चीनने सीमा ओलांडली

चीनने सीमा ओलांडली

चीनला राजनैतिक चर्चेतून काय हवे आहे, हा प्रश्न आहे. तर वुहानमध्ये झालेल्या सहमतीनुसार भारत वागेल याची हमी हवी आहे आणि लडाखला दिलेला नवीन घटनात्मक दर्जा रद्द करून हवा आहे.

पीपल्स लिबरेशन आर्मी अर्थात पीएलएने उत्तर सिक्किम आणि पूर्व लडाख भागांत तीन ते पाच किलोमीटर आतपर्यंत आक्रमण करून भारतीय भूदलाला चांगलाच धक्का दिला आहे. भारतीय भूदल दहशतवाद्यांच्या विरोधातील मोहिमांमध्ये गुंतलेले असताना पीएलएने ही सुनियोजित मोहीम विनासायास तडीस नेली. त्यांनी केवळ भारतीय प्रदेशाचा ताबा घेतला नाही, तर त्या प्रदेशात बिनधास्त पक्के संरक्षण उभारले.

भारताने २०१७ मध्ये डोकलाम प्रश्न अत्यंत वाईट पद्धतीने हाताळल्याचा परिणाम म्हणून पीएलएने २०१७-१८च्या हिवाळ्यापासून ३,४८८ किलोमीटरच्या प्रत्यक्ष ताबारेषेजवळ कंबर कसली आहे हे अवघ्या जगाला माहीत आहे. तिबेट स्वायत्त प्रदेशातील त्यांच्या सैनिकांची संख्या २०,०००हून अधिक आहे. त्यांनी या सगळ्या भागात उत्तम अधिवास, लष्करी परिसंस्था निर्माण करून वास्तववादी युद्ध प्रशिक्षण सुरू केले आहे. हे सगळे लक्षात घेता भारतीय भूदलाने आता गुप्तचर विभागावर खापर फोडण्यात वेळ न घालवता अशा आणखी काही धक्क्यांसाठी सज्ज राहावे. पीएलएने नुकत्याच केलेल्या शक्तिप्रदर्शनाला सेंट्रल मिलिटरी कमिशनचे उपाध्यक्ष जनरल झु किलियांग यांची मंजुरी असावी. पीएलए आणि पाकिस्तानी लष्कराच्या साट्यालोट्याचे शिल्पकारही किलियांगचे आहेत.

एप्रिल १९८४ पासून मोठ्या जीवित व वित्तहानीची किंमत मोजून धरून ठेवलेल्या सियाचिन ग्लेशिअरला धोका वाढला असून, भारतीय भूदलाने याबाबत गाफील राहता कामा नये. १५ मे रोजी आयडीसीएने आयोजित केलेल्या एका वेबिनारमध्ये भूदलप्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे दोन्ही आघाड्यांवरील युद्धाच्या शक्यतेबाबत म्हणाले होते, “ही एक शक्यता आहे. हे नेहमीच होईलच असे नाही. मात्र, आपण सर्व संकटांसाठी सज्ज असले पाहिजे.” त्यावेळी त्यांच्या मनात कदाचित उत्तर लडाखमधील स्थानिक दोन आघाड्यांवरील युद्धाची शक्यता असावी.

त्यांच्यापूर्वी या पदावर असलेले व सध्या संरक्षण प्रमुख असलेले जनरल बिपिन रावत यांनी २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना कुमार पोस्टपर्यंतचा सियाचिन भाग पर्यटनासाठी खुला करण्याचा सल्ला दिला होता. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी झालेल्या जम्मू-कश्मीरच्या फेररचनंतर काही आठवड्यांत झालेल्या या निर्णयामुळे पाकिस्तान आणि चीन हे दोन्ही देश दुखावले गेले आहेत. विशेषत: लडाखला केंद्रशासित प्रदेश करण्याबद्दल सातत्याने निषेध करणाऱ्या चीनच्या हे पचनी पडलेच नसते. पीएलएने नुकतेच केलेले आक्रमण लडाखचे स्टेट्स बदलण्याचा परिणामही आहे. यामागे आणखीही काही बाबी आहेत.

