इराणने चाबहार प्रकल्पातून भारताला वगळले

नवी दिल्लीः भारताकडून वेळेत आर्थिक निधी न आल्याने इराणने चाबहार बंदर रेल्वे प्रकल्प चीनच्या मदतीने पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा रेल्वे प्रकल्प अफगाणिस्तानच्या सीमेलगत चाबहार बंदर ते झेहेदान दरम्यानचा असून त्यासाठी भारताकडून आर्थिक निधी अपेक्षित होता. इराणने या प्रकल्पासाठी ४०० अब्ज डॉलर गुंतवणूक केली असून चीनसोबत २५ वर्षांचा करारही केला आहे. या करारानुसार ड्युटी फ्री असलेल्या चाबहार बंदरात चीनचा हिस्सा वाढेल तसेच या बंदरानजीक असलेल्या तेलखाणीतही चीनची गुंतवणूक वाढणार आहे.

चार वर्षांपूर्वी चाबहार रेल्वे प्रकल्पासंदर्भात भारत-इराणदरम्यान करार झाला होता. हे बंदर पाकिस्तानच्या ग्वदार बंदरापासून ७२ किमी अंतरावर असून चाबहारमध्ये गुंतवणूक वाढवल्याचा भारताला राजनयिक व आर्थिक फायदा अपेक्षित होता. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व इराणचे अध्यक्ष हसन रुहानी व अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष घानी यांच्यात करार झाला होता. त्यानुसार भारतीय रेल्वे कन्स्ट्रक्शन कंपनी व इराण रेल्वे खात्याकडून हा रेल्वे मार्ग उभा केला जाणार होता.

गेल्या जानेवारीत इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारतभेटीत चाबहार-झेहेदान रेल्वे मार्ग लवकर पुरा व्हावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. आम्हाला रेल्वे मार्ग उभा करण्याची गरज आहे व तो भारतीय रेल्वे करू शकते असा विश्वास त्यावेळी इराणने व्यक्त केला होता.

हा रेल्वे प्रकल्प मार्च २०२२मध्ये पूर्ण होणार असून इराणच्या सरकारने यांमध्ये ४०० दशलक्ष डॉलर इतका निधी गुंतवला आहे. गेल्या आठवड्यात इराणचे परिवहनमंत्री मोहम्मद इस्लामी यांनी चाबहार ते झेहेदाव या ६२८ किमी लांबी रेल्वेमार्गाची पायाभरणी केली होती.

काँग्रेसची टीका

दरम्यान काँग्रेसने इराणमधील चाबहार रेल्वे मार्ग भारताच्या हातातून गेल्याबद्दल मोठे नुकसान झाल्याची टीका केली आहे. भारताच्या परराष्ट्रधोरणाचे हे अपयश असल्याचाही आरोप काँग्रेसने केला आहे. इराणने भारताला या प्रकल्पातून वगळले व चीनने शांतपणे याचा फायदा करून घेणे हे सरकारच्या परराष्ट्रनीतीचे अपयश असल्याचे काँग्रेसचे प्रवक्ते अभिषेक मनुसिंघवी म्हणाले.

मूळ बातमी