची उपलब्धता वाढावी व किंमतीवर नियंत्रण राहावे यासाठी परराष्ट्र व्यापार महासंघाने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. ही बंदी कांद्याच्या सर्व जातींवर असून सोमवारी या संदर्भातील अधिसूचना परराष्ट्र व्यापार महासंघाने जारी केली. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर सर्व विरोधी पक्षांनी टीका केली आहे. महाराष्ट्रात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी लगेच मागे घ्यावी अशी विनंती केली आहे. महाराष्ट्रातल्या कांदा व्यापार्याला कांदा निर्यातीतून चांगला नफा मिळतो. तो निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे दुखावला असून ही बंदी मागे घेण्याकरिता त्वरित हालचाली करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी केंद्राकडे व्यक्त केली आहे.

मंगळवारी महाराष्ट्रात मुंबई-आग्रा महामार्गावर कांदा उत्पादक शेतकर्यांनी आंदोलन केले. त्याचबरोबर मुंगसे, पिंपळगाव, नामपूर, लासलगाव येथे शेतकर्यांनी निदर्शने केली. मंगळवारी शेतकर्यांनी १० हजार क्विंटल कांद्याचा लिलाव रोखून धरला. निर्यातबंदीमुळे कांद्याचे भाव कोसळतील व त्याचा फटका सामान्य शेतकर्याला बसेल असे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे होते. सोमवारी कांद्याच्या सरासरी दर प्रती क्विंटल २,९५० रु. इतका होता. तो निर्यातबंदीचा निर्णय आल्यानंतर २,७०० पर्यंत घसरला.

दरम्यान, कांद्याच्या निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे देशाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिमा खराब होईल, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिली आहे. भारताकडून निर्यात होणार्या कांद्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताची प्रतिमा विश्वासार्ह निर्यातदार अशी झालेली आहे, तिला धक्का लागेल असे पवार यांचे म्हणणे आहे.

केंद्राच्या या निर्णयावरून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी नाराज असल्याचेही पवार यांनी सांगितले.

शरद पवार यांनी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांना केंद्राने आपल्या कांद्याच्या निर्यातबंदीवर पुनर्विचार करावा अशी विनंती केली आहे. या विनंती विचार करू असे आश्वासन गोयल यांनी दिल्याचे ट्विट पवार यांनी केले आहे. कांदा निर्यातीवरील बंदी मागे घेण्यासाठी वाणिज्य, अर्थ व ग्राहकविषयक मंत्रालयांमध्ये सहमती तयार झाल्यास ही बंदी मागे घेण्याविषयी विचार होऊ शकतो, असे गोयल म्हणाले आहेत.

कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करताना सरकारने देशातील कांद्याच्या वाढत्या दराबाबत व कमतरतेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. पण कोरोनाच्या काळात कांद्याच्या निर्यातीवर परिणाम झालेला नव्हता. एप्रिल ते जून या कालावधीत भारताने १९.८ कोटी डॉलर कांद्याची निर्यात केली. गेल्या वर्षी ४४ कोटी डॉलरपर्यंत कांद्याची निर्यात झाली होती. कांद्याची सर्वाधिक निर्यात बांगलादेश, मलेशिया, संयुक्त अरब अमिरात व श्रीलंका येथे केली जाते.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0