आत्तापर्यंत ज्याबाबत कोणताही वाद नव्हता त्या गलवान खोऱ्याच्या दिशेने पीएलए पाकिस्तानी लष्करासह पुढे येत आहे आणि भारतीय भूदलाला सियाचिन ग्लेशिअरच्या दोन्ही बाजूंनी (पश्चिमेला पाकिस्तान भूदल आणि पूर्वेला पीएलए) कोंडीत पकडणे त्यांना सोपे झाले आहे. स्थानिक दुहेरी युद्ध प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता वाढली आहे. एक कारण म्हणजे दोन्ही देशांकडे साध्य करण्याजोगी राजकीय व लष्करी उद्दिष्टे आहेत आणि २०११ सालापासून ते संयुक्त प्रशिक्षणे घेत आहेत. तिसरा मुद्दा म्हणजे दोघांकडे उद्दिष्टे पूर्ण करण्याची क्षमता आणि राजकीय इच्छाशक्ती आहे. पीएलए आणि पाकिस्तानी लष्करांचे संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑक्टोबर २०१९पासून प्रगत होत आहेत. उत्तर लडाखमध्ये स्थानिक युद्ध घडवून आणणे, भारताची जम्मू-कश्मीरवरील पकड आणखी ढिली करणे, भारतीय भूदलाला सियाचिन ग्लेशिअरमधून हुसकावणे, अण्वस्त्रांसह होऊ शकणाऱ्या युद्धाकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष वेधणे आदी उद्दिष्टे यामागे असू शकतात. चीन या उद्दिष्टांचा पुरस्कार करत राहील आणि पीएलए भारतीय लष्कराने हल्ला केल्याखेरीज आपल्या लष्करी क्षमता वापरणार नाही.

भारताला साल्टोरो कडा तसेच सियाचिन ग्लेशिअर परिसरातून घालवून देणे ही पाकिस्तान व चीनची लष्करी योजना असू शकते. गलवन खोऱ्यात फीडर रोड बांधण्याच्या भारतीय भूदलाच्या प्रयत्नाला पीएलएने घेतलेला आक्षेपही या संदर्भात बघितला पाहिजे. पीएलने प्रत्यक्ष ताबारेषेनजीक आत्ता घडवलेल्या धुमश्चक्रीचे ते कारण असू शकते. गलवन खोऱ्याचे महत्त्व लडाख संदर्भातील अन्य उद्दिष्टांमुळे वाढले आहे हे ६ जून रोजी भारत व चीनमध्ये झालेल्या लष्कर स्तरावरील चर्चेदरम्यान स्पष्ट झाले आहे. या भागात भारताकडे पुरेशा पायाभूत सुविधा नाहीत, तर चीनच्या बाजूने रस्ते बांधलेले असल्याने त्यांचे पारडे जड आहे.

२०१७ मध्ये डोकलाम वादापूर्वी लष्करातील एका माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पीएलए आणि पाकिस्तान लष्कराच्या हातमिळवणीविषयी विचारले असता, अशी शक्यता नसल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे चीनकडे या भागात कोणतीही लष्करी किंवा राजकीय उद्दिष्टे नव्हती. मात्र, ही परिस्थिती आता बदलली आहे. कलम ३७० हटवल्यानंतर कश्मीर खोऱ्यात निर्माण झालेले अस्थैर्य भारतीय भूदलाच्या दळणवळणाच्या दृष्टीने नुकसानकारक  ठरणार आहे. याशिवाय पीएलए भारतीय भूदलाला एसएसएन किंवा सियाचिनमध्ये मनुष्यबळ वाढवू देणार नाही, तर प्रत्यक्ष ताबारेषेला बांधून ठेवेल. दौलत बेग ओल्डीतील लँडिंग ग्राउंड व धावपट्टी ताब्यात घेण्यापासून पीएलएला कोणी रोखू शकणार नाही. एकंदर १९६२ साली दावा केलेल्या रेषेपर्यंत पोहोचण्याचा पीएलएचा प्रयत्न राहील. पाकिस्तान आणि चीन ही दोन्ही राष्ट्रे त्यांच्या परराष्ट्र व संरक्षण धोरणांसाठी लष्करी शक्ती वापरण्यास उत्सुक आहेत ही बाब येथे विसरून चालणार नाही.

आता भारतापुढे काय पर्याय आहेत? पीएलएला मैदानात आव्हान देण्याएवढी लष्करी क्षमता तर भारताकडे नाही आणि वाटाघाटींनी प्रश्न सोडवण्याएवढे राजनैतिक वजनही भारताकडे नाही हेही ६ जून रोजी झालेल्या उपसचिवस्तरीय बैठकीनंतर स्पष्ट झाले आहे.

