भारत-चीन सीमाप्रश्न : नवा दृष्टिकोन हवा

भारत-चीन सीमाप्रश्न : नवा दृष्टिकोन हवा

चीनने घुसखोरी केलं असं समजणं म्हणजे तात्कालिक आणि नैमित्तिक कारणांना अवास्तव महत्त्व दिल्यासारखं आहे. कारण या सर्व कारणपरंपरेची पार्श्वभूमी गेली काही वर्षे, काही महिने रचली जात होती.

लडाखमधील गलवान खोऱ्यात भारत व चीनच्या सैनिकांमध्ये हाणामारी होऊन भारतीय लष्करातील २० जवान शहीद तर चीनचे ४३ जवान मृत वा जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. भारतीय लष्कराने या संदर्भात एक पत्रक जारी करून २० जवान शहीद झाल्याची पुष्टी केली आहे. या खुलाशात १५ जूनची रात्र व १६ जून रोजी भारत-चीनच्या सैनिकांमध्ये हाणामारी झाली. या हाणामारीत १७ भारतीय जवान जे घटनास्थळी उभे होते ते गंभीर जखमी झाले आणि अत्यंत शीत, शून्यापेक्षा कमी तापमान असलेल्या प्रदेशात ही हाणामारी झाली. या हाणामारीत गंभीर जखमी झाल्याने २० जवानांचा मृत्यू झाला. भारतीय लष्कर देशाची अखंडता व एकतेच्या रक्षणासाठी दृढ व सक्षम असल्याचे म्हटले आहे. १९७५ नंतर गेल्या ४५ वर्षांत भारत-चीन सीमेवर एवढा मोठ्या संख्येने भारतीय सैनिक शहीद होण्याची ही पहिलीच दुर्दैवी घटना आहे. विशेष म्हणजे या घटनेदरम्यान गोळीबार झालेला नाही.[1]

१९६२च्या भारत-चीन युद्धापासून आजवर अनेकदा चीनने केलेली आगळीक आपण सर्व भारतीयांच्या मनांत कटू आठवणींच्या रूपाने सदैव बोचणी देणारी असते. तरीही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताने आजवर नेहमीच सामंजस्य दाखवत शांतता आणि सौहार्दपूर्ण संबंधांचाच आग्रह धरला आहे. गेल्या काही वर्षांत देशात वाहू लागलेलं उन्मादी राष्ट्रवादाचं वारं आणि जागतिकीकरणाच्या युगात आर्थिक शहाणपण गुंडाळून स्वदेशीचा आग्रह धरणारी मंडळी विद्यमान सत्ताधाऱ्यांचे हक्काचे मतदार असल्यानं जागतिक पातळीवरच्या आणि राष्ट्रीय सुरक्षेविषयीच्या धोरणांतही सहजच आलेला आक्रमकपणा उथळ राष्ट्रवाद्यांना सुखावणारा असला तरी आंतरराष्ट्रीय आणि शेजारच्या देशांशी भारताच्या संबंधांवर दीर्घकालीन परिणाम करणारा आहे. अफगाणिस्तानातील शांतता कराराच्या चर्चेतून मिळालेला डच्चू, नेपाळसारख्या आजवर जवळचा मित्र म्हणून ओळखला जाणाऱ्या देशाशी बिघडलेले संबंध इत्यादी आघाड्यांवर आलेलं अपयश पाहता यामागे त्या त्या देशांचं अंतर्गत राजकारण आणि चीनसारख्या बलिष्ठ राष्ट्राचा हस्तक्षेप यासारखी कारणं असली तरीही विद्यमान सरकारच्या अ-लवचीक परराष्ट्र धोरणांचा परिणाम स्पष्ट आहे. एकीकडं महासत्ता बनण्याचं, विश्वगुरु बनण्याचं स्वप्नं पाहत आणि मिसाईल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रिजिम वगैरे सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय बहुस्तरीय संस्थांमध्ये भक्कमपणे पाय रोवत असतांनाच भारताची भारतीय उपखंडातली राजकीय, आर्थिक आणि सामरिक उद्दिष्टे विद्यमान सरकारच्या धुरिणींकडून दुर्लक्षली तर जात नाहीत ना, असा प्रश्न पडतो.

