‘भारतात लोकशाही नव्हे, अधिकारशाही’

भारतात निवडणुकांतून येणारी लोकशाही नव्हे तर अधिकारशाही अस्तित्वात आल्याचा अहवाल स्वीडनमधील गोथेनबर्ग विद्यापीठातील एक संशोधन संस्था ‘व्ही डेम’ने (V-Dem) प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात २०१४मध्ये भाजप व नरेंद्र मोदी यांच्या विजयानंतर भारतातील लोकशाहीचा पाया मोठ्या प्रमाणात कमकुवत होत चालला असून त्याचे स्वरुप अधिकारशाही स्वरुपाचे झाल्याचे म्हटले आहे. आपल्या या मताच्या पुष्ट्यर्थ ‘व्ही डेम’ने भक्कम आकडेवारी व माहिती अहवालात दिली आहे.

गेल्या वर्षी प्रसार माध्यमांवर असलेली सत्ताधार्यांची पकड, नागरी चळवळी व विरोधी पक्षांचा आवाज दाबण्याचे प्रयत्न यामुळे भारतीय लोकशाही स्वतःचा लोकशाहीचा दर्जा हरवत अधिकारशाहीकडे वाटचाल करत असल्याचा निष्कर्ष डेम इन्स्टिट्यूटने प्रसिद्ध केलेल्या ‘लोकशाही अहवाला’त मांडला होता. पण आता २०२१मध्ये भारतात लोकशाहीचा दर्जा जाऊन तेथे अधिकारशाही प्रस्थापित झाल्याचे मत त्यांनी मांडले आहे.

जगामध्ये एकाधिकारशाही असणारे १० मुख्य देश.

‘व्ही डेम’च्या अहवालात १८० देशांच्या यादीत भारत ९७व्या क्रमांकावर आहे.

या अहवालात अधिकारशाहीची तिसरी लाट येणार्या देशांच्या यादीत भारत सामील झाला असून जगभरातील ६८ टक्के जनता अधिकारशाहीखाली आपले जीवन व्यतित करत असल्याचे म्हटले आहे.

जगाची एक तृतीयांश लोकसंख्या (२.६ अब्ज लोकसंख्या) असलेल्या २५ देशांमध्ये हुकुमशाही, अधिकारशाहीची लाट आली असून येथे सत्ताधारी देशातील प्रसार माध्यमे व नागरिकांवर हल्ले करण्यात मागेपुढे पाहात नाहीत. अशा अधिकारशाहीतून सत्ताधारी समाजात फूट पाडण्याचे सतत प्रयत्न करत असतात, खोटी माहिती, अफवा पसरवत असतात, असे निरीक्षण या अहवालात मांडण्यात आले आहे.

‘व्ही डेम’च्या अहवालातील एक प्रकरण भारतावर असून त्यामध्ये जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेली लोकशाही आता अधिकारशाहीत परिवर्तीत झाल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. २०१४मध्ये भाजपचे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आल्यानंतर देशात हिंदू-राष्ट्रवादी अजेंड्यावर भर दिला जात असून त्यामुळे येथे उदारमतवाद, खुलेपणावर उघडउघड हल्ले चढवले गेले आहेत. त्यामुळे भारताचा उदारमतवाही लोकशाही यादीतील क्रमांक २०१३मध्ये ०.५७ इतका होता तो घसरत जाऊन २०२०मध्ये ०.३४ इतका झाला. आता उदारमतवादी लोकशाहीचा निर्देशांत २३ टक्क्याहून खाली आल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

भारतामध्ये उदारमतवादी लोकशाहीची वेगवेगळ्या स्तरांवर झालेली घट.

सरकारची वाढती सेन्सॉरशीप, नागरी चळवळींचे सतत केले जाणारे खच्चीकरण, निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेला लागलेले ग्रहण यामुळे भारतातील परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिकारशाहीकडे वळू लागली. त्यात प्रसार माध्यमे सरकारधार्जिणी झाली. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर हल्ले चढवले जाऊ लागले. गेल्या वर्षभरात सरकारने देशद्रोह, मानहानी, यूएपीए अंतर्गत अनेक सामाजिक, राजकीय कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबले. गेल्या ७ वर्षांत अशा ७००० केसेस असल्याचे व्ही डेमचे म्हणणे आहे.

गेल्याच आठवड्यात अमेरिकेतील बिगर सरकारी फ्रीडम हाउसने भारतातील नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध आणण्याच्या प्रकारात वाढ झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. त्यानंतर व्ही डेमचा अहवाल हा महत्त्वाचा आहे.

मूळ बातमी