युक्रेन-रशिया युद्धाची किंमत भारताला चुकवावी लागेल

एकविसाव्या शतकातील होणारे जागतिक ऊर्जा युद्ध म्हणून युक्रेनच्या समस्येकडे पाहिले पाहिजे. याआधी १९७०च्या दशकात अशा ऊर्जायुद्धाची चुणूक जगाने अनुभवली होती. त्यातून झालेले नुकसान भरून येण्यास मोठा काळ लागला. जागतिक महासत्ता होण्यासाठीही रशियाची धडपड सुरू असून यावेळी त्याने याच महासत्तेच्या खेळात माहीर असलेल्या चीनची साथ घेतल्याने येत्या काही काळात अनेक संदर्भ बदलू शकतात. याच वेळी भारताने घेतलेली भूमिकाही आगामी आशियाई देशामधील होणाऱ्या अनेक घडामोडीना पूरक ठरू शकते. जर हे युद्ध झालेच तर जगाबरोबरच भारतालाही त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागणार आहे.

आधीच कोव्हीडमुळे जगभर महागाई वाढली आहे. त्यातच जर युद्ध झालेच तर काळ्या समुद्रातून धान्य आणि खासकरून गव्हाची वाहतूक अडकेल. आणि त्यामुळे ही महागाई आणखी वाढेल. युक्रेन आणि रशिया दोघेही देश गव्हाचे सगळ्यात मोठे निर्यातदार देश आहेत. तसेच तिथून मका निर्यात होतो. एकटा रशिया अख्ख्या युरोपची ३५ टक्के नैसर्गिक वायूची गरज भागवतो. त्यामुळे युद्ध झालंच तर जगातल्या वीज उद्योगावर त्याचा मोठा परिणाम होईल. तेलाच्या किमती प्रचंड वाढतील. भारताला महागाई सारख्या मुद्यांबरोबरच राजनयिकदृष्ट्याही ते परवडणारं नाही. रशियाला पाश्चात्य देशांचा विरोध जसा वाढेल तसा हा देश चीनला जवळ येईल. आणि हे भारताला नको आहे. चीनबरोबर सीमेवर सुरू असलेला संघर्ष थांबवण्यासाठी रशियाने चीनवर दबाव आणावा असा भारताचा प्रयत्न आहे. रशियाकडून भारत शस्त्रास्त्र खरेदी करतो. पण, आता जर चीन रशियाच्या जवळ आला तर भारतासाठी ते अडचणीचं ठरू शकते. जगभरातले शेअर बाजार, चलन विनिमय दर आणि बाँड मार्केटवरही युद्धाचा प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अनेक बँकांनी रशियाला मोठ्या प्रमाणात कर्ज दिले आहे. आणि अर्थातच, युद्ध झालं तर बाँड मार्केट घसरतील.

सध्या रशियन सीमेवर मात्र जोरदार घडामोडी घडत आहेत. तर अमेरिका रशियाविरोधातल्या मोर्चेबांधणीत भारताच्या सहभागाची अपेक्षा धरून आहे. त्यामुळे येणारे दिवस हे रशिया आणि युक्रेनबरोबरच अख्खं जग आणि भारतासाठीही महत्त्वाचे आहेत.