या बाबतची माध्यमांमधून समोर येणारी चर्चा जणू सगळं जग भारताच्या भोवतीच फिरतंय अशाप्रकारे चालू आहे. इथं वरवर पाहता भारताला विश्वाचा केंद्रबिंदू समजून विश्लेषण केल्यासारखं वाटतं, जे काहीकाळ मनाला सुखावणारंसुद्धा असेल. मात्र प्रत्यक्षात चीनची समकालीन भूराजकीय आणि सामरिक उद्दिष्ट्ये आणि त्यामागची कारणपरंपरा नेमकेपणाने समजून न घेताच केलेली अशी मांडणी अत्यंत उथळ असते. उदाहरणार्थ भारताशी सीमावाद उकरून काढणाऱ्या नेपाळला फूस चीनची आणि चीनला फूस पाकिस्तानची कारण अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानं या सगळ्यांचीच अडचण झाली आहे. हे सांगणं जटिल आंतर्देशीय संबंधांचे अतिसुलभीकरण असतं. तरीही ते केलं जातं कारण पाकिस्तानवर इस्लामिक राष्ट्र असल्यानं हिंदू राष्ट्रवाद्यांचा असलेला रोष त्यांना हव्या त्या दिशेनं वळवता येतो, तसंच नेपाळ-चीन-पाकिस्तान यांना एकाच पंगतीला बसवून सर्वसामान्यांच्या मनातील शत्रूराष्ट्र संकल्पनेला बळकट करून राष्ट्रवाद चेतावता येतो आणि हे सांगताना या सगळ्याचा सरळसोट संबंध अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याशी असल्याचं सांगून विद्यमान सरकारच्या या कथित धाडसी निर्णयाला अधोरेखित करता येतं. किंवा मग सीमावर्ती भागामध्ये रस्तेइत्यादी पायाभूत सुविधा उभारण्यास चीनचा असलेला विरोध सध्या चालू असलेल्या घडामोडींचं आणि युद्धजन्य परिस्थितीमागचं  प्रमुख कारण असल्याचं सांगितलं जातं. या विश्लेषणात तथ्यांश असला तरीही चालू घडामोडींचा समग्र अन्वयार्थ लागत नाही, तेव्हा तथ्यांच्या आधारे वस्तुनिष्ठ एकात्मिक मांडणी करावी लागेल. अशी मांडणी करत असतांनाच आगामी काळातील आव्हाने पेलण्यासाठी आजवरच्या अनुभवांच्या आधारे नव्या राजनैतिक आणि सामरिक दृष्टिकोनाची गरज स्पष्टपणे जाणवते, त्यादृष्टीने चर्चा करणारा हा लेख.

