भारतातील लॉकडाउन पूर्णपणे अपयशी!

भारतातील लॉकडाउन अखेरच्या टप्प्यात असताना लॉकडाउनमुळे कसे “लोकांचे प्राण” वाचले हे पटवून देण्यासाठी केंद्र सरकार बरेच कष्ट घेत आहे. २२ मे रोजी सरकारने बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपच्या (बीसीजी) एका अभ्यासाचा हवाला देत असा दावा केला की, लॉकडाउनमुळे १.२ ते २.१ लाख लोकांचे जीव वाचले आहेत. अशा दाव्यांमध्ये सहसा सध्याचा आकडा आणि साथीच्या रोगाचा सुरुवातीच्या काळातील वाढीचा दर फुगवून अंदाज बांधलेल्या आकड्यामधील तुलना असते. मात्र, लॉकडाउनची परिणामकारकता मोजण्यासाठी हे परिमाण योग्य नाही असे थोडा विचार केला असता लक्षात येते.

कारण, लॉकडाउनमुळे संसर्गांचा आकडा तात्पुरत्या काळापुरता कमी झाला, तरी दीर्घकालीन शाश्वत उपाययोजना केली गेली नाही, तर लॉकडाउन संपल्यानंतर लगेचच साथीचा प्रसार मूळ मार्गाने पुन्हा सुरू होऊ शकतो. या सुलभ प्रारूपावरून असे दिसते की, अशा परिस्थितीत, साथीचा प्रसार अखेरीस जेवढे घ्यायचे तेवढे बळी घेतोच, मग लॉकडाउन अमलात आणा किंवा आणू नका.

म्हणून या लॉकडाउनच्या काळात देशातील आरोग्यव्यवस्था, पुढील बराच काळ ही साथ नियंत्रणात ठेवू शकेल इतपत सज्ज झाली आहे का, हा प्रश्न लॉकडाउनचे मूल्यमापन करताना महत्त्वाचा आहे. या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला सरकार तयार नाही. यामागील कारण स्पष्ट आहे. केरळसारख्या काही राज्यांचा अपवाद वगळता, देशातील बहुतेक भागांतील परिस्थिती लॉकडाउन जाहीर झाला त्यावेळी होती, त्याहून सध्या वाईट आहे, हे आकडेवारीवरून स्पष्ट दिसत आहे. याचा अर्थ संसर्गजन्य रोगाच्या प्रतिबंधासाठी लॉकडाउनचा फायदा आपल्याता तेवढासा घेता आलेला नाही आणि त्याचे सामाजिक किंमत मात्र आपण प्रचंड प्रमाणात चुकती करत आहोत.