पुतीन यांना युक्रेन का हवा आहे ? याचे साधे आणि सोपे उत्तर म्हणजे रशियाला युरोपकडे जाणाऱ्या तेलवाहिन्यांवर एकहाती नियंत्रण हवे, म्हणून युक्रेन हवा. हे अमेरिकाकेंद्रित ‘नाटो’ देशांना हे अजिबातच मान्य होणार नसल्याने या ऊर्जा युद्धाने आता पेट घेतला आहे. एकेकाळी सोव्हिएत युनियनचा युक्रेन हा भाग होता. पहिल्या महायुद्धाच्या समाप्ती वेळी युक्रेनने स्वत:स स्वतंत्र जाहीर केले होते. पण रशियातील अंतर्गत यादवीत ते तसेच राहिले. नंतर साम्यवाद्यांच्या सोव्हिएत काळात युक्रेन हा रशियन प्रजासत्ताकाचा भाग झाला. पण मिखाईल गोर्बाचोव यांच्या उदयानंतर १९९१च्या अखेरीस सोव्हिएत युनियनचा अंत झाला आणि जवळपास १५ प्रांत विलग होऊन त्यांचे स्वतंत्र, सार्वभौम देश झाले. त्यावेळी सोव्हिएत युनियनच्या ताब्यातील १९०० अणुबॉम्ब हे युक्रेनच्या भूमीत ठेवण्यात आले होते. स्वातंत्र्यानंतर ते सर्व युक्रेनला मिळाले. पण तीन वर्षांनी हंगेरीची राजधानी बुडापेस्ट येथे झालेल्या करारानुसार युक्रेनने ही सर्व अण्वस्त्रे रशियास प्रामाणिकपणे परत दिली. रशिया, अमेरिका आणि ब्रिटन हे त्या करारातील सक्रिय सहभागी. युक्रेनच्या या ‘प्रामाणिक’पणाबद्दल या तीन देशांनी त्या देशाचे सार्वभौमत्व अबाधित राखण्याची हमी दिली होती. युक्रेनच्या सीमांमध्ये कसलाही बदल होणार नाही, असे आश्वासन देण्यात आले होते. पण आता याच आश्वासनाचा विसर रशियाला पडलेला आहे.
रशियाला पुन्हा महासत्ता होण्याची घाई लागली आहे. तसेच युक्रेन हा सुदृढ अर्थव्यवहारासाठीचा महत्त्वाचा देश आहे. पुतिन यांनी सत्तेवर आल्यानंतर रशियातील तेल आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्राच्या विकसनावर लक्ष केंद्रित केले आणि परिणामी रशियन अर्थव्यवस्थेसाठी हे दोन घटक आधार स्तंभ ठरले. युरोपीय बाजारपेठ. त्यासाठी त्यांनी रशियाच्या भूभागातून युरोपातील अनेक देशांपर्यंत तेल वा वायूवाहिन्या टाकण्याचा कार्यक्रम पुतीन यांनी हाती घेतला. त्यातील एक प्रकल्प पूर्ण झाला असून दुसऱ्याचे काम सुरू आहे. पुतिन यांच्यासाठी युक्रेन ही डोकेदुखी ठरते कारण या तेल वा वायूवाहिन्या याच युक्रेन देशांतून जातात. यात परत पंचाईत अशी की वास्तविक युक्रेन हा ऊर्जा, इंधनासाठी खरे तर रशियावरच अवलंबून. त्यामुळे या देशाने जेव्हा रशियाविरोधात भूमिका घेतली तेव्हा पुतिन यांनी युक्रेनचा इंधन पुरवठा बंद केला. पण त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही.

रशियाचा ८० टक्के नैसर्गिक वायू व्यवसाय हा युक्रेनमधून जाणाऱ्या वाहिन्यांमधून करावा लागतो. व्हिक्टर युश्चेंको यांच्या हाती २००४ साली सत्ता होती त्यावेळी युक्रेन अधिकाधिक युरोप धार्जिणा होत गेला. त्यामुळे युक्रेन अमेरिकेच्या अधिपत्याखालील ‘नाटो’ या अटलांटिकच्या उत्तरेकडील देशांच्या संघटनेत सहभागी झाला तर ते पुतिन यांना ते आता मोठे आव्हान असणार आहे. साहजिकच ते मोडून काढण्याचे प्रयत्न त्यांच्याकडून सातत्याने झाले. युक्रेनला रशियाकडून होणाऱ्या इंधनांची दरवाढ ही त्यातून झाली आणि नंतर २०१४ सालचा क्रिमिआ हस्तक्षेप हा त्याचाच भाग ठरला. युक्रेनला ही दरवाढ मंजूर नव्हती. त्यामुळे पुतीन यांच्या नियंत्रणाखालील ‘गाझप्रॉम’ या कंपनीने युक्रेनचा नैसर्गिक वायू पुरवठा खंडित केला. परिणामी युक्रेनियनांनी या कंपनीच्या वायूवाहिन्या अक्षरशः फोडल्या.