परिस्थितीचा धावता आढावा

राष्ट्रीय संरक्षणाच्या बाबतीत भारताच्या राजकीय धोरणात आपल्या वाट्याला विद्यमान प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांकडून एकाअर्थी अपेक्षाभंगच येतो आहे. काँग्रेसकडे राजनैतिक धोरणात्मक शहाणपण आहे पण निर्णय घेण्याची धडाडी नाही. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संपुआ सरकारच्या कार्यकाळात भ्रष्टाचाराच्या लागोपाठ झालेल्या आरोपांमुळे नव्या संरक्षण संसाधनांची खरेदी आणि पायाभूत सुविधांची निर्मिती रखडलेली. यावर कॅगचे अहवाल आणि इतर अधिकृत स्रोतांच्या आधारे परखड टीका करणारी स्वतंत्र लेख मालिकाच लिहिता येईल, मात्र तो आजच्या लेखाचा मुख्य विषय नसल्याने तूर्तास इतकेच. तर दुसऱ्या बाजूला भाजपकडे निर्णय घेण्याची धडाडी असली तरीही सगळ्यांना सांभाळून घेण्याचं कौशल्य नाही. ईशान्य भारत आणि लडाख इत्यादी चीन सीमेलगतच्या प्रदेशात पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्याकडे झालेलं दुर्लक्ष भाजपने ओळखून तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी मांडलेल्या २०१४च्या पहिल्याच अर्थसंकल्पापासून त्याकडं विशेष लक्ष दिलं.[2] ही बाब निश्चितच कौतुकास्पद आहे. मात्र नुकताच आलेला कॅगचा अहवाल सियाचीन, लडाख इत्यादी उंच प्रदेशात तैनात असलेल्या सैनिकांची दयनीय अवस्था दाखवणारा आहे.[3] इथं नोंद या गोष्टीची घ्यावी लागेल की भारताकडून सीमावर्ती भागांमध्ये पायाभूत सेवासुविधांची उभारणी आणि त्याला चीनकडून होणारा विरोध, तसेच प्रसंगी चीनच्या तशाच प्रयत्नांना भारताकडून केला जाणारा विरोध हा दोन्ही देशांच्या अजेंड्यावर नित्याने असलेला मुद्दा आहे.

नुकत्याच घडलेल्या आणि घडत असलेल्या या संदर्भातल्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडी पाहायच्या झाल्यास जपान-अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया यांच्यासोबत भारतानं चतुर्राष्ट्र सामरिक चर्चा (Quadrilateral Security Dialogue aka QSD or Quad) करून पॅसिफिक समुद्रात चीनला आव्हान उभे केल्याचं चित्र मांडलं जात असलं तरीही प्रत्यक्षात या बलिष्ठ राष्ट्रांच्या भरवश्यावर भारतानं चीनशी उघड उघड पंगा घेतला आहे. २००७पासून सुरू असलेल्या या चर्चा अजूनही चालूच आहेत. या चर्चांची फलनिष्पत्ती म्हणून या चार देशांमध्ये विविध करार केले आहेत. ही प्रक्रिया दीर्घकालीन आणि सातत्यपूर्ण आहे. यादरम्यान चार लोकसभा निवणुका होऊन गेल्या तरीही यातलं सातत्य टिकून आहे. चीनच्या कथित “मौक्तिक माला”(String of Pearls) रणनीतीला उत्तर म्हणून या प्रक्रियेकडं पाहिलं जातं.[4]

विद्यमान सरकारच्या काळात वाढलेली अमेरिकेची जवळीक कितीही आकर्षक वाटली तरीही काही गोष्टी ध्यानात घ्यायला हव्यात. ट्रम्पनी आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर चीनचं खलनायकीकरण सुरू केलंय. जी-७ देशांच्या गटाचा विस्तार करतांना चीनला पद्धतशीरपणे बांधावर बसवलंय[5] आणि भारतानं या परिषदेचं आमंत्रण स्वीकारून चीनविरोधी भूमिका अधोरेखित केली आहे. [6] चीनची घुसखोरी या जी-७ गटाच्या बैठकीचं निमंत्रण मिळण्याआधी झाली होती, याची इथं नोंद घ्यावी लागते.

भारताच्या राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर चीनच्या महत्त्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड प्रकल्पातल्या चायन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर या पाकिस्तान आणि चीन दोहोंच्याही दृष्टीने महत्त्वाच्या प्रकल्पाला बाधा निर्माण होईल अशी चर्चा सुरू झाली. मात्र ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पाच्या बैठकीला अनुपस्थित राहताना भारताने या आधीच या प्रकल्पाचा उघडपणे तीव्र विरोध केलेला.[7] चर्चाधीन प्रदेशांना नव्या नकाशात सामील करणं हा नेपाळ-भारतातील वादाचा मुद्दा ठरला आहे मात्र त्याचा त्याच धर्तीवर चीनच्या घुसखोरीशी त्याच प्रमाणात संबंध जोडता येणार नाही, कारण अनुच्छेद ३७० बदलून अनेक महिने उलटून गेले आहेत.

