भारतीय राज्यघटना आणि चित्रपट

भारतात स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी साधारणतः तीन वर्षे लागली. ही तीन वर्ष घटना समितीने भारताला स्थिर ठेवण्याचे काम केले. या तीन वर्षात भारतात कायमस्वरूपी लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी राज्यघटना तयार करण्यात आले. तरीही भारतीय लोकशाहीची प्रक्रिया टप्याटप्याने वेगवेगळी वळण घेत होती. भारताने २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारतीय राज्यघटना अंगिकृत आणि अधिनियमित केले. आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय राज्यघटनेची अंमलबजावणी झाली. म्हणून भारतात २६ जानेवारी हा दिवस प्रजासत्ताक/ गणराज्य दिन म्हणून साजरा केला जातो. २६ जानेवारी १९५०पासून ते आजपर्यंत भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्यातील स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता ही मूल्ये आणि राज्यघटनेचे महत्त्व वेळोवेळी वेगवेगळ्या पद्धतीने समजावून सांगितले जात.

भारतीय राज्यघटनेतील उदारमतवादी मूलतत्त्वे राज्यघटनेच्या तत्त्वज्ञानाचे गाभातत्त्व आहेत. राज्यघटनेतील मूल्याची प्रचिती आपणाला चित्रपट, शॉर्टफिल्म, डॉक्युमेंटरी, पुस्तक, भाषण अशा विविध माध्यमातून अभिव्यक्त होताना दिसते. भारतातील बहुतांश चित्रपट राजकारणावर आधारित दिसून येत मात्र त्या चित्रपटातून राज्यघटनेच्या मूलतत्त्वाची प्रचिती येताना दिसून येत नाही. काही दिग्दर्शकांनी ती प्रचिती काही निवडक चित्रपटात दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला.

भारतीय राजकीय व्यवस्था व सामाजिक व्यवस्था यावर भाष्य करणारे अनेक चित्रपट तयार करण्यात आले आहेत. त्या चित्रपटातून राजकारण आणि चित्रपट, जात आणि चित्रपट यांचा परस्परसंबंध असल्याचे दाखवून दिले. तसे चित्रपट बनवण्याऱ्या काही दिग्दर्शकांची एक विचारसरणी असते. त्या विचारसरणीचा पगडा समाजव्यवस्थेवर कसा पडतो यावर आधारित काही दिग्दर्शकांनी भारतीय संविधानाची सांगड घालत काही चित्रपट प्रदर्शित केले आहेत. असे चित्रपट म्हणजे जनजागृती, जनमत, प्रबोधन व प्रभावशाली माध्यम ठरत असतात. चित्रपट आणि लोकप्रिय संस्कृती आपल्या जीवनाचे अविभाज्य भाग बनत असतात.

भारतात आजही दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय, अल्पसंख्यांक व्यक्ती लगेच बनतो. मात्र जनता म्हणून जनगणमनचा भाग कधी बनणार? कारण मागील ७० वर्षात वरील समुदायातील लोक मनुष्य म्हणून जगण्याचा प्रयत्न करत होते. पण त्या लोकांना पारंपरिक व्यवस्थेतील काही गोष्टीमुळे  लोकशाही व्यवस्थेत मनुष्य म्हणून जगण्यासाठी अनेक गोष्टीचा सामना करावा लागला. त्यामुळे भारतीय लोकशाही नेमकी कुणाची? या भारतीय लोकशाहीत भारतीय राज्यघटनेची अंमलबजावणी कशी झाली? राज्यघटनेशी सुरू असलेला हा संघर्ष कधी संपणार आहे? तसेच घटनात्मक मूल्यांचे उल्लंघन किंवा आचरण आपण कसे करतो हेच वेळोवेळी काही चित्रपटाच्या माध्यमातून दाखवण्याचा प्रयत्न काही दिग्दर्शकांनी केला आहे. काही चित्रपट घटनात्मक मूल्यांच्या विरोधात जाणाऱ्या विचारावर आधारित तयार केले आहेत. तर  काही न्याय आणि समानतेच्या कल्पनांचा आदर करायला सांगणारे चित्रपट आहेत. आपण त्यांचाच विचार इथे करणार आहोत.

भारतीय राज्यघटनेचे तत्त्वज्ञान आणि राज्यघटनेने अंगिकारलेली जीवनमूल्ये आत्मसात करून प्राप्त झालेल्या जीवनदृष्टीच्या माध्यमातून भारतामध्ये जातीय, वर्गीय आणि पितृसत्ताक स्वरूपाच समाजवास्तव तयार झाले. या समाजवास्तवाच्या चित्रपटातून आलेले जीवन अनुभव यांचं राज्यघटनावादी जीवन दृष्टिकोनातून आकलन करून त्यांच्या गुंतागुंतीच्या जीवन अनुभवाचे प्रभावीपणे प्रकटन करणाऱ्या चित्रपटाला राज्यघटनावादी चित्रपट असे म्हणता येईल.