हा युक्तिवाद एका साध्या ‘एसईआयर प्रारूपा’तून स्पष्ट करता येईल. देशातील संपूर्ण लोकसंख्येला या संसर्गाचा धोका आहे, असे साथरोगांच्या या प्रारूपांत सुरुवातीला गृहीत धरले जाते. प्रत्येक प्रादुर्भावित व्यक्ती हा प्रादुर्भाव “आर-नॉट” व्यक्तींपर्यंत पोहोचवू शकते. हा आकडा एकहून अधिक असेल, तर साथीमध्ये सुरुवातीला भूमितीय पद्धतीने वाढ होते. ज्या व्यक्तीला एकदा संसर्ग होऊन गेला आहे तिला पुन्हा संसर्गाचा धोका नाही, असेही या प्रारूपात गृहीत धरले जाते. जेव्हा मोठ्या संख्येने संसर्ग होतो तेव्हा संसर्गाचा धोका एकूण लोकसंख्येपैकी एका भागाला म्हणजेच १/आर-नॉट व्यक्तींपुरताच मर्यादित होत जातो आणि साथीच्या प्रसाराला अटकाव होतो. या ‘सामूहिक प्रतिकारक्षमतेच्या’ उंबरठ्यावर प्रत्येक प्रादुर्भावित व्यक्ती सरासरी एका व्यक्तीलाही प्रादुर्भाव करत नाही आणि परिणामी साथ हळुहळू नाहीशी होत जाते. लॉकडाउनचे मूल्यमापन आरनॉटमधील तात्पुरत्या घटीमार्फत केले जाऊ शकते. मात्र, साथीच्या प्रारंभिक टप्प्यात लॉकडाउन अमलात आणण्यात आला (भारतात आणला गेला तसा) आणि लॉकडाउनच्या काळात साथीचा नायनाट झाला नाही (भारतात हीच परिस्थिती आहे), तर लॉकडाउनमुळे केवळ प्रादुर्भावांचा आलेख वाढण्यास विलंब होतो एवढेच.  साथीच्या एकूण बळींची संख्या लॉकडाउन संपल्यानंतरच्या आरनॉट मूल्यानेच नियंत्रित केली जाते, लॉकडाउन सुरू असतानाच्या मूल्याने नव्हे. त्यामुळे सरकारनेच दाखवलेल्या या साध्या प्रारूपाचे बारीक निरीक्षण केल्यास असे लक्षात येते की लॉकडाउनमुळे लोकांचे जीव वाचलेले नाहीत, तर मृत्यू काही आठवड्यांनी लांबणीवर पडले आहेत. लस उपलब्ध झाली की, असुरक्षित व्यक्तींची संख्या कमी होईल. मात्र, लस उपलब्ध नसताना प्रादुर्भाव दीर्घकाळात कमी होऊ शकेल असेच उपाय प्रभावी ठरतील. लोक मास्क वापरणे किंवा शारीरिक अंतर राखणे या प्रतिबंधात्मक उपायांद्वारे या उद्दिष्टाला हातभार लावू शकतात. मात्र, या प्रतिबंधात्मक उपायांना लॉकडाउनशिवायही चालना देणे शक्य होते.

याउलट सरकारची प्राथमिक जबाबदारी होती ती चाचण्यांच्या माध्यमातून संसर्ग झालेल्या व्यक्ती ओळखण्याची व त्यांचे विलगीकरण करण्याची, जेणेकरून, त्यांच्याद्वारे संसर्गाचा प्रसार होणार नाही. राष्ट्रीय स्तरावर लॉकडाउनचा उपयोग या हेतूने प्रभावीरित्या झाला नाही हे तर स्पष्टच आहे. नोंदवल्या गेलेल्या मृत्यूंच्या आकड्याची तुलना निश्चित प्रादुर्भावांसोबत करणे हे या अपयशाचे एक निदर्शक आहे. कोविड-१९संदर्भात, अगदी सौम्य लक्षणे असलेल्या प्रादुर्भावांसह सर्व रुग्णांची मोजणी केली असता “प्रादुर्भावाने होणाऱ्या मृत्यूंचा” प्रत्यक्ष आकडा १ टक्क्याहून कमी आहे. लोकसंख्येच्या मोठ्या भागाच्या चाचण्या घेणाऱ्या आइसलँडसारख्या देशात किंवा अगदी आपल्याकडे केरळमध्ये संसर्ग आणि मृत्यूचे प्रमाण हेच आहे.

२८ मे रोजी भारतामध्ये कोविड-१९मुळे झालेल्या मृत्यूंचा आकडा ४,५०० होता. वरील अंदाजित मृत्यूदराचा वापर करून आणि प्रादुर्भाव व मृत्यू यांच्यातील सुमारे १८ दिवसांचे अंतर विचारात घेऊन असे स्पष्ट होते की, १० मे रोजी किमान ५ लाख लोकांना प्रादुर्भाव झालेला असणार. हा आकडा आजच्या परिस्थितीत लागू करून आणि प्रमाण दुप्पट होण्यासाठी लागणारा वेळ विचारात घेऊन असा निष्कर्ष निघतो की, आज देशात कोविड-१९चे सुमारे १० लाख रुग्ण आहेत.  याचा अर्थ यंत्रणेच्या नोंदीवर आलेला १५८,००० रुग्णांचा आकडा प्रत्यक्ष केसेसच्या केवळ १/६ आहे आणि यातील निदान न झालेल्या बहुतांश केसेस सक्रिय (अॅक्टिव) आहेत.