युक्रेन पुतिन यांच्या हाती गेल्यास ‘नाटो’ला रशियाचे मिंधेपणा स्वीकारावे लागेल, तर त्या संघटनेत युक्रेन समाविष्ट झाल्यास रशियाची स्वप्ने विरतील अशी चिन्हे आहेत. त्यामुळे युक्रेन हा छोटासा तुकडा सध्या जागतिक महायुद्धाचा एक मोठा भाग बनलेला आहे. यदा कदाचित पुतिन यांच्या इच्छेनुसार युद्ध झालेच तर त्याचे परिणाम सर्वच देशांना सहन करावे लागतील. भारतालाही याची मोठी झळ बसू शकते.

पुतिन यांच्या हाती युक्रेन पडला तर युरोपीय देशांच्या वायू पुरवठ्यावर त्यांचे एकहाती नियंत्रण असेल. म्हणजे अमेरिकाकेंद्रित ‘नाटो’तील देश एक प्रकारे रशियाचे मिंधे होऊ शकतील. हे अमेरिकेस परवडणारे नाही. दुसरीकडे युक्रेन जर ‘नाटो’त गेला तर इतका घरभेदी देश रशियाच्या उंबरठ्यावर असेल. हे पुतिन यांना झेपणारे नाही. युक्रेनला हात लागल्यास रशिया-जर्मनी ही वायूवाहिनी पूर्ण होणार नाही, असा इशाराच अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी दिला आहे. रशियाच्या अर्थसक्षमतेसाठी या वायूवाहिन्या अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. रशियास पुन्हा एकदा महासत्ता करावयाचे असेल तर यातून येणाऱ्या पैशाची गरज पुतिन यांना सध्या आहे.

रशिया युक्रेनवर कोणत्याही क्षणी हल्ला करू शकतो अशी भीती सध्या जगभरामध्ये आहे. हे युद्ध थांबवण्यासाठी चार देशांदरम्यान सुरू असलेली चर्चाही निष्फळ ठरली आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार रशिया बीजिंग ऑलिम्पिक संपण्याची वाट बघणार नाही. युक्रेनच्या सीमेवर रशियन सैन्याचा मोठा जमाव वाढत आहे आणि युद्ध टाळण्याच्या चर्चेत फारशी प्रगती झालेली नाही. या सर्व परिस्थितीमध्ये राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी अमेरिकेच्या नागरिकांना युक्रेन सोडण्यास सांगितले आहे. सोव्हिएत सैन्य बर्लिनमध्ये दाखल झाल्यापासून हे सर्वात मोठे शक्ती प्रदर्शन आहे. डझनभर लढाऊ ब्रिगेडसह सुमारे १,३०००० सैनिक सीमेवर जमले आहेत, असा अंदाज अमेरिकेने वर्तवला आहे. रशियन टँकनी बेलारूसमध्ये थेट सराव केले. अमेरिकेचे म्हणणे आहे की त्यात ३०,०० सैनिक सामील होते जे रशियाच्या पूर्व भागातून आले होते. रशियाने आपल्या सहा युद्धनौका काळ्या समुद्रात आणि शेजारच्या अझोव्ह समुद्रात पाठवल्या आहेत. दोन्ही बाजूनी युद्धाचे रणशिंग फुंकले गेले असले तरी या ऊर्जा युद्धात अनेक देश विनाकारण होरपळून निघणार आहेत.

ओंकार माने हे जागतिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.