चीनच्या घुसखोरी मागच्या प्रथमदर्शनी दिसणाऱ्या या कारणांचा उहापोह केल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल उपरोक्त कारणांनी चीनने घुसखोरी केलं असं समजणं म्हणजे तात्कालिक आणि नैमित्तिक कारणांना अवास्तव महत्त्व दिल्यासारखं आहे. कारण या सर्व कारणपरंपरेची पार्श्वभूमी गेली काही वर्षे, काही महिने रचली जात होती. तसंच जी-७ गटाच्या बैठकीचं आमंत्रण हे तात्कालिक कारणसुद्धा गैरलागू ठरतं. हे लक्षात घेतल्यावर या आत्ताच्या घुसखोरीमागची प्रेरणा नेमकी काय, या प्रश्नाची उकल करावी लागेल. त्यासाठी घुसखोरी आत्ताच का आणि घुसखोरी नेमकी कशासाठी या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरं हुडकावी लागतील.

चीनची रणनीती

१९६२च्या भारत चीन युद्धाचं महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचवेळी अमेरिका आणि सोविएत रशिया दरम्यान ‘क्युबन मिसाईल क्रायसिस’ प्रकरण घडत होतं. चीनच्या दृष्टीने तत्कालीन महासत्ता इतरत्र गुंतलेल्या असताना आपला सीमाविस्तार करणं सोयीचं होतं. नेमकी काहीशी तशीच परिस्थिती आज आहे. आजची एकमेव जागतिक महासत्ता अमेरिका कोरोनाशी झुंजत असतांना कोरोनाच्या तडाख्यातून लवकर बाहेर पडलेला चीन इतरत्र हातपाय पसरू लागला आहे. चीनच्या दृष्टीने त्यांचा महत्त्वाकांक्षी ‘वन चायना’ अजेंडा रेटण्यासाठीची ही ऐतिहासिक संधी आहे. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि एकविसाव्या शतकात देशांच्या भौगोलिक सीमा बळाच्या बदलणं किंवा तसा प्रयत्न करणं आंतरराष्ट्रीय रोषाला निमंत्रण देणारं आहे. त्यामुळं इतर देश अंतर्गत अथवा आपापसातल्या समस्यांत गुंतलेले असतांनाच अशी संधी मिळू शकते.

गेल्या आठवड्याभरात चीनने तैवानच्या हवाई हद्दीत चारवेळा घुसखोरी केली आहे.[8] दक्षिण चीन समुद्राच्या जवळ मलेशिया आणि व्हिएतनामच्या सागरहद्दीत चीनची दादागिरी सुरू आहे. [9][10] जपानच्या मासेमारी करणाऱ्या बोटींचा चिनी तटरक्षक दलाने पाठलाग केल्याचीही घटना घडली आहे.[11] या सगळ्या प्रकारात अमेरिकेलाही उतरावं लागलं. [12] यातून चीन जिथं जितका जमेल तिथं तितका भूराजकीय अजेंडा रेटू पाहत आहे हे स्पष्ट दिसतं आहे. आपलं प्रादेशिक वर्चस्व अधोरेखित करणं आणि जमल्यास सीमाविस्ताराची उद्दिष्ये साध्य करणं हा उद्देश या चीनच्या कुरापतींमागे आहे.