आता चीनला राजनैतिक चर्चेतून काय हवे आहे, हा प्रश्न आहे. तर वुहानमध्ये झालेल्या सहमतीनुसार भारत वागेल याची हमी हवी आहे आणि लडाखला दिलेला नवीन घटनात्मक दर्जा रद्द करून हवा आहे. या दुसऱ्या मागणीत जम्मू-कश्मीरच्या दर्जाचे रद्दीकरणही अध्याहृत आहे. ते केल्याखेरीज लडाखचा दर्जा रद्द होणे शक्य नाही. जम्मू-कश्मीरचा नवीन दर्जा मागे घेतला जाणे त्यांच्या मित्राला अर्थात पाकिस्तानला हवे आहे. राजनैतिक व लष्करी दोन्ही आघाड्यांवर दोन पावले पुढे येण्याची चीनची तयारी आहे. भारताने सहमती दर्शवल्यास पीएलए आपलै सैन्य, दारूगोळा सर्व काही टप्प्याटप्प्याने मागे घेण्याची तयारी दाखवेल.

वुहान सहमती काय होती?

एप्रिल २०१८ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपंग यांना वुहानमध्ये भेटले होते. दोन्ही पक्षांनी परस्परसहकार्याचा वायदा केला होता. चीनच्या मते, भारताने हा वायदा तोडला. भारताने इंडो-पॅसिफिक धोरणाला पाठिंबा देण्यासाठी टाकलेली पावले, चीनला रोखण्यासाठी सुरू केलेला चौपक्षीय संवाद आणि काही व्यापारी मुद्दयांबाबत भारताने अमेरिकेच्या सांगण्यावरून वायदा तोडला असे चीनचे म्हणणे आहे. जम्मू-कश्मीरचे विभाजन दोन वेगळ्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करण्याचा भारताचा निर्णय चीनची नाराजी ओढवणारा ठरला. लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देऊन भारताने परिस्थिती बदलली असा निषेध चीनने व्यक्त केला. चीनच्या निषेधाकडे लक्ष न देता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अक्साई चीन (सध्या चीनच्या नियंत्रणाखाली असलेला भाग) हा लडाखचा भाग असल्याचे संसदेत जाहीर केले. त्यानंतर लदाख केंद्रशासित प्रदेश झाला तरी प्रत्यक्ष वास्तव बदलणार नाही, असे स्पष्टीकरण देऊन परराष्ट्र व्यवहार मंत्री के. जयशंकर यांनी चीनला शांत करण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण त्याचा उपयोग झाला नाही. याचे खरे कारण म्हणजे लडाखमध्ये चीनला कधीही सीमारेषा नव्हतीच. ब्रिटिशांनी १८४६ मध्ये जम्मू-कश्मीर आपल्याला साम्राज्याला जोडून घेतले तेव्हापासून ते ब्रिटिश भारतीय उपखंड सोडून गेले तोपर्यंत त्यांना अस्तित्वात असलेल्या सीमावर्ती भागाचे रूपांतर सीमारेषेत करण्यासाठी चीनचे मन वळवता आलेच नाही. भारतानेही आपल्या १९५० सालच्या नकाशात लडाखच्या दक्षिण भागातील हा प्रदेश ‘निश्चित न झालेली सीमा’ म्हणून दाखवला. १९५९ मध्ये चीनने मॅकमोहन रेषा डी-फॅक्टो पद्धतीने स्वीकारण्यास सहमती दर्शवली आणि मोबदल्यात भारताने पश्चिम भागात दोन्ही बाजूंचे प्रत्यक्ष स्थान स्वीकारावे अशी मागणी केली. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी ही मागणी फेटाळली. चीनने त्यांच्या प्रत्यक्ष स्थानाला दावा रेषा म्हणण्यास सुरुवात केली. कालांतराने चीनची दावारेषा दोन्ही देश विसरले. १९९३ मध्ये शांततेसाठी झालेल्या करारात दोन्ही बाजूंनी संपूर्ण वादग्रस्त सीमाभागाला प्रत्यक्ष ताबारेषा म्हणण्यास सहमती दर्शवली. त्यामुळे तीन सीमा अस्तित्वात आल्या. एक भारताच्या म्हणण्यानुसार असलेली सीमा, दुसरी चीनने दावा केलेली सीमा आणि तिसरी प्रत्यक्ष ताबारेषा. प्रत्यक्ष ताबारेषा ही लष्करी रेषा असून, ती अधिक शक्तिशाली व राजकीय इच्छाशक्ती असलेल्या बाजूकडून युक्तीने हलवली जाऊ शकते हे भारतातील राजनीतिज्ञांच्या लक्षातच आले नाही आणि शांततेसाठी निश्चित झालेली प्रत्यक्ष ताबारेषा भारतीय लष्करासाठी अवघड जागेचे दुखणे होऊन बसली. पीएलएच्या सुधारित सीमा व्यवस्थापनामुळे तसेच १९९८ सालच्या अण्वस्त्र चाचण्यांसाठी चीनने भारताला जबाबदार धरल्यानंतर पीएलए अधिकाधिक आक्रमक झाली. भारताच्या बोटचेप्या धोरणांमुळे त्यांचे धाडस अधिक वाढले. वास्तविक, प्रत्यक्ष ताबारेषेच्या निर्मितीपासून दरवेळी पीएलएनेच आक्रमक भूमिका घेतली आहे. भारतीय भूदलाने कायम प्रत्यक्ष ताबारेषेचा मान राखला आहे. २०१७ मधील डोकलाम वादानंतर पीएलएने तिबेटी स्वायत्त प्रदेशात मोठा अधिवास विकसित केला आणि त्यामुळे भारताला धोका वाढला. पूर्वीच्या परिस्थितीत तणाव वाढल्यास पीएलएला जमवाजमवीसाठी १५ ते २० दिवस लागले असते आणि हा अवधी भारतीय भूदलाला मिळाला असता. डोकलाम वादानंतर ही परिस्थिती बदलली. त्यातच पीएलए या भागात कवायती घेत असल्याने भारताला आत्ता मिळाला तसा धक्का कधीही मिळू शकतो हे निश्चित झाले. पीएलए डेमचॉक, पँगाँग त्सो आणि गलवन खोरे या तीन ठिकाणी तीन-पाच किलोमीटर आत घुसली आहे. याची उपग्रहावरील छायाचित्रांद्वारे खात्री पटल्याने राजनाथ सिंह यांनीही पीएलए पूर्वीच्या तुलनेत अधिक आत शिरल्याचे मान्य केले आहे. अशा परिस्थितीत मोदी सरकारने  कणखरपणाचा अविर्भाव घेऊन देशातील जनतेच्या गळी उतरेल अशी विजयगाथा विणण्यास सुरुवात केली आहे. सीमावाद पेटलेला असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांसोबत व्हर्च्युअल चर्चा करून चौपक्षीय संवादावर व इंडो-पॅसिफिक धोरणावर जोर देत चीनला आणखी दुखावले आहे. यामुळे भारत व चीनमधील राजनैतिक व लष्करी वाटाघाटींमध्ये कोंडी तयार झाली आहे. दुसऱ्या बाजूला सरकारी अधिकारी व माध्यमेही विजयगाथा रचण्यात गुंतले आहेत. प्रत्यक्ष ताबारेषा ही काल्पनिक रेषा असल्याने त्याच्या अलीकडील प्रदेश कसा प्रत्यक्षात भारताचा भागच नाही आणि म्हणून चीनने ताबारेषा ओलांडलेलीच नाही असे तारे तोडण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. असे असेल तर भारताचे सैनिक १५,००० फूट उंचीवर जाऊन अत्यंत खडतर परिस्थितीत गेली २७ वर्षे (१९९३ सालापासून) कशाचे प्राणपणाने रक्षण करत होते, हे सरकारला कोणीच विचारत नाही.

