वर्षभरापूर्वी म्हणजे १६ जानेवारीला पूर्व लडाखमध्ये गलवान खोऱ्यात चिनी लष्करासमवेत झालेल्या धुमश्चक्रीत आपले २० जवान शहीद झाले होते. ही घटना होऊन गेली असतानाच चीनने आता आपला ड्रॅगन जलविळखा घालण्यास सुरुवात केली आहे. चीनच्या या जलयुद्धाबाबत घेतलेला सविस्तर आढावा.
पाकिस्तानसारखा अगदी पारंपरिक शत्रू नसला तरी चीनशी आपले संबंध हे या पूर्वीही फारसे सलोख्याचे झालेच नाहीत. १९६२च्या युद्धातील पराभवाच्या जखमेवर खपली आली असली तरी आतून अद्यापही ती भळभळते आहे. मग ते कधी अरुणाचल प्रदेशातील सीमेवरील तणावातून व्यक्त होते, तर कधी चिनी वस्तूवरील बहिष्कारातून मिळणाऱ्या अल्पशा समाधानात लुप्त होते. सध्या कोरोना विषाणूच्या तथाकथित निर्मितीवरूनही चीनच्या नावाने खडे फोडणे सुरूच आहे.
आशियाई देशांमध्ये आपला एकहाती दबदबा कायम राहावा यासाठी चीनकडून नेहमीच प्रयत्न केले जातात. यासाठी हरप्रकारे कुरापती काढण्यात चीन कायम आसुसलेला असतो. अगदी ताजे उदाहरण घ्यावयाचे म्हटले तर ते ब्रह्मपुत्रा नदीवर उभारण्यात येणाऱ्या नव्या महाकाय धरणाचे घेता येईल. वरवर हा प्रश्न फारसा कठीण दिसत नसला तरी त्याचे दीर्घकालिन धोके इतके आहेत की त्यामुळे भारताच्या एका मोठ्या भूभागावर त्याचा विपरित परिणाम होऊ शकतो.
भौगोलिक रचनेनुसार भारताच्या वरच्या भागाकडे म्हणजे ज्याला आपण ‘अप्पर साइड’ म्हणू शकतो तिथे असलेल्या चीनमध्ये जंग बाओ नदी उगम पावते आणि ती नंतर खालच्या दिशेने म्हणजे ‘लोअर साइड’ भाग असलेल्या बांगलादेश आणि भारत येथे वाहत येते. नदीच्या या प्रवाहाला आपण ब्रह्मपुत्रा नदी हे नाव दिले आहे. ईशान्य पूर्वेकडील राज्यात ही नदी आपला प्रवास करते. पण आता चीनने जंग बाओ नदीवर जगातील सर्वात मोठे धरण बांधत असल्याने याचा मोठा फटका हा भारत आणि बांगला देश यांना बसणार आहे. आधीच अरुणाचल प्रदेशातील घुसखोरीवर दोन्ही देशात शीतयुद्ध असताना आता या जलयुद्धाचा वापर चीन करत आहे. कारण जंग बाओ नदीवर महाकाय धरण बांधल्यास भारतात ब्रह्मपुत्रा नदी कायम स्वरूपी कोरडी पडण्याचा मोठा धोका आहे. विशेष म्हणजे हे महाकाय धरण बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी चीनने शेजारील देशांशी चर्चा करण्याचे सौजन्य अजिबात दाखवलेले नाही.