त्यांची ही आक्रमकता त्यांच्या अधिकृत सरकारी धोरणांतूनही उघडपणे डोकावत आहे. चीनचे प्रीमिअर ली केक्व्यीआंग यांच्या वार्षिक अभिभाषणात गेली ३० वर्षे तैवानचं ‘शांततापूर्ण विलिनीकरण’ असा शब्दप्रयोग करणारा चीन ‘शांततापूर्ण’ हा शब्द वगळतो हे सूचक मानायला हवं.[13] एकेकाळी चिवट पण मृदूभाषिक अशी ओळख असणारी चिनी मुसद्देगिरी आजकाल ‘वॉर वुल्फ’ अशी संबोधली जाऊ लागली आहे.[14]

भविष्यातली वाटचाल

२०१३मध्येही जेव्हा याच प्रदेशात घुसखोरीची घटना घडली होती तेव्हाच फिंगर ४ पर्यंत चीनने रस्ता बांधल्याचं लक्षात आलं होतं. मात्र त्यावेळी झालेल्या पाच ध्वजबैठकांमधून जे निर्णय घेतले त्यानुसार हा रस्ता तसाच राहून देण्याचा निर्णय तत्कालीन संपुआ सरकारने घेतला.[15] जर हा रस्ता उखडून टाकला असता तर कदाचित तर आज ते आपल्याला डोकेदुखीचं कारण ठरलं नसतं. पण तसं केलं असतं तर त्यावेळच्या प्रकरणाला वेगळं वळण लागण्याची शक्यता होती. तत्कालीन सामरिक क्षमता पाहता तसं होणं आपल्याला परवडणारं नव्हतं. म्हणूनच एकीकडं सामोपचाराने तोडगा काढत असतांना दुसरीकडं भविष्यात अशा प्रकारांना तोंड देण्यासाठी माउंटन कॉर्प्स उभारण्याची तयारी सुरू केली होती. चीनच्या या आगळीकीनंतर २०१३मध्ये माऊंटन कॉर्प्स नावाची ९०,००० सैनिकांची विशेष तुकडी २०२०-२१पर्यंत उभा करायचं ठरवलं होतं. आत्तापर्यंत ९०% काम पूर्ण झालं असतं, पण पुरेसा निधी उपलब्ध नाही म्हणत विद्यमान सरकारनं हा उपक्रम स्थगित केला. आज जर ही तुकडी असती तर घुसखोरीचा विचारही करायची चीनची हिम्मत झाली नसती. अनेक निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनी याकडे सरकारनं पुन्हा लक्ष द्यावं असं सुचवलं आहे.[16]

१९५०च्या दशकात भारतीय सरहद्द प्रशासकीय सेवा या नावाने स्वंतत्र आणि सीमावर्ती भागाचा सर्वांगीण विकास करण्याच्या खास ध्येयाने प्रेरित विभाग कार्यरत होता. परराष्ट्र सचिव त्या विभागाचे प्रमुख असत. परराष्ट्र, प्रशासकीय आणि पोलीस दलांतील अधिकारी या विभागात नियुक्त केले जात. चीनच्या सीमेलगतच्या दुर्गम आणि आदिवासी भागात कार्यरत असणारा हा विभाग सामरिक उद्दिष्टांना पूरक कामासाठी वाहून घेतलेली धोरणं राबविण्याच्या हेतूने बनविला होता. नंतरच्या काळात तो बरखास्त करण्यात आला. अरुणाचलप्रदेश आणि मिझोरामच्या मुख्यमंत्र्यांनी तो पुन्हा सुरू करण्याची मागणी नुकतीच केली आहे.[17] त्यानुसार सरकारने पाऊले उचलावीत. अभियांत्रिकी सेवा आणि निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांचादेखील समावेश यामध्ये करण्यात यावा.

भारतीय उपखंडातील आपल्या मर्यादित सामरिक उद्दिष्टांची पूर्तता करायला अगदीच नेहरूकालीन अलिप्ततावाद नाही तरी निदान सर्वांशी समान अंतर राखून चालण्याचा शहाणपणा गरजेचा आहे. अन्यथा ‘विश्वगुरू’ बनण्याच्या स्वप्नाळू आशावादात भारतीय उपखंडातील सामरिक हिताचा बळी दिला जाईल.