लॉकडाउन मिळालेल्या कालावधीचा उपयोग करून व्यक्तिगत संरक्षक उपकरणांचा तुटवडा दूर करण्याच्या कामातही सरकारला अपयश आले आहे. देशांतर्गत उत्पादक दररोज दोन लाख एन-नाइंटीफाइव्ह मास्कची निर्मिती करू शकत असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १२ मे रोजी दिलेल्या भाषणात नमूद केले होते. मात्र, हा आकडा जागतिक मानकांच्या तुलनेत खूपच छोटा आहे. अमेरिकेतील आकडेवारीनुसार, योग्य काळजी घेतल्यास रुग्णालयांना दररोज एका रुग्णामागे ३५-४० मास्क लागू शकतात. मास्क मर्यादित वापरले, त्यांचा फेरवापर केला, तरीही देशांतर्गत उत्पादकांची क्षमता रुग्णांच्या वाढत्या संख्येच्या तुलनेत पुरेशी नाही.

सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे लॉकडाउनमुळे लक्षावधी लोकांचे उपजीविकेचे मार्ग आणि आर्थिक सुरक्षा नाहीशी झाली आहे. एप्रिल महिन्यात १० कोटी जणांचे रोजगार बंद झाले आहेत आणि यासाठी सरकारने पुरवलेली मदत फारच तुटपुंजी आहे. ९० टक्के स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या मालकांनी वेतन दिलेले नाही, तर ९६ टक्के कामगारांना सरकारतर्फे अन्नधान्य मिळालेले नाही, असे एका सर्वेक्षणात दिसून आले आहे. यातून आर्थिक व मानवतेच्या स्तरावरील संकट तर स्पष्ट होतच आहे, शिवाय याचा साथीवरही थेट परिणाम होत आहे. आर्थिक नाईलाजामुळे लोकांना शारीरिक अंतर राखणे कठीण होणार आहे. आर्थिक आघाडीवर दिलासा मिळाला असता, तर ते जमू शकले असते. याचा अर्थ जनतेला आर्थिक आघाडीवर पुरेशी मदत न करून सरकार साथीच्या प्रसाराला हातभारच लावत आहे. सामाजिक कल्याणाला प्राधान्य देण्याची कोणतीच चिन्हे सरकारने दाखवलेली नाहीत. उलट साथीचे कारण पुढे करून राज्य सरकारांनी कामगारांच्या हक्कांवरच घाला घातला आहे.

भारतातील लॉकडाउनच्या अपयशाचे खापर केवळ वाईट प्रशासनावर फोडणे सोपे आहे. प्रत्यक्षात मात्र लांगूलचालनाला महत्त्व देणारे केंद्रीकृत प्रशासन ही मूळ समस्या आहे. सरकारला खोट्या प्रचाराच्या माध्यमातून सत्तेवर पकड घट्ट ठेवणे आणि कामगारांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून उद्योगांना नफेखोरी सुरू ठेण्यासाठी मदत करणे जनतेच्या आरोग्याचे रक्षण करण्याहून अधिक महत्त्वाचे वाटत आहे.

साथीचे संकट कधी ना कधी निवारले जाईलच पण यामध्ये सामान्य माणसांचे सामूहिक प्रयत्न सरकारी धोरणांहून अधिक महत्त्वाची भूमिका बजावतील. अर्थात या लॉकडाउनमुळे भारतातील सत्ताधाऱ्यांचा खरा चेहरा आपल्या समोर आला आहे हे विसरून चालणार नाही.

सुव्रत राजू, हे बेंगळुरू येथील इंटरनॅशनल सेंटर फॉर थिओरेटिकल सायन्सेसमध्ये फिजिसिस्ट म्हणून काम करतात. त्यांनी लेखात व्यक्त केलेली मते त्यांची वैयक्तिक आहेत.

मूळ लेख