मागील काही दशकात भारतीय राज्यघटना वा कायदा मध्यवर्ती मानून अनेक चित्रपट प्रदर्शित झाले आहेत. आरक्षण (२०१२), अलिगढ (२०१६), सेक्शन ३७५ (२०१९), न्यूटन , आर्टिकल १५, जय भीम अशी चित्रपटाची यादी सांगता येईल. भारतीय राज्यघटनेला मध्यवर्ती मानून काही प्रादेशिक चित्रपटही प्रदर्शित झाली आहेत. उदा. सैराट (२०१६ मराठी), कोर्ट (२०१७ मराठी), आनंद पटवर्धन यांची विवेक डॉक्युमेंटरी (२०१९ मराठी).  असुरन (२०१९ तमिळ), कर्णन (२०२१ तमिळ) आदी चित्रपट वंचित समूहांचे प्रश्न मांडण्यात आली.

जय भीम – टी. जे. ग्नानावेल दिग्दर्शित हा चित्रपट आहे. जय भीम चित्रपट हा प्रथम तमिळ भाषेत प्रदर्शित झाला. त्यानंतर अन्य भाषामध्ये डबिंग करण्यात आला. चित्रपटाच्या सुरुवातीलाच पोलिस ठाण्याचे इन्स्पेक्टर हे प्रत्येक गुन्हेगाराची जात विचारून त्यांना वेगळे उभे करत असतात. भारत स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात पदार्पण करत असले तरी देशात एक मनुवादी व्यवस्था अजून कुठेतरी रूजलेली दिसून येते. त्या व्यवस्थेच्या विरोधात लढा देण्याचे काम आदिवासी समुदायातील राजाकन्नू (नायक) यांची पत्नी सेंगिनी वकील चंद्रू यांच्या सहकार्याने करताना दिसून येते. त्यातून सेंगिनीचा स्वाभिमान, जिद्द, संघर्ष करण्याची उमेद दिसून येते. अर्थात असा लढा देण्याची हिंमत सेंगिनीला भारतीय राज्यघटना देते. या चित्रपटात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कार्य आणि चळवळ प्रत्यक्षात कुठेही दिसून येत नाही. मात्र डॉ. बाबासाहेब यांची चळवळ, त्यांचे कार्य व जनतेच्या मनातील भावना प्रदर्शित करण्यात आली. चित्रपटात कुठेही जय भीम घोषणा ऐकायला मिळत नसले तरी चित्रपट डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितलेल्या विचाराशी सुंसगत आणि राज्यघटनेतील मूल्यांवर आधारित असल्यामुळे तो जनतेला अधिक भावतो. कोणत्याही एखाद्या अन्यायग्रस्त जातीसमूहावर अन्याय होत असेल तर अशावेळी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून न्याय मिळवता येतो हे दाखवून देणारा हा चित्रपट आहे. सामाजिक चळवळ आणि संघटनामध्ये काम करणाऱ्या वकीलांमध्ये सकारात्मक उर्जा निर्माण निर्माण करण्याचे काम चित्रपट करतो. चित्रपटातील चंद्रू वकीलांच्या घरातील कार्ल मार्क्स, ई. व्ही. आर. पेरियार आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे फोटो म्हणजे त्यांचा वारसा व जीवनमूल्ये सांगणारी वाटतात. चंद्रू वकीलाच्या प्रत्येक हालचालीत आंबेडकरवाद दिसून येतो. राज्यघटनेतील हेबियस कॉर्पस् या अर्जाद्वारे कोणत्याही व्यक्तीला पोलिसांनी विनाकारण अटक केले असेल आणि २४ तासांत कोर्टासमोर हजर केले नसेल तर अशी याचिका संबंधित व्यक्तीच्या वकिलांना वा कुटुंबातील सदस्यांना उच्च न्यायालय वा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करता येते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर संबंधित पोलांसाना त्या व्यक्तीला न्यायालयासमोर हजर करावेच लागते. अशा पद्धतीची ताकद भारतीय राज्यघटनेचा आत्मा मानलेल्या कलमामध्ये दिसून येते.

शिक्षण, कायद्याचे ज्ञान, संघटन, संघर्ष या बाबींचे महत्त्व ‘जयभीम’ चित्रपटात दाखवण्यात आले आहे. भारतीय राज्यघटना आणि कायदा समान आहेत, कुणीही शोषक नको वा शोषित नको, याची आठवण ‘जयभीम’ चित्रपट आपणास करून देतो.