याआधीही अनेकदा सांगितलं असलं तरीही हे वारंवार सांगणं भाग आहे की याकडे पाहण्याचा देशांतर्गत राजकीय  दृष्टिकोनसुद्धा प्रगल्भ व्हायला हवा.

जर्मन लष्करी नीतीज्ञ कार्ल वॉन क्लॉजविट्झ म्हणतो “युद्ध म्हणजे इतर मार्गांनी चालू ठेवलेलं राजकारण”. जेव्हा राजकारणाचे इतर मार्ग खुंटतात तेव्हा समाज आणि देशहिताचं राजकारण सातत्याने पुढं चालू ठेवण्यासाठी युद्धाचा पर्याय निवडला जातो. अगदी भारतीय परंपरेतला युद्धांचा इतिहास आणि वर्णनात्मक साहित्याचा अभ्यास करताना अगदी रामायण-महाभारतापासून ते आधुनिक लढायांच्या सैद्धांतिकतेतसुद्धा डोकावून पाहिलं आणि चिनी परंपरेत ‘आर्ट ऑफ वॉर’ लिहिणाऱ्या सुन त्झु पासून आजची युद्धनीती पाहिली तर हे वाक्य कुठंही खोटं ठरलेलं आढळत नाही. मात्र काहीजणांसाठी युद्ध आणि सैनिकांचा जीव हा केवळ आकड्यांचा खेळ आहे. एकीकडं आमचं परराष्ट्र मंत्रालय म्हणतंय की चीनने घुसखोरी करून प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या अलीकडं भारताच्या भागात बांधकाम करण्याचा प्रयत्न केला म्हणून वादाला तोंड फुटलं[18][19] आणि आमचे पंतप्रधान सर्वपक्षीय बैठकीत म्हणतात की घुसखोरी झालीच नाही.[20] तसं असल्यास हुतात्मा आणि जखमी झालेल्या सैनिकांनी विनापरवानगी नियंत्रण रेषा ओलांडली म्हणून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी. तसेही वाचाळ मीडियावीर या सगळ्याला सरकारच्या नाकर्तेपणाऐवजी सैन्याचा निष्काळजीपणा कारणीभूत आहेत असं सांगू लागले आहेतच. एकूणच सगळा सावळा गोंधळ सुरू आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली याचं राजकारण करू नका म्हणणारे सरकारचे समर्थक आणि त्याला प्रतिउत्तर म्हणून मोदी वगैरे नेत्यांची विरोधात असतानाच्या विधानांकडे बोट दाखवणारे विद्यमान सरकारचे विरोधक या दोन्ही बाजूंनी हे ध्यानात घ्यायला हवं की लोकशाहीत सैन्य हे लोकप्रतिनिधींप्रती आणि अर्थातच थेट जनतेस उत्तरदायी असतं. एकेकाळी विरोधात असणाऱ्या मोदी व इतर नेत्यांनी तत्कालीन सरकारच्या संरक्षण धोरणावर केलेली टीका आणि उपस्थित केलेले प्रश्न आणि आज विद्यमान सरकारचे विरोधक उपस्थित करत असलेले प्रश्न हा या लोकशाही प्रक्रियेचाच भाग आहे. चीनच्या घुसखोरीनंतर बराच काळ जनसामन्यांना अंधारात ठेवणाऱ्या सरकारकडे सत्य जाणून घेण्याचा आग्रह करणं सैन्याचं मनोबल खच्चीकरणारं नक्कीच नाही तर उलट देशाला आव्हानात्मक परिस्थितीला तोंड द्यायला तयार करून मनोधैर्य बळकट करणारी बाब आहे.

अभिषेक शरद माळी, उन्नत प्रौद्योगिक रक्षा संस्थान पुणे येथील पदव्युत्तर पदवीधर असून,  सामरिक विषयांचे अभ्यासक आहेत.

COMMENTS