वास्तविक कोणत्याही दोन देशादरम्यान नदीच्या पाण्यावर वादविवाद होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन १९६६ साली फिनलंडमधील हेलसिंकी येथे या बाबत एक सर्वसमावेशक करार करण्यात आला आहे. त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील पाणी आणि त्याच्या वाटपावर योग्य तोडगा या करारान्वये काढण्यात येतो. यासाठी काही मार्गदर्शक तत्वे आखण्यात आली आहेत. पण चीनने हा करार धुडकावत ‘हम करे सो कायदा’ हे धोरण अवलंबले आहे. त्यामुळे त्यांचे हे वर्तन भविष्यात युद्धाच्या मार्गावर जाऊ शकते असे अभ्यासांती स्पष्ट होते. आंतरराष्ट्रीय धोरणाचा अभ्यासक म्हणून जर या सर्व घटनांकडे पाहिले तर असे लक्षात येते की, चीन या गोष्टी अगदी जाणूनबुजून आणि शेजारील देशाना हुसकावण्यासाठी करत आहे. त्यामुळे पुढे काही काळ या विषयावरून राजकारण करताना जागतिक नेतृत्वाच्या महत्त्वाकांक्षांना आणखी बळ येईल अशी त्यांची रणनीती असल्याचे लक्षात येते.
जंगबाओ नदीवर महाकाय धरण बांधून चीन तेथे जलविद्युत प्रकल्पाची उभारणी करत आहे. त्यामुळे तेथे तिप्पट वीज निर्मिती होऊ शकते. आणि हीच वीज चीन अन्य देशाना भविष्यात विकू शकतो. या धरणामुळे बांगला देशाचे मोठे नुकसान होणार असल्याने त्यांनीही या योजनेला विरोध केला आहे. विशेष म्हणजे गेल्या काही वर्षात चीन आणि बांगलादेश यांचे संबंध हे सौहार्दपूर्ण आणि सलोख्याचे राहिले आहेत. त्यामुळे बांगला देशने केलेल्या विरोधात किती काळ ताकद राहील या बद्दल मनात शंका आहे. भारतानेही या प्रकल्पाला विरोध करताना याबाबतची नाराजी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यक्त केली आहे. या धरणाच्या निर्मितीबद्दल भारत, बांगला देशच नव्हे तर दक्षिण पूर्व आशियाईमधील अनेक देश नाराज झालेले आहेत. चीनने म्यानमार, लाओस, थायलंड, कंबोडिया या देशांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता मेकाँग नदीवर यापूर्वी धरण बांधले आहे. आजच्या धरणनिर्मितीच्या वेळी हे देश अंधारात आहेत. पण त्यांची नाराजी दूर करणारी चीनने केलेले नाहीत.
जंगबाओ म्हणजे आपल्याकडील ब्रह्मपुत्रा आणि अंग्सी ग्लेशियर या दोन्ही नद्यांचा उगम चीनमध्ये होतो. आणि या नद्या वरच्या भागात असल्याने त्याचे पाणी खालील दिशेने असलेल्या भारत आणि बांगला देश यांना मिळू नये यासाठीच चीनने हा कुटिल जलयुद्धाचा डाव रचला आहे. भारतातील ईशान्येकडील राज्ये या नदीच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. पण वरून वाहून येणारे पाणीच बंद झाल्यास हा प्रदेश पाण्याअभावी रखरखीत होण्याची भीती आहे. एका अहवालानुसार चीनने त्यांच्या दक्षिण भागातील युनान प्रांतांतील जिघोंग शहरात तांत्रिक परीक्षण करताना या धरणातील पाणी प्रती सेकंद १९०४ घन मीटरवरून १००० क्युबेक प्रती सेकंद कसे येईल याची पडताळणी केली. आणि हे परीक्षण करताना भारत आणि अन्य देशांना याबाबत एक आठवड्यानंतर माहिती देण्यात आली. मागील वर्षी जूनमध्येच चीन आणि भारतीय जवान लडाखमधील गलवान येथे एकमेकांना भिडले होते. त्याला वर्ष पूर्ण होत असतानाच पाण्याच्या मुद्यावरून पुन्हा खोडी काढण्याचा चीनचा मनसुबा आहे.