कोर्ट – चैतन्य ताम्हाणे दिग्दर्शित हा चित्रपट आहे. भारतातील सामाजिक प्रश्न, विविध जातींमधील सुप्त असा संघर्ष व प्रस्थापित व्यवस्था यांना प्रतिमांच्या भाषेत धाडसाने कोर्ट या चित्रपटात न्यायव्यवस्थेतील पात्र बरंच काही संबोधित करतात. हा चित्रपट म्हणजे एक कोर्टरूम ड्रामा म्हणून उल्लेखला जातो. उदा. न्यायाधीश, वकील, आरोपी, साक्षीदार आणि न्यायालयीन कामकाज सर्वकाही यांचा संयोग या चित्रपटात दिसून येतो. हा चित्रपट एका लोक कलाकारावर आधारित तयार करण्यात आला आहे.

अलिगढ – हन्सल मेहता दिग्दर्शित हा चित्रपट आहे. या चित्रपटात कलम ३७७ची चर्चा करण्यात आली आहे. हा चित्रपट सत्यघटनेवर आधारित आहे.  अलिगढ मुस्लिम विद्यापाठीतील एक प्राध्यापक गे आहेत म्हणून त्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले आहे. आधुनिक काळातील जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असणाऱ्या देशात लेस्बियन, गे, बाय सेक्स्युअल आणि ट्रान्सजेन्डरला समाजमान्यता नाही. खाजगीपण व समलैंगिक वर्गाचे भावनाविश्व व अधिकाराची चर्चा व्यापकपणे दाखवण्याचा प्रयत्न दिग्दर्शकाने या चित्रपटात केले. भारतीय संविधानानुसार समलैगिंक संबंधाना एक प्रकारे गुन्हेगार मानले जात. त्याविरुद्ध कितीही चळवळी केले तरी त्याला समाजमान्यता दिली जात नाही.

सेक्शन ३७५ – अजय बहल दिग्दर्शित हा चित्रपट आहे. बलात्काराच्या संदर्भातील एक कायदा  म्हणजे सेक्शन ३७५. १८ वर्षाच्या खालील मुलीसोबत सहमतीने वा बळजबरीने लैंगिक संबंध ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे. असे भारतीय दंड संहितेच्या सत्य स्थितीचे दर्शन सेक्शन ३७५ मध्ये  स्पष्ट करण्यात आले आहे. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत दोषी व्यक्ती वरिष्ठ न्यायालयात अपिल करू शकतो. या चित्रपटामध्ये न्यायालयीन भूमिका प्रभावीपणे मांडण्यात आली आहे.

संविधान – शाम बेनेगल दिग्दर्शित राज्यसभा टीव्हीवरील राज्यघटनेचे भाग म्हणजे भारतीय लोकशाही आणि भारतीय राज्यघटनेची संपूर्ण माहिती मिळवण्याची खाण मानली जात. बेनेगल यांनी भारतीय राज्यघटनेचे १ ते १० भागात घटना समितीच्या कामकाजाची विभागणी करून राज्यघटनेचे भाग प्रदर्शित केले. राज्यघटना निर्मितीच्या वेळेस घटनासमितीत चर्चा, वाद घडून येत होते ते खंड स्वरूपात प्रकाशित करण्यात आले आहेत. ते संपूर्ण खंड ज्या लोकांना सहजपणे उपलब्ध होऊ शकत नाहीत किंवा एखाद्याला उपलब्ध झाले तर त्यांना ते समजण्यासाठी खूप अवघड गेले असते. अशा कठीण प्रसंगी जी व्यक्ती बेनेगल प्रदर्शित संविधानाचे भाग पाहतील त्यांना लोकशाहीतील कायदे, नियम, राज्यघटना सभेतील चर्चा याचे ज्ञान व्यवस्थितपणे मिळेल. या सर्व भागातून आपणाला राज्यघटना निर्मितीची प्रक्रियाही  सहजपणे समजून येईल.१९४६ ते १९४९ या काळात (घटना तयार करण्यासाठी २ वर्षे ११ महिने १७ दिवस लागले) घटना समिती व मसुदा समितीच्या कामकाजाचा लेखाजोखा या भागात दाखवण्यात आले आहेत.

