इंडियन बँकेने १० हजार कोटी राईट ऑफ केले असून, त्यामध्ये मोठ्या थकबाकीदारांचे ४ हजार ७९२ कोटी रुपये राईट ऑफ केले आहेत.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी इंडियन बँकेकडे राईट ऑफ केलेली कर्ज, १०० कोटी रुपयांच्यावर थकीत असलेल्या आणि राईट ऑफ केलेल्या कर्ज खात्यांची माहिती मागितली होती.
बँकेने वेलणकर यांना उत्तरात त्यांच्या संकेतस्थळावरील वार्षिक अहवाल वाचण्याचा सल्ला दिला. वेलणकर यांनी या वार्षिक अहवालांचा अभ्यास केला असता, असे दिसून आले की गेल्या सहा वर्षांच्या कालावधीत एकूण १० हजार २४९ कोटी रुपयांची कर्जे राईट ऑफ करण्यात आली असून, त्यापैकी २ हजार १८३ कोटी रुपयांची आजवर वसुली झाली आहे.
१०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज घेतलेल्या थकबाकीदारांचे ४ हजार ७९२ कोटी रुपये राईट ऑफ करण्यात आले आहे. त्यातील आजवर फक्त ६६ कोटी रुपये म्हणजे केवळ १ टक्काच वसूल झाले आहेत. मात्र मोठ्या थकबाकीदारांची नावे बँकेने दिलेली नाही.
संकेतस्थळावर ६ वर्षांचे अहवाल उपलब्ध असताना, मोठ्या थकबाकीदारांची मात्र तीनच वर्षांची माहिती उपलब्ध असल्याचे बँकेने सांगितले आहे.
वेलणकर म्हणाले, “बँकांच्या कर्जाचं तांत्रीकदृष्ट्या राईट ऑफ करण्यावरून मध्यंतरी खूप गदारोळ झाला होता, आणि असं सांगितलं जात होतं की तांत्रीकदृष्ट्या राईट ऑफ म्हणजे कर्जमाफी नाही, तांत्रीकदृष्ट्या राईट ऑफ केलेल्या कर्जाची वसुली सुरूच राहते. या पार्श्वभूमीवर मी इंडियन बँकेला माहिती अधिकारात गेल्या आठ वर्षांत दरवर्षी १०० कोटींच्यावर थकीत कर्ज असलेल्या आणि तांत्रीकदृष्ट्या राईट ऑफ केलेल्या कर्ज खात्यांची नावं मागितली होती आणि या प्रत्येक कर्ज खात्यांची तांत्रीकदृष्ट्या राईट ऑफ केलेल्या प्रत्येक वर्षात किती वसुली झाली याची माहिती मागितली. बँकेने अर्धवट माहिती दिली. जी अत्यंत धक्कादायक होती. गेल्या फक्त तीनच वर्षांची माहीती उपलब्ध असल्याचे मला कळवले गेले. २०१७ पूर्वीच्या तांत्रीकदृष्ट्या राईट ऑफ केलेल्या कर्जांची माहितीच बँकेकडे नाही, म्हणजे त्याआधीची कर्जे बहुधा सोडून दिली असावीत.”
वेलणकर म्हणाले, की बड्या कर्जदारांची नावे गोपनीयतेच्या नावाखाली देण्यात आलेली नाहीत. ज्यांचे कर्ज वसूल होण्याची आशा सोडून दिल्यामुळे ज्यांची कर्जे तांत्रीकदृष्ट्या राईट ऑफ केली आहेत त्यांची माहिती कशासाठी गोपनीय ठेवायची? सामान्य कर्जदाराचे हप्ते थकले तर त्याच्या वसुलीसाठी त्याच्या नाव गाव पत्त्यासकट त्याच्या मालमत्तेच्या लिलावाची जाहीर नोटीस वर्तमानपत्रात देताना ही गोपनीयता कशी आड येत नाही?
COMMENTS