यापूर्वी चीनने जंगबाओ नदीवर लहान मोठे अनेक धरणे बांधली आहेत. पण त्यामुळे खाली वाहून येणाऱ्या पाण्यावर फारसा परिणाम झालेला नव्हता. पण महाकाय धरण हे संपूर्णपणे पाणी अडवणार असल्याने येत्या काही वर्षात ईशान्य पूर्वेकडील राज्यात दुष्काळ पडू शकतो आणि हे भारतासाठी धोकादायक आहे.चीनचे सर्वेसर्वा शी जिनपिंग यांनी याबाबत एक चकार शब्द काढला नाही अथवा भारताशी चर्चाच केलेली नाही. सध्या या धरण उभारणीचे काम अव्याहतपणे सुरूच आहे. सर्व आंतरराष्ट्रीय नियम आणि मार्गदर्शक तत्वे पायदळी तुडवत चीनने आता पाण्यावरून युद्ध सुरू केल्याचे या सर्व निरीक्षणातून स्पष्ट जाणवते.
या प्रश्नी भारताची डिप्लोमसीही फारसी प्रभावी ठरत नाही असे चित्र सध्या दिसत आहे. अमेरिकेने याबाबत अजूनही काहीही धोरण अथवा उत्तर जाहीर न करता आपली भूमिका गुलदस्त्यात ठेवली आहे. वास्तविक अमेरिका आणि चीन यांच्यातील सुप्त वादाचे पडसाद उमटणे अपेक्षित होते. जी-७ या परिषदेच्या माध्यमातून अमेरिका चीनच्या वाढत्या विस्तारवादी धोरणाला वेसण घालण्याचा प्रयत्न सुरू करून त्यामध्ये भारताला सामील करण्याचे निश्चित केले असले तरी पाण्याच्या या प्रश्नवरून जी-७ म्हणजे ‘ बिल्ड बॅक बेटर’ या प्रकल्पाच्या माध्यमातून काय उत्तर देते हे पाहणे गरजेचे आहे. कारण चीनचे ‘बेल्ट अँड रोड इनिशीटीव्ह’ ही योजना सुसाट सुरू आहे. पुढील सुमारे २५ वर्षांचा अभ्यास करून चीन आपली कोणतीही योजना अथवा मोहीम आखत असतो. ज्यामध्ये भविष्यकालीन अनेक फायदे अंतर्भूत असतात. जल, भू, आकाश या तिन्ही माध्यमातून सर्व सत्ताधीश होण्याचा चीनचा हा प्रयत्न आहे. आजही चीनने लडाखमधील हॉट स्प्रिंग आणि गोग्रा या भागावरील कब्जा सोडलेला नाही. अरुणाचल हा आपलाच असल्याचा दावा करून चीनने हा भाग नकाशात दक्षिण तिबेट म्हणून दाखविण्याची आगळीक केली आहे.
तिसरे महायुद्ध हे पाण्यावरून होईल अशी अटकळ नेहमी व्यक्त होते. पाण्यावरून पहिले युद्ध इसवी सन पूर्व ४५०० वर्षांपूर्वी आताच्या इराकमध्ये झाले होते. तैग्रिस आणि यूफ्रेटिस नदीच्या पाण्यावरून हे युद्ध झाले होते. लगाश आणि उम्मा आणि या दोन त्यावेळच्या शहरात हे युद्ध झाले होते. लगाशच्या राजाने नदीवर बांध बांधल्याने उम्मा शहरात दुष्काळ पडला आणि मग या दोन शहरात तुंबळ युद्ध झाले. आणि यावेळी तो नदीवरील बांध तोडण्यात आला. सुमारे चार हजार वर्षांपूर्वी पाण्यावरून हा मोठा संघर्ष झाला होता. आता चीनने महाकाय धरणाच्या माध्यमातून तिसऱ्या महायुद्धाची सुरुवात केल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. पाण्याचा एक थेंब जीवन देतो आणि तो थेंब युद्ध पेटवतो हे निश्चित.
ओंकार माने, आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि घडामोडीचे अभ्यासक आहेत.
COMMENTS