न्यूटन – अमित मसूरकर दिग्दर्शित हा चित्रपट आहे. या चित्रपटात मतदानाच्या अधिकाराची चर्चा करण्यात आली. या चित्रपटाद्वारे भारतातील ग्रामीण लोकशाही, लोकसभा निवडणूक, निवडणुकीतील उमेदवार, निवडणूक प्रचार यंत्रणा, मतदान यंत्र, मतदान दिवस व मतदानाचे महत्त्व मतदारांना पटवून देण्यात आले आहे. या वर्षापासून भारताच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा केला जात आहे तरीही भारताच्या काही आदिवासी दुर्गम भागातील जनतेला निवडणूक म्हणजे काय?, मतदान म्हणजे काय?, मतदान यंत्र म्हणजे काय?, मतदान कोणाला करावे?, मतदान का करावे ?, मतदान कसे करावे? निवडणूक चिन्ह म्हणजे काय? असे अनेक साधे साधे प्रश्न पडतात. मतदान केल्याने आम्हाला त्यातून काय फायदा आहे, निवडून येणारी व्यक्ती तेंदू पत्त्याला भाव मिळवून देणार आहे का? अर्थात रोजगार मिळवून देणार आहे का? असे अनेक प्रश्न आदिवासी समाज उपस्थित करतो. ही सत्य परिस्थिती आदिवासी भागातील मतदाराची असेल अशी शक्यता सर्वत्र वर्तवली जात. मात्र प्रत्यक्षात मतदानासंदर्भात शहरी मतदारही तेवढेच गोंधळलेले असतात. शहरी मतदार पण ही गोष्ट निभावून नेतो. आदिवासी भागातील लोकांची मते असे तयार होतात की, आम्ही मतदान केले तर आम्हाला नक्षलवादी त्रास देतात आणि नाही केले तर राज्यव्यवस्था त्रास देते. यातून आमची सुटका कोण करणार? असा प्रश्न निवडणुकीच्या निमित्ताने हा चित्रपट उभे करतो. राजकुमार राव यांनी या चित्रपटात निवडणूक अधिकारी म्हणून महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे. या चित्रपटातील मतदानाची दृश्ये आपल्याला विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मूलभूत कल्पना शिकवतात.

आर्टिकल १५ – अनुभव सिन्हा दिग्दर्शित हा चित्रपट आहे. उत्तर प्रदेशातील उन्नाव येथील सामूहिक बलात्काराच्या सत्य घटनेवर आधारित हा चित्रपट आहे. या चित्रपटात जात वास्तव, पोलिस दलातील जातीयवाद, सीबीआय, मिडियाची भूमिका, अन्याय-अत्याचाराच्या विरोधात लढा देणाऱ्या दलित नेत्यांचा एनकाउंटर आणि शेवटी आरोपीला झालेली शिक्षा या सर्व विषयावर नेमकेपणाने मांडण्याचे काम दिग्दर्शक करतात. भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत हक्कातील स्वातंत्र्याच्या हक्कासंदर्भात एक कलम १५ आहे. भारतीय घटनेत कलम १५ मध्ये असे सांगण्यात आले की, केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्म ठिकाण या कारणांमुळे राज्य कोणत्याही नागरिकांविरूद्ध भेदभाव करणार नाही. नेमकी हीच बाजू चित्रपटात दाखवण्याचे काम दिग्दर्शकाने केले. भारतीय राज्यघटना, दलित – कष्टकरी समाजाचे प्रश्न आणि संघर्ष, आणि न्यायासाठी पेटून उठणे या सर्व घडामोडी प्रखरपणे दाखवण्यात आल्या आहेत. तसेच या चित्रपटात पोलिसी राज्य नको तर कायद्याचे राज्य प्रस्थापित व्हावे. या चित्रपटात याची जाणीव करून दिली आहे. आम्हाला या कामाचे तीन रूपये वाढून मिळत नाहीत तोपर्यत आम्ही कामाला येत नाही अशी नकारात्मक भूमिका घेणाऱ्या निष्पाप मुलींवर बलात्कार करून मारून टाकण्यात येते. कामगाराच्या स्वातंत्र्याची जाणीव हा चित्रपट करून देतो. उपेक्षित समाजाच्या व कामगारांच्या न्याय व हक्कासाठी लढणारा पोलिस अधिकारी व दलित नेता या चित्रपटात दाखवण्यात आला आहे. या चित्रपटामध्ये गावगाड्यातील वर्चस्वशाली जातीचे प्रभुत्व, वरिष्ठ अधिकारी व खचलेला व पिचलेला समाज आपला आवाज कुठेतरी दाबून धरून बसलेला दाखवण्यात आला आहे. शेवटी शोषित, उपेक्षित मुलींना व समाजाला भारतीय संविधानामुळे न्याय मिळतो.

या सर्व चित्रपटावरून असे म्हणता येईल की, काही दिग्दर्शकांनी राज्यघटनावादी दृष्टिकोन समोर ठेवून चित्रपट बनवले आहेत. अर्थात यातील काही बुद्धिवादी, विज्ञानवादी, स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुतावादी, धर्मनिरपेक्षता, प्रागतिक स्वरूपाची जीवनदृष्टी समोर ठेवून इथल्या रखरखत्या, वास्तवाचे आकलन करून निर्भिडपणे इथली विषमतावादी, शोषणावर आधारित, अन्यायावर आधारित, पिळवणूकीवर आधारित असलेल्या समाज व्यवस्थेतील वास्तवाची मांडणी काही दिग्दर्शकाकडून करण्यात आल्याचे दिसून येते.

राजेंद्र भोईवार, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात संशोधन करीत आहेत.