दरम्यान, कोविड साथ आटोक्यात आल्यानंतर ११ विशेष रेल्वेगाड्यांनी कामगारांना ताबारेषेच्या प्रदेशात नेऊन रस्ते बांधले जातील असे सरकारने सांगितले आहे. एक तर पीएलए केवळ लडाखमधील संरचना उभारणीला आक्षेप घेईल, प्रत्यक्ष ताबारेषेच्या लडाखबाहेरील भागात आक्षेप घेणार नाही. भारताने लडाखचा दर्जा नकाशात बदलला असला तरी तो प्रत्यक्षात बदलणार नाही याची काळजी पीएलए घेईल. तेव्हा हे कामगार बहुतांशी अरुणाचल प्रदेशात राबताना दिसतील. पीएलए ज्या अल्गोरिदम युद्धाची तयारी करत आहे आणि भारतीय भूदल ज्याबद्दल अनभिज्ञ आहे, त्याचा परिणाम म्हणून भारतीय सैनिक निरर्थकपणे लढत राहतील.

कणखर अविर्भावाच्या धोरणाचा फायदा होईल असे भारताला वाटत असले, तरी तो त्यांच्यावर उलटण्याची शक्यता अधिक आहे. पीएलएने असे धक्के वारंवार देऊ नये म्हणून भारतीय भूदलाच्या मोठ्या भागाला प्रत्यक्ष ताबारेषेची कायमस्वरूपी राखण करत बसावे लागेल. या सगळ्यातून पाकिस्तानी लष्कर आणि पीएलएला सियाचिन आणि एसएसएन ताब्यात घेण्याची प्रेरणा मिळू नये एवढी आशाच आपण करू शकतो.

प्रस्तुत लेख (फोर्सइंडिया.नेट) या वेबसाइटवरचा असून तो मराठी रुपांतरीत करण्यात आला आहे.

मूळ लेख

COMMENTS